मनिषा देवणे भारतात दोन प्रकारचे वर्ग आहेत जे परदेशी जाण्याची, तेथे नोकरी करण्याची स्वप्ने पाहतात. एक जे तेथे उच्च शिक्षणासाठी जातात आणि आपल्या कौशल्यांच्या बळावर चांगली नोकरी मिळवू पाहतात आणि दुसरे ज्यांचे शिक्षण गरीबीमुळे होत नाही, त्यांच्या रोजगाराला देशात मोल नाही, म्हणून त्यांना परदेशात चार चांगले पैसे कमवावेसे वाटतात असा कामगार वर्ग. या दुसऱ्या वर्गाला कोणी वाली नाही. त्यांच्या बाबतीत सरकारही संवेदनशील नाही. वर्षोनवर्षे या वर्गाची अक्षरश: तस्करी केली जात आहे. अलीकडेच परदेशात घडलेल्या अपघाताच्या, युद्धाच्या घटनांमुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कोणत्या घटना घडल्या? १२ जून रोजी कुवेतमधील मंगाफ शहरात एका इमारतीला लागलेल्या आगीत ४५ मजुरांचा मृत्यू झाला. यापैकी बहुतांश तामिळनाडू आणि केरळचे नागरिक होते. आगीच्या घटनेमुळे जी तथ्ये बाहेर आली ती संतापजनक होती. या इमारतीत हे कामगार अक्षरशः कोंबलेले होते. आगीच्या ज्वाळा, धुराने श्वास कोंडलेल्या अवस्थेत जीव वाचविण्यासाठी बाहेर पडण्यासही त्यांना वाव नव्हता. कारण गच्चीच्या दाराला टाळे होते. याच घटनेच्या दरम्यान, रशिया-युक्रेन युद्धात दोन भारतीयांचा मृत्यू झाला. सुरतचा हेमील मंगुकिया आणि हैदराबादचा मोहम्मद असफान या दोघांना रशियन सैन्यात मदतनीस म्हणून नोकरी देण्यात आली होती. रशियाने अशा शेकडो भारतीयांना शांततेच्या काळात नोकरीचे आमिष दाखवले आणि नंतर त्यांना बळजबरीने सैन्य प्रशिक्षण देऊन युद्धात पाठवले गेले. इटलीतील लॅटिना येथे एका कामगाराचा मृत्यू तर मानवतेला काळीमा फासणारा आहे. सतनाम सिंग हा शेतात मजुरी करत असताना यंत्रामुळे अपघात घडून जखमी झाला. तो तशाच अवस्थेत रस्त्याकडेला पडून मृत्युमुखी पडला. कोणीही त्याच्या मदतीला आले नाही. लॅटिना हा रोमच्या दक्षिणेकडील एक ग्रामीण भाग आहे. हजारो स्थलांतरित भारतीय येथे मजुरी करतात. इटलीच्या कामगार मंत्री मरीना कॅडेरोन यांनी पार्लमेंटमध्ये बोलताना या घटनेचे वर्णन 'क्रौर्याची परिसीमा' असे केले, पण त्याउपर भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून कोणतीही आवश्यक पावले उचलली नाहीत. लॅटिनाच्या या शेतांमध्ये भारतीयांची पिळवणूक तर होतेच पण त्यांना वर्णद्वेषाचाही सामना करावा लागतो. हेही वाचा >>> डेटा ते डायपर सगळंच महागलं! केनियाच्या लोकांनी ‘या’ कायद्यामुळे पेटवली संसद स्वस्त कामगार स्वस्तात मिळणारा कामगार या देशांच्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारत सरकारला कामगारांची ही दयनीय अवस्था ठाऊक आहे. युक्रेनचेच उदाहरण घेऊ. फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये रशियन सैन्यासाठी लढताना काही भारतीयांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या पहिल्यांदा समोर आल्या. भारत सरकारने जाहीरपणे रशियाच्या राजदूतांना अशी भाडोत्री सैन्य भरती थांबवण्याचा इशारा दिला होता. पण युद्धही सुरूच होते आणि पुन्हा भारतीयांचा या युद्धात बळी गेला तेव्हा भारताने याला प्रतिसाद दिला. रशियन सैन्यात यापुढे एकाही भारतीयाची भरती व्हायला नको, अशी इशारावजा मागणी भारताने केली. उभय देशांतील सुरळीत संबंधांसाठी रशियाने असे उद्योग थांबवावेत, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली. पण भारतीय एजंट गल्लोगल्ली बोकाळले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून रशियाच्या युक्रेन युद्धासाठी अशी भरती होते, हे उघड सत्य आहे. त्यासाठी राजरोस कार्यालये थाटलेली आहेत आणि ते जाहिराती देऊन अशी भरती करतात. संस्थात्मक तस्करी भारतीय कामगारांची संस्थात्मक तस्करी ही अधिक गंभीर आहे. इस्रायलने बांधकाम आणि इतर क्षुल्लक नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या पॅलेस्टिनींना वर्क परमिट देणे बंद केले. मजुरांच्या तीव्र टंचाईला तोंड देत असलेल्या इस्रायलने मग भारतासह इतर बाजारपेठांकडे मोर्चा वळवला. लेबनॉन सीमेजवळील मार्गियालोट प्रदेशात हेझबोलाच्या हल्ल्यात पॅट निबेन मॅक्सवेल या केरळ कामगाराचा मार्चमध्ये मृत्यू झाला. या घटनेने खरे तर भारतीय अधिकाऱ्यांनी सतर्क व्हायला हवे होते, पण त्याऐवजी सरकारने इस्रायलच्या लोकसंख्या, इमिग्रेशन आणि सीमा प्राधिकरणाचला उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि तेलंगणामध्ये भरती शिबिरे आयोजित करण्याची आणि इस्रायलमध्ये नोकऱ्यांसाठी दहा हजारांहून अधिक तरुणांची भरती करण्याची परवानगी दिली. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भारताने जवळपास एक लाख भारतीय कामगारांची अशी भरती केली आहे. गंमत अशी आहे की या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे श्रेय भारत सरकार घेत आहे. भरती केंद्रांवर भारतीय पंतप्रधानांची छायाचित्रे झळकत आहेत. हेही वाचा >>> अरविंद केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगातून सीबीआयने केली अटक; कारण काय? किती भारतीय परदेशात राहतात? परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की २.९ कोटी अनिवासी भारतीय आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (पीआयओ) भारताबाहेर राहतात. दरवर्षी २५ लाख भारतीय स्थलांतर करतात. ही जगातील सर्वाधिक वार्षिक स्थलांतरितांची आकडेवारी आहे. किती भारतीयांचे मृत्यू? कतारला फिफा विश्वचषक २०२२ चे यजमानपद बहाल केल्यानंतर १३ वर्षांच्या कालावधीत फुटबॉल स्टेडियम बांधणाऱ्या हजारो आफ्रिकन आणि आशियाई कामगारांचे मृत्यू ही कदाचित जगासाठी सर्वात मोठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. २०१४ ते २०२१ या कालावधीत सुमारे २४०० भारतीयांचाही मृत्यू झाल्याचे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने मान्य केले आहे. या कामगारांचा उष्णतेमुळे, निर्जलीकरणामुळे आणि दुर्लक्षामुळे मृत्यू झाला.
