२०१४ व २०१९ साली स्थापन झालेल्या सरकारहून एनडीए आघाडीचे हे सरकार कशा प्रकारे वेगळे ठरेल, हा प्रश्न निवडणूक निकालानंतर महत्त्वाचा ठरतो. अठराव्या लोकसभेच्या संरचनेवर या प्रश्नाचे उत्तर अलंबून आहे. एनडीएच्या तिसऱ्या कार्यकाळात कोणत्या गोष्टी बदलू शकतात, त्याकडे एक नजर…
दशकभरानंतर पुन्हा युती सरकार सत्तेत
२०१४ साली भाजपाप्रणीत एनडीए आघाडीची सत्ता स्थापन होण्यापूर्वी ३४ वर्षे या देशावर विविध राजकीय पक्षांच्या युती सरकारांनी राज्य केले होते. मागील दोन लोकसभा निवडणुकांत बहुमत मिळाल्यामुळे आतापर्यंतची १० वर्षे भाजपा स्वबळावर सत्तास्थानी आहे.
देशाच्या गेल्या ३० वर्षांहून अधिक कार्यकाळात ज्या मोठ्या संरचनात्मक सुधारणा आणि अधिकारांवर आधारित कायदे संमत होऊ शकले. त्याची बीजे युती सरकारांच्या काळातच रोवली गेली होती. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला २४० जागा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे स्वबळावर सत्ता स्थापन करणे भाजपासाठी शक्य नाही. भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी एनडीएतील घटक पक्षांवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यामध्ये प्रामुख्याने चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम पार्टी, नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (युनायटेड), एकनाथ शिंदेप्रणीत शिवसेना आणि चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) या पक्षांचा समावेश होतो.
हेही वाचा : एनडीएत राहणार की साथ सोडणार? कोणत्या घटक पक्षांची भूमिका ठरणार महत्त्वाची?
या निवडणुकीमध्ये तेलुगू देसम पार्टीला (टीडीपी) १६, जनता दल (युनायटेड) अर्थात जेडीयूला १२, शिवसेनेला सात, तर लोक जनशक्ती पार्टीला (लोजपा) पाच जागा मिळाल्या आहेत. एनडीएतील या सगळ्या घटक पक्षांच्या जागांची बेरीज ४० होते. त्यामुळे २७२ हा बहुमताचा आकडा पार करण्यासाठी भाजपाला आपल्या सहकारी पक्षांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. याआधीही शिवसेना (अविभक्त) व जेडीयू हे दोन्ही पक्ष भाजपाचे सहकारी राहिलेले आहेत. मात्र, २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला बहुमत प्राप्त झालेले होते. त्यामुळे तेव्हा या घटक पक्षांची साथ तितकी महत्त्वाची ठरत नव्हती. त्यांनी साथ सोडली तरी केंद्रातील सत्तेला धक्का पोहोचणार नव्हता; मात्र आताचे चित्र पूर्णत: वेगळे आहे.
२०१९ साली अविभक्त शिवसेनेने (१८ जागा) एनडीएतून बाहेर पडणे पसंत केले होते. पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल हा पक्ष १९९६ पासून भाजपाचा सहकारी राहिला आहे. या पक्षाने वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर २०२० साली भाजपाची साथ सोडली. मात्र, आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांनी राम राम करूनही भाजपाच्या सत्तेला विशेष फरक पडलेला नव्हता; मात्र आता तसे चित्र असणार नाही. भाजपाला केंद्रात आपली सत्ता टिकवायची असेल, तर त्याला आपल्या सहकारी पक्षांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल. इतकेच नव्हे, तर नव्या लोकसभेतील पक्षीय बलाबल पाहता, इंडिया आघाडीकडून एनडीए आघाडीतील घटक पक्षांना आपल्या बाजूने खेचण्याचा, तसेच एनडीएवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
भाजपाच्या सहकारी पक्षांकडे जाऊन सत्तास्थापनेसाठी मदत मागण्याची शक्यता काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी या दोघांनीही नाकारली आहे. त्यामुळे एनडीएतील हे महत्त्वाचे घटक पक्ष आता केंद्रातील सत्तेमध्ये चांगला वाटा प्राप्त करतील. तसेच भाजपाच्या धोरणांवर अंकुशही ठेवू शकतील. आता भाजपाला पुन्हा एकदा आपला युती धर्म प्रकर्षाने पाळावा लागेल. सगळे काही आलबेल आहे ना, याची तपासणी करण्यासाठी वारंवार घटक पक्षांसोबत बैठका घ्याव्या लागतील. त्यांचे हालहवाल पुसावे लागतील. समान नागरी कायदा, मतदारसंघांची पुनर्रचना अथवा ‘एक देश, एक निवडणूक’ यांसारखे कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचीही संमती विचारात घ्यावी लागेल. थोडक्यात काय, तर गेली १० वर्षे भाजपा ज्या कार्यपद्धतीने काम करत होती, त्यामध्ये आता त्यांना आमूलाग्र बदल करावे लागतील.
स्थानिक नेतृत्वातील उदय आणि भाजपावर वाढता दबाव
उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत सगळीकडे स्थानिक नेतृत्वाचा उदय झाला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांचा प्रभाव घटला असून, प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य वाढले आहे. विशेषत: चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील प्रमुख भागीदार म्हणून सतत प्रभाव टाकतील. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टीला ३७ जागा प्राप्त झाल्याने अखिलेश यादव यांचा आवाज अधिक वाढेल. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेमध्ये ४०३ पैकी १०८ जागा समाजवादी पार्टीकडे आहेत. त्यामुळे राज्यात आणि देशाच्या राजकारणातही समाजवादी पार्टीचा दबदबा पूर्वीपेक्षा अधिक वाढेल. २०१४ साली उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाला ८० पैकी ७२, तर २०१९ साली ६२ जागा प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, यावेळी भाजपाच्या या प्रभावाला सुरुंग लावण्याचे काम समाजवादी पार्टीने केले आहे. भाजपाला या निवडणुकीमध्ये फक्त ३३ जागा प्राप्त झाल्या आहेत. संसदेतील एकूण पक्षीय बलाबल पाहता, भाजपा (२४०) आणि काँग्रेस (९९) या दोन पक्षांनंतर समाजवादी पार्टी (३७) हा पक्ष तिसऱ्या स्थानावर आहे.
ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष (२९), एम. के. स्टॅलिन यांचा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (२२), शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (९) व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरद पवार (७) या प्रादेशिक पक्षांनी आपापले गढ फक्त राखले नसून, त्यामध्ये वाढही केली आहे. त्यामुळे संसदेमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधातील त्यांचा आवाज अधिक वाढला आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्षाला २०१९ च्या निवडणुकीत २२ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत त्यांना २९ जागा प्राप्त झाल्या आहेत. याचा अर्थ भाजपाचा राज्यातील वाढता प्रभाव रोखण्यात ममता बॅनर्जींना यश आले आहे. दुसरीकडे तमिळनाडूमधील सगळ्या ३९ जागा आपल्याकडे ठेवण्यात द्रमुकप्रणीत आघाडीला यश आले आहे. महाराष्ट्रातील निकाल हे स्पष्ट करतो की, लोकांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने उभे राहणे पसंत केले आहे. येत्या पाच महिन्यांनंतर महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) गटाचा प्रभाव वाढला आहे.
भाजपा आणि आरएसएसमधील ताकदीचे संतुलन
२०२४ ची निवडणूक भाजपाने नरेंद्र मोदींचा चेहरा समोर ठेवूनच लढवली होती. ‘मोदी की गॅरंटी’ मोहीम असो वा प्रत्येक राज्यामध्ये नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या भरपूर सभा असोत, त्यांच्या जागांमध्ये झालेल्या घसरणीचा फटका नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेलाच बसणार आहे. अद्यापही थेट नरेंद्र मोदींविरोधात बोलायची ताकद भाजपातील इतर नेत्यांना मिळाली नसली तरीही नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्याला आता उतरती कळा लागल्याने भाजपाच्या अंतर्गत असलेल्या ताकदीचा ओळंबा सतत हलता राहणार आहे.
मात्र, या सगळ्यामध्ये भाजपाचे नेते शिवराज सिंह चौहान यांची कामगिरी फारच दुर्लक्षित राहिली आहे. शिवराज सिंह चौहान यांनी सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळवून दिले होते. तसेच आता मध्य प्रदेशमधील लोकसभेच्या सर्व २९ जागांवरही विजय मिळवून दिला आहे. ते स्वत:च्या विदिशा लोकसभा मतदारसंघामध्ये तब्बल ८.२१ लाख मतांनी विजयी झाले आहेत. नरेंद्र मोदींना आता सर्वांशी जुळवून घ्यावे लागेल. तसेच युती सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी काही तरतुदीही कराव्या लागतील.
हेही वाचा : उत्तर प्रदेशात मोदी-योगींना अनपेक्षित धक्का कसा बसला?
२०१४ व २०१९ मध्ये मिळालेल्या बहुमतामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ निवडताना भाजपाचा वरचष्मा अधिक होता. मात्र, आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या मातृसंघटनेचे सल्लेही विचारात घ्यावे लागतील. याआधी नरेंद्र मोदींना सरकारमधील निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी सल्लामसलत करायची वेळ आलेली नव्हती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातील भाजपा-आरएसएसचे संबंध आणि नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळातील संबंध यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक राहिला आहे.
लोकसभेतील गुंतागुंत आणि विरोधकांचा वाढता प्रभाव
सतराव्या लोकसभेपेक्षा अठरावी लोकसभा अनेक अर्थांनी वेगळी ठरणार आहे. भाजपा २०१९ ते २०२४ या कार्यकाळात संसदेत जितकी जागा व्यापायचा त्याहून एक-पंचमांश कमी जागा आता व्यापणार आहे. भाजपाच्या जागा कमी होणे याचा दुसरा अर्थ विविध विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व अधिक वाढणे होय. लोकसभेमध्ये एखाद्या विषयावर बोलण्यासाठीचा वेळ हा पक्षीय बलाबलाच्या आधारावरच निश्चित केला जातो. त्यामुळे समजा एखाद्या विषयावर संसदेत एक तास चर्चा होणार असेल, तर इंडिया आघाडीकडे आता २३४ जागा असल्याने, त्यातील २६ मिनिटे त्यांना प्राप्त होतील. याआधी भाजपा सरकारने संसदेमध्ये पुरेशी चर्चा न करताच बहुमताच्या जोरावर कायदे संमत केले असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र, आता असे घडणार नाही.
दशकभरानंतर पुन्हा युती सरकार सत्तेत
२०१४ साली भाजपाप्रणीत एनडीए आघाडीची सत्ता स्थापन होण्यापूर्वी ३४ वर्षे या देशावर विविध राजकीय पक्षांच्या युती सरकारांनी राज्य केले होते. मागील दोन लोकसभा निवडणुकांत बहुमत मिळाल्यामुळे आतापर्यंतची १० वर्षे भाजपा स्वबळावर सत्तास्थानी आहे.
देशाच्या गेल्या ३० वर्षांहून अधिक कार्यकाळात ज्या मोठ्या संरचनात्मक सुधारणा आणि अधिकारांवर आधारित कायदे संमत होऊ शकले. त्याची बीजे युती सरकारांच्या काळातच रोवली गेली होती. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला २४० जागा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे स्वबळावर सत्ता स्थापन करणे भाजपासाठी शक्य नाही. भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी एनडीएतील घटक पक्षांवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यामध्ये प्रामुख्याने चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम पार्टी, नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (युनायटेड), एकनाथ शिंदेप्रणीत शिवसेना आणि चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) या पक्षांचा समावेश होतो.
हेही वाचा : एनडीएत राहणार की साथ सोडणार? कोणत्या घटक पक्षांची भूमिका ठरणार महत्त्वाची?
या निवडणुकीमध्ये तेलुगू देसम पार्टीला (टीडीपी) १६, जनता दल (युनायटेड) अर्थात जेडीयूला १२, शिवसेनेला सात, तर लोक जनशक्ती पार्टीला (लोजपा) पाच जागा मिळाल्या आहेत. एनडीएतील या सगळ्या घटक पक्षांच्या जागांची बेरीज ४० होते. त्यामुळे २७२ हा बहुमताचा आकडा पार करण्यासाठी भाजपाला आपल्या सहकारी पक्षांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. याआधीही शिवसेना (अविभक्त) व जेडीयू हे दोन्ही पक्ष भाजपाचे सहकारी राहिलेले आहेत. मात्र, २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला बहुमत प्राप्त झालेले होते. त्यामुळे तेव्हा या घटक पक्षांची साथ तितकी महत्त्वाची ठरत नव्हती. त्यांनी साथ सोडली तरी केंद्रातील सत्तेला धक्का पोहोचणार नव्हता; मात्र आताचे चित्र पूर्णत: वेगळे आहे.
२०१९ साली अविभक्त शिवसेनेने (१८ जागा) एनडीएतून बाहेर पडणे पसंत केले होते. पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल हा पक्ष १९९६ पासून भाजपाचा सहकारी राहिला आहे. या पक्षाने वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर २०२० साली भाजपाची साथ सोडली. मात्र, आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांनी राम राम करूनही भाजपाच्या सत्तेला विशेष फरक पडलेला नव्हता; मात्र आता तसे चित्र असणार नाही. भाजपाला केंद्रात आपली सत्ता टिकवायची असेल, तर त्याला आपल्या सहकारी पक्षांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल. इतकेच नव्हे, तर नव्या लोकसभेतील पक्षीय बलाबल पाहता, इंडिया आघाडीकडून एनडीए आघाडीतील घटक पक्षांना आपल्या बाजूने खेचण्याचा, तसेच एनडीएवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
भाजपाच्या सहकारी पक्षांकडे जाऊन सत्तास्थापनेसाठी मदत मागण्याची शक्यता काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी या दोघांनीही नाकारली आहे. त्यामुळे एनडीएतील हे महत्त्वाचे घटक पक्ष आता केंद्रातील सत्तेमध्ये चांगला वाटा प्राप्त करतील. तसेच भाजपाच्या धोरणांवर अंकुशही ठेवू शकतील. आता भाजपाला पुन्हा एकदा आपला युती धर्म प्रकर्षाने पाळावा लागेल. सगळे काही आलबेल आहे ना, याची तपासणी करण्यासाठी वारंवार घटक पक्षांसोबत बैठका घ्याव्या लागतील. त्यांचे हालहवाल पुसावे लागतील. समान नागरी कायदा, मतदारसंघांची पुनर्रचना अथवा ‘एक देश, एक निवडणूक’ यांसारखे कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचीही संमती विचारात घ्यावी लागेल. थोडक्यात काय, तर गेली १० वर्षे भाजपा ज्या कार्यपद्धतीने काम करत होती, त्यामध्ये आता त्यांना आमूलाग्र बदल करावे लागतील.
स्थानिक नेतृत्वातील उदय आणि भाजपावर वाढता दबाव
उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत सगळीकडे स्थानिक नेतृत्वाचा उदय झाला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांचा प्रभाव घटला असून, प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य वाढले आहे. विशेषत: चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील प्रमुख भागीदार म्हणून सतत प्रभाव टाकतील. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टीला ३७ जागा प्राप्त झाल्याने अखिलेश यादव यांचा आवाज अधिक वाढेल. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेमध्ये ४०३ पैकी १०८ जागा समाजवादी पार्टीकडे आहेत. त्यामुळे राज्यात आणि देशाच्या राजकारणातही समाजवादी पार्टीचा दबदबा पूर्वीपेक्षा अधिक वाढेल. २०१४ साली उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाला ८० पैकी ७२, तर २०१९ साली ६२ जागा प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, यावेळी भाजपाच्या या प्रभावाला सुरुंग लावण्याचे काम समाजवादी पार्टीने केले आहे. भाजपाला या निवडणुकीमध्ये फक्त ३३ जागा प्राप्त झाल्या आहेत. संसदेतील एकूण पक्षीय बलाबल पाहता, भाजपा (२४०) आणि काँग्रेस (९९) या दोन पक्षांनंतर समाजवादी पार्टी (३७) हा पक्ष तिसऱ्या स्थानावर आहे.
ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष (२९), एम. के. स्टॅलिन यांचा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (२२), शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (९) व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरद पवार (७) या प्रादेशिक पक्षांनी आपापले गढ फक्त राखले नसून, त्यामध्ये वाढही केली आहे. त्यामुळे संसदेमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधातील त्यांचा आवाज अधिक वाढला आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्षाला २०१९ च्या निवडणुकीत २२ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत त्यांना २९ जागा प्राप्त झाल्या आहेत. याचा अर्थ भाजपाचा राज्यातील वाढता प्रभाव रोखण्यात ममता बॅनर्जींना यश आले आहे. दुसरीकडे तमिळनाडूमधील सगळ्या ३९ जागा आपल्याकडे ठेवण्यात द्रमुकप्रणीत आघाडीला यश आले आहे. महाराष्ट्रातील निकाल हे स्पष्ट करतो की, लोकांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने उभे राहणे पसंत केले आहे. येत्या पाच महिन्यांनंतर महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) गटाचा प्रभाव वाढला आहे.
भाजपा आणि आरएसएसमधील ताकदीचे संतुलन
२०२४ ची निवडणूक भाजपाने नरेंद्र मोदींचा चेहरा समोर ठेवूनच लढवली होती. ‘मोदी की गॅरंटी’ मोहीम असो वा प्रत्येक राज्यामध्ये नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या भरपूर सभा असोत, त्यांच्या जागांमध्ये झालेल्या घसरणीचा फटका नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेलाच बसणार आहे. अद्यापही थेट नरेंद्र मोदींविरोधात बोलायची ताकद भाजपातील इतर नेत्यांना मिळाली नसली तरीही नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्याला आता उतरती कळा लागल्याने भाजपाच्या अंतर्गत असलेल्या ताकदीचा ओळंबा सतत हलता राहणार आहे.
मात्र, या सगळ्यामध्ये भाजपाचे नेते शिवराज सिंह चौहान यांची कामगिरी फारच दुर्लक्षित राहिली आहे. शिवराज सिंह चौहान यांनी सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळवून दिले होते. तसेच आता मध्य प्रदेशमधील लोकसभेच्या सर्व २९ जागांवरही विजय मिळवून दिला आहे. ते स्वत:च्या विदिशा लोकसभा मतदारसंघामध्ये तब्बल ८.२१ लाख मतांनी विजयी झाले आहेत. नरेंद्र मोदींना आता सर्वांशी जुळवून घ्यावे लागेल. तसेच युती सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी काही तरतुदीही कराव्या लागतील.
हेही वाचा : उत्तर प्रदेशात मोदी-योगींना अनपेक्षित धक्का कसा बसला?
२०१४ व २०१९ मध्ये मिळालेल्या बहुमतामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ निवडताना भाजपाचा वरचष्मा अधिक होता. मात्र, आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या मातृसंघटनेचे सल्लेही विचारात घ्यावे लागतील. याआधी नरेंद्र मोदींना सरकारमधील निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी सल्लामसलत करायची वेळ आलेली नव्हती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातील भाजपा-आरएसएसचे संबंध आणि नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळातील संबंध यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक राहिला आहे.
लोकसभेतील गुंतागुंत आणि विरोधकांचा वाढता प्रभाव
सतराव्या लोकसभेपेक्षा अठरावी लोकसभा अनेक अर्थांनी वेगळी ठरणार आहे. भाजपा २०१९ ते २०२४ या कार्यकाळात संसदेत जितकी जागा व्यापायचा त्याहून एक-पंचमांश कमी जागा आता व्यापणार आहे. भाजपाच्या जागा कमी होणे याचा दुसरा अर्थ विविध विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व अधिक वाढणे होय. लोकसभेमध्ये एखाद्या विषयावर बोलण्यासाठीचा वेळ हा पक्षीय बलाबलाच्या आधारावरच निश्चित केला जातो. त्यामुळे समजा एखाद्या विषयावर संसदेत एक तास चर्चा होणार असेल, तर इंडिया आघाडीकडे आता २३४ जागा असल्याने, त्यातील २६ मिनिटे त्यांना प्राप्त होतील. याआधी भाजपा सरकारने संसदेमध्ये पुरेशी चर्चा न करताच बहुमताच्या जोरावर कायदे संमत केले असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र, आता असे घडणार नाही.
