लोकसभा निवडणुकीनंतर राजकीय पक्ष विधानसभेच्या तयारीला लागलेत. या वर्षअखेरीस ही निवडणूक अपेक्षित आहे. राज्यात सत्तारूढ महायुती विरोधात महाविकास आघाडी असाच सामना दिसतो. दोन्ही आघाड्यांमध्ये तीन प्रमुख पक्ष आहेत. जागावाटप हाच कळीचा तसेच वादग्रस्त मुद्दा दोन्हीकडे आहे. कारण २८८ जागांचे वाटप करताना सर्वांना खूश ठेवणे तर अशक्यच आहे. मात्र कार्यकर्त्यांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करणे या सहा पक्षांना शक्य नाही. दोन्ही आघाड्यांमध्ये अनुक्रमे भाजप व काँग्रेस हे राष्ट्रीय पक्ष थोरल्या भावाची भूमिका बजावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यातून सहकारी पक्ष अस्वस्थ होणारच. त्यामुळे जागावाटपाचा अडथळा जी आघाडी लवकर पार करेल त्याला यशाची संधी अधिक असेल.
दीडशे जागांचे उद्दिष्ट?
महायुतीत भाजपबरोबरच शिवसेना शिंदे गट तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट हे प्रमुख सहकारी पक्ष आहेत. याचबरोबर छोट्या पक्षांचा समावेश आहे. भाजपचे सध्या १०३ आमदार आहेत. विधानसभेला किमान दीडशे जागा लढविण्यासाठी भाजप आग्रही असल्याचे मानले जाते. मात्र जर भाजपच्या वाट्याला इतक्या जागा आल्या तर मित्र पक्षांमध्ये उर्वरित १३८ जागांची वाटणी करावी लागेल. त्यातच शिंदे गट १०० जागांसाठी आग्रही असल्याचे सांगितले जाते. अजित पवार गटानेही लोकसभा कमी जागा (चार) घेऊन विधानसभेला भरपाई करायचे ठरवले आहे. दोघांकडे आताच ४० ते ४५ आमदार आहेत. थोडक्यात ज्या पक्षाचा विद्यमान आमदार त्याच्याकडे ती जागा, हे सूत्र मानले तरी ९५ ते १०० जागा या त्यांच्या हक्काच्या आल्या. उर्वरित ३० ते ३८ जागांमध्ये हे सारे समाधान मानतील हे अशक्य आहे. त्या पक्षांनाही कार्यकर्ते सांभाळायचे आहेत. भाजपने दीडशे जागांचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी, देशातील सध्याची स्थिती पाहता ते कठीण आहे. लोकसभेत भाजपला स्वबळावर बहुमत नाही, राज्यातही मोठा फटका बसला. त्यामुळे मित्र पक्षांना न दुखावता जागावाटप करणे हे भाजपपुढील आव्हान आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: गडचिरोलीच्या पोलाद प्रकल्पासाठी पर्यावरण नियमाचा भंग होतो आहे का?
मनोमिलन कसे करणार?
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात दारुण पराभव झाल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका थांबलेली नाही. लोकसभेला पराभव झालेल्या काही ठिकाणी मित्रपक्षांनी मदत केली नसल्याचा आरोप मित्रपक्षांतून केला जात आहे. अजित पवार गटाला महायुतीत घेण्यामुळे नकारात्मक परिणाम झाला अशी भावना भाजपच्या काही पारंपरिक मतदारांमध्ये असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. मात्र त्याचबरोबर लोकसभेला सातारा मतदारसंघातून भाजपचा विजय हा अजित पवार गटाच्या आमदारांमुळे मिळाला हे विसरता कामा नये. लोकसभेतील पराभवाची अनेक कारणे आहेत. यात आरक्षणावरून झालेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनातून मतांचे ध्रुवीकरण किंवा मुस्लिमांचे धोरणात्मक मतदान, घटनाबदलावरून झालेली टीका, त्याला खोडून काढण्यात भाजपला आलेले अपयश ही काही प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. मुळात महायुती ही बेरजेच्या राजकारणासाठी आहे. कारण वैचारिकदृष्ट्या भाजप-शिंदे गट हे समान पातळीवर असले तरी, अजित पवार गट या विचारांत बसत नाही. तीन प्रमुख पक्षांच्या मतांची बेरीज ही महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त व्हायला हवी याच अपेक्षेतून ही महायुती आकाराला आली. यात भिन्न विचारांची मंडळी आहेत. त्यामुळे माध्यमांतून मतभिन्नता उघड होते. त्यावेळी ज्येष्ठ नेत्यांना हस्तक्षेप करावा लागतो. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लवकर जागावाटप होऊन प्रचारात किमान सुसूत्रता ठेवल्यासच आघाडीला तोंड देता येईल.
काँग्रेसचेही प्रयत्न
महायुतीत भाजप जास्तीत जास्त जागांसाठी आग्रही असताना, काँग्रेसनेही लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सर्वाधिक जागा मिळवल्याने विधानसभेसाठी महाविकास आघाडीत अधिक जागांसाठी आपला दावा अप्रत्यक्षपणे सांगितलाय. कोण किती जागा लढणार, हे माहीत नाही. मात्र दबावतंत्राचा भाग म्हणून माध्यमातील निकटवर्तीयांमार्फत आकडेवारी पेरली जाते. काँग्रेसकडे सध्या चाळीस आमदार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे १३ खासदार विजयी झाले. हे पाहता काँग्रेस किमान १२० ते १२५ जागांसाठी आग्रही राहील असे चित्र आहे. विदर्भात काँग्रेसला जागा मागताना फारशी अडचण नाही. आघाडीतील अन्य दोन पक्षांची ताकद तेथे तुलनेत कमी आहे. लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार गटाने कमी जागा मागितल्या. आता विधानसभेला त्यांचा अधिकाधिक जागांवर आग्रह राहील. पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवार यांचा पक्ष तसेच मुंबईत उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करतील. सांगली लोकसभेच्या जागेवरून आघाडीत तणाताणी झाली होती. अखेर पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून राज्यातील नेत्यांनी नरमाईची भूमिका घेतली. तेथे काँग्रेस बंडखोराने बाजी मारली. विधानसभा निवडणुकीत अधिक जागा पदरात पाडून लोकसभेप्रमाणे जास्त जागा जिंकून मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. लोकसभा निकाल पाहता पक्षाकडून त्याबाबत आक्रमक राहण्याचे संकेत मिळत आहेत.
हेही वाचा >>>भारताच्या अर्थसंकल्पाबाबत काही रंजक गोष्टी…
राष्ट्रीय पक्षांपुढे आव्हान
लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्ष जागांबाबत अपवादात्मक स्थितीत टोकाचा आग्रह धरतात. विधानसभा निवडणुकीत मात्र त्यांच्या पक्षाच्या वाढीसाठी त्यांचा आग्रह असतो. या दृष्टीने भाजप तसेच काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांना मित्रपक्ष सहजासहजी जागा सोडतील अशी शक्यता नाही. राज्यात भाजपचा विचार केला तर १४० च्या पुढे जागा पदरात पाडून घेताना संघर्ष करावा लागेल. मित्र पक्ष आपल्या जागा सहज सोडणार नाहीत. काँग्रेससाठीही तीच बाब लागू होते. त्यांचे सध्या ४० आमदार आहेत. त्यामुळे लोकसभा निकालाकडे बोट दाखवून सहकारी पक्ष काँग्रेसला अधिक जागा देण्याची शक्यता अजिबात नाही. लोकसभा निवडणुकीचे गणित वेगळे, विधानसभेसाठी समीकरण वेगळे असते. राज्यात शरद पवार यांची ताकद अजूनही असल्याचे लोकसभा निकालातून दिसून आले. त्यामुळे विधानसभेसाठी त्यांच्या पक्षाचा जादा जागांसाठी आग्रह राहणार हे उघड. जागावाटपात या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या श्रेष्ठींची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. बऱ्याच गोष्टी दिल्लीतच ठरतील असेच चित्र आहे. यामुळे भाजप असो वा काँग्रेस आपल्या आघाडीत थोरल्या भावाच्या भूमिकेत जाण्यासाठी आटापिटा करत असले तरी, जागावाटपात मित्रपक्ष त्यांना कितपत जुमानतील याची शंका आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
दीडशे जागांचे उद्दिष्ट?
महायुतीत भाजपबरोबरच शिवसेना शिंदे गट तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट हे प्रमुख सहकारी पक्ष आहेत. याचबरोबर छोट्या पक्षांचा समावेश आहे. भाजपचे सध्या १०३ आमदार आहेत. विधानसभेला किमान दीडशे जागा लढविण्यासाठी भाजप आग्रही असल्याचे मानले जाते. मात्र जर भाजपच्या वाट्याला इतक्या जागा आल्या तर मित्र पक्षांमध्ये उर्वरित १३८ जागांची वाटणी करावी लागेल. त्यातच शिंदे गट १०० जागांसाठी आग्रही असल्याचे सांगितले जाते. अजित पवार गटानेही लोकसभा कमी जागा (चार) घेऊन विधानसभेला भरपाई करायचे ठरवले आहे. दोघांकडे आताच ४० ते ४५ आमदार आहेत. थोडक्यात ज्या पक्षाचा विद्यमान आमदार त्याच्याकडे ती जागा, हे सूत्र मानले तरी ९५ ते १०० जागा या त्यांच्या हक्काच्या आल्या. उर्वरित ३० ते ३८ जागांमध्ये हे सारे समाधान मानतील हे अशक्य आहे. त्या पक्षांनाही कार्यकर्ते सांभाळायचे आहेत. भाजपने दीडशे जागांचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी, देशातील सध्याची स्थिती पाहता ते कठीण आहे. लोकसभेत भाजपला स्वबळावर बहुमत नाही, राज्यातही मोठा फटका बसला. त्यामुळे मित्र पक्षांना न दुखावता जागावाटप करणे हे भाजपपुढील आव्हान आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: गडचिरोलीच्या पोलाद प्रकल्पासाठी पर्यावरण नियमाचा भंग होतो आहे का?
मनोमिलन कसे करणार?
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात दारुण पराभव झाल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका थांबलेली नाही. लोकसभेला पराभव झालेल्या काही ठिकाणी मित्रपक्षांनी मदत केली नसल्याचा आरोप मित्रपक्षांतून केला जात आहे. अजित पवार गटाला महायुतीत घेण्यामुळे नकारात्मक परिणाम झाला अशी भावना भाजपच्या काही पारंपरिक मतदारांमध्ये असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. मात्र त्याचबरोबर लोकसभेला सातारा मतदारसंघातून भाजपचा विजय हा अजित पवार गटाच्या आमदारांमुळे मिळाला हे विसरता कामा नये. लोकसभेतील पराभवाची अनेक कारणे आहेत. यात आरक्षणावरून झालेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनातून मतांचे ध्रुवीकरण किंवा मुस्लिमांचे धोरणात्मक मतदान, घटनाबदलावरून झालेली टीका, त्याला खोडून काढण्यात भाजपला आलेले अपयश ही काही प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. मुळात महायुती ही बेरजेच्या राजकारणासाठी आहे. कारण वैचारिकदृष्ट्या भाजप-शिंदे गट हे समान पातळीवर असले तरी, अजित पवार गट या विचारांत बसत नाही. तीन प्रमुख पक्षांच्या मतांची बेरीज ही महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त व्हायला हवी याच अपेक्षेतून ही महायुती आकाराला आली. यात भिन्न विचारांची मंडळी आहेत. त्यामुळे माध्यमांतून मतभिन्नता उघड होते. त्यावेळी ज्येष्ठ नेत्यांना हस्तक्षेप करावा लागतो. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लवकर जागावाटप होऊन प्रचारात किमान सुसूत्रता ठेवल्यासच आघाडीला तोंड देता येईल.
काँग्रेसचेही प्रयत्न
महायुतीत भाजप जास्तीत जास्त जागांसाठी आग्रही असताना, काँग्रेसनेही लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सर्वाधिक जागा मिळवल्याने विधानसभेसाठी महाविकास आघाडीत अधिक जागांसाठी आपला दावा अप्रत्यक्षपणे सांगितलाय. कोण किती जागा लढणार, हे माहीत नाही. मात्र दबावतंत्राचा भाग म्हणून माध्यमातील निकटवर्तीयांमार्फत आकडेवारी पेरली जाते. काँग्रेसकडे सध्या चाळीस आमदार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे १३ खासदार विजयी झाले. हे पाहता काँग्रेस किमान १२० ते १२५ जागांसाठी आग्रही राहील असे चित्र आहे. विदर्भात काँग्रेसला जागा मागताना फारशी अडचण नाही. आघाडीतील अन्य दोन पक्षांची ताकद तेथे तुलनेत कमी आहे. लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार गटाने कमी जागा मागितल्या. आता विधानसभेला त्यांचा अधिकाधिक जागांवर आग्रह राहील. पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवार यांचा पक्ष तसेच मुंबईत उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करतील. सांगली लोकसभेच्या जागेवरून आघाडीत तणाताणी झाली होती. अखेर पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून राज्यातील नेत्यांनी नरमाईची भूमिका घेतली. तेथे काँग्रेस बंडखोराने बाजी मारली. विधानसभा निवडणुकीत अधिक जागा पदरात पाडून लोकसभेप्रमाणे जास्त जागा जिंकून मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. लोकसभा निकाल पाहता पक्षाकडून त्याबाबत आक्रमक राहण्याचे संकेत मिळत आहेत.
हेही वाचा >>>भारताच्या अर्थसंकल्पाबाबत काही रंजक गोष्टी…
राष्ट्रीय पक्षांपुढे आव्हान
लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्ष जागांबाबत अपवादात्मक स्थितीत टोकाचा आग्रह धरतात. विधानसभा निवडणुकीत मात्र त्यांच्या पक्षाच्या वाढीसाठी त्यांचा आग्रह असतो. या दृष्टीने भाजप तसेच काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांना मित्रपक्ष सहजासहजी जागा सोडतील अशी शक्यता नाही. राज्यात भाजपचा विचार केला तर १४० च्या पुढे जागा पदरात पाडून घेताना संघर्ष करावा लागेल. मित्र पक्ष आपल्या जागा सहज सोडणार नाहीत. काँग्रेससाठीही तीच बाब लागू होते. त्यांचे सध्या ४० आमदार आहेत. त्यामुळे लोकसभा निकालाकडे बोट दाखवून सहकारी पक्ष काँग्रेसला अधिक जागा देण्याची शक्यता अजिबात नाही. लोकसभा निवडणुकीचे गणित वेगळे, विधानसभेसाठी समीकरण वेगळे असते. राज्यात शरद पवार यांची ताकद अजूनही असल्याचे लोकसभा निकालातून दिसून आले. त्यामुळे विधानसभेसाठी त्यांच्या पक्षाचा जादा जागांसाठी आग्रह राहणार हे उघड. जागावाटपात या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या श्रेष्ठींची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. बऱ्याच गोष्टी दिल्लीतच ठरतील असेच चित्र आहे. यामुळे भाजप असो वा काँग्रेस आपल्या आघाडीत थोरल्या भावाच्या भूमिकेत जाण्यासाठी आटापिटा करत असले तरी, जागावाटपात मित्रपक्ष त्यांना कितपत जुमानतील याची शंका आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
