दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी शुक्रवारी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ मध्ये नियमांचे उल्लंघन आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींबद्दल सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे. यामुळे केंद्र सरकार आणि दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे (आप) सरकार यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. तर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना खोट्या प्रकरणात अटक करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमकं प्रकरण काय आहे?
१७ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी, दिल्ली सरकारने मद्याच्या व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दिल्ली सरकारने ६०० ठिकाणची दारू विक्री केंद्रं बंद केली आणि खाजगी मालकीच्या दुकानांसाठी परवाना देण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर आम आदमी पार्टी (AAP) च्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने मद्य व्यवसायातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि सरकारी महसूल वाढवण्यासाठी नवीन धोरण आणलं.
दिल्ली सरकारचं नवीन उत्पादन शुल्क धोरण
१. दिल्लीत मद्याची सर्व दुकानं खाजगी असतील. शहरात सरकारकडून कोणतीही दुकानं चालवली जाणार नाहीत.
२. दिल्लीत ८४९ दारू विक्री केंद्रांसाठी खाजगी बोलीदारांना किरकोळ दारू विक्रीचे परवाने जारी केले.
३. संबंधित ८४९ केंद्र ३२ झोनमध्ये विभागले.
४. संबंधित नवीन धोरणामुळे मार्केट, मॉल्स आणि स्थानिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदी ठिकाणी स्टोअर्स उघडण्याची परवानगी मिळाली. नवीन दुकान सुरू करण्यासाठी आवश्यक आसलेल्या अटी आणि नियमांचं पालन केल्यानंतर, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या नियम ५१ नुसार ही सूट देण्यात आली.
कोणत्या कायद्यांचं उल्लंघन झालं?
आप सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणप्रकरणी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांच्या अहवालानुसार, संबंधित धोरण तयार करताना उत्पादन शुल्क धोरणात १९९१चा ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अ‍ॅक्ट’, सन १९९३चा ‘कामकाज व्यवहार नियम’, सन २००९चा ‘दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा’ आणि सन २०१०चा ‘दिल्ली उत्पादन शुल्क अधिनियम’ आदी कायद्यांचं उल्लंघन झाल्याचं प्रथमदर्शनी आढळलं आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण : प्रभागांच्या आरक्षणाची पुन्हा सोडत! इच्छुकांचे धाबे का दणाणले?
नायब राज्यपालांचे आरोप काय?
उत्पादन शुल्क धोरणातून राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी कुणाला तरी आर्थिक लाभ देण्यात आला आहे. उत्पादन शुल्क मंत्री सिसोदिया यांनी कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करणारे मोठे निर्णय घेतले. ते अमलात आणले आणि हे धोरण लागू केले, असा आरोप राज्यपालांकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण : अती मद्यसेवनाचे प्रमाण किती? वयोगटानुसार मद्याचा शरीरावर काय होतोय परिणाम?
आम आदमी पार्टीची भूमिका काय आहे?
नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केल्यानंतर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपली बाजू मांडली आहे. आम आदमी पार्टीच्या विस्ताराची भाजपाला भीती वाटते. त्यामुळे मनीष सिसोदिया यांना खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे. सिसोदिया यांच्याएवढा प्रामाणिक माणूस मी आजपर्यंत पाहिला नाही, असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
१७ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी, दिल्ली सरकारने मद्याच्या व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दिल्ली सरकारने ६०० ठिकाणची दारू विक्री केंद्रं बंद केली आणि खाजगी मालकीच्या दुकानांसाठी परवाना देण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर आम आदमी पार्टी (AAP) च्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने मद्य व्यवसायातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि सरकारी महसूल वाढवण्यासाठी नवीन धोरण आणलं.
दिल्ली सरकारचं नवीन उत्पादन शुल्क धोरण
१. दिल्लीत मद्याची सर्व दुकानं खाजगी असतील. शहरात सरकारकडून कोणतीही दुकानं चालवली जाणार नाहीत.
२. दिल्लीत ८४९ दारू विक्री केंद्रांसाठी खाजगी बोलीदारांना किरकोळ दारू विक्रीचे परवाने जारी केले.
३. संबंधित ८४९ केंद्र ३२ झोनमध्ये विभागले.
४. संबंधित नवीन धोरणामुळे मार्केट, मॉल्स आणि स्थानिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदी ठिकाणी स्टोअर्स उघडण्याची परवानगी मिळाली. नवीन दुकान सुरू करण्यासाठी आवश्यक आसलेल्या अटी आणि नियमांचं पालन केल्यानंतर, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या नियम ५१ नुसार ही सूट देण्यात आली.
कोणत्या कायद्यांचं उल्लंघन झालं?
आप सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणप्रकरणी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांच्या अहवालानुसार, संबंधित धोरण तयार करताना उत्पादन शुल्क धोरणात १९९१चा ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अ‍ॅक्ट’, सन १९९३चा ‘कामकाज व्यवहार नियम’, सन २००९चा ‘दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा’ आणि सन २०१०चा ‘दिल्ली उत्पादन शुल्क अधिनियम’ आदी कायद्यांचं उल्लंघन झाल्याचं प्रथमदर्शनी आढळलं आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण : प्रभागांच्या आरक्षणाची पुन्हा सोडत! इच्छुकांचे धाबे का दणाणले?
नायब राज्यपालांचे आरोप काय?
उत्पादन शुल्क धोरणातून राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी कुणाला तरी आर्थिक लाभ देण्यात आला आहे. उत्पादन शुल्क मंत्री सिसोदिया यांनी कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करणारे मोठे निर्णय घेतले. ते अमलात आणले आणि हे धोरण लागू केले, असा आरोप राज्यपालांकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण : अती मद्यसेवनाचे प्रमाण किती? वयोगटानुसार मद्याचा शरीरावर काय होतोय परिणाम?
आम आदमी पार्टीची भूमिका काय आहे?
नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केल्यानंतर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपली बाजू मांडली आहे. आम आदमी पार्टीच्या विस्ताराची भाजपाला भीती वाटते. त्यामुळे मनीष सिसोदिया यांना खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे. सिसोदिया यांच्याएवढा प्रामाणिक माणूस मी आजपर्यंत पाहिला नाही, असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.
