उत्तर प्रदेशमधील राष्ट्रीय लोक दल (RLD) पक्षाने सोमवारी (१२ फेब्रुवारी) भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीला आणखी एक धक्का बसला आहे. हा निर्णय मी माझ्या पक्षातील आमदार आणि कार्यकर्ते यांच्याशी बोलून घेतला असल्याचं राष्ट्रीय लोक दलचे प्रमुख जयंत चौधरी म्हणाले. दरम्यान, आरएलडीचा इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय प्रतिष्ठेचा विषय का बनलाय आणि या निर्णयाचा एनडीएला कसा फायदा आणि यूपीएला कशाप्रकारे नुकसान होईल? याविषयी जाणून घेऊया.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आरएलडीचा पारंपरिक मतदार कोण?

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी वर्ग आणि जाट समाज हा राष्ट्रीय लोक दल पक्षाचा पारंपरिक मतदार आहे. आरएलडीचे प्रमुख जयंत चौधरी हे स्वत: जाट समाजातून येतात. आरएलडीची स्थापना माजी पंतप्रधान चरणसिंग यांचे पुत्र अजित सिंग यांनी केली होती. आरएलडीचा प्रभाव हा साधारणपणे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बागपत मुझफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाझियाबाद, हापूर, बुलंदशहर, मथुरा, अलिगढ, हाथरस, आग्रा, मुरादाबाद आणि यांसारख्या जवळपास १५ जिल्ह्यांमध्ये आहे.

आणखी वाचा

२०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोक दल पक्षाने समाजवादी पक्ष आणि बसपाबरोबर युती करत तीन जागा लढवल्या होत्या. मात्र, तिन्ही जागांवर आरएलडीचा पराभव झाला असला, तरी मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला, तर ते भाजपानंतर दुसऱ्या स्थानावर होते. तसेच २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत आरएलडीने समाजवादी पक्षाबरोबर युती करत ३३ जागांपैकी ८ जागांवर विजय मिळवला होता.

हेही वाचा – विश्लेषण: ‘सेबी’चे फिनफ्लुएन्सर आणि टीव्हीवरील ‘तज्ज्ञ’ पोपटपंचीवरील आक्षेप काय? सेबीची कारवाई कशासाठी?

राष्ट्रीय लोक दलचा एनडीएला नेमका कसा फायदा होईल?

खरं तर मागील काही निवडणुकीच्या आकडेवारींचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की, राष्ट्रीय लोक दलला त्यांच्या पारंपरिक मतदारांनी म्हणावा तसा पाठिंबा दिलेला नाही. त्यामुळे आरएलडीच्या एनडीएत येण्याने भाजपाला मतांच्या दृष्टीने खूप काही फायदा होईल, याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशात वातावरण निर्मिती करण्यास भाजपाला आरएलडीचा नक्कीच फायदा होईल. त्याचं कारण म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीत जाट समाज भाजपाच्या पाठिशी उभा होता. मात्र, त्यानंतर मोदी सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे आणि महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनामुळे आता जाट समाज मोदी सरकारवर नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आरएलडीबरोबर युती करत शेतकरी जाट समाज आपल्या बाजूने उभा असल्याचे चित्र भाजपाला निर्माण करता येईल. याच कारणाने भाजपाने आरएलडीला इंडिया आघाडीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी भाजपाच्या नेत्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, आरएलडी एनडीएबरोबर आल्यास भाजपाला पश्चिम उत्तर प्रदेशात आपला पाया मजबूत करण्यास मदत होईल. अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर उत्तर प्रदेशात भाजपाची स्थिती मजबूत झाली असली तरी काही सर्वेनुसार भाजपाला बिजनौर, अमरोहा, कैराना, मुझफ्फरनगर, मेरठ, फतेहपूर सिक्री आणि हाथरस जागांवर फटका बसू शकतो. या मतदारसंघात पक्षाला चुरशीची लढत होणार असल्याचे संकेत मिळत होते.

आरएलडीच्या बाहेर पडण्याने ‘इंडिया आघाडी’वर कसा परिणाम होईल?

राष्ट्रीय लोक दल इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याची शक्यता असल्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या भारत जोडो न्याय यात्रेचा मार्ग बदलला असल्याची चर्चा आहे. पूर्वी ही यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेशातून जाणार होती. यासाठी काँग्रेसने मुलांच्या परीक्षेचे कारण दिले असले, तरी या निर्णयाला राष्ट्रीय लोक दलाचा निर्णय कारणीभूत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणे आहे. याशिवाय राष्ट्रीय लोक दल इंडिया आघाडी बाहेर पडण्याचा काँग्रेसला फायदादेखील होऊ शकतो. कारण आता काँग्रेस उत्तर प्रदेशात जास्त जागांची मागणी करू शकतो. तसेच एनडीएने जाट समाजाच्या मतांसाठी आरएलडीलासोबत घेतल्याने आता काँग्रेस-समाजवादी पक्ष युती मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करेल.

एनडीएबरोबर गेल्यास आरएलडीला काय फायदा होईल?

आरएलडीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने द इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपाने आरएलडीला लोकसभेच्या चार जागा, एक कॅबिनेट मंत्रिपद आणि दोन राज्यमंत्री पद देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे एनडीए पुन्हा सत्तेत आल्यास आरएलडीला मंत्रिपदाच्या रुपाने फायदा होऊ शकतो.

हेही वाचा – विश्लेषण : पाकिस्तानमधील निवडणूक निकालाचा भारताशी संबंधांवर काय परिणाम?

खरं तर पारडे बदलणे हे आरएलडीसाठी नवे नाही. २००९ च्या निवडणुकीत आरएलडीने भाजपाच्या नेतृत्वतील एनडीएबरोबर निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांनी पाच जागांवर विजय मिळवला. मात्र, २०११ च्या निवडणुकीत त्यांनी एनडीएची साथ सोडत यूपीएबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. तसेच मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये ते नागरी विमान वाहतूक मंत्रीही झाले. दरम्यान, विचारधारेशी तडजोड करून भाजपाबरोबर गेलेल्या आरएलडीला आता जनताच धडा शिकवेल, असा दावा विरोधकांनी केला आहे.