१८ वी लोकसभा आकारास आली आहे. नुकताच नव्या सरकारचा शपथविधीही पार पडला. बहुमत गमावलेल्या भाजपाने तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) आणि जनता दल युनायटेड (जेडीयू) या पक्षांच्या आधारावर सत्ता स्थापन केली आहे. टीडीपी आणि जेडीयू हे एनडीए आघाडीतील दोन्हीही घटक पक्ष लोकसभेच्या सभापतिपदावर लक्ष ठेवून असल्याचे म्हटले जात आहे. कारण- संसदीय लोकशाहीतील हे एक महत्त्वाचे पद आहे. सध्या तात्पुरत्या सभापतींनी लोकसभा सदस्यांना सदस्यत्वाची शपथ दिली आहे. आता सभागृहाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून नव्या सभापतींची निवड केली जाईल. मात्र, भाजपा आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांसाठी सभापती हे पद इतके महत्त्वाचे का आहे आणि सभापतींचे अधिकार काय असतात, त्याची माहिती घेऊ या.
लोकशाहीत सभापतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची
संसदीय लोकशाहीमध्ये सभापतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम ९३ नुसार, सभापती आणि उपसभापतींच्या निवडीची तरतूद आहे. या कलमानुसार, लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर लवकरात लवकर या दोन्ही पदांची निवड करण्याचा नियम आहे. सभागृहातील बहुमतानुसार सभापतींची निवड केली जाते. सभापतींनी राजीनामा दिला नसेल अथवा ते पदावरून दूर झाले नसतील, तर लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर सभापतींची मुदतही संपुष्टात येते. राज्यघटनेच्या कलम ९४ नुसार, १४ दिवसांचा सूचना कालावधी देऊन सभापतींविरोधातही अविश्वासदर्शक ठराव मांडता येतो. सभागृहातील इतर सदस्यांप्रमाणेच सभापतींनाही अपात्रतेचा सामना करावा लागू शकतो. सभापतिपदी येण्यासाठी कोणतीही विशेष पात्रता असावी लागत नाही. त्यामुळे सभागृहातील कोणताही सदस्य सभापती होण्यास पात्र आहे. मात्र, सभागृहातील इतर सदस्यांपेक्षा सभापती हे पद निश्चितच अधिकार आणि पात्रतेच्या दृष्टीने वेगळे ठरते.
हेही वाचा : मालदीवचे चीन समर्थक राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांची नवी दिल्ली भेट का महत्त्वाची? जाणून घ्या
सभापतींना सभागृहात बसण्यासाठी विशेष आसन असते. हे आसन इतर सदस्यांहून अधिक उंचीवर असते. एखाद्या बाबतीत मतदान झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी समसमान मते पडल्यास सभापती त्यांचे निर्णायक मत देऊन निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे एक प्रकारे सभापती हा लोकसभेचे कामकाज चालविणारा नेता असतो. सदस्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयही सभापतींना घ्यावे लागतात. थोडक्यात, सभापती हा लोकसभेचा पीठासीन अधिकारी असतो. त्याच्या संमतीशिवाय लोकसभेमधील कोणताही निर्णय घेणे शक्य होत नाही. सभापतींचे वेतन हे भारताच्या विशेष निधीतून येते.
सभापतींचे अधिकार
सभागृहाचे कामकाज चालवणे : सभागृहाचे कामकाज चालविण्याची मुख्य जबाबदारी सभापतींचीच असते. सभागृहाचे कामकाज कसे चालावे, याबाबतचा निर्णय त्यांच्याकडूनच घेतला जातो. सभागृहाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याचे काम सभापतींकडूनच केले जाते. सभापतीच सभागृहनेत्याशी चर्चा करून सरकारच्या धोरणांचे नियोजन करतात. सभागृहामध्ये एखाद्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी अथवा प्रश्न विचारण्यासाठी सभापतींची संमती घेणे गरजेचे असते. सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी काही नियम आणि प्रक्रिया आहे. मात्र, सभागृहाचे हे नियम पाळले जात आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याचे आणि कामकाजाची प्रक्रिया ठरविण्याचे अधिकार सभापतींकडेच असतात. ही बाब फार महत्त्वाची ठरते. कारण- त्यामुळे सभागृहात विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच बोलण्याची आणि आपली मते मांडण्याची समान संधी मिळण्यास मदत होते.
प्रश्नोत्तरे
एखाद्या सदस्याने प्रश्न विचारावा की विचारू नये, याबाबतचा निर्णय सभापती घेतात. तसेच सभागृहातील कामकाजाच्या नोंदी कशा प्रकारे प्रसिद्ध व्हाव्यात, याचाही निर्णय ते घेऊ शकतात. जर एखाद्या सदस्याच्या वक्तव्यातील काही भाग असंसदीय आणि आक्षेपार्ह वाटत असेल, तर तो सभागृहाच्या नोंदींमधून हटविण्याबाबतचा सर्वस्वी निर्णय सभापतींचा असतो.
आवाजी मतदान
जेव्हा सभागृहात सत्ताधारी पक्षाची सदस्यसंख्या कमी असते, तेव्हा अध्यक्ष मतमोजणीची पारंपरिक प्रक्रिया बाजूला ठेवून, आवाजी मतदानाच्या आधारे विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांनुसार, जर विनाकारण मतदानाची मागणी केली जात आहे, असे सभापतींना वाटले, तर ते सदस्यांना जागेवर उभे राहून ‘हो’ अथवा ‘नाही’ म्हणून आपले मत प्रदर्शित करण्यास सांगू शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये मतदारांची नावे लिहिली जात नाहीत. अशा प्रकारे लोकसभेतील मतांच्या विभाजनानुसार होणारे मतदान महत्त्वाचे असते. कारण- त्याची कायमस्वरूपी नोंद केली जाते.
अविश्वासदर्शक ठराव
सरकारविरोधातील अविश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया राबविताना सभापतींचा निप:क्षपातीपणा महत्त्वाचा ठरतो. २०१८ मध्ये जेव्हा वायएसआरसीपी आणि टीडीपीने अविश्वासदर्शक ठराव आणण्याची सूचना मांडली होती तेव्हा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी हा प्रस्ताव मान्य करून मतदान घेण्यापूर्वी अनेक वेळा सभागृह तहकूब केले होते.
सभागृहातील मतदानाची प्रक्रिया
एखाद्या बाबतीत सभापतींनीही आपले मत द्यावे, अशी वेळ फार कमी वेळा येते. मात्र, जेव्हा येते तेव्हा त्यांचे मत फार महत्त्वाचे ठरते. राज्यघटनेच्या कलम १०० मध्ये सभागृहातील मतदानाची प्रक्रिया विशद करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यसभा अथवा लोकसभेच्या सभापतीने सुरुवातीला मतदान न करण्याचा नियम आहे. जेव्हा दोन्ही बाजूंनी समसमान मते पडतात; तेव्हा सभापती आपले निर्णायक मत देऊ शकतात. सामान्यत: सभापती सरकारच्या बाजूनेच मतदान करतात.
सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय
सभागृहाचे कामकाज कसे चालते यापेक्षा राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीमध्ये निश्चित केलेले सभापतींचे अधिकार विरोधकांसाठी अधिक निर्णायक ठरतात. १९८५ साली ५२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पक्षांतरबंदी कायदा आणला गेला. या कायद्यान्वये सभापतींच्या अधिकारांमध्ये वाढ झाली. पक्षांतर करणाऱ्या सदस्याला अपात्र ठरविण्याचा अधिकार सभापतींना मिळाला. १९९२ साली किहोतो होलोहान विरुद्ध झाचिल्हू या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालायनेही अपात्रतेसंदर्भात सभापतींचा निर्णयच अंतिम राहील, असा निर्णय दिला होता.
पक्षांतरामुळे सभागृहातील पक्षीय बलाबल बदलू शकते आणि सरकार पडू शकते. सभापतींनी वेळीच कारवाई करून अशा सदस्यांना अपात्र ठरवले, तर हे प्रकार टाळता येतात. मात्र, अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास उशीर झाल्यास दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन होऊ शकते. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमधील आमदारांविरुद्ध अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर लवकरात लवकर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या या पक्षांतराबाबतच्या याचिका तब्बल दीड वर्षापासून प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देण्याआधी सभापतींनी त्याबाबत निर्णयच घेतलेला नव्हता. २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, विधानसभा आणि लोकसभेच्या सभापतींनी अपात्रतेच्या याचिकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा.
लोकशाहीत सभापतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची
संसदीय लोकशाहीमध्ये सभापतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम ९३ नुसार, सभापती आणि उपसभापतींच्या निवडीची तरतूद आहे. या कलमानुसार, लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर लवकरात लवकर या दोन्ही पदांची निवड करण्याचा नियम आहे. सभागृहातील बहुमतानुसार सभापतींची निवड केली जाते. सभापतींनी राजीनामा दिला नसेल अथवा ते पदावरून दूर झाले नसतील, तर लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर सभापतींची मुदतही संपुष्टात येते. राज्यघटनेच्या कलम ९४ नुसार, १४ दिवसांचा सूचना कालावधी देऊन सभापतींविरोधातही अविश्वासदर्शक ठराव मांडता येतो. सभागृहातील इतर सदस्यांप्रमाणेच सभापतींनाही अपात्रतेचा सामना करावा लागू शकतो. सभापतिपदी येण्यासाठी कोणतीही विशेष पात्रता असावी लागत नाही. त्यामुळे सभागृहातील कोणताही सदस्य सभापती होण्यास पात्र आहे. मात्र, सभागृहातील इतर सदस्यांपेक्षा सभापती हे पद निश्चितच अधिकार आणि पात्रतेच्या दृष्टीने वेगळे ठरते.
हेही वाचा : मालदीवचे चीन समर्थक राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांची नवी दिल्ली भेट का महत्त्वाची? जाणून घ्या
सभापतींना सभागृहात बसण्यासाठी विशेष आसन असते. हे आसन इतर सदस्यांहून अधिक उंचीवर असते. एखाद्या बाबतीत मतदान झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी समसमान मते पडल्यास सभापती त्यांचे निर्णायक मत देऊन निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे एक प्रकारे सभापती हा लोकसभेचे कामकाज चालविणारा नेता असतो. सदस्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयही सभापतींना घ्यावे लागतात. थोडक्यात, सभापती हा लोकसभेचा पीठासीन अधिकारी असतो. त्याच्या संमतीशिवाय लोकसभेमधील कोणताही निर्णय घेणे शक्य होत नाही. सभापतींचे वेतन हे भारताच्या विशेष निधीतून येते.
सभापतींचे अधिकार
सभागृहाचे कामकाज चालवणे : सभागृहाचे कामकाज चालविण्याची मुख्य जबाबदारी सभापतींचीच असते. सभागृहाचे कामकाज कसे चालावे, याबाबतचा निर्णय त्यांच्याकडूनच घेतला जातो. सभागृहाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याचे काम सभापतींकडूनच केले जाते. सभापतीच सभागृहनेत्याशी चर्चा करून सरकारच्या धोरणांचे नियोजन करतात. सभागृहामध्ये एखाद्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी अथवा प्रश्न विचारण्यासाठी सभापतींची संमती घेणे गरजेचे असते. सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी काही नियम आणि प्रक्रिया आहे. मात्र, सभागृहाचे हे नियम पाळले जात आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याचे आणि कामकाजाची प्रक्रिया ठरविण्याचे अधिकार सभापतींकडेच असतात. ही बाब फार महत्त्वाची ठरते. कारण- त्यामुळे सभागृहात विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच बोलण्याची आणि आपली मते मांडण्याची समान संधी मिळण्यास मदत होते.
प्रश्नोत्तरे
एखाद्या सदस्याने प्रश्न विचारावा की विचारू नये, याबाबतचा निर्णय सभापती घेतात. तसेच सभागृहातील कामकाजाच्या नोंदी कशा प्रकारे प्रसिद्ध व्हाव्यात, याचाही निर्णय ते घेऊ शकतात. जर एखाद्या सदस्याच्या वक्तव्यातील काही भाग असंसदीय आणि आक्षेपार्ह वाटत असेल, तर तो सभागृहाच्या नोंदींमधून हटविण्याबाबतचा सर्वस्वी निर्णय सभापतींचा असतो.
आवाजी मतदान
जेव्हा सभागृहात सत्ताधारी पक्षाची सदस्यसंख्या कमी असते, तेव्हा अध्यक्ष मतमोजणीची पारंपरिक प्रक्रिया बाजूला ठेवून, आवाजी मतदानाच्या आधारे विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांनुसार, जर विनाकारण मतदानाची मागणी केली जात आहे, असे सभापतींना वाटले, तर ते सदस्यांना जागेवर उभे राहून ‘हो’ अथवा ‘नाही’ म्हणून आपले मत प्रदर्शित करण्यास सांगू शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये मतदारांची नावे लिहिली जात नाहीत. अशा प्रकारे लोकसभेतील मतांच्या विभाजनानुसार होणारे मतदान महत्त्वाचे असते. कारण- त्याची कायमस्वरूपी नोंद केली जाते.
अविश्वासदर्शक ठराव
सरकारविरोधातील अविश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया राबविताना सभापतींचा निप:क्षपातीपणा महत्त्वाचा ठरतो. २०१८ मध्ये जेव्हा वायएसआरसीपी आणि टीडीपीने अविश्वासदर्शक ठराव आणण्याची सूचना मांडली होती तेव्हा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी हा प्रस्ताव मान्य करून मतदान घेण्यापूर्वी अनेक वेळा सभागृह तहकूब केले होते.
सभागृहातील मतदानाची प्रक्रिया
एखाद्या बाबतीत सभापतींनीही आपले मत द्यावे, अशी वेळ फार कमी वेळा येते. मात्र, जेव्हा येते तेव्हा त्यांचे मत फार महत्त्वाचे ठरते. राज्यघटनेच्या कलम १०० मध्ये सभागृहातील मतदानाची प्रक्रिया विशद करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यसभा अथवा लोकसभेच्या सभापतीने सुरुवातीला मतदान न करण्याचा नियम आहे. जेव्हा दोन्ही बाजूंनी समसमान मते पडतात; तेव्हा सभापती आपले निर्णायक मत देऊ शकतात. सामान्यत: सभापती सरकारच्या बाजूनेच मतदान करतात.
सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय
सभागृहाचे कामकाज कसे चालते यापेक्षा राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीमध्ये निश्चित केलेले सभापतींचे अधिकार विरोधकांसाठी अधिक निर्णायक ठरतात. १९८५ साली ५२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पक्षांतरबंदी कायदा आणला गेला. या कायद्यान्वये सभापतींच्या अधिकारांमध्ये वाढ झाली. पक्षांतर करणाऱ्या सदस्याला अपात्र ठरविण्याचा अधिकार सभापतींना मिळाला. १९९२ साली किहोतो होलोहान विरुद्ध झाचिल्हू या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालायनेही अपात्रतेसंदर्भात सभापतींचा निर्णयच अंतिम राहील, असा निर्णय दिला होता.
पक्षांतरामुळे सभागृहातील पक्षीय बलाबल बदलू शकते आणि सरकार पडू शकते. सभापतींनी वेळीच कारवाई करून अशा सदस्यांना अपात्र ठरवले, तर हे प्रकार टाळता येतात. मात्र, अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास उशीर झाल्यास दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन होऊ शकते. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमधील आमदारांविरुद्ध अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर लवकरात लवकर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या या पक्षांतराबाबतच्या याचिका तब्बल दीड वर्षापासून प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देण्याआधी सभापतींनी त्याबाबत निर्णयच घेतलेला नव्हता. २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, विधानसभा आणि लोकसभेच्या सभापतींनी अपात्रतेच्या याचिकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा.
