संपूर्ण देशभरात लोकसभेची निवडणूक पार पडण्यासाठी निवडणूक आयोगाची फार मोठी यंत्रणा काम करते आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशात जवळपास १०.५ लाख मतदान केंद्रांवर मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. देशातील ९६.८ कोटी मतदार मतदानाला सामोरे जाणार आहेत. अगदी दूरच्या खेडोपाड्यातील आणि वस्तीतील लोकांपासून ते मेट्रोपॉलिटन शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांपर्यंत सगळेच लोकशाहीच्या या उत्सवात सहभागी होत असतात. अशावेळी, सर्वांना मतदानाचा अधिकार बजावता यावा यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभी करण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर असते. एवढ्या मोठ्या निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक म्हणजे मतदान केंद्र होय. या मतदान केंद्रावरील एकूण कामकाज कसे चालते, याची माहिती छत्तीसगडमधील जशपूरचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी रवी मित्तल यांनी दिली आहे.
मतदान केंद्र : कायदे आणि नियम
लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम २५ नुसार, जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांची उभारणी करणे आणि त्यांची यादी जाहीर करण्याची जबाबदारी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यावर (DEO) असते. मतदान केंद्रांची उभारणी करताना काही निकषांचे पालन केले जाते. एखाद्या मतदाराला मतदान करण्यासाठी दोन किलोमीटरहून अधिक प्रवास करायला लागू नये, याची खबरदारी घेण्याचा मुख्य निकष यामध्ये समाविष्ट आहे. एखादे मतदान केंद्र त्याच्या आजूबाजूच्या कमीतकमी २० चौरस मीटर क्षेत्रफळातील मतदारांसाठी उभे केले जाते. जास्तीतजास्त १५०० मतदार एखाद्या मतदान केंद्रावर मतदान करू शकतील, अशी व्यवस्था उभी केलेली असते; तर दुसरीकडे ३०० पेक्षा जास्त मतदार असलेल्या लहान गावांमध्येदेखील मतदान केंद्र दिले जाते.
हेही वाचा : मुंबईत धुळीच्या वादळानंतर जनजीवन विस्कळीत; धुळीची वादळे कशी तयार होतात?
मात्र, हे निकष तंतोतंत असेच पाळले जावेत असा काही नियम नाही. बरेचदा ३०० हून कमी मतदारांसाठीही मतदान केंद्र उभे केले जाऊ शकते. भारतातील अत्यंत दुर्गम भागांमध्ये ३०० हून कमी मतदार असू शकतात. अशावेळी त्यांच्यासाठी तिथे जाऊन मतदान केंद्र उभे करण्याची जबाबदारीही निवडणूक आयोगाची असते. उदाहरणार्थ, फक्त एका मतदारासाठी अरुणाचल प्रदेशमधील मालोगाममध्ये मतदान केंद्र उभे केले जाते. याउलट, मतदारांची संख्या १५०० पेक्षा जास्त असेल तर अशा ठिकाणी शक्यतो त्याच इमारतीमध्ये सहायक मतदान केंद्रे स्थापन केली जातात. शहरी भागात एका इमारतीत जास्तीत जास्त चार मतदान केंद्रे असू शकतात, तर ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त दोन मतदान केंद्रे असू शकतात.
मतदान केंद्राचे ठिकाण निवडतानाही खबरदारी घेतली जाते. शक्यतो सरकारी वा निमसरकारी संस्थेच्या इमारतीमध्येच मतदान केंद्र उभे केले जाते. अगदीच नाईलाज असल्याशिवाय खासगी इमारतींमध्ये मतदान केंद्र उभे केले जात नाही. असे मतदान केंद्र संबंधित इमारतीच्या मालकाच्या लेखी संमतीने किंवा लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १६० अंतर्गत सक्तीने मागितले जाऊ शकते. वार्षिक मतदार यादी अद्ययावत केली जात असतानाच मतदान केंद्रांची यादीदेखील अद्ययावत केली जाते.
मतदान केंद्रांची रचना आणि सुविधा
मतदारांना मतदान केंद्रामध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग तयार केले जातात. गुप्त पद्धतीने मतदान पार पाडण्यासाठी ईव्हीएम मशीनला तीनही बाजूने आडोसा तयार केला जातो. यासाठी प्लास्टिक अथवा स्टीलच्या पत्र्याचा वापर करून बॉक्स तयार केला जातो. हा बॉक्स साधारण २४ x २४ x ३० इंच (लांबी x रुंदी x उंची) आकाराचा असतो. खिडकी अथवा दरवाजापासून काही अंतरावर सुरक्षित ठिकाणी ईव्हीएम मशीन ठेवली जाते.
मतदान सुरळीतपणे पार पडावे, यासाठी आधीच सर्व गोष्टींची पडताळणी केली जाते. त्यानुसार पुरेशा प्रमाणात बैठक व्यवस्था, योग्य प्रकाश व्यवस्था, सूचना देणारे फलक आणि स्त्री-पुरुष मतदारांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असतील, याची खबरदारी घेतली जाते. मतदारांच्या सोयीसाठी काही माहिती फलकही दर्शनी भागात लावले जातात. यामध्ये उमेदवारांची यादी, मतदानासाठी आवश्यक असलेल्या ओळख पुराव्यांची यादी इत्यादींचा समावेश होतो.
सध्याच्या निवडणुका कडाक्याच्या उन्हाळ्यात होत असल्याने निवडणूक आयोगाने उष्णतेच्या लाटेमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांशी दोन हात करण्यासाठीही काही खबरदारी घेतली आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीचा आधार घेऊन ज्या मतदारसंघांमध्ये उष्णतेची लाट येऊ शकते, अशा संभाव्य मतदारसंघांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या मतदारसंघातील मतदान केंद्रांमध्ये सावलीची व्यवस्था करण्याचीही खबरदारी घेण्यात आली आहे. त्यासाठी तंबू, छत, छत्री, पंखे, पिण्याचे पाणी, ओआरएस इत्यादी गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उष्माघात झाल्यास काय करावे, यासंदर्भात माहिती देणारे पत्रक, मेडिकल किट इत्यादी गोष्टींही कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या तरतुदी
यंदा लोकसभा निवडणुकीमध्ये ८८.४ लाख दिव्यांग नागरिक मतदान करणार आहेत. कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय दिव्यांग मतदारांना मतदान करता यावे, यासाठी निवडणूक आयोगाने कठोर नियम घालून दिले आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना सहजतेने प्रवेश करता यावा, यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर व्हीलचेअरची सुविधा तसेच रॅम्प तयार करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने दिली आहे. त्यांना रांगेत उभे न राहता थेट मतदान करू दिले जाते. निवडणूक आयोगाने दिव्यांग आणि वयोवृद्ध मतदारांसाठी वाहतूक सुविधादेखील उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी दिव्यांग तसेच वयोवृद्ध व्यक्ती निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिलेले ‘सक्षम ॲप’ वापरून व्हीलचेअर आणि ‘पीक अँड ड्रॉप’ची सुविधा वापरू शकतात.
मतदान केंद्रांवर दिव्यांग आणि वयोवृद्ध व्यक्तींना आवश्यक ती मदत देण्यासाठी नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स, नॅशनल सर्व्हिस स्कीम, स्काउट्स अँड गाईड्सचे स्वयंसेवक उपलब्ध असतात. दृष्टिहीन मतदारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) आणि डमी मतपत्रिका ब्रेल लिपीच्या सुविधांसह येतात.
मतदानाच्या दिवशी असलेले निर्बंध
मतदान केंद्रामध्ये काही लोकांनाच प्रवेश दिला जातो. यामध्ये नोंदणीकृत मतदार, मतदान अधिकारी, उमेदवार, उमेदवाराचे पोलिंग एजंट, अधिकृत माध्यम कर्मचारी, निवडणूक कर्तव्यावर असलेले सरकारी सेवक तसेच निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले निरीक्षक, व्हिडीओग्राफर आणि छायाचित्रकार यांचा समावेश असतो. मतदाराबरोबर आलेले लहान मूल, अंध किंवा अशक्त मतदाराला मदत करणारी व्यक्ती यांनाही संबंधित मतदाराच्या गरजा ओळखून प्रवेश दिला जातो.
एका मतदान केंद्रामध्ये एक मुख्य अधिकारी आणि तीन मतदान अधिकारी असतात. पहिला मतदान अधिकारी मतदाराच्या ओळखीची पडताळणी करतो, दुसरा त्यांच्या डाव्या तर्जनीवर अमिट शाई लावतो, मतदार नोंदणी ठेवतो आणि मतदार स्लीप जारी करतो. तिसरा मतदान अधिकारी दुसऱ्या मतदान अधिकाऱ्याने दिलेली मतदार स्लीप परत घेतो, ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटचे व्यवस्थापन करतो आणि मतदान करण्याची परवानगी देण्यापूर्वी मतदाराला योग्य प्रकारे शाई लावली गेली असल्याची खात्री करून घेतो.
मतदानाच्या दिवशी पुरुष आणि महिला मतदारांसाठी स्वतंत्र रांगा तयार केल्या जातात. एका पुरुषामागे दोन महिलांना मतदान केंद्रात जाण्याची परवानगी दिलेली आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १३० नुसार, मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिघात कोणताही राजकीय प्रचार, कॅमेरा, मोबाइल फोन वापरणे आणि कोणत्याही माध्यमातून प्रचार करण्यास मनाई आहे. उमेदवार मतदान केंद्राच्या २०० मीटरच्या पलीकडे त्यांचे बूथ उभारू शकतात. मतदान केंद्राच्या आसपास लाऊडस्पीकरचा वापर करता येत नाही.
संवेदनशील मतदान केंद्रे
संवेदनशील मतदान केंद्रावरील मतदानाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून अधिक खबरदारी घेतली जाते. असुरक्षित परिसर, वारंवार कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणारा परिसर आणि अधिक अथवा अत्यंत कमी मतदान होणाऱ्या परिसरातील मतदान केंद्रांचा ‘संवेदनशील मतदान केंद्रां’मध्ये समावेश केला जातो. निवडणुकीसंदर्भातील गुन्ह्यांमुळे पुन्हा मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली जात असलेले मतदान केंद्रही संवेदनशील मानले जाते. निवडणूक आयोगाकडून अशा संवेदनशील मतदार केंद्रावर मतदानाची प्रक्रिया पार पाडण्यापूर्वी मतदारांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी उपक्रम राबवले जातात. उमेदवार आणि गुप्तचर संस्थांकडून अभिप्राय मागवून परिस्थितीचा आढावा घेतला जातो. मतदानाच्या प्रक्रियेत अडथळे आणू शकणाऱ्या व्यक्तींना कायद्याचा वापर करून ताब्यात ठेवले जाऊ शकते. तसेच मतदानाच्या दिवशी केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (CAPF) आणि सूक्ष्म निरीक्षक तैनात केले जातात.
