यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये, भाजपाच्या जाहीरनाम्यामध्ये आणि प्रचारामध्ये ‘स्मार्ट सिटी मिशन’चा (SCM) उल्लेख पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने सन २०१५ मध्ये स्मार्ट सिटी मिशन सुरू केले होते. शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश होता. देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी देशातील शंभर शहरांची स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये निवड करण्यात आली होती.
स्मार्ट सिटी म्हणजे काय?
२००९ पासून ‘स्मार्ट सिटी’ ही संज्ञा प्रामुख्याने वापरली जात आहे. शहरांना पायाभूत सुविधा आणि विकासाभिमुख प्रकल्प उपलब्ध करून देणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश होता. शहर विकासाचे प्रारूप तयार करणे हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. विमानतळ, हायवे आणि दळणवळणाच्या आधुनिक सुविधा शहरांमध्ये विकसित करण्याचा प्रकल्पांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला होता. याआधी काँग्रेस सरकारने आणलेले जवाहरलाल नेहरु नॅशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (JNNURM) हे ‘स्मार्ट सिटी मिशन’हून काही वेगळे नव्हते. काँग्रेस सरकारने हे मिशन ३ डिसेंबर २००५ रोजी सुरू केले होते. मात्र, देशातील शहरांना जागतिक बदलांशी जुळवून घेता यावे, या उद्देशाने जून २०१५ साली मोदी सरकारने नव्याने ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ सुरू केले होते.
या मिशनअंतर्गत पाच वर्षांसाठी १०० शहरांची निवड करण्यात आली होती. सन २०१६ मध्ये २० शहरांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती. या २० शहरांचा विकास २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, स्मार्ट सिटी म्हणजे नेमके काय? याची व्याख्या या मिशनमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली नव्हती. या मिशनमध्ये म्हटले होते की, “स्मार्ट सिटीची जागतिक पातळीवर स्वीकारली गेलेली कोणतीही अधिकृत व्याख्या नाही. सध्या किती विकास झाला आहे, या आधारावर स्मार्ट सिटीची संकल्पना देशपरत्वे आणि शहरपरत्वे बदलू शकते. शहरात राहणाऱ्या रहिवाशांच्या बदलासाठीच्या अपेक्षा आणि आकांक्षांनुसार विकासाचे आणि सुधारणांचे नवे ध्येय ठरवले जाऊ शकते. पाश्चिमात्य देशांमधील शहरांपेक्षा भारतातील शहरांना ‘स्मार्ट’ करण्याच्या संकल्पनेचा अर्थ वेगळा असू शकतो.”
हेही वाचा : भाजपाने स्वीकारले राहुल गांधींचे आव्हान; पंतप्रधान मोदी नव्हे तर ‘हा’ युवानेता चर्चेत सहभागी होणार
काय होते ‘स्मार्ट सिटी मिशन’?
सन २०१६ मध्ये जाहीर केलेल्या २० शहरांच्या पहिल्या यादीमध्ये अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पुणे, कोईम्बतूर, जबलपूर, जयपूर, सुरत, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टणम, इंदूर, भोपाळ, उदयपूर, लुधियाना, काकीनाडा, बेळगांव, सोलापूर, भुवनगिरी तसेच नवी दिल्लीतील एनडीएमसी अंतर्गत क्षेत्राचा यामध्ये समवेश होता. या शहरांची ही यादी वाढवण्यात आली आणि एकूण ११० शहरांचा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाकडे या स्मार्ट सिटी मिशनच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. या मिशन अंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये सहभागी शहरांना एकूण ७,२०,००० कोटींचा निधी देण्यात आला होता.
स्मार्ट सिटी मिशनचे दोन मुख्य भाग होते. क्षेत्र-आधारित विकास करणे आणि माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील प्रमुख समस्यांवर उपाय शोधणे. क्षेत्र-आधारित विकासामध्ये शहराचे नूतनीकरण, शहर सुधारणा आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यांचा समावेश होतो. ई-गव्हर्नन्स, कचरा व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि कौशल्य विकास याबरोबरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना अद्ययावत सेवा-सुविधा पुरविणे, विदा (डेटा) संकलनाचा सुयोग्य वापर करणे, वाहतुकीची सुविधा सुलभ करणे, पर्यावरणाचे व्यवस्थापन करणे आणि सामाजिक सेवांमध्ये सुधारणा करणे यांचा समावेश यामध्ये होता. केंद्र सरकारकडून या मिशनसाठी जवळपास दोन लाख कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले होते.
हे मिशन २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, ते पूर्ण न झाल्याने जून २०२४ पर्यंत ते वाढवण्यात आले. याव्यतिरिक्त हे मिशन अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवले जावे, यासाठी देशातील नागरी प्रशासनाचे विद्यमान प्रारुप न स्वीकारता ‘प्रशासनाचे व्यवसायाधिष्ठित प्रारुप’ (Business Model Of Governance) स्वीकारले गेले. स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र हेतू यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये प्रशासनातील अधिकारी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि इतर प्रमुख भागधारकांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे या मिशनमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग तसा मर्यादितच होता.
स्मार्ट सिटी मिशनची सध्या काय अवस्था आहे?
नगर विकास मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २६ एप्रिलपर्यंत स्मार्ट सिटी अंतर्गत मंजूर केलेल्या ८,०३३ प्रकल्पांवर १,६७,८७५ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. २०२० पर्यंत तो दोन लाख कोटीपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट होते. थोडक्यात, १०० शहरांवर खर्च करण्याच्या नियोजित रकमेपेक्षा १६ टक्के कमी निधी खर्च केला गेला आहे. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत पुरवलेल्या निधीमधून ६५,०६३ कोटी रुपयांचे ५,५३३ प्रकल्प पूर्ण केले गेले आहेत; तर २१ हजार कोटी रुपयांचे ९२१ प्रकल्पांचे काम अद्यापही सुरू आहे. स्मार्ट सिटी मिशनची मुदत जून २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीच्या आत हे प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. या मिशनअंतर्गत सुमारे १० शहरांद्वारे हाती घेतलेले तब्बल ४०० प्रकल्प अद्याप अपूर्णच आहेत.
स्मार्ट सिटी मिशन अयशस्वी का ठरले?
भारतातील प्रत्येक शहरी भागाची विविधता वेगवेगळी आहे. ती समजून न घेताच स्पर्धात्मक आधारावर या १०० शहरांची निवड करण्यात आली होती. वास्तवाचा विचार न करताच या मिशनची आखणी करण्यात आली होती. पाश्चिमात्त्य देशांमधील शहरीकरण स्थिर पद्धतीने होते. त्या तुलनेत भारतात सुरू असलेले शहरीकरण प्रचंड गतिमान आहे. ग्लोबल मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग कंपनी मॅकिन्सेच्या अहवालानुसार, भारतीय शहरे राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी २०३० पर्यंत १.२ ट्रिलियन डॉलर इतक्या भांडवली खर्चाची आवश्यकता आहे. त्या तुलनेत नऊ वर्षांमध्ये पुरवण्यात आलेला १,६७,८७५ कोटींचा निधी अत्यल्प आहे. हा निधी शहरी भागातील एकूण गरजेच्या जवळपास ०.०२७% इतकाच आहे. त्यामुळे या योजनेमधून निवडलेल्या १०० शहरांचा फारसा फायदा झाला नाही. स्मार्ट सिटी मिशनमधील बहुसंख्य शहरांतील शेकडो कोटींचे प्रकल्प कागदावरच राहिल्याची वस्तूस्थिती आहे. स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र हेतू यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, ती ७४ व्या घटनादुरुस्तीला अनुकूल नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्मार्ट सिटीची स्वतंत्र यंत्रणा यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. हेदेखील प्रकल्प रखडण्यामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
स्मार्ट सिटी म्हणजे काय?
२००९ पासून ‘स्मार्ट सिटी’ ही संज्ञा प्रामुख्याने वापरली जात आहे. शहरांना पायाभूत सुविधा आणि विकासाभिमुख प्रकल्प उपलब्ध करून देणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश होता. शहर विकासाचे प्रारूप तयार करणे हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. विमानतळ, हायवे आणि दळणवळणाच्या आधुनिक सुविधा शहरांमध्ये विकसित करण्याचा प्रकल्पांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला होता. याआधी काँग्रेस सरकारने आणलेले जवाहरलाल नेहरु नॅशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (JNNURM) हे ‘स्मार्ट सिटी मिशन’हून काही वेगळे नव्हते. काँग्रेस सरकारने हे मिशन ३ डिसेंबर २००५ रोजी सुरू केले होते. मात्र, देशातील शहरांना जागतिक बदलांशी जुळवून घेता यावे, या उद्देशाने जून २०१५ साली मोदी सरकारने नव्याने ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ सुरू केले होते.
या मिशनअंतर्गत पाच वर्षांसाठी १०० शहरांची निवड करण्यात आली होती. सन २०१६ मध्ये २० शहरांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती. या २० शहरांचा विकास २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, स्मार्ट सिटी म्हणजे नेमके काय? याची व्याख्या या मिशनमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली नव्हती. या मिशनमध्ये म्हटले होते की, “स्मार्ट सिटीची जागतिक पातळीवर स्वीकारली गेलेली कोणतीही अधिकृत व्याख्या नाही. सध्या किती विकास झाला आहे, या आधारावर स्मार्ट सिटीची संकल्पना देशपरत्वे आणि शहरपरत्वे बदलू शकते. शहरात राहणाऱ्या रहिवाशांच्या बदलासाठीच्या अपेक्षा आणि आकांक्षांनुसार विकासाचे आणि सुधारणांचे नवे ध्येय ठरवले जाऊ शकते. पाश्चिमात्य देशांमधील शहरांपेक्षा भारतातील शहरांना ‘स्मार्ट’ करण्याच्या संकल्पनेचा अर्थ वेगळा असू शकतो.”
हेही वाचा : भाजपाने स्वीकारले राहुल गांधींचे आव्हान; पंतप्रधान मोदी नव्हे तर ‘हा’ युवानेता चर्चेत सहभागी होणार
काय होते ‘स्मार्ट सिटी मिशन’?
सन २०१६ मध्ये जाहीर केलेल्या २० शहरांच्या पहिल्या यादीमध्ये अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पुणे, कोईम्बतूर, जबलपूर, जयपूर, सुरत, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टणम, इंदूर, भोपाळ, उदयपूर, लुधियाना, काकीनाडा, बेळगांव, सोलापूर, भुवनगिरी तसेच नवी दिल्लीतील एनडीएमसी अंतर्गत क्षेत्राचा यामध्ये समवेश होता. या शहरांची ही यादी वाढवण्यात आली आणि एकूण ११० शहरांचा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाकडे या स्मार्ट सिटी मिशनच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. या मिशन अंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये सहभागी शहरांना एकूण ७,२०,००० कोटींचा निधी देण्यात आला होता.
स्मार्ट सिटी मिशनचे दोन मुख्य भाग होते. क्षेत्र-आधारित विकास करणे आणि माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील प्रमुख समस्यांवर उपाय शोधणे. क्षेत्र-आधारित विकासामध्ये शहराचे नूतनीकरण, शहर सुधारणा आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यांचा समावेश होतो. ई-गव्हर्नन्स, कचरा व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि कौशल्य विकास याबरोबरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना अद्ययावत सेवा-सुविधा पुरविणे, विदा (डेटा) संकलनाचा सुयोग्य वापर करणे, वाहतुकीची सुविधा सुलभ करणे, पर्यावरणाचे व्यवस्थापन करणे आणि सामाजिक सेवांमध्ये सुधारणा करणे यांचा समावेश यामध्ये होता. केंद्र सरकारकडून या मिशनसाठी जवळपास दोन लाख कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले होते.
हे मिशन २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, ते पूर्ण न झाल्याने जून २०२४ पर्यंत ते वाढवण्यात आले. याव्यतिरिक्त हे मिशन अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवले जावे, यासाठी देशातील नागरी प्रशासनाचे विद्यमान प्रारुप न स्वीकारता ‘प्रशासनाचे व्यवसायाधिष्ठित प्रारुप’ (Business Model Of Governance) स्वीकारले गेले. स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र हेतू यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये प्रशासनातील अधिकारी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि इतर प्रमुख भागधारकांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे या मिशनमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग तसा मर्यादितच होता.
स्मार्ट सिटी मिशनची सध्या काय अवस्था आहे?
नगर विकास मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २६ एप्रिलपर्यंत स्मार्ट सिटी अंतर्गत मंजूर केलेल्या ८,०३३ प्रकल्पांवर १,६७,८७५ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. २०२० पर्यंत तो दोन लाख कोटीपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट होते. थोडक्यात, १०० शहरांवर खर्च करण्याच्या नियोजित रकमेपेक्षा १६ टक्के कमी निधी खर्च केला गेला आहे. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत पुरवलेल्या निधीमधून ६५,०६३ कोटी रुपयांचे ५,५३३ प्रकल्प पूर्ण केले गेले आहेत; तर २१ हजार कोटी रुपयांचे ९२१ प्रकल्पांचे काम अद्यापही सुरू आहे. स्मार्ट सिटी मिशनची मुदत जून २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीच्या आत हे प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. या मिशनअंतर्गत सुमारे १० शहरांद्वारे हाती घेतलेले तब्बल ४०० प्रकल्प अद्याप अपूर्णच आहेत.
स्मार्ट सिटी मिशन अयशस्वी का ठरले?
भारतातील प्रत्येक शहरी भागाची विविधता वेगवेगळी आहे. ती समजून न घेताच स्पर्धात्मक आधारावर या १०० शहरांची निवड करण्यात आली होती. वास्तवाचा विचार न करताच या मिशनची आखणी करण्यात आली होती. पाश्चिमात्त्य देशांमधील शहरीकरण स्थिर पद्धतीने होते. त्या तुलनेत भारतात सुरू असलेले शहरीकरण प्रचंड गतिमान आहे. ग्लोबल मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग कंपनी मॅकिन्सेच्या अहवालानुसार, भारतीय शहरे राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी २०३० पर्यंत १.२ ट्रिलियन डॉलर इतक्या भांडवली खर्चाची आवश्यकता आहे. त्या तुलनेत नऊ वर्षांमध्ये पुरवण्यात आलेला १,६७,८७५ कोटींचा निधी अत्यल्प आहे. हा निधी शहरी भागातील एकूण गरजेच्या जवळपास ०.०२७% इतकाच आहे. त्यामुळे या योजनेमधून निवडलेल्या १०० शहरांचा फारसा फायदा झाला नाही. स्मार्ट सिटी मिशनमधील बहुसंख्य शहरांतील शेकडो कोटींचे प्रकल्प कागदावरच राहिल्याची वस्तूस्थिती आहे. स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र हेतू यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, ती ७४ व्या घटनादुरुस्तीला अनुकूल नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्मार्ट सिटीची स्वतंत्र यंत्रणा यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. हेदेखील प्रकल्प रखडण्यामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
