देवेश गोंडाणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था, शासकीय अनुदानित संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, अन्य सार्वजनिक उपक्रम व तत्सम संस्थांना आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, ते करताना बिंदुनामावलीच्या नियमात करण्यात आलेल्या सुधारणांचा काही आरक्षित घटकांना फटका बसत असल्याचा आरोप होत आहे.
आरक्षणानुसार पदभरतीची कार्यपद्धती कशी आहे?
मागासवर्गीय जाती, जमातीतील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणे व समाजात समान संधी देण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. रिक्त पदांसाठी शासकीय विभागांमध्ये बिंदुनामावलीप्रमाणे जाहिरात मंजूर करून पदभरती केली जाते. ती करताना कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. बिंदुनामावली तयार करण्यासाठी शासनाने काही नियम घालून दिले आहेत. कुठल्या प्रवर्गाला कुठल्या बिंदूवर आरक्षण मिळेल याचे नियम ठरवून दिले जातात. त्यानुसार प्रत्येक विभाग स्वतंत्र बिंदुनामावली तयार करतो. याचे उदाहरण पाहायचे झाल्यास, सन १९८३ पासून २०१७ पर्यंत बिंदुनामावलीच्या नियमानुसार पहिला बिंदू हा खुला, दुसरा अनुसूचित जाती, तिसरा अनुसूचित जमाती आणि पुढे अन्य जातींसाठी बिंदुनामावलीची रचना असते. म्हणजे एखाद्या विभागाच्या तीन जागा भरायच्या असल्यास पहिली जागा खुल्या गटासाठी, दुसरी अनुसूचित जाती आणि तिसरी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असेल. मात्र, या संस्थेमध्ये जर अनुसूचित जातीची जागा आधीच भरली असल्यास तो बिंदू खाली सरकत येऊन अन्य जातीच्या उमेदवाराला त्या जागेवरील आरक्षण लागू होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: सीबीएसईच्या शैक्षणिक आराखडयातील बदल काय?
बिंदुनामावली म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या सूचनेनुसार बिंदुनामावली तयार केली जाते. बिंदुनामावलीप्रमाणे विविध विभागातील पदभरती होणार असल्याने दरवर्षी ती अद्ययावत केली जाते. समाजातील विविध प्रवर्गांना आरक्षण लागू असल्याने सर्वांना समान न्याय देणे व समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी बिंदुनामावली (रोस्टर) तयार केले जाते. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास, आरक्षण लागू असणाऱ्या एका शासकीय विभागात एकूण मंजूर पदांची संख्या ठरवली जाते. त्यानंतर वर्ग अ, ब, क, ड अशा प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र बिंदुनामावली तयार केली जाते. समजा एका विभागात शंभर पदे मंजूर असल्यास प्रत्येक प्रवर्गाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार त्या-त्या प्रवर्गासाठी आरक्षित पदांचा बिंदू तयार केला जातो. या शंभर पदांपैकी केवळ ५० पदे भरण्याची मान्यता मिळाल्यास शासनाने ठरवून दिलेल्या संवर्गनिहाय बिंदूनुसार पदभरतीची जाहिरातीचे प्रारूप तयार केले जाते. त्यानंतरही ती सुरुवातीला विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्गीय कक्षाकडून मंजूर करून घ्यावी लागते. त्यानंतर मंत्रालयातील मागासवर्गीय कक्षाकडे ते अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जाते. तेथील मंजुरीनंतर जाहिरात प्रकाशित करून पदभरती केली जाते.
आरक्षणाच्या धोरणानुसार बिंदुनामावली कशी लागू होते?
२५ फेब्रुवारी २०२२च्या शासन निर्णयानुसार शासनाने बिंदुनामावलीमध्ये सुधारणा केली आहे. या बिंदुनामावलीनुसार एका पदाची भरती असल्यास आरक्षण अधिनियमानुसार एकल पदाला आरक्षण लागू होत नाही. दोन पदांची भरती असेल तर १ पद खुल्या प्रवर्गातून आणि दुसरे पद आळीपाळीने अनुसूचित जाती-जमातीमधून भरले जाईल. म्हणजे दुसऱ्या पदावर प्रथम अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी लागेल आणि तो निवृत्त झाल्यावर त्याच पदावर अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीला संधी मिळेल. तीन पदांसाठी भरती असल्यास पहिले आरक्षणाचे पद अनुसूचित जाती (अजा), दुसरे विजा (अ), भज(ब), इमाव. चार पदांसाठी असल्यास पहिले पद अजा व पुढील पदे बिंदुनामावलीच्या क्रमानुसार भरावे लागेल. विजा, भज(अ). पाच पदांसाठी असल्यास पहिले पद अजा, २ पद विजा (अ) व तिसरे पद इमाव. सहा पदांसाठी असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे विजा (अ), तिसरे पद इमाव व चौथे पद आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून (आदुघ) भरले जातील. सात पदांसाठी भरती असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे विजा (अ), तिसरे इमाव, चौथे पद आदुघ क्रमाने. आठ पदांसाठी असल्यास पहिले पद अनुसूचित जाती, दुसरे अनुसूचित जमाती, ३ रे विजा (अ), ४ इमाव ५ आदुघ क्रमाने. ८ पदांसाठी असल्यास पहिले पद अनुसूचित जाती, दुसरे अनुसूचित जमाती, ३ रे विजा (अ), ४ इमाव ५ आदुघ क्रमाने भरले जाणार आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘भारतरत्न’च्या मागे फायद्याचं राजकारण? या पुरस्काराचा इतिहास नेमका कसा राहिला आहे? जाणून घ्या…
शिक्षक भरतीमध्ये आदिवासींसाठी राखीव पदे का नाहीत?
देशातील सर्वात मागास समजल्या जाणाऱ्या आदिवासी जमातींचे आरक्षण संपुष्टात करण्याचा घाट राज्यात सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. २०२३ मध्ये उत्पादन शुल्क विभाग, आदिवासी विकास विभागाच्या सरळसेवा भरतीमध्ये छोट्या संवर्गातील अनेक पदांमध्ये आदिवासी प्रवर्गासाठी एकही पद दिले नव्हते. त्यानंतर आता नुकत्याच जाहीर झालेल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या ८१४ आणि श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या २१६ पदांमध्ये साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासींसाठी एकही जागा नाही. २०१७ पर्यंत लागू असलेल्या बिंदुनामावलीनुसार आदिवासी प्रवर्ग हा अनुसूचित जातीनंतर दुसऱ्या बिंदूवर होता. मात्र, २०१९ पासून आदिवासींना आठव्या बिंदूवर टाकण्यात आले आहे. सध्या पवित्र पोर्टलवर भरतीप्रक्रिया सुरू आहे. यात काही शाळांमध्ये केवळ चार ते पाच पदांचीच भरती केली जाते. आदिवासींचे आरक्षण हे आठव्या बिंदूवर आहे. त्यामुळे आठव्या बिंदूपर्यंत रिक्त जागाच येत नसल्याने आदिवासींसाठी एकही पद राखीव राहत नाही. परिणामी, आदिवासी उमेदवार आपल्या हक्काच्या नोकरीपासून वंचित आहे. त्यामुळे शासनाने २५ फेब्रुवारी २०२२ ची छोट्या संवर्गांची बिंदुनामावली तात्काळ दुरुस्त करावी आणि आदिवासी प्रवर्गाला दुसऱ्या बिंदूवर पूर्ववत स्थान द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
नव्या धोरणाचा आरक्षित प्रवर्गांना कसा फटका बसतो?
छोटा संवर्ग म्हणजे २ ते ३२ पदसंख्या. ही पदे भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने आरक्षित पदाचा नवीन आकृतिबंध तयार केला आहे. त्यासंदर्भात २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी शासन निर्णय काढला असून, या निर्णयाविरुद्ध सूर उमटू लागले आहेत. यापूर्वी २७ मार्च १९९७ व २९ मे २०१७ मध्ये छोट्या संवर्गातील पदाच्या बिंदुनामावली संदर्भातील शासन निर्णयात ४ पदांच्या पदभरतीत अनुसूचित जमातीला प्रतिनिधित्व मिळत होते. त्यात आरक्षणाचे पहिले पद हे अनुसूचित जाती व दुसरे पद हे अनुसूचित जमातीचे होते. आता सामान्य प्रशासन विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार आरक्षणाचे पहिले पद अनुसूचित जाती आणि दुसरे पद विमुक्त जाती (अ)ला जाईल. नव्या शासन निर्णयात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला आळीपाळीने पहिल्या पदावर आरक्षण दिले आहे. म्हणजे अनुसूचित जातीचा व्यक्ती ३० वर्षांनंतर सेवानिवृत्त झाल्यावरच ते पद अनुसूचित जमातीला मिळेल. उदाहरणार्थ, दोन पदांची भरती असेल आणि अनुसूचित जाती व जमातीचा उमेदवार असेल, तर प्रथम प्राधान्य अनुसूचित जमातीला असेल. अनुसूचित जातीची व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते पद अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराला मिळेल. याचा फटका शिक्षक, प्राध्यापक, विस्तार अधिकारी, जिल्हा परिषदेतील वैद्यकीय अधिकारी, अनुदानित खासगी शाळेतील लिपिक, शिपाई आणि शासनाच्या इतर विभागांत, ३२ पेक्षा कमी पदसंख्या असणाऱ्या विभागांत पदभरतीच्या वेळी अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराला बसेल.
राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था, शासकीय अनुदानित संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, अन्य सार्वजनिक उपक्रम व तत्सम संस्थांना आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, ते करताना बिंदुनामावलीच्या नियमात करण्यात आलेल्या सुधारणांचा काही आरक्षित घटकांना फटका बसत असल्याचा आरोप होत आहे.
आरक्षणानुसार पदभरतीची कार्यपद्धती कशी आहे?
मागासवर्गीय जाती, जमातीतील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणे व समाजात समान संधी देण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. रिक्त पदांसाठी शासकीय विभागांमध्ये बिंदुनामावलीप्रमाणे जाहिरात मंजूर करून पदभरती केली जाते. ती करताना कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. बिंदुनामावली तयार करण्यासाठी शासनाने काही नियम घालून दिले आहेत. कुठल्या प्रवर्गाला कुठल्या बिंदूवर आरक्षण मिळेल याचे नियम ठरवून दिले जातात. त्यानुसार प्रत्येक विभाग स्वतंत्र बिंदुनामावली तयार करतो. याचे उदाहरण पाहायचे झाल्यास, सन १९८३ पासून २०१७ पर्यंत बिंदुनामावलीच्या नियमानुसार पहिला बिंदू हा खुला, दुसरा अनुसूचित जाती, तिसरा अनुसूचित जमाती आणि पुढे अन्य जातींसाठी बिंदुनामावलीची रचना असते. म्हणजे एखाद्या विभागाच्या तीन जागा भरायच्या असल्यास पहिली जागा खुल्या गटासाठी, दुसरी अनुसूचित जाती आणि तिसरी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असेल. मात्र, या संस्थेमध्ये जर अनुसूचित जातीची जागा आधीच भरली असल्यास तो बिंदू खाली सरकत येऊन अन्य जातीच्या उमेदवाराला त्या जागेवरील आरक्षण लागू होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: सीबीएसईच्या शैक्षणिक आराखडयातील बदल काय?
बिंदुनामावली म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या सूचनेनुसार बिंदुनामावली तयार केली जाते. बिंदुनामावलीप्रमाणे विविध विभागातील पदभरती होणार असल्याने दरवर्षी ती अद्ययावत केली जाते. समाजातील विविध प्रवर्गांना आरक्षण लागू असल्याने सर्वांना समान न्याय देणे व समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी बिंदुनामावली (रोस्टर) तयार केले जाते. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास, आरक्षण लागू असणाऱ्या एका शासकीय विभागात एकूण मंजूर पदांची संख्या ठरवली जाते. त्यानंतर वर्ग अ, ब, क, ड अशा प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र बिंदुनामावली तयार केली जाते. समजा एका विभागात शंभर पदे मंजूर असल्यास प्रत्येक प्रवर्गाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार त्या-त्या प्रवर्गासाठी आरक्षित पदांचा बिंदू तयार केला जातो. या शंभर पदांपैकी केवळ ५० पदे भरण्याची मान्यता मिळाल्यास शासनाने ठरवून दिलेल्या संवर्गनिहाय बिंदूनुसार पदभरतीची जाहिरातीचे प्रारूप तयार केले जाते. त्यानंतरही ती सुरुवातीला विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्गीय कक्षाकडून मंजूर करून घ्यावी लागते. त्यानंतर मंत्रालयातील मागासवर्गीय कक्षाकडे ते अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जाते. तेथील मंजुरीनंतर जाहिरात प्रकाशित करून पदभरती केली जाते.
आरक्षणाच्या धोरणानुसार बिंदुनामावली कशी लागू होते?
२५ फेब्रुवारी २०२२च्या शासन निर्णयानुसार शासनाने बिंदुनामावलीमध्ये सुधारणा केली आहे. या बिंदुनामावलीनुसार एका पदाची भरती असल्यास आरक्षण अधिनियमानुसार एकल पदाला आरक्षण लागू होत नाही. दोन पदांची भरती असेल तर १ पद खुल्या प्रवर्गातून आणि दुसरे पद आळीपाळीने अनुसूचित जाती-जमातीमधून भरले जाईल. म्हणजे दुसऱ्या पदावर प्रथम अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी लागेल आणि तो निवृत्त झाल्यावर त्याच पदावर अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीला संधी मिळेल. तीन पदांसाठी भरती असल्यास पहिले आरक्षणाचे पद अनुसूचित जाती (अजा), दुसरे विजा (अ), भज(ब), इमाव. चार पदांसाठी असल्यास पहिले पद अजा व पुढील पदे बिंदुनामावलीच्या क्रमानुसार भरावे लागेल. विजा, भज(अ). पाच पदांसाठी असल्यास पहिले पद अजा, २ पद विजा (अ) व तिसरे पद इमाव. सहा पदांसाठी असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे विजा (अ), तिसरे पद इमाव व चौथे पद आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून (आदुघ) भरले जातील. सात पदांसाठी भरती असल्यास पहिले पद अजा, दुसरे विजा (अ), तिसरे इमाव, चौथे पद आदुघ क्रमाने. आठ पदांसाठी असल्यास पहिले पद अनुसूचित जाती, दुसरे अनुसूचित जमाती, ३ रे विजा (अ), ४ इमाव ५ आदुघ क्रमाने. ८ पदांसाठी असल्यास पहिले पद अनुसूचित जाती, दुसरे अनुसूचित जमाती, ३ रे विजा (अ), ४ इमाव ५ आदुघ क्रमाने भरले जाणार आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘भारतरत्न’च्या मागे फायद्याचं राजकारण? या पुरस्काराचा इतिहास नेमका कसा राहिला आहे? जाणून घ्या…
शिक्षक भरतीमध्ये आदिवासींसाठी राखीव पदे का नाहीत?
देशातील सर्वात मागास समजल्या जाणाऱ्या आदिवासी जमातींचे आरक्षण संपुष्टात करण्याचा घाट राज्यात सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. २०२३ मध्ये उत्पादन शुल्क विभाग, आदिवासी विकास विभागाच्या सरळसेवा भरतीमध्ये छोट्या संवर्गातील अनेक पदांमध्ये आदिवासी प्रवर्गासाठी एकही पद दिले नव्हते. त्यानंतर आता नुकत्याच जाहीर झालेल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या ८१४ आणि श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या २१६ पदांमध्ये साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासींसाठी एकही जागा नाही. २०१७ पर्यंत लागू असलेल्या बिंदुनामावलीनुसार आदिवासी प्रवर्ग हा अनुसूचित जातीनंतर दुसऱ्या बिंदूवर होता. मात्र, २०१९ पासून आदिवासींना आठव्या बिंदूवर टाकण्यात आले आहे. सध्या पवित्र पोर्टलवर भरतीप्रक्रिया सुरू आहे. यात काही शाळांमध्ये केवळ चार ते पाच पदांचीच भरती केली जाते. आदिवासींचे आरक्षण हे आठव्या बिंदूवर आहे. त्यामुळे आठव्या बिंदूपर्यंत रिक्त जागाच येत नसल्याने आदिवासींसाठी एकही पद राखीव राहत नाही. परिणामी, आदिवासी उमेदवार आपल्या हक्काच्या नोकरीपासून वंचित आहे. त्यामुळे शासनाने २५ फेब्रुवारी २०२२ ची छोट्या संवर्गांची बिंदुनामावली तात्काळ दुरुस्त करावी आणि आदिवासी प्रवर्गाला दुसऱ्या बिंदूवर पूर्ववत स्थान द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
नव्या धोरणाचा आरक्षित प्रवर्गांना कसा फटका बसतो?
छोटा संवर्ग म्हणजे २ ते ३२ पदसंख्या. ही पदे भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने आरक्षित पदाचा नवीन आकृतिबंध तयार केला आहे. त्यासंदर्भात २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी शासन निर्णय काढला असून, या निर्णयाविरुद्ध सूर उमटू लागले आहेत. यापूर्वी २७ मार्च १९९७ व २९ मे २०१७ मध्ये छोट्या संवर्गातील पदाच्या बिंदुनामावली संदर्भातील शासन निर्णयात ४ पदांच्या पदभरतीत अनुसूचित जमातीला प्रतिनिधित्व मिळत होते. त्यात आरक्षणाचे पहिले पद हे अनुसूचित जाती व दुसरे पद हे अनुसूचित जमातीचे होते. आता सामान्य प्रशासन विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार आरक्षणाचे पहिले पद अनुसूचित जाती आणि दुसरे पद विमुक्त जाती (अ)ला जाईल. नव्या शासन निर्णयात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला आळीपाळीने पहिल्या पदावर आरक्षण दिले आहे. म्हणजे अनुसूचित जातीचा व्यक्ती ३० वर्षांनंतर सेवानिवृत्त झाल्यावरच ते पद अनुसूचित जमातीला मिळेल. उदाहरणार्थ, दोन पदांची भरती असेल आणि अनुसूचित जाती व जमातीचा उमेदवार असेल, तर प्रथम प्राधान्य अनुसूचित जमातीला असेल. अनुसूचित जातीची व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते पद अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराला मिळेल. याचा फटका शिक्षक, प्राध्यापक, विस्तार अधिकारी, जिल्हा परिषदेतील वैद्यकीय अधिकारी, अनुदानित खासगी शाळेतील लिपिक, शिपाई आणि शासनाच्या इतर विभागांत, ३२ पेक्षा कमी पदसंख्या असणाऱ्या विभागांत पदभरतीच्या वेळी अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराला बसेल.
