राखी चव्हाण
राज्याच्या उपराजधानीजवळ दारूगोळा बनवणाऱ्या ‘सोलार एक्सप्लोझिव्ह फॅक्टरी’त झालेल्या स्फोटानंतर अनेक प्रश्न उभे झाले आहेत. या कारखान्यासाठी राज्य सरकारने वन्यजीवांचा अधिवास असणारे राखीव क्षेत्र दिले होते. याच जिल्ह्यात आणखी काही प्रकल्पांसाठी वनजमिनीचा प्रस्ताव मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. हीच स्थिती इतरत्रही आहे. मात्र, यामुळे वन्यजीवांचा अधिवास, त्यांचे भ्रमणमार्ग खंडित होत आहेत, त्याचवेळी पर्यावरणाचा देखील विनाश होत आहे.
प्रकल्पांना वनजमीन देताना निकष काय?
संरक्षित क्षेत्र किंवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात प्रकल्पांना मान्यता देताना अनेक निकष पाळावे लागतात. समितीच्या बैठकीत येणाऱ्या प्रस्तावांपैकी साधारण ४० टक्के प्रकल्पांसाठी क्षेत्रीय भेट आवश्यक असते. मात्र, अलीकडच्या काळात ऑनलाइन कागदपत्र तपासणीवर अधिक भर देत क्षेत्रीय भेट डावलली जाते. पर्यावरण असंतुलनाचा फटका इतर देशांसह भारतालाही बसत असताना केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांतील प्रकल्पांना निकष डावलून मंजुरी देण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
हेही वाचा >>> एक वर्षापूर्वी राजकारणातून निवृत्तीचा विचार, सामानही हैदराबादला पाठवले; मग असं काय घडलं की नरसिंहराव पंतप्रधान झाले?
वन्यजीवांचा अधिवास कुठे हिरावला ?
नागपूर जिल्ह्यातील ‘सोलार एक्सप्लोझिव्ह फॅक्टरी’ साठी सोपवल्या गेलेल्या वनक्षेत्रात वाघ, बिबट, लांडग्यासह इतरही वन्यप्राण्यांचा अधिवास होता. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्टया संवेदनशील क्षेत्राला लागून असलेले कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६० हेक्टर वनक्षेत्र बॉक्साइट खाणीसाठी वापरण्यास केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. आणखी पाच खाणी या परिसरात प्रस्तावित आहेत. खाणींना आधीच २०१९ मध्ये पहिल्या टप्प्यातील वनमंजुरी मिळाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे. या वनजमिनी जैवविविधतेला आधार देणाऱ्या असून घनदाट जंगलांनी वेढल्या आहेत. या ठिकाणी इतर प्रजातींमध्ये रानगवे, बिबट यांसारखे अधिसूची एकमधील वन्यप्राणी आहेत.
प्रकल्पांसाठी जमीन गेल्यास वन्यजीवांचे काय?
वन्यजीवांचा अधिवास संरक्षित किंवा वन्यजीव क्षेत्रापुरताच मर्यादित राहिला नाही, तर तो प्रादेशिक, वनविकास, राखीव वनक्षेत्र अशा सर्वच ठिकाणी आहे. बरेचदा वन्यजीवांचे भ्रमणमार्ग या वनक्षेत्रातून गेले आहेत. त्यामुळे ही वनजमीन प्रकल्पांसाठी किंवा इतर वनेतर कामासाठी वळती केली, तर वन्यजीवांचा अधिवास हिरावला जातो. त्यांचे स्थलांतर मार्गदेखील खंडित होतात. परिणामी नव्या अधिवासाच्या शोधातच त्यांना अनेकदा अपघाताला सामोरे जावे लागते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: भारतीय कुस्ती महासंघाचे नवे अध्यक्ष संजय सिंह यांची निवडणूक वादग्रस्त का ठरली?
विकासकामांसाठी किती वनजमीन वळती केली ?
अलीकडच्या पाच वर्षांत मुंबई आणि कोलकाता शहराचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे, त्यापेक्षाही अधिक वनजमीन विविध विकास प्रकल्पांसाठी केंद्राने वळती केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत ८८ हजार ९०३ हेक्टर वनजमीन गैर वनीकरणाहेतू वळती करण्यात आली आहे. रस्ते बांधणीसाठी सर्वाधिक १९ हजार ४२४ हेक्टर, खाणकामासाठी १८ हजार ८४७ हेक्टर, सिंचन प्रकल्पांसाठी १३ हजार ३४४, पारेषण वाहिनीसाठी नऊ हजार ४६९ हेक्टर आणि संरक्षण प्रकल्पांसाठी सात हजार ६३० हेक्टर जमीन वळती करण्यात आली. १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत केंद्राने रेल्वे प्रकल्पांसह २५ पेक्षा अधिक प्रकल्प कामांसाठी वनजमीन वळती करण्याचे निर्णय घेतले.
वेगवेगळया राज्यात प्रकल्पांसाठी किती वनजमीन गेली ?
२०१६ ते २०२० या कालावधीत तीन हजार ८३० प्रकल्पांना सुमारे ५७ हजार ४८४.२ हेक्टर वनजमीन केंद्राकडून देण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशात सर्वाधिक ४५८ प्रकल्पांसाठी नऊ हजार २३४.५३, ओडिशात ६४ प्रकल्पांसाठी नऊ हजार ९८२.०९, तेलंगणात ४९ प्रकल्पांसाठी सात हजार ५७१.२१, तमिळनाडूत १४ प्रकल्पांसाठी ७०.८१ तर अरुणाचल प्रदेशात नऊ प्रकल्पांसाठी चार हजार ९८३.०९ हेक्टर वनजमीन देण्यात आली. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात देखील प्रकल्पांसाठी वनजमीन देण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
वनजमीन वळती करण्यात १५ वर्षांत कोणते राज्य आघाडीवर ?
२००८-०९ ते २०२२-२३ या १५ वर्षांच्या कालावधीत तीन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक वनजमीन वनेतर कामासाठी वळती करण्यात आली. पंजाब हे राज्य वनेतर कामासाठी वनजमीन वळते करण्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या १५ वर्षांत या राज्याने ६१ हजार ३१८ पेक्षा जास्त जमीन वळती केली आहे. मध्य प्रदेश हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर असून या राज्याने ४० हजार ६२८ पेक्षा जास्त तर ओडिशा हे राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर असून या राज्याने २८ हजार ३२१ हेक्टर वनजमीन वनेतर कामासाठी वळती केली आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
