हृषिकेश देशपांडे
राज्याच्या राजकारणात गेली चार दशके नारायण तातू राणे हे नाव चर्चेत आहे. वयाच्या विसाव्या वर्षी नारायण राणे हे शिवसेनेचे काम चेंबूरमध्ये करू लागले. शाखाप्रमुख, नगरसेवक, बेस्ट समिती अध्यक्ष असे चढत्या क्रमाने ते विधानसभेत पोहोचले. त्यांची विधिमंडळातील कारकीर्द गाजली. मुख्यमंत्री. विरोधी पक्षनेते ही महत्त्वाची पदे भूषवली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा कट्टर शिवसैनिक ते आता विद्यमान पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे कडवे टीकाकार असा हा राणेंचा प्रवास आहे. केंद्रात मंत्री असलेले ७२ वर्षीय नारायण‘दादा’ राणे आता रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून भाजपकडून मैदानात आहेत. त्यांची ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक. या मातब्बर उमेदवाराच्या कामगिरीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभेची गणिते…
राणे यांच्या उमेदवारीचा प्रवास सरळ नव्हता. शिवसेनेच्या शिंदे गटाने या जागेवर दावा सांगितला होता. प्रदीर्घ चर्चा झाली मग अनेक नावांवर चर्चा यातून भाजपने राणेंची दिल्लीतून उमेदवारी जाहीर केली. उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांच्याशी त्यांचा सामना आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा ठाकरे विरुद्ध राणे अशा फैरी प्रचारात झडतील. लोकसभा निवडणुकीच्या या जागेवरील निकालावरच आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीत तरी दोन जिल्ह्यांतील जागावाटप तसेच उमेदवारीबाबत काही प्रमाणात गणिते अवलंबून आहेत. कोणत्या विधानसभा मतदारसंघातून कोणाला आघाडी मिळते, याकडे लक्ष असेल.
हेही वाचा >>> आमिर खान काँग्रेसचा प्रचार करत असल्याचा डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल, निवडणुकीदरम्यान चुकीची माहिती कशी ओळखायची?
कट्टर शिवसैनिक ते काँग्रेस कार्यकर्ता
राज्यात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपचे सरकार आल्यावर राणेंना महसूल मंत्रीपद मिळाले. राणेंनी संसदीय कामकाजात कौशल्य दाखवले. पुढे १९९९ मध्ये मनोहर जोशी यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्रीपद अल्पकाळासाठी मिळाले. उद्धव ठाकरे यांच्याशी मतभेद झाल्याने राणे हे २००५ मध्ये शिवसेनेतून बाहेर पडले. मात्र या काळात स्वत:ची एक प्रतिमा त्यांनी तयार केली. त्यामुळे असा हा कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसैनिक पुढे काँग्रेसमध्ये गेल्याने अनेक जण चक्रावले.
काँग्रेसमध्ये पक्षनेतृत्वाशी खटके
काँग्रेस सरकारमध्ये राणेंना पूर्वीचे महसूल मंत्रीपद मिळाले तरी मुख्यमंत्रीपदाची त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती. मालवणमधून २००५ मध्ये ते काँग्रेसतर्फे विधानसभेवर गेले. मुंबईवरील २००८ हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर ते आपल्याला मिळेल अशी राणेंची अपेक्षा होती. त्या वेळी अशोक चव्हाण यांना राज्याच्या नेतृत्वाची संधी मिळाल्यानंतर राणेंनी पक्षनेतृत्वावरच तोफ डागल्यावर निलंबनाची कारवाई ओढावून घेतली. अखेर माफी मागितल्यावर ते रद्द करण्यात आले. पुढे वांद्रे येथील पोटनिवडणुकीत पराभूत झाल्यावर ते पुन्हा नाराज झाले. २०१६ मध्ये त्यांची काँग्रेसने विधान परिषदेवर नियुक्ती केली. मात्र पक्ष नेतृत्व व राणे यांच्यातील विसंवाद वाढतच राहिला. त्यातून एक तप काँग्रेसमध्ये राहिल्यानंतर त्यांनी पक्षाला रामराम ठोकला.
भाजपकडून केंद्रात मंत्रीपद
राणेंनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली. याचे प्रभावक्षेत्र प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग आणि काही प्रमाणात रत्नागिरी हे होते. राणेंच्या पक्षाची भाजपशी जवळीक वाढल्याने शिवसेना अस्वस्थ झाली. स्थापनेनंतर दोनच वर्षांत त्यांनी पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. पुढे केंद्रात जुलै २०२१ मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारात राणेंना संधी मिळाली. यात शपथविधीत पहिला क्रम त्यांचा होता. यावरून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना महत्त्व दिले हे दिसले. कोकणात मराठा समाजातून आलेल्या या नेत्यावर भाजपने महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली. कोकणच्या राजकारणावर मुंबईतील वातावरण आणि घडामोडींचा प्रभाव असतो. राणेंच्या रूपाने मुंबई व कोकणात लाभ होईल, असा भाजपचा हिशेब आहे. तसेच ठाकरे गटाच्या विरोधात आक्रमक चेहरा म्हणूनही याचा लाभ होईल असे भाजपचे यामागचे गणित. याखेरीज मुंबईतही राणेंना मानणारा वर्ग असून, कामगार संघटनांमध्ये त्यांचे काम आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य तसेच सहकारी संस्थांवर त्यांचा पगडा आहे. सिंधुदुर्ग तसेच रत्नागिरीत भाजपकडे मोठा नेता नाही. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत तर भाजपचा एकही सदस्य नव्हता. यामुळेच नारायण राणेंना महत्त्वाचे पद दिले गेले. आता राणे यांच्या लोकप्रियतेचा तसेच निवडणुकीच्या अनुभवाचा लोकसभा निवडणुकीत कस लागेल. भाजपने राज्यसभेतील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांना लोकांमधून निवडून जाण्यास सांगितले. त्यात नारायण राणे यांचाही क्रमांक लागतो.
हेही वाचा >>> ईडीकडून शिल्पा शेट्टीच्या पतीची संपत्ती जप्त; कथित ६६०० कोटींची बिटकॉइन फसवणूक काय?
लोकप्रियतेची चाचणी
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग असा हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा लोकसभा मतदारसंघ आहे. या भागात उद्धव ठाकरे गटाची संघटनात्मक बांधणी पहिल्यापासून आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जरी राणेंचे प्राबल्य असले तरी, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर ठाकरे गटाचे प्राबल्य होते. या मतदारसंघातील सहापैकी चार आमदार महायुतीचे आहेत. यात उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश होतो. त्यांचे बंधू किरण हेही लोकसभेसाठी इच्छुक होते. आता सामंत रत्नागिरीतून राणेंना किती मदत करणार यावरही बरेच चित्र अवलंबून आहे. तळकोकणातील जनता आपले नेतृत्व मानते हे दाखवून देण्याची संधी लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राणे यांना आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यावर पक्षातून बाहेर पडल्यापासून ते सातत्याने टीका करत आहेत. ठाकरे गटाचेही राणे हे लक्ष्य आहेत. गेली तीन वर्षे त्यांच्याकडे केंद्रात मंत्रीपद आहे. त्या माध्यमातून त्यांनी अनेक कामे केली आहेत. मात्र महायुतीमधील इतर घटक पक्ष तसेच भाजपमधील जुन्या कार्यकर्त्यांशी जुळवून कसे घेतात, यावर पुढील चित्र अवलंबून आहे. मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संवाद साधत त्यांनी ही कटुता दूर करण्याचा प्रयत्न केला. राणेंचा राजकारणातील अनुभव तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता याची साथ त्यांना आहे. त्याचबरोबर ठाकरे गटाच्या प्रबळ अशा संघटित सेनेशी त्यांचा हा सामना आहे. तळकोकणातील या लढाईत ‘दादा’ कोण, हेच निकालातून सिद्ध होईल. त्याचे परिणाम चार महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर होतील.
hrishikesh.deshpande@expressindian.com
राज्याच्या राजकारणात गेली चार दशके नारायण तातू राणे हे नाव चर्चेत आहे. वयाच्या विसाव्या वर्षी नारायण राणे हे शिवसेनेचे काम चेंबूरमध्ये करू लागले. शाखाप्रमुख, नगरसेवक, बेस्ट समिती अध्यक्ष असे चढत्या क्रमाने ते विधानसभेत पोहोचले. त्यांची विधिमंडळातील कारकीर्द गाजली. मुख्यमंत्री. विरोधी पक्षनेते ही महत्त्वाची पदे भूषवली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा कट्टर शिवसैनिक ते आता विद्यमान पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे कडवे टीकाकार असा हा राणेंचा प्रवास आहे. केंद्रात मंत्री असलेले ७२ वर्षीय नारायण‘दादा’ राणे आता रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून भाजपकडून मैदानात आहेत. त्यांची ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक. या मातब्बर उमेदवाराच्या कामगिरीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभेची गणिते…
राणे यांच्या उमेदवारीचा प्रवास सरळ नव्हता. शिवसेनेच्या शिंदे गटाने या जागेवर दावा सांगितला होता. प्रदीर्घ चर्चा झाली मग अनेक नावांवर चर्चा यातून भाजपने राणेंची दिल्लीतून उमेदवारी जाहीर केली. उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांच्याशी त्यांचा सामना आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा ठाकरे विरुद्ध राणे अशा फैरी प्रचारात झडतील. लोकसभा निवडणुकीच्या या जागेवरील निकालावरच आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीत तरी दोन जिल्ह्यांतील जागावाटप तसेच उमेदवारीबाबत काही प्रमाणात गणिते अवलंबून आहेत. कोणत्या विधानसभा मतदारसंघातून कोणाला आघाडी मिळते, याकडे लक्ष असेल.
हेही वाचा >>> आमिर खान काँग्रेसचा प्रचार करत असल्याचा डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल, निवडणुकीदरम्यान चुकीची माहिती कशी ओळखायची?
कट्टर शिवसैनिक ते काँग्रेस कार्यकर्ता
राज्यात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपचे सरकार आल्यावर राणेंना महसूल मंत्रीपद मिळाले. राणेंनी संसदीय कामकाजात कौशल्य दाखवले. पुढे १९९९ मध्ये मनोहर जोशी यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्रीपद अल्पकाळासाठी मिळाले. उद्धव ठाकरे यांच्याशी मतभेद झाल्याने राणे हे २००५ मध्ये शिवसेनेतून बाहेर पडले. मात्र या काळात स्वत:ची एक प्रतिमा त्यांनी तयार केली. त्यामुळे असा हा कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसैनिक पुढे काँग्रेसमध्ये गेल्याने अनेक जण चक्रावले.
काँग्रेसमध्ये पक्षनेतृत्वाशी खटके
काँग्रेस सरकारमध्ये राणेंना पूर्वीचे महसूल मंत्रीपद मिळाले तरी मुख्यमंत्रीपदाची त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती. मालवणमधून २००५ मध्ये ते काँग्रेसतर्फे विधानसभेवर गेले. मुंबईवरील २००८ हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर ते आपल्याला मिळेल अशी राणेंची अपेक्षा होती. त्या वेळी अशोक चव्हाण यांना राज्याच्या नेतृत्वाची संधी मिळाल्यानंतर राणेंनी पक्षनेतृत्वावरच तोफ डागल्यावर निलंबनाची कारवाई ओढावून घेतली. अखेर माफी मागितल्यावर ते रद्द करण्यात आले. पुढे वांद्रे येथील पोटनिवडणुकीत पराभूत झाल्यावर ते पुन्हा नाराज झाले. २०१६ मध्ये त्यांची काँग्रेसने विधान परिषदेवर नियुक्ती केली. मात्र पक्ष नेतृत्व व राणे यांच्यातील विसंवाद वाढतच राहिला. त्यातून एक तप काँग्रेसमध्ये राहिल्यानंतर त्यांनी पक्षाला रामराम ठोकला.
भाजपकडून केंद्रात मंत्रीपद
राणेंनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली. याचे प्रभावक्षेत्र प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग आणि काही प्रमाणात रत्नागिरी हे होते. राणेंच्या पक्षाची भाजपशी जवळीक वाढल्याने शिवसेना अस्वस्थ झाली. स्थापनेनंतर दोनच वर्षांत त्यांनी पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. पुढे केंद्रात जुलै २०२१ मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारात राणेंना संधी मिळाली. यात शपथविधीत पहिला क्रम त्यांचा होता. यावरून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना महत्त्व दिले हे दिसले. कोकणात मराठा समाजातून आलेल्या या नेत्यावर भाजपने महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली. कोकणच्या राजकारणावर मुंबईतील वातावरण आणि घडामोडींचा प्रभाव असतो. राणेंच्या रूपाने मुंबई व कोकणात लाभ होईल, असा भाजपचा हिशेब आहे. तसेच ठाकरे गटाच्या विरोधात आक्रमक चेहरा म्हणूनही याचा लाभ होईल असे भाजपचे यामागचे गणित. याखेरीज मुंबईतही राणेंना मानणारा वर्ग असून, कामगार संघटनांमध्ये त्यांचे काम आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य तसेच सहकारी संस्थांवर त्यांचा पगडा आहे. सिंधुदुर्ग तसेच रत्नागिरीत भाजपकडे मोठा नेता नाही. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत तर भाजपचा एकही सदस्य नव्हता. यामुळेच नारायण राणेंना महत्त्वाचे पद दिले गेले. आता राणे यांच्या लोकप्रियतेचा तसेच निवडणुकीच्या अनुभवाचा लोकसभा निवडणुकीत कस लागेल. भाजपने राज्यसभेतील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांना लोकांमधून निवडून जाण्यास सांगितले. त्यात नारायण राणे यांचाही क्रमांक लागतो.
हेही वाचा >>> ईडीकडून शिल्पा शेट्टीच्या पतीची संपत्ती जप्त; कथित ६६०० कोटींची बिटकॉइन फसवणूक काय?
लोकप्रियतेची चाचणी
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग असा हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा लोकसभा मतदारसंघ आहे. या भागात उद्धव ठाकरे गटाची संघटनात्मक बांधणी पहिल्यापासून आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जरी राणेंचे प्राबल्य असले तरी, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर ठाकरे गटाचे प्राबल्य होते. या मतदारसंघातील सहापैकी चार आमदार महायुतीचे आहेत. यात उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश होतो. त्यांचे बंधू किरण हेही लोकसभेसाठी इच्छुक होते. आता सामंत रत्नागिरीतून राणेंना किती मदत करणार यावरही बरेच चित्र अवलंबून आहे. तळकोकणातील जनता आपले नेतृत्व मानते हे दाखवून देण्याची संधी लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राणे यांना आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यावर पक्षातून बाहेर पडल्यापासून ते सातत्याने टीका करत आहेत. ठाकरे गटाचेही राणे हे लक्ष्य आहेत. गेली तीन वर्षे त्यांच्याकडे केंद्रात मंत्रीपद आहे. त्या माध्यमातून त्यांनी अनेक कामे केली आहेत. मात्र महायुतीमधील इतर घटक पक्ष तसेच भाजपमधील जुन्या कार्यकर्त्यांशी जुळवून कसे घेतात, यावर पुढील चित्र अवलंबून आहे. मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संवाद साधत त्यांनी ही कटुता दूर करण्याचा प्रयत्न केला. राणेंचा राजकारणातील अनुभव तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता याची साथ त्यांना आहे. त्याचबरोबर ठाकरे गटाच्या प्रबळ अशा संघटित सेनेशी त्यांचा हा सामना आहे. तळकोकणातील या लढाईत ‘दादा’ कोण, हेच निकालातून सिद्ध होईल. त्याचे परिणाम चार महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर होतील.
hrishikesh.deshpande@expressindian.com
