Loksabha Election 2024: सध्या देशात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. ही निवडणूक सात टप्प्यांमध्ये होणार आहे. या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिल म्हणजेच आज पार पडणार आहे. मतदान पार पडण्याआधीचा प्रचाराचा शेवटचा दिवस फारच महत्त्वाचा असतो. त्यासोबतच त्यानंतरचा प्रचारबंदी असलेला दिवस आणि मग थेट मतदानाचा दिवस हा सर्व कालावधी एकूण प्रक्रियेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. प्रचाराचा हा शेवटचा दिवसच असा असतो की, ज्या दिवशी उमेदवारांना आपल्या मतदारसंघातील मतदारांवर शेवटची आणि निर्णायक छाप पाडता येऊ शकते. या शेवटच्या दिवसानंतर शांतता कालावधी सुरू होतो. या कालावधीमध्ये मतदारांना आपल्या मताबाबतचे चिंतन करण्यासाठी वेळ मिळतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणूक सुरळीतपणे पार पडावी यासाठी तैनात करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून अनेक खबरदाऱ्या घेतल्या जातात. हे काम प्रचंड मोठ्या पातळीवर, वेळेत व एका शिस्तीमध्ये होणे अपेक्षित असते. त्याचबरोबरीने ते मुक्त, निष्पक्ष व शांततापूर्ण वातावरणात पार पडण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणी व सखोल पाहणी यांचीही गरज असते. २०२४ च्या या निवडणुकीमध्ये देशभरातील सुमारे ९७ कोटी मतदार, १०.५ लाख मतदान केंद्रे, १.५ कोटी मतदान अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचारी, ५५ लाख ईव्हीएम यंत्रे व चार लाख वाहने इतका प्रचंड मोठा लवाजमा सहभागी होणार आहे. इतक्या मोठ्या पातळीवर ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याने निवडणूक यंत्रणा सर्व प्रकारची आव्हाने आणि कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन होऊ नये यासाठी सुसज्ज असते. या काळात अचूक माहिती प्रसारित व्हावी आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार टाळला जावा, यासाठीही आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाते.
शेवटचे ७२ तास
शेवटचे ७२ तास निवडणूक पार पाडण्यासाठी फार महत्त्वाचे असतात. या काळात प्रचारखर्चाची देखरेख केली जाते. त्यामध्ये उमेदवारांच्या खर्चाच्या नोंदींची शेवटची तपासणी केली जाते. तसेच याच काळात विविध तपासणी पथकांना कार्यान्वित केले जाते. या तपास पथकांमध्ये भरारी पथके (FSs), स्टॅटिक सर्व्हिलन्स टीम्स (SSTs), एक्साइज टीम्स व २४X७ जिल्हा नियंत्रण कक्ष यांचा समावेश असतो.
त्यातील भरारी पथकांचे काम फार महत्त्वाचे असते. या पथकांतील कर्मचारी प्रत्येक मतदारसंघामध्ये तीन पाळ्यांमध्ये २४ तास काम करतात. आलेल्या तक्रारींवर ते त्वरित कारवाई करतात. तसेच या काळात होणारी पैशांची देवाणघेवाण, रोख रकमेच्या माध्यमातून दिली जाणार लाच यांवर कारवाई करण्यासाठी पुरावे गोळा करू शकतात; तसेच कायदेशीर कार्यवाहीदेखील सुरू करू शकतात. स्टॅटिक सर्व्हिलन्स टीम्स महत्त्वाच्या ठिकाणी असतात. ही पथके पैसे वा दारूवाटपासारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.
हा काळ आदर्श आचारसंहितेचा असल्याकारणाने तिचे काटेकोर पालन होणे अपेक्षित असते. या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आदर्श आचारसंहितेचे पालन करीत आहेत ना, याची खातरजमा केली जाते. सामाजिक सौहार्दाला बाधा आणणारी किंवा मतदारांना आमिष दाखविणारी कोणतीही कृती टाळण्यासाठी कठोरपणे पर्यवेक्षण केले जाते. अशी एखादी कृती होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित लोकांवर कारवाईदेखील केली जाते.
या काळात जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEOs) वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे सहकार्य घेतात. मतदान पार पडेपर्यंतच्या ७२ तासांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये, तसेच गैरप्रकार घडू नयेत, यासाठी ते आवश्यक ती रणनीती व धोरणांची आखणी करतात. या कालावधीत गैरप्रकार करणाऱ्या समाजकंटकांना आळा घालण्यासाठी म्हणून मतदारसंघाच्या सीमादेखील बंद केल्या जातात.
या कालावधीमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया कशा प्रकारे होणार आहे, याविषयी मतदारांना शिक्षितही केले जाते. मग त्यामध्ये मतदानाची वेळ, ठिकाण, ओळखपत्राची माहिती व नैतिकता पाळून मतदान करण्याचे महत्त्व मतदारांना पटवून दिले जाते. दुसरीकडे, ज्या ठिकाणी मतदानाची प्रक्रिया पार पडते, त्या केंद्रांवर किमान मूलभूत सुविधा आहेत की नाही, याचेही मूल्यांकन केले जाते. या सुविधांमध्ये मतदारांसाठी पिण्याचे पाणी, सावली असेल अशा ठिकाणी बसण्याची व्यवस्था, व्हीलचेअर्स, स्वच्छ शौचालये इत्यादींचा समावेश असतो.
शेवटचे ४८ तास
प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसानंतर ‘निवडणूक शांतते’चा काळ सुरू होतो. तो मतदान संपेपर्यंत म्हणजेच ४८ तास चालतो. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२६ नुसार, जिल्हाधिकारी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ अन्वये जमावबंदीचा आदेश जारी करतात. त्यानुसार बेकायदा जमणे, सार्वजनिक सभा घेणे, लाऊडस्पीकरचा वापर करणे यांसारख्या गोष्टींना मज्जाव केला जातो. या काळात पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येता येत नाही. घरोघरी जाऊन प्रचार करता येऊ शकतो. मात्र, मतदारसंघाचे मतदार नसलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी प्रचार संपल्यानंतर निघून जाणे अपेक्षित असते.
या काळात इलेक्ट्रॉनिक, तसेच समाजमाध्यमांद्वारे मतदारांचा कौल जाहीर करणे, राजकीय जाहिराती करणे यांवर बंदी असते. तसेच अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी मद्यविक्रीवरही बंदी घातली जाते. कॅमेरे, वेबकास्टिंग व सीसीटीव्ही यांच्या माध्यमातून पाळत ठेवणे यांसारख्या उपाययोजनाही राबविल्या जातात.
मतदानाच्या आदल्या दिवशी मतदान अधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) आणि इतर निवडणूक साहित्यासह मतदान केंद्रांवर पाठविले जाते. मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या या अधिकाऱ्यांचे गटदेखील आदल्या दिवशी तयार केलेले असतात. हे अधिकारी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह नियुक्त केलेल्या वाहनांमधूनच मतदान केंद्रांवर जातात.
हेही वाचा : निवडणूक आयोगाने X ला पोस्ट्स का काढायला लावल्या? काय आहेत नियम?
मतदानाचा दिवस
मतदानाच्या दिवशीही बऱ्याच प्रकारचे निर्बंध पाळावे लागतात. त्यामध्ये उमेदवार, त्यांचे एजंट आणि पक्ष कार्यकर्ते यांना एकच वाहन वापरण्यास परवानगी असते. मात्र, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १३३ अंतर्गत या वाहनाचा वापर मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी करणे अवैध मानले जाते. याच कायद्याच्या कलम १२३(५)नुसार ही कृती दंडात्मक कारवाईसाठी पात्र आहे. मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरामध्ये ड्युटीवरील अधिकारी वगळता इतरांनी मोबाईल फोन वापरण्यास, प्रचार करण्यास, प्रचाराशी संबंधित पोस्टर्स किंवा बॅनर वापरण्यास व लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोन वापरण्यास पूर्णपणे बंदी असते.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १३५(ब)नुसार, कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी पगारी रजा दिली जाते. निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ४९ ड अंतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्तींनाच मतदान केंद्रांमध्ये प्रवेश दिला जातो. त्यामध्ये मतदान अधिकारी, निवडणुकीसाठी कर्तव्यावर असलेले सरकारी कर्मचारी यांचा समावेश असतो.
मतदान केंद्रावर मतदानासाठी आलेल्या मतदारांना त्यांची नावे आणि इतर तपशील मतदार यादीमध्ये शोधून देण्यासाठी मतदार सहायक केंद्र उभे केले जाते. इथे मतदार सहायक अधिकारी त्यांना मदत करतात. मतदानास सुरुवात करण्यापूर्वी पीठासीन अधिकाऱ्याने मतदार यादी आणि ईव्हीएमची वैध प्रत दाखविणे आवश्यक असते. तसेच पारदर्शकता प्रस्थापित करण्यासाठी उमेदवारांच्या मतदान प्रतिनिधींसमोर त्याने ‘मॉक पोल’ घेणेही अनिवार्य असते.
मतदानादरम्यानही मतदान अधिकारी लक्ष ठेवून असतात. ते मतदारांच्या रांगा, मतदारांची ओळख, अमिट शाई लावण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबींचे निरीक्षण करीत असतात. एखादे ईव्हीएम यंत्र खराब झाले, तर ते त्वरित बदलणे यांसारख्या आवश्यक गोष्टी ते करतात. एखादी तक्रार आली, तर ३० मिनिटांच्या आत तिचे निवारण करण्याचे काम तक्रार निवारण केंद्राकडून केले जाते.
मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया संपल्यानंतर ईव्हीएम यंत्रे बंद केली जातात आणि ती मतदान केंद्रावरून सुरक्षितपणे नेली जातात. ईव्हीएम ठेवलेल्या स्ट्राँग रूममध्ये त्रिस्तरीय सुरक्षा, द्विस्तरीय कुलूप व २४ तास सीसीटीव्हीद्वारे निरीक्षण, असे अत्यंत मजबूत सुरक्षेचे उपाय योजलेले असतात. उमेदवारदेखील स्ट्राँग रूमवर देखरेख ठेवू शकतात. त्यांना तशी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
निवडणूक सुरळीतपणे पार पडावी यासाठी तैनात करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून अनेक खबरदाऱ्या घेतल्या जातात. हे काम प्रचंड मोठ्या पातळीवर, वेळेत व एका शिस्तीमध्ये होणे अपेक्षित असते. त्याचबरोबरीने ते मुक्त, निष्पक्ष व शांततापूर्ण वातावरणात पार पडण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणी व सखोल पाहणी यांचीही गरज असते. २०२४ च्या या निवडणुकीमध्ये देशभरातील सुमारे ९७ कोटी मतदार, १०.५ लाख मतदान केंद्रे, १.५ कोटी मतदान अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचारी, ५५ लाख ईव्हीएम यंत्रे व चार लाख वाहने इतका प्रचंड मोठा लवाजमा सहभागी होणार आहे. इतक्या मोठ्या पातळीवर ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याने निवडणूक यंत्रणा सर्व प्रकारची आव्हाने आणि कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन होऊ नये यासाठी सुसज्ज असते. या काळात अचूक माहिती प्रसारित व्हावी आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार टाळला जावा, यासाठीही आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाते.
शेवटचे ७२ तास
शेवटचे ७२ तास निवडणूक पार पाडण्यासाठी फार महत्त्वाचे असतात. या काळात प्रचारखर्चाची देखरेख केली जाते. त्यामध्ये उमेदवारांच्या खर्चाच्या नोंदींची शेवटची तपासणी केली जाते. तसेच याच काळात विविध तपासणी पथकांना कार्यान्वित केले जाते. या तपास पथकांमध्ये भरारी पथके (FSs), स्टॅटिक सर्व्हिलन्स टीम्स (SSTs), एक्साइज टीम्स व २४X७ जिल्हा नियंत्रण कक्ष यांचा समावेश असतो.
त्यातील भरारी पथकांचे काम फार महत्त्वाचे असते. या पथकांतील कर्मचारी प्रत्येक मतदारसंघामध्ये तीन पाळ्यांमध्ये २४ तास काम करतात. आलेल्या तक्रारींवर ते त्वरित कारवाई करतात. तसेच या काळात होणारी पैशांची देवाणघेवाण, रोख रकमेच्या माध्यमातून दिली जाणार लाच यांवर कारवाई करण्यासाठी पुरावे गोळा करू शकतात; तसेच कायदेशीर कार्यवाहीदेखील सुरू करू शकतात. स्टॅटिक सर्व्हिलन्स टीम्स महत्त्वाच्या ठिकाणी असतात. ही पथके पैसे वा दारूवाटपासारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.
हा काळ आदर्श आचारसंहितेचा असल्याकारणाने तिचे काटेकोर पालन होणे अपेक्षित असते. या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आदर्श आचारसंहितेचे पालन करीत आहेत ना, याची खातरजमा केली जाते. सामाजिक सौहार्दाला बाधा आणणारी किंवा मतदारांना आमिष दाखविणारी कोणतीही कृती टाळण्यासाठी कठोरपणे पर्यवेक्षण केले जाते. अशी एखादी कृती होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित लोकांवर कारवाईदेखील केली जाते.
या काळात जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEOs) वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे सहकार्य घेतात. मतदान पार पडेपर्यंतच्या ७२ तासांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये, तसेच गैरप्रकार घडू नयेत, यासाठी ते आवश्यक ती रणनीती व धोरणांची आखणी करतात. या कालावधीत गैरप्रकार करणाऱ्या समाजकंटकांना आळा घालण्यासाठी म्हणून मतदारसंघाच्या सीमादेखील बंद केल्या जातात.
या कालावधीमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया कशा प्रकारे होणार आहे, याविषयी मतदारांना शिक्षितही केले जाते. मग त्यामध्ये मतदानाची वेळ, ठिकाण, ओळखपत्राची माहिती व नैतिकता पाळून मतदान करण्याचे महत्त्व मतदारांना पटवून दिले जाते. दुसरीकडे, ज्या ठिकाणी मतदानाची प्रक्रिया पार पडते, त्या केंद्रांवर किमान मूलभूत सुविधा आहेत की नाही, याचेही मूल्यांकन केले जाते. या सुविधांमध्ये मतदारांसाठी पिण्याचे पाणी, सावली असेल अशा ठिकाणी बसण्याची व्यवस्था, व्हीलचेअर्स, स्वच्छ शौचालये इत्यादींचा समावेश असतो.
शेवटचे ४८ तास
प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसानंतर ‘निवडणूक शांतते’चा काळ सुरू होतो. तो मतदान संपेपर्यंत म्हणजेच ४८ तास चालतो. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२६ नुसार, जिल्हाधिकारी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ अन्वये जमावबंदीचा आदेश जारी करतात. त्यानुसार बेकायदा जमणे, सार्वजनिक सभा घेणे, लाऊडस्पीकरचा वापर करणे यांसारख्या गोष्टींना मज्जाव केला जातो. या काळात पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येता येत नाही. घरोघरी जाऊन प्रचार करता येऊ शकतो. मात्र, मतदारसंघाचे मतदार नसलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी प्रचार संपल्यानंतर निघून जाणे अपेक्षित असते.
या काळात इलेक्ट्रॉनिक, तसेच समाजमाध्यमांद्वारे मतदारांचा कौल जाहीर करणे, राजकीय जाहिराती करणे यांवर बंदी असते. तसेच अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी मद्यविक्रीवरही बंदी घातली जाते. कॅमेरे, वेबकास्टिंग व सीसीटीव्ही यांच्या माध्यमातून पाळत ठेवणे यांसारख्या उपाययोजनाही राबविल्या जातात.
मतदानाच्या आदल्या दिवशी मतदान अधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) आणि इतर निवडणूक साहित्यासह मतदान केंद्रांवर पाठविले जाते. मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या या अधिकाऱ्यांचे गटदेखील आदल्या दिवशी तयार केलेले असतात. हे अधिकारी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह नियुक्त केलेल्या वाहनांमधूनच मतदान केंद्रांवर जातात.
हेही वाचा : निवडणूक आयोगाने X ला पोस्ट्स का काढायला लावल्या? काय आहेत नियम?
मतदानाचा दिवस
मतदानाच्या दिवशीही बऱ्याच प्रकारचे निर्बंध पाळावे लागतात. त्यामध्ये उमेदवार, त्यांचे एजंट आणि पक्ष कार्यकर्ते यांना एकच वाहन वापरण्यास परवानगी असते. मात्र, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १३३ अंतर्गत या वाहनाचा वापर मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी करणे अवैध मानले जाते. याच कायद्याच्या कलम १२३(५)नुसार ही कृती दंडात्मक कारवाईसाठी पात्र आहे. मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरामध्ये ड्युटीवरील अधिकारी वगळता इतरांनी मोबाईल फोन वापरण्यास, प्रचार करण्यास, प्रचाराशी संबंधित पोस्टर्स किंवा बॅनर वापरण्यास व लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोन वापरण्यास पूर्णपणे बंदी असते.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १३५(ब)नुसार, कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी पगारी रजा दिली जाते. निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ४९ ड अंतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्तींनाच मतदान केंद्रांमध्ये प्रवेश दिला जातो. त्यामध्ये मतदान अधिकारी, निवडणुकीसाठी कर्तव्यावर असलेले सरकारी कर्मचारी यांचा समावेश असतो.
मतदान केंद्रावर मतदानासाठी आलेल्या मतदारांना त्यांची नावे आणि इतर तपशील मतदार यादीमध्ये शोधून देण्यासाठी मतदार सहायक केंद्र उभे केले जाते. इथे मतदार सहायक अधिकारी त्यांना मदत करतात. मतदानास सुरुवात करण्यापूर्वी पीठासीन अधिकाऱ्याने मतदार यादी आणि ईव्हीएमची वैध प्रत दाखविणे आवश्यक असते. तसेच पारदर्शकता प्रस्थापित करण्यासाठी उमेदवारांच्या मतदान प्रतिनिधींसमोर त्याने ‘मॉक पोल’ घेणेही अनिवार्य असते.
मतदानादरम्यानही मतदान अधिकारी लक्ष ठेवून असतात. ते मतदारांच्या रांगा, मतदारांची ओळख, अमिट शाई लावण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबींचे निरीक्षण करीत असतात. एखादे ईव्हीएम यंत्र खराब झाले, तर ते त्वरित बदलणे यांसारख्या आवश्यक गोष्टी ते करतात. एखादी तक्रार आली, तर ३० मिनिटांच्या आत तिचे निवारण करण्याचे काम तक्रार निवारण केंद्राकडून केले जाते.
मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया संपल्यानंतर ईव्हीएम यंत्रे बंद केली जातात आणि ती मतदान केंद्रावरून सुरक्षितपणे नेली जातात. ईव्हीएम ठेवलेल्या स्ट्राँग रूममध्ये त्रिस्तरीय सुरक्षा, द्विस्तरीय कुलूप व २४ तास सीसीटीव्हीद्वारे निरीक्षण, असे अत्यंत मजबूत सुरक्षेचे उपाय योजलेले असतात. उमेदवारदेखील स्ट्राँग रूमवर देखरेख ठेवू शकतात. त्यांना तशी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
