विश्लेषण : मुद्रांक शुल्काची ‘अभय योजना’ कशासाठी?

राज्यातील सन १९८० पासून मुद्रांक शुल्काच्या वसुलीबाबत टांगती तलवार असलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारी अभय योजना राज्य सरकारने आणली आहे. सुमारे २.३४ लाख व्यवहारांमध्ये नागरिकांनी कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची रक्कम माफ वा कमी करणारी ही योजना निवासी, अनिवासी औद्योगिक वापराच्या प्रयोजनासाठी केलेले सर्व व्यवहार, विक्री करारपत्रे, भाडेपट्टयाचे दस्त, विक्री प्रमाणपत्र, बक्षीसपत्र, तारण यासाठी लागू आहे. दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून राज्य शासनाच्या तिजोरीत दोन हजार कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याचा अंदाज नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने व्यक्त केला आहे.

अभय योजना नेमकी काय?

सन १९८० ते २०२० या कालावधीत सुमारे दोन लाख ३४ हजार प्रकरणांत मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याचे महालेखाकार कार्यालय आणि नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत उघड झाले. याची वसुली आजतागायत होऊ शकली नसल्याने अखेर अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने जुलै महिन्यात राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेतून राज्य सरकारला सुमारे दोन हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याचा अंदाज आहे.

हेही वाचा >>> देशातील अनेक राज्यांसाठी संविधानात विशेष तरतूद, नेमकं कारण काय? जाणून घ्या…

वसुली का होत नव्हती?

कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कापेक्षा दंडाची रक्कम जास्त झाल्याने संबंधित नागरिक दंड आणि कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क भरण्यास टाळाटाळ करीत होते. मुद्रांक शुल्क वसुलीबाबत अनेक अडचणी येत होत्या. नोटीस आल्यावर अनेकांनी आपल्या मालमत्ता विकून व्यवहार पूर्ण केले. पत्ते बदलले होते. काही जणांचा मृत्यू झाला होता. खरेदी-विक्री व्यवहारच केल्यामुळे चुकीचे मुद्रांक शुल्क आणि दंड वसूल करणे प्रत्यक्षात शक्य होत नव्हते. अतिजुन्या प्रकरणांत मुद्रांक शुल्काच्या रकमा दहा ते पंधरा हजार रुपयांच्या पटीत होत्या. त्यामुळे त्यावरील फरक आणि दंड कमी होता. अशी सुमारे दोन लाख ३४ हजार प्रकरणे आहेत.

चौपट दंड  कधीपासून?

राज्यात नोंदणी झालेल्या दस्तांच्या बाजार मूल्यांवर मुद्रांक शुल्क भरण्यास सन १९८५ मध्ये सुरुवात झाली. पूर्वी दस्ताच्या किमतीवर मुद्रांक शुल्क आकारणी होत होती. मात्र, सन १९८९ मध्ये बाजारमूल्य निश्चित झाले. त्यामुळे सन १९९० पूर्वीच्या जुन्या प्रकरणांत कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे सांगत संबंधितांना नोटीस देण्यात आली होती. त्यामध्ये जमिनीसह बांधकामाच्या वापराबाबत चुकीची माहिती देऊन भरलेले मुद्रांक शुल्क कमी असणाऱ्यांना नोटीस देण्यात आली. मुद्रांक शुल्कातील फरकाच्या रकमेसह एका वर्षांसाठी सुमारे २४ टक्के दंड आकारण्याची तरतूद आहे. सन २०१५ पर्यंत हा दंड दुप्पट आकारण्यात येत होता. त्यानंतर हा दंड तब्बल चौपट करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले होते.

हेही वाचा >>> संसदेची सुरक्षा भेदण्याच्या कटातील मुख्य सूत्रधार ललित झा कोण आहे? जाणून घ्या…

दोन टप्प्यातील योजना कशी असेल?

राज्य सरकारने यापूर्वी अभय योजना जाहीर केली होती, मात्र यंदा ही योजना दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा १ डिसेंबर ते ३१ जानेवारी २०२४ दरम्यान राबविला जातो आहे. त्यामध्ये मुद्रांक शुल्क भरताना जास्त सवलत देण्यात आली आहे. दुसरा टप्पा १ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत राबविला जाणार आहे. या टप्प्यात सवलतीत काहीशी घट करण्यात आली आहे. या योजनेत सन २००० पूर्वीच्या प्रकरणांत दंडात १०० टक्के सवलत आणि मुद्रांकातही सवलत मिळेल. एक लाखाच्या आतील मुद्रांक फरक असल्यास आणि ही प्रकरणे सन १९८० ते २००० या कालावधीतील असल्यास मुद्रांक शुल्कात ८० टक्के आणि त्यावरील दंडात १०० टक्के सवलत दिली आहे. एक लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक असल्यास ५० टक्के रक्कम आणि दंड पूर्ण माफ करण्यास मुभा दिली आहे. सन २००० नंतरच्या प्रकरणांत २५ लाखांपेक्षा जास्त मुद्रांक असल्यास दंड ९० टक्के माफ होणार आहे, तर २५ लाखांपेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्क असल्यास त्यामध्ये २५ टक्के माफी आणि दंड पूर्ण माफ केला जाणार आहे.  जिल्हा मुद्रांक कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत ही योजना राबवली जाणार आहे.

prathamesh.godbole@expressindia.com