“मागणी तर आहेच; परंतु ही मागणी कदाचित आम्ही पूर्ण करू शकणार नाही”, असे ‘पाटगाव हनी’चे सीइओ संभाजी देसाई यांनी सांगितले. पाटगाव हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील एक लहानसे गाव आहे. हे गाव गेल्या काही वर्षांपासून सेंद्रिय मधाच्या उत्पन्नासाठी प्रसिद्ध आहे. भेसळमुक्त आणि नैसर्गिक पद्धतीने मिळवण्यात आलेल्या या मधाला विशेष मागणी असते. परंतु सध्या देसाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना नवीन समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मागणी अधिक आणि कमी उत्पादन अशी तारेवरची कसरत त्यांना करावी लागत आहे. मध गोळा करण्यासाठी मधमाश्यांच्या पेट्या जंगलात ठेवल्या जातात. आणि मधमाश्या जंगलातील झाडांमधून मध गोळा करतात. परंतु झाडेच जगली किंवा फुलली नाहीत तर मध कुठून येणार. आणि मागणी कशी पुरवणार या बिकट प्रश्नाला सामोरे जाण्याची वेळ देसाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर आली आहे. यावर ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने एक विशेष प्रकाशझोत टाकला आहे.
अधिक वाचा: विश्लेषण: कच्चथीवू बेटावर ‘या’ हिंदू राजांनी केले होते राज्य? त्यांचा रामाशी नेमका संबंध काय होता?
साधारणपणे मध उत्पादनाचा हंगाम जानेवारीत सुरू होतो आणि मे महिन्यापर्यंत संपतो. जांभूळ, जंगली पेरू आणि सोनवेल सारख्या वृक्ष-वल्लींना फुलोरे येतात. आणि मधमाश्या त्या फुलांमधून मध गोळा करतात. परंतु यावर्षी हे चक्र बिनसल्याचे चित्र आहे. फेब्रुवारी महिन्यातच उष्णतेमुळे कळ्या गळून गेल्याने या वर्षी रान पेरूला फुले आलेली नाहीत. जांभळाच्या झाडाला फुले येण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. गेल्या वर्षी, देसाई आणि त्यांच्या सहकार्यांनी १० टन मधाचे उत्पन्न घेतले होते. परंतु या वर्षी ५ टन तरी मिळू शकेल का, याची खात्री त्यांना नाही. देसाईंना ही समस्या भेडसावण्याचे हे पहिलेच वर्ष नाही. खरं तर, ही समस्या २०१० पासून सुरू झाली आहे आणि गेल्या काही वर्षांत त्यात भरच पडते आहे. हे असेच सुरू राहिले तर ‘पाटगाव हनी’चे भवितव्य धोक्यात येईल, अशी शंका त्यांना आहे.
‘वातावरण बदला’बाबत तक्रार करणारे देसाई हे एकमेव नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातील डाळिंब उत्पादकांनाही याचा फटका बसला आहे. विशाल मिसाळ यांनी जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील चिनके गावात पाच एकरांवर डाळिंबाची लागवड केली होती. परंतु यापुढे लागवड न करण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागला. “चार वर्षांपूर्वी, मी माझ्या संपूर्ण डाळिंबाच्या बागा उखडून टाकल्या. कारण अवकाळी पावसामुळे बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला होता त्यामुळे उत्पादनात लक्षणीय घट झाली,” असे मिसाळ यांनी सांगितले. अशाच स्वरूपाच्या समस्यांना अनेक शेतकरी तोंड देत आहेत. २०२० पूर्वी महाराष्ट्रात १.८१ लाख हेक्टरवर डाळिंबाच्या बागा होत्या, परंतु आता हे क्षेत्र फक्त १.३१ हेक्टर इतकेच शिल्लक आहे. हलकी वालुकामय जमीन आणि कमी पर्जन्यमान यामुळे सोलापूर डाळिंबासाठी सर्वात योग्य होते. आता मात्र चित्र बदलले आहे. पुण्यापेक्षा सोलापूरमध्ये काही वेळा जास्त पाऊस पडतो, त्यामुळे पिकांचे नुकसान होते असे मिसाळ यांनी सांगितले. सोलापूरमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या जून-सप्टेंबरच्या पावसाळ्यात सुमारे ३५० मिमी पाऊस पडतो. परंतु जिल्ह्यात अलिकडच्या वर्षांत पावसाळ्यात सुमारे ५०० मिमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे, मात्र वातावरण बदल आणि त्याचा शेतकरी समुदायावर होणारा परिणाम हा मुद्दा मात्र कुठेही चर्चेत नाही. कोणत्याही राजकीय नेत्यांच्या भाषणात त्याचा समावेश नाही. “कोणत्याही शेतकऱ्याशी बोला, ते मान्य करतील त्यांच्या उत्पन्नात वर्षागणिक तफावत वाढते आहे. हवामानातील बदलामुळे हे घडले आहे हे त्यांना माहीत आहे. पण राजकीय संवादाला कारणीभूत असलेल्या मुद्द्यांच्या यादीत हे मुद्दे नाहीत,” अशी खंत मिसाळ यांनी व्यक्त केली. मिसाळ हे स्वतः कृषी विषयात पदवीधर आहेत. “आमच्या शेतकऱ्यांनी आपले प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी गरजेचे मुद्दे जोडले नाही. शेवटी निवडणूक ही भावनिक, मुद्यांवरच लढवली जाते” असेही ते पुढे म्हणाले.
कोल्हापूरचे मध गोळा करणारे असोत किंवा जळगावचे केळी उत्पादक किंवा कोकणातील आंबा उत्पादक असोत, हवामान वा वातावरण बदलाचा परिणाम महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतावर आणि जवळपास प्रत्येक शेतकऱ्यावर झाला आहे. राज्यात केवळ २० टक्के शेतजमीन ओलिताखाली आहे आणि त्यामुळे बहुतांश शेतकरी मान्सूनवर अवलंबून आहेत. मान्सून अधिकाधिक अनियमित होत असल्याने त्याचा परिणाम बहुसंख्य शेतकऱ्यांना जाणवतो आहे. मात्र, राजकीय चर्चेत याला फारसे महत्त्व नाही. यावर राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव नानासाहेब पाटील म्हणाले, “शेतकऱ्यांमध्येही जागृतीचा अभाव आहे आणि राजकीय नेतृत्व चतुराईने या स्फोटक विषयापासून दूर राहते. त्यांनी याबद्दल बोलण्यास सुरुवात केली तर त्यांना माहीत आहे की परिणाम घातक असू शकतो. जगभरात, वातावरण बदल आणि शेती हे विषय चर्चेत आहेत. परंतु या विषयांबद्दल फार कमी प्रमाणात वाच्यता केली जाते. अलीकडेच, फ्रान्सचे शेतकरी वातावरण बदलाला तोंड देण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजनांविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांनीही या कारवाईचा निषेध केला आहे. किंबहुना, दुबईत झालेल्या २८ व्या संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत वातावरण बदलाबाबत झालेल्या चर्चेच्या अपयशाकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. सांगलीस्थित गन्ना मास्टर या फार्म इनपुट कंपनीचे सीईओ अंकुश चोरमुले सांगतात, राजकीय वर्गाने शेतकऱ्यांना आधीच गृहीत धरले आहे, त्यामुळे वातावरण बदलाविषयी कोणीही बोलत नाही!
अधिक वाचा: विश्लेषण: कच्चथीवू बेटावर ‘या’ हिंदू राजांनी केले होते राज्य? त्यांचा रामाशी नेमका संबंध काय होता?
साधारणपणे मध उत्पादनाचा हंगाम जानेवारीत सुरू होतो आणि मे महिन्यापर्यंत संपतो. जांभूळ, जंगली पेरू आणि सोनवेल सारख्या वृक्ष-वल्लींना फुलोरे येतात. आणि मधमाश्या त्या फुलांमधून मध गोळा करतात. परंतु यावर्षी हे चक्र बिनसल्याचे चित्र आहे. फेब्रुवारी महिन्यातच उष्णतेमुळे कळ्या गळून गेल्याने या वर्षी रान पेरूला फुले आलेली नाहीत. जांभळाच्या झाडाला फुले येण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. गेल्या वर्षी, देसाई आणि त्यांच्या सहकार्यांनी १० टन मधाचे उत्पन्न घेतले होते. परंतु या वर्षी ५ टन तरी मिळू शकेल का, याची खात्री त्यांना नाही. देसाईंना ही समस्या भेडसावण्याचे हे पहिलेच वर्ष नाही. खरं तर, ही समस्या २०१० पासून सुरू झाली आहे आणि गेल्या काही वर्षांत त्यात भरच पडते आहे. हे असेच सुरू राहिले तर ‘पाटगाव हनी’चे भवितव्य धोक्यात येईल, अशी शंका त्यांना आहे.
‘वातावरण बदला’बाबत तक्रार करणारे देसाई हे एकमेव नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातील डाळिंब उत्पादकांनाही याचा फटका बसला आहे. विशाल मिसाळ यांनी जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील चिनके गावात पाच एकरांवर डाळिंबाची लागवड केली होती. परंतु यापुढे लागवड न करण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागला. “चार वर्षांपूर्वी, मी माझ्या संपूर्ण डाळिंबाच्या बागा उखडून टाकल्या. कारण अवकाळी पावसामुळे बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला होता त्यामुळे उत्पादनात लक्षणीय घट झाली,” असे मिसाळ यांनी सांगितले. अशाच स्वरूपाच्या समस्यांना अनेक शेतकरी तोंड देत आहेत. २०२० पूर्वी महाराष्ट्रात १.८१ लाख हेक्टरवर डाळिंबाच्या बागा होत्या, परंतु आता हे क्षेत्र फक्त १.३१ हेक्टर इतकेच शिल्लक आहे. हलकी वालुकामय जमीन आणि कमी पर्जन्यमान यामुळे सोलापूर डाळिंबासाठी सर्वात योग्य होते. आता मात्र चित्र बदलले आहे. पुण्यापेक्षा सोलापूरमध्ये काही वेळा जास्त पाऊस पडतो, त्यामुळे पिकांचे नुकसान होते असे मिसाळ यांनी सांगितले. सोलापूरमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या जून-सप्टेंबरच्या पावसाळ्यात सुमारे ३५० मिमी पाऊस पडतो. परंतु जिल्ह्यात अलिकडच्या वर्षांत पावसाळ्यात सुमारे ५०० मिमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे, मात्र वातावरण बदल आणि त्याचा शेतकरी समुदायावर होणारा परिणाम हा मुद्दा मात्र कुठेही चर्चेत नाही. कोणत्याही राजकीय नेत्यांच्या भाषणात त्याचा समावेश नाही. “कोणत्याही शेतकऱ्याशी बोला, ते मान्य करतील त्यांच्या उत्पन्नात वर्षागणिक तफावत वाढते आहे. हवामानातील बदलामुळे हे घडले आहे हे त्यांना माहीत आहे. पण राजकीय संवादाला कारणीभूत असलेल्या मुद्द्यांच्या यादीत हे मुद्दे नाहीत,” अशी खंत मिसाळ यांनी व्यक्त केली. मिसाळ हे स्वतः कृषी विषयात पदवीधर आहेत. “आमच्या शेतकऱ्यांनी आपले प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी गरजेचे मुद्दे जोडले नाही. शेवटी निवडणूक ही भावनिक, मुद्यांवरच लढवली जाते” असेही ते पुढे म्हणाले.
कोल्हापूरचे मध गोळा करणारे असोत किंवा जळगावचे केळी उत्पादक किंवा कोकणातील आंबा उत्पादक असोत, हवामान वा वातावरण बदलाचा परिणाम महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतावर आणि जवळपास प्रत्येक शेतकऱ्यावर झाला आहे. राज्यात केवळ २० टक्के शेतजमीन ओलिताखाली आहे आणि त्यामुळे बहुतांश शेतकरी मान्सूनवर अवलंबून आहेत. मान्सून अधिकाधिक अनियमित होत असल्याने त्याचा परिणाम बहुसंख्य शेतकऱ्यांना जाणवतो आहे. मात्र, राजकीय चर्चेत याला फारसे महत्त्व नाही. यावर राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव नानासाहेब पाटील म्हणाले, “शेतकऱ्यांमध्येही जागृतीचा अभाव आहे आणि राजकीय नेतृत्व चतुराईने या स्फोटक विषयापासून दूर राहते. त्यांनी याबद्दल बोलण्यास सुरुवात केली तर त्यांना माहीत आहे की परिणाम घातक असू शकतो. जगभरात, वातावरण बदल आणि शेती हे विषय चर्चेत आहेत. परंतु या विषयांबद्दल फार कमी प्रमाणात वाच्यता केली जाते. अलीकडेच, फ्रान्सचे शेतकरी वातावरण बदलाला तोंड देण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजनांविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांनीही या कारवाईचा निषेध केला आहे. किंबहुना, दुबईत झालेल्या २८ व्या संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत वातावरण बदलाबाबत झालेल्या चर्चेच्या अपयशाकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. सांगलीस्थित गन्ना मास्टर या फार्म इनपुट कंपनीचे सीईओ अंकुश चोरमुले सांगतात, राजकीय वर्गाने शेतकऱ्यांना आधीच गृहीत धरले आहे, त्यामुळे वातावरण बदलाविषयी कोणीही बोलत नाही!
