हृषिकेश देशपांडे
भाजपचा भर हिंदुत्व तसेच विकासाच्या मुद्द्यावर आहे. तर विरोधकांनी केंद्रीय तपास संस्थांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत यावर प्रचार केंद्रित केला आहे. शिवाय निवडणूक रोख्यांचा मुद्दाही प्रमुख राहण्याची चिन्हे आहेत.
लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरोधात काँग्रेसच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली इंडिया आघाडी असा देशव्यापी सामना आहे. अपवाद फक्त पश्चिम बंगाल, पंजाब तसेच केरळ या तीन राज्यांमध्ये असेल. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यातील सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेसविरोधात भाजप असा सामना रंगेल. केरळ तसेच पंजाबमध्ये दोन ते तीन मतदारसंघ वगळता भाजप स्पर्धेत नाही. अर्थात पंजाबमध्ये अकाली दल हा भाजप आघाडीत येणार काय, याबाबत अस्पष्टता आहे. केरळमध्ये काँग्रेसप्रणीत आघाडीविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी यांच्यात चुरस दिसते. येथे भाजप राज्यातील २० पैकी तीन ते चार ठिकाणीच लढतीत आहे. भाजपचा भर हिंदुत्व तसेच विकासाच्या मुद्द्यावर आहे. तर विरोधकांनी केंद्रीय तपास संस्थांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत यावर प्रचार केंद्रित केला आहे. शिवाय निवडणूक रोख्यांचा मुद्दाही प्रमुख राहण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : गाय-दूध अनुदान योजना का रखडली ?
देशव्यापी जागांचे स्वरूप – लोकसभेच्या एकूण जागा ५४३
उत्तरेकडील राज्ये – यात उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरयाणा, झारखंड उत्तराखंड अशा २२० जागा सत्तेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. या हिंदी भाषिक पट्ट्यात गेल्या वेळी भाजपने पूर्ण वर्चस्व राखले. या जागांवर भरीव कामगिरी करण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे. दुसरीकडे, दक्षिणेकडील १३२ जागांपैकी भाजपकडे सध्या फक्त २९ जागा आहेत. यात तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार येथील जागांचा समावेश आहे. कर्नाटक वगळता अन्यत्र प्रादेशिक पक्ष प्रामुख्याने येथे प्रभावी आहेत. तमिळनाडूत द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडी भक्कम आहे.
पश्चिमेकडील महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान , गोवा, दमण आणि दीव तसेच दादरा व नगर हवेली येथील १०३ जागांपैकी पाच ते सहा जागा वगळता इतर जागी सध्या भाजपचे खासदार आहेत. या जागा टिकवणे भाजपसाठी आव्हान ठरेल.
पूर्वेकडील पश्चिम बंगाल तसेच ओडिशा या दोन राज्यांत ६३ जागा आहेत. ओडिशात भाजप-बिजू जनता दल युती होईल अशी चर्चा होती. मात्र अधिकृतपणे काहीच जाहीर करण्यात आले नाही. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध भाजप यांच्यात संघर्ष आहे. ईशान्येकडील राज्यांत २५ जागा असून, यात एकट्या आसाममध्ये १४ जागा असून, उर्वरित तेथील छोट्या राज्यांमध्ये प्रत्येकी एक ते दोन जागा आहेत. ही राज्ये मदतीसाठी प्रामुख्याने केंद्रातील मदतीवर असतात. त्यामुळे स्थानिक पक्षांचा ज्याची केंद्रात सत्ता त्यांच्या बाजूने कल असतो. गेल्या वेळी भाजपने येथून मोठ्या प्रमाणात जागा जिंकल्या. आता नागरिकत्व सुधारणा अधिसूचना जारी केल्यानंतर या भागात प्रचारात हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहील.
हेही वाचा >>> तुम्ही दिवसभरात ७ ते ११ तास बसून काम करता? मग ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची
सत्तेचा मार्ग हिंदी पट्ट्यातूनच
देशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेशात ज्याचे सर्वाधिक खासदार त्याचीच केंद्रात सत्ता येते असा अनुभव आहे. उत्तर प्रदेशातील ८० जागांवर साऱ्यांची भिस्त असते. गेल्या वेळी भाजपने येथून मित्र पक्षांसह ६४ जागा मिळवल्या होत्या. यंदा भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष-काँग्रेस आघाडी असा सामना आहे. बहुजन समाज पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढवत असल्याने भाजपला त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. अमेठी व रायबरेली या गांधी कुटुंबाच्या बालेकिल्ल्यांत काँग्रेससाठी आव्हान आहे. सोनिया गांधी राज्यसभेत गेल्याने रायबरेलीतून कोण, हा मुद्दा चर्चेचा दिसतो. उत्तर प्रदेशात भाजपचेच सरकार असल्याने अधिकाधिक जागा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. बिहारमध्ये एनडीए विरुद्ध इंडिया असा विलक्षण चुरशीचा सामना आहे. पण गेल्या वेळेइतक्या ३९ जागा निवडून आणणे यंदा भाजपला शक्य नाही.
दक्षिणेतील विजयासाठी ताकद पणाला
भाजपने यंदा उत्तरेसाठी पक्ष ही प्रतिमा पुसून काढण्याचे ठरवले आहे. यासाठी पक्षाने दक्षिणेकडील राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कर्नाटक तसेच काही प्रमाणात तेलंगण वगळता येथे भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. तमिळनाडू तसेच केरळ येथे काही जागांवर भाजपने ताकद लावली आहे. पंतप्रधानांचे या राज्यांमध्ये सातत्याने दौरे सुरू आहेत. आंध्र प्रदेशात तेलुगु देसम तसेच जनसेना यांच्याशी आघाडीतूनही जागा वाढण्याची भाजपला अपेक्षा दिसते.
महाराष्ट्रात सरळ सामना
बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरोधात इंडिया आघाडी असा सामना आहे. शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर जनमत फारसे आजमावले गेले नाही. ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या असल्या तरी, पक्षाच्या चिन्हावर त्या झाल्या नाहीत. यातून जनता कोणाच्या बाजूने याचा निकाल लोकसभेलाच लागेल. शिवसेना-भाजपची मते एकमेकांना वळण्यात अडचण नाही. कारण हिंदुत्त्ववादी विचार हा समान धागा आहे. मात्र राष्ट्रवादी किंवा भाजपचे मतदार एकमेकांच्या उमेदवारांना कितपत सहकार्य करतील हा मुद्दा निकालातून अधोरेखित होईल.
पश्चिम बंगालमध्ये अटीतटी
देशभरात पश्चिम बंगालमध्ये राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसविरोधात केंद्रात सत्तेत असलेले भाजप अशी अटीतटीची लढत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतराला जोर आलाय. तृणमूल काँग्रेसच्या तीन खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. अगदी उमेदवारी जाहीर झाल्यावरही स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा असा वाद रंगला. ममता बॅनर्जी यांना गेल्या वेळीपेक्षा अधिक जागा जिंकून भाजपविरोधात आपणच टिकू शकतो हे दाखवून द्यायचे आहे. त्यामुळे त्या जिद्दीने मैदानात उतरल्या आहे. भाजपनेही संदेशखाली येथील महिलांवर अत्याचार झाल्याचा आरोप हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून तृणमूल काँग्रेसची कोंडी केली आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
भाजपचा भर हिंदुत्व तसेच विकासाच्या मुद्द्यावर आहे. तर विरोधकांनी केंद्रीय तपास संस्थांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत यावर प्रचार केंद्रित केला आहे. शिवाय निवडणूक रोख्यांचा मुद्दाही प्रमुख राहण्याची चिन्हे आहेत.
लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरोधात काँग्रेसच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली इंडिया आघाडी असा देशव्यापी सामना आहे. अपवाद फक्त पश्चिम बंगाल, पंजाब तसेच केरळ या तीन राज्यांमध्ये असेल. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यातील सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेसविरोधात भाजप असा सामना रंगेल. केरळ तसेच पंजाबमध्ये दोन ते तीन मतदारसंघ वगळता भाजप स्पर्धेत नाही. अर्थात पंजाबमध्ये अकाली दल हा भाजप आघाडीत येणार काय, याबाबत अस्पष्टता आहे. केरळमध्ये काँग्रेसप्रणीत आघाडीविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी यांच्यात चुरस दिसते. येथे भाजप राज्यातील २० पैकी तीन ते चार ठिकाणीच लढतीत आहे. भाजपचा भर हिंदुत्व तसेच विकासाच्या मुद्द्यावर आहे. तर विरोधकांनी केंद्रीय तपास संस्थांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत यावर प्रचार केंद्रित केला आहे. शिवाय निवडणूक रोख्यांचा मुद्दाही प्रमुख राहण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : गाय-दूध अनुदान योजना का रखडली ?
देशव्यापी जागांचे स्वरूप – लोकसभेच्या एकूण जागा ५४३
उत्तरेकडील राज्ये – यात उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरयाणा, झारखंड उत्तराखंड अशा २२० जागा सत्तेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. या हिंदी भाषिक पट्ट्यात गेल्या वेळी भाजपने पूर्ण वर्चस्व राखले. या जागांवर भरीव कामगिरी करण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे. दुसरीकडे, दक्षिणेकडील १३२ जागांपैकी भाजपकडे सध्या फक्त २९ जागा आहेत. यात तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार येथील जागांचा समावेश आहे. कर्नाटक वगळता अन्यत्र प्रादेशिक पक्ष प्रामुख्याने येथे प्रभावी आहेत. तमिळनाडूत द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडी भक्कम आहे.
पश्चिमेकडील महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान , गोवा, दमण आणि दीव तसेच दादरा व नगर हवेली येथील १०३ जागांपैकी पाच ते सहा जागा वगळता इतर जागी सध्या भाजपचे खासदार आहेत. या जागा टिकवणे भाजपसाठी आव्हान ठरेल.
पूर्वेकडील पश्चिम बंगाल तसेच ओडिशा या दोन राज्यांत ६३ जागा आहेत. ओडिशात भाजप-बिजू जनता दल युती होईल अशी चर्चा होती. मात्र अधिकृतपणे काहीच जाहीर करण्यात आले नाही. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध भाजप यांच्यात संघर्ष आहे. ईशान्येकडील राज्यांत २५ जागा असून, यात एकट्या आसाममध्ये १४ जागा असून, उर्वरित तेथील छोट्या राज्यांमध्ये प्रत्येकी एक ते दोन जागा आहेत. ही राज्ये मदतीसाठी प्रामुख्याने केंद्रातील मदतीवर असतात. त्यामुळे स्थानिक पक्षांचा ज्याची केंद्रात सत्ता त्यांच्या बाजूने कल असतो. गेल्या वेळी भाजपने येथून मोठ्या प्रमाणात जागा जिंकल्या. आता नागरिकत्व सुधारणा अधिसूचना जारी केल्यानंतर या भागात प्रचारात हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहील.
हेही वाचा >>> तुम्ही दिवसभरात ७ ते ११ तास बसून काम करता? मग ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची
सत्तेचा मार्ग हिंदी पट्ट्यातूनच
देशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेशात ज्याचे सर्वाधिक खासदार त्याचीच केंद्रात सत्ता येते असा अनुभव आहे. उत्तर प्रदेशातील ८० जागांवर साऱ्यांची भिस्त असते. गेल्या वेळी भाजपने येथून मित्र पक्षांसह ६४ जागा मिळवल्या होत्या. यंदा भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष-काँग्रेस आघाडी असा सामना आहे. बहुजन समाज पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढवत असल्याने भाजपला त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. अमेठी व रायबरेली या गांधी कुटुंबाच्या बालेकिल्ल्यांत काँग्रेससाठी आव्हान आहे. सोनिया गांधी राज्यसभेत गेल्याने रायबरेलीतून कोण, हा मुद्दा चर्चेचा दिसतो. उत्तर प्रदेशात भाजपचेच सरकार असल्याने अधिकाधिक जागा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. बिहारमध्ये एनडीए विरुद्ध इंडिया असा विलक्षण चुरशीचा सामना आहे. पण गेल्या वेळेइतक्या ३९ जागा निवडून आणणे यंदा भाजपला शक्य नाही.
दक्षिणेतील विजयासाठी ताकद पणाला
भाजपने यंदा उत्तरेसाठी पक्ष ही प्रतिमा पुसून काढण्याचे ठरवले आहे. यासाठी पक्षाने दक्षिणेकडील राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कर्नाटक तसेच काही प्रमाणात तेलंगण वगळता येथे भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. तमिळनाडू तसेच केरळ येथे काही जागांवर भाजपने ताकद लावली आहे. पंतप्रधानांचे या राज्यांमध्ये सातत्याने दौरे सुरू आहेत. आंध्र प्रदेशात तेलुगु देसम तसेच जनसेना यांच्याशी आघाडीतूनही जागा वाढण्याची भाजपला अपेक्षा दिसते.
महाराष्ट्रात सरळ सामना
बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरोधात इंडिया आघाडी असा सामना आहे. शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर जनमत फारसे आजमावले गेले नाही. ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या असल्या तरी, पक्षाच्या चिन्हावर त्या झाल्या नाहीत. यातून जनता कोणाच्या बाजूने याचा निकाल लोकसभेलाच लागेल. शिवसेना-भाजपची मते एकमेकांना वळण्यात अडचण नाही. कारण हिंदुत्त्ववादी विचार हा समान धागा आहे. मात्र राष्ट्रवादी किंवा भाजपचे मतदार एकमेकांच्या उमेदवारांना कितपत सहकार्य करतील हा मुद्दा निकालातून अधोरेखित होईल.
पश्चिम बंगालमध्ये अटीतटी
देशभरात पश्चिम बंगालमध्ये राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसविरोधात केंद्रात सत्तेत असलेले भाजप अशी अटीतटीची लढत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतराला जोर आलाय. तृणमूल काँग्रेसच्या तीन खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. अगदी उमेदवारी जाहीर झाल्यावरही स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा असा वाद रंगला. ममता बॅनर्जी यांना गेल्या वेळीपेक्षा अधिक जागा जिंकून भाजपविरोधात आपणच टिकू शकतो हे दाखवून द्यायचे आहे. त्यामुळे त्या जिद्दीने मैदानात उतरल्या आहे. भाजपनेही संदेशखाली येथील महिलांवर अत्याचार झाल्याचा आरोप हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून तृणमूल काँग्रेसची कोंडी केली आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
