महेश बोकडे
राज्यातील सहा ठिकाणच्या वीज प्रकल्पातील काही युनिट बंद करून त्याऐवजी कोराडी येथे ६६० मेगावॅटचे दोन युनिट प्रस्तावित आहेत. त्याचा पर्यावरण मूल्यांकन अहवाल तयार करून त्यावर सोमवारी जनसुनावणी झाली. एकीकडे या प्रकल्पाला वाढता विरोध तर दुसरीकडे त्याच्या समर्थनार्थ काही गावकऱ्यांना बोलण्यासाठी उद्युक्त करण्यात आले. हा प्रकल्प कोणत्या दिशेला जाईल हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण त्यातील गुंतागुंत मात्र वाढतच आहे.
प्रकल्पाला स्थानिकांचे समर्थन कसे?
महानिर्मितीच्या नागपुरातील कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्पात ६६० मेगावॅटचे दोन संच असा एकूण १,३२० मेगावॅटचा नवीन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पामुळे मोठय़ा प्रमाणात स्थानिक नागरिकांसह प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार मिळेल, महानिर्मितीच्या ‘सामाजिक दायित्व निधी’तून गावाचा विकास होईल यासह इतर आमिषे दाखवण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांकडून प्रकल्पाला समर्थन दिले जात आहे. या भागात भाजपचे प्राबल्य असून स्थानिक भाजप नेत्यांचे समर्थक मोठय़ा प्रमाणात आहेत. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून स्थानिक नागरिकांकडून मोठय़ा संख्येने प्रकल्पास समर्थन दिले जात आहे.
विविध राजकीय पक्षांची भूमिका काय?
भाजपचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पर्यावरणवाद्यांच्या निवेदनानंतर हा प्रकल्प पारशिवनीत करण्याचे पत्र उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीसांना दिले होते. त्यानंतर फडणवीस यांनी हा प्रदूषण नियंत्रण करणारा ‘सुपरक्रिटिकल’ तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प असून प्रदूषणाची समस्या उद्भवणार नसल्याची भूमिका मांडली. यातून त्यांचे या प्रकल्पाला समर्थन असल्याचेही स्पष्ट झाले. तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, आमदार विकास ठाकरे, ‘आप’चे प्रताप गोस्वामी, तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे नेते आदित्य ठाकरे, माजी खासदार प्रकाश जाधव यांनीही प्रकल्पाला विरोध केला. रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाचे बाळू घरडे यांनी प्रकल्पाला पाठिंबा दिला. तर प्रहार पक्षाकडून यापूर्वीच हा प्रकल्प कोराडीत करण्याची मागणी झाली आहे.
पर्यावरणवाद्यांनी काय म्हणणे मांडले?
जनसुनावणीत सगळय़ाच पर्यावरणवाद्यांनी सांगितले की, या वीज प्रकल्पामुळे कोराडी परिसरातील शेती नापीक झाली आहे. कोराडी तलाव दूषित झाल्याने येथील मासेमारीच बंद झाली. परिसरातील भूजल दूषित झाले असून, त्याचा परिणाम माणसांवरच नव्हे, तर जनावरांवरही झाला आहे. नागरिकांना त्वचा, श्वसन, कर्करोगासारख्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. हा प्रकल्प सांडपाण्यावर आधारित असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी या पाण्याने भागले नाही तर पेंचचे पाणी वापरले जाणार. त्यामुळे नागपूरकरांच्या हक्काचे अथवा शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी वीजनिर्मिती प्रकल्पाला दिल्यास नागरिकांना प्रचंड त्रास होईल.
पर्यावरणवाद्यांचा महानिर्मितीवर रोष का?
केंद्र सरकारकडून औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातून निघणाऱ्या १०० टक्के राखेची विल्हेवाट लावण्यासह जुन्या साठवलेल्या राखेचीही विल्हेवाट लावण्याचे आदेश आहेत. परंतु महानिर्मितीच्या कोराडी प्रकल्पातून आजही रोज निघणाऱ्या १०० टक्के राखेची विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यातच नवीन प्रस्तावित प्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेचे व्यवस्थापन शक्य नाही. महानिर्मितीच्या दुर्लक्षामुळेच नागपूर जिल्ह्यातील खसाळा येथील राख बंधारा फुटला. या बंधाऱ्याचे निकृष्ट काम झाले. या बंधाऱ्याची राख नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नदीत पसरण्यासह परिसरातील शेकडो एकर जागा निकामी झाली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महानिर्मितीला अनेकदा नोटीस बजावली, त्यासाठी दंडही ठोठावला, पण काहीही सुधारणा नाही. महानिर्मितीने अनेक वर्षांपासून ६६० मेगावॉटच्या तीन युनिटवर ‘फ्ल्यू- गॅस डीसल्फरायिझग प्लान्ट’ही लावले नाहीत. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांचा विरोध आहे.
महानिर्मितीची भूमिका काय?
राज्यातील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि वीजनिर्मितीला लागणाऱ्या सरासरी मूल्यापेक्षा कमी दरात वीज निर्माण करण्यासाठी कोराडीत हा अद्ययावत प्रकल्प लावला जात आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित करतेवेळीच त्याला ‘फ्ल्यू- गॅस डीसल्फरायिझग प्लान्ट’ लावला जाणार असल्याने प्रदूषणाची समस्या कमी राहील. प्रकल्पासाठी महानिर्मितीला छत्तीसगडमध्ये मिळालेल्या ‘गारेपालमा’ खाणीतील कोळसा वापरला जाईल. महानिर्मितीच्या नाशिक, परळी, चंद्रपूर, कोराडीतील कालबाह्य सहा संचांच्या बदल्यात कोराडीत दोन संच लावले जात आहेत. कोराडीत जमीन, पाणी मुबलक असल्याने नवीन जागा अधिग्रहित करावी लागणार नसून इतर भागाच्या तुलनेत प्रकल्पाच्या किमतीत मोठी बचत होईल, असे महानिर्मितीचे म्हणणे आहे.
