१९८० व १९९० ही दोन दशके काँग्रेससाठी प्रचंड उलथापालथीची ठरली. १९८४ च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळाले होते; मात्र १९९१ साली जेमतेम यश प्राप्त झाले होते. पंतप्रधानपदी आलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांना अनेक प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते. पी. व्ही. नरसिंह राव यांची ती कारकीर्ददेखील वादळी ठरली. त्यांच्या सत्ताकाळात दोन घटनांनी भारत पूर्णपणे बदलून गेला. एक घटना म्हणजे या सरकारने स्वीकारलेले खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण (खाउजा धोरण) आणि दुसरी घटना म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी पाडलेली अयोध्येतील बाबरी मशीद! या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोपही झाले.
त्यानंतर झालेली १९९६ ची लोकसभा निवडणूक ऐतिहासिक ठरली. कारण- या निवडणुकीनंतर देशात पहिल्यांदाच भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र, हे सरकार फक्त १३ दिवस टिकले. १९७७ व १९८९ नंतर युती सरकार सत्तेवर टिकविण्याचा हा तिसरा अयशस्वी प्रयत्न होता. त्यानंतर आणखी दोन अयशस्वी प्रयत्नांमुळे फक्त दोन वर्षांच्या काळातच भारताला तीन पंतप्रधान पाहायला मिळाले.
हेही वाचा : उष्माघाताने शाहरुख खान रुग्णालयात; उष्णतेचा शरीरावर कसा होतो परिणाम? उष्माघातापासून कसे राहावे सुरक्षित?
भाजपाचा ऐतिहासिक विजय
लोकसभेची अकरावी निवडणूक २७ एप्रिल ते ७ मे १९९६ यादरम्यान पार पडली. त्यावेळी ५९.२५ कोटी मतदार होते. त्यापैकी ३४.३३ कोटी म्हणजेच ५७.९४ टक्के मतदारांनी ७.६७ लाख मतदान केंद्रांवर आपला हक्क बजावला. एकूण ५४३ मतदारसंघांसाठी झालेल्या या निवडणुकीमध्ये १३,९५२ उमेदवार रिंगणात होते. आंध्र प्रदेशातील नलगोंडा मतदारसंघामध्ये सर्वाधिक उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. या मतदारसंघात उभ्या असलेल्या तब्बल ४८० उमेदवारांमधून भाकपच्या बोम्मागणी धर्म बिक्षम यांचा विजय झाला. त्यांना २,७७,३३६ मते मिळाली होती; तर भाजपाचे इंद्रसेना रेड्डी २,०५,५७९ मतांसह दुसऱ्या स्थानी राहिले होते.
या निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त १४० जागांवर विजय मिळविता आला. त्यांना १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीपासून पहिल्यांदाच सर्वांत कमी जागा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील बहुसंख्य २२ जागा पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या आंध्र प्रदेशमधून प्राप्त झाल्या. भाजपा १६१ मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवीत त्या लोकसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. भाजपाने त्या वेळच्या उत्तर प्रदेशमधील ८५ मतदारसंघांतून ५२; तर मध्य प्रदेशमधील ४० पैकी २७ मतदारसंघ जिंकले होते. जनता दलाने ४६, माकपने ३२, द्रमुक व समाजवादी पार्टीने प्रत्येकी १७, भाकपने १२, तर बहुजन समाज पार्टीने ११ जागा जिंकल्या होत्या.
पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी नंदयाल (आंध्र प्रदेश) व बेरहामपूर (ओडिशा) मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. त्यांनी दोन्ही मतदारसंघांतून विजय मिळविल्यानंतर बेरहामपूर मतदारसंघ राखला. बसपाचे प्रमुख कांशीराम यांनी होशियारपूरमधून, समता पार्टीचे चंद्रशेखर यांनी बलियामधून, जनता दलाच्या मनेका गांधी यांनी पिलिभीतमधून, तर भाजपाच्या विजयाराजे सिंधिया व त्यांच्या कन्या वसुंधरा राजे यांनी अनुक्रमे गुणा व झालावाड मतदारसंघातून विजय मिळविला. मुलायम सिंह यादव यांनी पहिल्यांदाच लोकसभेची निवडणूक जिंकली होती. ते नंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री ठरले. एकेकाळी डाकू असणाऱ्या फूलन देवी मिर्झापूरमधून सपाच्या खासदार झाल्या.
हेही वाचा : पुरुषांच्या अंडकोषामध्ये आढळले मायक्रोप्लास्टिक्स; प्रजनन क्षमतेवर होणार परिणाम?
वाजपेयींचे १३ दिवसांचे सरकार
राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा यांनी लोकसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले. भाजपाचे प्रमुख नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १६ मे १९९६ रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. बाबरी मशिदीचा पाडाव ही घटना भाजपाच्या अभूतपूर्व विजयासाठी कारणीभूत ठरली होती. त्यानंतर झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा फायदा भाजपाला मतपेटीतून प्राप्त करता आला होता. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल हे दोनच पक्ष भाजपाच्या बरोबर उभे होते. वाजपेयींनी २७ मे रोजी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. दोन दिवस वादविवाद झाल्यानंतर हा विश्वासदर्शक ठराव संमत होणार नसल्याचे लक्षात आले. आपल्याकडे सत्तास्थापनेसाठीचे पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे वाजपेयींनी मान्य केले; मात्र, राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नसल्याचीही गर्जना त्यांनी केली. “मी राष्ट्रपतींकडे माझा राजीनामा सुपूर्द करायला निघालो आहे”, असे म्हणून त्यांनी सभागृह सोडले होते.
एच. डी. देवेगौडा यांची १० महिन्यांची कारकीर्द
अटलबिहारी वाजपेयी सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर भाजपाव्यतिरिक्त १३ पक्षांनी एकत्र येत संयुक्त आघाडीचे सरकार स्थापन केले. या कामामध्ये एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी १९९५ मध्ये त्यांच्याच सासऱ्यांविरोधात म्हणजेच एन. टी. रामाराव यांच्याविरोधात बंडखोरी करून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद प्राप्त केले होते. वाजपेयींनी राजीनामा दिल्यानंतर कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एच. डी. देवेगौडा यांना पंतप्रधानपद स्वीकारण्यासाठी तयार करण्यात आले. त्यांनी १ जून रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी ते संसदेचे सदस्य नव्हते. त्यांची सप्टेंबरमध्ये राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली. विविध राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपाविरोधात लढत विजय मिळविलेल्या अनेक प्रमुख नेत्यांना या सरकारमध्ये मंत्रिपदे मिळाली. सपाचे मुलायम सिंह यादव (संरक्षणमंत्री), तमीळ मानिला काँग्रेसचे पी. चिदंबरम (अर्थमंत्री), माकपचे इंद्रजित गुप्ता (गृहमंत्री), तर चतुरानन मिश्रा (कृषिमंत्री) मंत्रिमंडळात सामील झाले. द्रमुकचे मुरासोली मारन यांना उद्योग खाते देण्यात आले; तर जनता दलाचे आय. के. गुजराल, रामविलास पासवान व एस. आर. बोम्मई यांना अनुक्रमे परराष्ट्र, रेल्वे व मानव संसाधन विकास खाते देण्यात आले.
हेही वाचा : राजकीय पक्षांच्या स्टार प्रचारकांना कसे नियुक्त केले जाते? काय नियम असतात?
मात्र, संयुक्त आघाडीकडेही पुरेसे संख्याबळ नव्हते. काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिल्यामुळे एच. डी. देवेगौडा यांचे सरकार स्थापन झाले होते. त्यावेळी सीताराम केसरी काँग्रेसचे नेतृत्व करीत होते. सीताराम केसरी हे १९७९ पासून पक्षाचे कोषाध्यक्ष व नेहरू-गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ होते. लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर नरसिंह राव यांना पक्षाचे नेतृत्वपद सोडावे लागले. तेव्हा त्यांच्यानंतर काँग्रेसमधील सर्व गटांना मान्य होईल असा नेता म्हणून सीताराम केसरी यांचे नाव पुढे आले.
आय. के. गुजराल यांची कारकीर्द
एच. डी. देवेगौडा यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्याच्या १० महिन्यांनंतर म्हणजेच ३० मार्च १९९७ रोजी काँग्रेसने बाहेरून दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. सीताराम केसरी यांनी नव्या नेत्याच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारला पाठिंबा देण्याची आपली इच्छा असल्याचे म्हटले. या नव्या नेत्यांमध्ये मुलायम सिंह यादव व जी. के. मूपनार यांची नावे आघाडीवर होती. मात्र, सरतेशेवटी आय. के. गुजराल यांचे नाव अनपेक्षितपणे आघाडीवर आले.
नंतर ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये माकपचे नेते हरकिशन सिंह सुरजित यांनी असा खुलासा केला होता की, मुलायम सिंह यादव यांना पंतप्रधानपद देण्याबाबत लालू प्रसाद यादव आणि शरद यादव यांनी हरकत घेतली होती. मुलायम यांना पंतप्रधान म्हणून स्वीकारण्यास दोघेही तयार नव्हते. २१ एप्रिल १९९७ रोजी आय. के. गुजराल यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांनी एच. डी. देवेगौडा यांच्या सरकारमधील मंत्रिमंडळ आहे तसेच ठेवले. मात्र, गुजराल यांनाही फार काळ सत्तास्थानी राहता आले नाही. नोव्हेंबर १९९७ मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या न्यायमूर्ती मिलाप चंद जैन आयोगाचा अहवाल लीक झाला.
या अहवालामुळे संयुक्त आघाडी सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या द्रमुक पक्षाच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. त्यामुळे काँग्रेसने संयुक्त आघाडी सरकारवर आणखी दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली. या सरकारमधून द्रमुक पक्षाच्या सदस्यांना बाहेर काढण्यात यावे, अशी मागणी सीताराम केसरी यांनी लावून धरली. पंतप्रधान गुजराल यांनी ही विनंती अमान्य केल्यानंतर २८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी काँग्रेसने संयुक्त आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. गुजराल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही लोकसभादेखील बरखास्त करण्यात आली.
