मंगल हनवते
आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. हे कंत्राट देतानाच अदानी समूहाला अनेक सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने धारावी अदानींना आंदण दिल्याचा आरोप होत आहे, असे असताना आणखी एक मोठा पुनर्विकास प्रकल्प अदानींकडे येणार आहे. तो प्रकल्प नेमका कोणता, आणखी कोणते प्रकल्प अदानींकडे येणार, याचा हा आढावा…
एमएसआरडीसीकडून वांद्रे रेक्लमेशनचा पुनर्विकास?
राज्यात दळणवळण व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर (एमएसआरडीसी) आहे. त्यानुसार एमएसआरडीसीकडून राज्यभर रस्ते, उड्डाणपूल, द्रुतगती महामार्ग, शीघ्रसंचार मार्ग बांधण्यात येत आहेत. अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे आणि भविष्यातील अनेक प्रकल्पही नियोजित आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, वांद्रे-वरळी सागरी सेतू, समृद्धी शीघ्रसंचार मार्ग अशा प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. त्यापुढे शक्तीपीठ, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका, कोकण द्रुतगती मार्ग, पुणे वर्तुळाकार रस्ता असे प्रकल्प आता राबविले जाणार आहेत. अशात आता एमएसआरडीसीने वांद्रे रेक्लमेशनचा पुनर्विकास करण्याचा प्रकल्प आखला आहे. त्यानुसार वांद्रे रेक्लमेशन येथील २९ एकर जागेचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ताडोबातील वन्यजीवमानव संघर्षात ‘एआय’ नेमके काय करणार?
वांद्रे रेक्लमेशन पुनर्विकास प्रकल्प कसा आहे?
वांद्रे रेक्लमेशन येथे अगदी मोक्याच्या ठिकाणी, वांद्रे-वरळी सागरी सेतूलगत सात एकर जागेवर एमएसआरडीसीचे मुख्यालय आहे. त्यासमोर २२ एकरचा भूखंड आहे. या भूखंडाचा वापर सध्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्पाचे कास्टिंग यार्ड म्हणून केला जात आहे. त्या दोन्ही जागा मिळून असलेल्या २९ एकर जागेपैकी पाच एकर आरक्षित जागा वगळून २४ एकर जागेचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एमएसआरडीसीचे मुख्यालय पाडून त्या जागी उत्तुंग इमारती बांधल्या जाणार आहेत, तर दुसऱ्या टप्प्यात कास्टिंग यार्डच्या जागेचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्याच्या पुनर्विकासाला येत्या काही महिन्यांत सुरुवात होणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्याचे काम चार वर्षांनंतर सुरू होणार आहे. संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर अर्थात एमएसआरडीसी आणि नियुक्त कंत्राटदार यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. निवासी आणि अनिवासी इमारतीचे बांधकाम या प्रकल्पाअंतर्गत केले जाणार आहे.
वांद्रे रेक्लमेशन पुनर्विकासाची गरज का?
एमएसआरडीसीकडून राज्यातील दळणवळण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी ४००० किमीहून अधिकच्या रस्त्यांचे जाळे विणले जात आहे. या रस्ते प्रकल्पात मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्ग, कोकण द्रुतगती महामार्ग, पुणे वर्तुळाकार रस्ता, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका, नांदेड-जालना महामार्ग यांसह अनेक प्रकल्प एमएसआरडीसीने हाती घेतले आहेत. त्यासाठी कोट्यवधीच्या निधीची गरज आहे. हा निधी उभा करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. ते पेलण्यासाठी एमएसआरडीसीने आता आपल्या मालकीच्या भूखंडांचा विकास-पुनर्विकास करून त्यातून महसूल उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार वांद्रे रेक्लमेशनचा पुनर्विकास हाती घेतला आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘इंटरपोल’च्या नोटिसांचा वापर राजकीय हेतूने केला जातो? या संस्थेचं नेमकं काम काय? जाणून घ्या…
पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाला?
वांद्रे रेक्लमेशनमधील २४ एकर जागेचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एमएसआरडीसीने विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मायफेअर, एल अँड टी आणि अदानी समूहाने यासाठी आर्थिक निविदा सादर केल्या. छाननीत एल अँड टी आणि अदानीची निविदा पात्र ठरली आहे. अदानी समूहाने सार्वधिक बोली लावली आहे. त्यामुळे वांद्रे रेक्लमेशन पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानीला मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. लवकरच एमएसआडीसीच्या बैठकीत निविदेला मंजुरी दिली जाईल.
अदानींकडे मुंबईतील कोणते प्रकल्प?
अदानी समूहाला मुंबईतील महत्त्वाचे पुनर्विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे काम देण्यात येत आहे. त्याला विरोधही होत आहे. आशियातील सर्वांत मोठ्या अशा धारावीचा पुनर्विकास करण्याची जबाबदारी अदानींकडे देण्यात आली आहे. दुसरीकडे गोरेगाव पश्चिम येथील १४२ एकरवर वसलेल्या मोतीलाल नगर पुनर्विकासासाठी एल अँड टी तसेच अदानीने तांत्रिक निविदा सादर केली आहे. मोतीलाल नगर पुनर्विकासाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात असून न्यायालयाच्या आदेशानंतरच आर्थिक निविदा मागविल्या जाणार आहेत. तेव्हा मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या स्पर्धेतही अदानी असून हे कंत्राट मिळविण्याचे अदानींचे लक्ष्य असणार आहे. त्याचवेळी अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विक्री करावयाच्या इमारतीचे बांधकाम पटकावले आहे. मुंबईतील अन्य विकासकांचे काही प्रकल्पही अदानींनी ताब्यात घेतले आहे. येत्या काळात यात आणखी प्रकल्पांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. हे कंत्राट देतानाच अदानी समूहाला अनेक सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने धारावी अदानींना आंदण दिल्याचा आरोप होत आहे, असे असताना आणखी एक मोठा पुनर्विकास प्रकल्प अदानींकडे येणार आहे. तो प्रकल्प नेमका कोणता, आणखी कोणते प्रकल्प अदानींकडे येणार, याचा हा आढावा…
एमएसआरडीसीकडून वांद्रे रेक्लमेशनचा पुनर्विकास?
राज्यात दळणवळण व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर (एमएसआरडीसी) आहे. त्यानुसार एमएसआरडीसीकडून राज्यभर रस्ते, उड्डाणपूल, द्रुतगती महामार्ग, शीघ्रसंचार मार्ग बांधण्यात येत आहेत. अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे आणि भविष्यातील अनेक प्रकल्पही नियोजित आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, वांद्रे-वरळी सागरी सेतू, समृद्धी शीघ्रसंचार मार्ग अशा प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. त्यापुढे शक्तीपीठ, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका, कोकण द्रुतगती मार्ग, पुणे वर्तुळाकार रस्ता असे प्रकल्प आता राबविले जाणार आहेत. अशात आता एमएसआरडीसीने वांद्रे रेक्लमेशनचा पुनर्विकास करण्याचा प्रकल्प आखला आहे. त्यानुसार वांद्रे रेक्लमेशन येथील २९ एकर जागेचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ताडोबातील वन्यजीवमानव संघर्षात ‘एआय’ नेमके काय करणार?
वांद्रे रेक्लमेशन पुनर्विकास प्रकल्प कसा आहे?
वांद्रे रेक्लमेशन येथे अगदी मोक्याच्या ठिकाणी, वांद्रे-वरळी सागरी सेतूलगत सात एकर जागेवर एमएसआरडीसीचे मुख्यालय आहे. त्यासमोर २२ एकरचा भूखंड आहे. या भूखंडाचा वापर सध्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्पाचे कास्टिंग यार्ड म्हणून केला जात आहे. त्या दोन्ही जागा मिळून असलेल्या २९ एकर जागेपैकी पाच एकर आरक्षित जागा वगळून २४ एकर जागेचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एमएसआरडीसीचे मुख्यालय पाडून त्या जागी उत्तुंग इमारती बांधल्या जाणार आहेत, तर दुसऱ्या टप्प्यात कास्टिंग यार्डच्या जागेचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्याच्या पुनर्विकासाला येत्या काही महिन्यांत सुरुवात होणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्याचे काम चार वर्षांनंतर सुरू होणार आहे. संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर अर्थात एमएसआरडीसी आणि नियुक्त कंत्राटदार यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. निवासी आणि अनिवासी इमारतीचे बांधकाम या प्रकल्पाअंतर्गत केले जाणार आहे.
वांद्रे रेक्लमेशन पुनर्विकासाची गरज का?
एमएसआरडीसीकडून राज्यातील दळणवळण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी ४००० किमीहून अधिकच्या रस्त्यांचे जाळे विणले जात आहे. या रस्ते प्रकल्पात मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्ग, कोकण द्रुतगती महामार्ग, पुणे वर्तुळाकार रस्ता, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका, नांदेड-जालना महामार्ग यांसह अनेक प्रकल्प एमएसआरडीसीने हाती घेतले आहेत. त्यासाठी कोट्यवधीच्या निधीची गरज आहे. हा निधी उभा करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. ते पेलण्यासाठी एमएसआरडीसीने आता आपल्या मालकीच्या भूखंडांचा विकास-पुनर्विकास करून त्यातून महसूल उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार वांद्रे रेक्लमेशनचा पुनर्विकास हाती घेतला आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘इंटरपोल’च्या नोटिसांचा वापर राजकीय हेतूने केला जातो? या संस्थेचं नेमकं काम काय? जाणून घ्या…
पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाला?
वांद्रे रेक्लमेशनमधील २४ एकर जागेचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एमएसआरडीसीने विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मायफेअर, एल अँड टी आणि अदानी समूहाने यासाठी आर्थिक निविदा सादर केल्या. छाननीत एल अँड टी आणि अदानीची निविदा पात्र ठरली आहे. अदानी समूहाने सार्वधिक बोली लावली आहे. त्यामुळे वांद्रे रेक्लमेशन पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानीला मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. लवकरच एमएसआडीसीच्या बैठकीत निविदेला मंजुरी दिली जाईल.
अदानींकडे मुंबईतील कोणते प्रकल्प?
अदानी समूहाला मुंबईतील महत्त्वाचे पुनर्विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे काम देण्यात येत आहे. त्याला विरोधही होत आहे. आशियातील सर्वांत मोठ्या अशा धारावीचा पुनर्विकास करण्याची जबाबदारी अदानींकडे देण्यात आली आहे. दुसरीकडे गोरेगाव पश्चिम येथील १४२ एकरवर वसलेल्या मोतीलाल नगर पुनर्विकासासाठी एल अँड टी तसेच अदानीने तांत्रिक निविदा सादर केली आहे. मोतीलाल नगर पुनर्विकासाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात असून न्यायालयाच्या आदेशानंतरच आर्थिक निविदा मागविल्या जाणार आहेत. तेव्हा मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या स्पर्धेतही अदानी असून हे कंत्राट मिळविण्याचे अदानींचे लक्ष्य असणार आहे. त्याचवेळी अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विक्री करावयाच्या इमारतीचे बांधकाम पटकावले आहे. मुंबईतील अन्य विकासकांचे काही प्रकल्पही अदानींनी ताब्यात घेतले आहे. येत्या काळात यात आणखी प्रकल्पांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
