भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची तरलता १५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर… खडखडाटामुळे कर्जे आणखी महागणार?

बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता म्हणजे काय?

बँकांचे मुख्य काम आणि तिला उत्पन्न मिळवून देणारा व्यवसाय म्हणजे कर्ज देणे. परंतु कर्जदारांच्या मागणीला पुरेल इतका पैसाही बँकांकडे उपलब्ध नाही आणि बँकांनी जवळ ठेवलेला रोख पैसा आटत जाणे म्हणजे तरलता (Liquidity) अडचणीत येण्याची स्थिती होय. एकंदर बँकेच्या नफ्याची कामगिरी आणि तिचे आरोग्य सुदृढ असण्यासाठी अपेक्षित भांडवलाला धोका नसण्यासाठी त्यांची तरलता स्थिती चांगली असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. रोखीची चणचण असेल तर कर्जाऊ पैसा देताना बँकांचा हात आखडेल अथवा त्या महागड्या दराने कर्ज देतील.

सध्याची भारतीय बँकांतील स्थिती काय?

देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता अर्थात बँकांकडील रोख स्वरूपातील पैसा जवळपास १५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरल्याचे ताजी स्थिती आहे. अशी स्थिती असल्याचे कसे ठरविले जाते? तर बँकांना पैसा हवा असेल तेव्हा त्या रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीत उसनवारी करतात. पण ही उसनवारी एका विशिष्ट मर्यादेतच असते. तथापि सरलेल्या गुरुवारी (२३ जानेवारी) बँकांद्वारे रिझर्व्ह बँकेकडून घेतल्या जाणाऱ्या अल्पमुदतीच्या कर्जाचे हे प्रमाण ३.३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. हे कर्ज अर्थातच बँकिंग व्यवस्थेतील तरलतेतील तूट म्हणून मोजले जाते. यापूर्वी बँकिंग व्यवस्थेत इतकी मोठी तरलतेतील तूट ही एप्रिल २०१० मध्ये दिसून आली होती, असे स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी तयार केलेल्या संशोधन टिपणाने नमूद केले आहे.

तरलतेचे संकट कशामुळे?

ठेवी संकलन आणि कर्ज वितरण ही बँकांची दोन मुख्य कार्ये आहेत आणि या दोहोंमध्ये नेहमीच काही ना काही अंतर असते हे वेगळे सांगायला नको. परंतु कर्ज वाढीचे प्रमाण हे ठेवींच्या वाढीपेक्षा मैलांनी पुढे जाऊ नये, असा एक व्यावहारिक संकेत आहे. तथापि गेल्या काही वर्षांत हे संतुलन कमालीचे बिघडत चालले आहे. एकीकडे भारतीय बँकांना लोकांकडून ठेवी आकर्षित करण्यास येत असलेली अडचण आणि क्रेडिट कार्ड उसनवारी तसेच वैयक्तिक कर्जांचे वारेमाप वितरण हे तरलतेच्या समस्येच्या मूळाशी असलेले कारण आहे. याबद्दल नजीकच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने वारंवार इशारेही दिले. पण संकटाची चाहूल म्हणून दिल्या गेलेल्या इशाऱ्यांनी आता प्रत्यक्षरूप धारण केल्याचे दिसते. परकीय चलन बाजारात डॉलरच्या तुलनेत ढासळते रुपयाचे मूल्य सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप हा तरलतेतील ताज्या घसरणीचे एक प्रमुख कारण आहे, असे स्टेट बँक अर्थतज्ज्ञांचे टिपण सांगते. शिवाय कर भरणा करण्यासाठी कंपन्यांनी बँकांतून काढलेला पैसा आणि भांडवली बाजारातील अस्थिरता यासारखे अनेक घटकही यामागे आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे सरकारकडून बँकांमध्ये विविध प्रकारे पैसा ठेवला जात असतो, तोही बँकांसाठी महत्त्वाचा तरल स्रोत (Core Liquidity) असतो. पण वर्षारंभापासून तोही लक्षणीय आटत चालला, अशी स्थिती आहे.

रिझर्व्ह बँकेने केलेले उपाय काय?

यावर तोडगा म्हणून रिझर्व्ह बँकेने अनेक पदरी उपाययोजनांची सोमवारी घोषणा केली. त्यायोगे नजीकच्या काळात बँकांच्या सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांच्या रोखीची चणचण दूर होणे अपेक्षित आहे. रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारात सक्रिय सहभागासह (ओएमओ) प्रत्येकी २०,००० कोटी रुपयांप्रमाणे ३० जानेवारी, १३ फेब्रुवारी आणि २० फेब्रुवारी अशा तीन टप्प्यांत बँकांकडील एकूण ६० हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची खरेदी या निमित्ताने करणार आहे. याशिवाय, ५०,००० कोटी रुपयांच्या अधिसूचित रकमेचे ५६ दिवसांचा तरत्या व्याजदराच्या (व्हेरिअबल रेट रेपो -व्हीआरआर) ऋणपत्रांचा लिलाव ७ फेब्रुवारीला केला जाईल. तरलता स्थिती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून, मध्यवर्ती बँकेने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ५ अब्ज डॉलरच्या खरेदी/विक्री अदल-बदल (स्वॅप) लिलावाचीही घोषणा केली आहे. अलिकडेच म्हणजेच, डिसेंबरमधील पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीतून, बँकांकडून रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवावा लागणारा पैसा अर्थात रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) अर्धा टक्क्यांनी घटविला गेला. त्यामाध्यमातून १.१६ लाख कोटी रुपयांची रोख बँकांना खुली झाली आहे.

सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने परिणाम काय?

गेले अडीच-तीन वर्षे रिझर्व्ह बँकेने महागाईवर नियंत्रण म्हणून बँकांचे व्याजदर उच्च पातळीवर राखण्याचे कठोर धोरण अनुसरले आहे. आता त्या दिशेने नरमाई म्हणून येत्या फेब्रुवारी महिन्यातील नियोजित बैठकीत पहिल्यांदाच व्याजदर कपातीची निर्णय तिच्याकडून घेतला जाईल, अशी बहुतेक आर्थिक विश्लेषकांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तथापि बँकांकडे कर्जाऊ देण्यासाठी पैसाच नसेल, तर व्याजदर कपातीसारखे उपायही निष्फळच ठरतील. त्यामुळे यावर तोडग्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने टाकलेली तरलतापूरक पावले ही सुखद आणि आश्वासकच म्हणता येतील. बँकांची तरलता स्थिती सुधारल्यानंतर व्याजदर कपातीचा दिलासादायी नजराणाही रिझर्व्ह बँकेकडून दिला जाईल, असा विश्लेषकांचा म्हणूनच होरा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर, ५ ते ७ फेब्रुवारीदरम्यान होत पतधोरण बैठकीतील निर्णयाबाबत त्यामुळे आशा उंचावल्या आहेत.

sachin.rohekar@expressindia.com