सुहास सरदेशमुख
मराठवाड्यात २०१२ ते २०२२ या दशकभराच्या कालावधीत पाच वेळा सरासरीपेक्षा अधिक आणि पाच वेळा कमी पाऊस झाला. २०२३ मध्ये पावसाळ्याच्या पहिल्या तीन महिन्यांत (जून ते ऑगस्ट) ५२ दिवस कोरडे होते. २३ दिवसांपेक्षा पावसाचा अधिकचा खंड पिकांना पुरेपूर मारक असतो, असे पीक विमा कंपन्यांनी विमा मंजूर करण्यासाठी मांडलेले गृहितक आहे. प्रतिकूल हवामानाच्या निकषाच्या आधारे एकूण विम्यापैकी २५ टक्के रक्कम अग्रीम स्वरूपात देण्याचा निकषही पावसाच्या घटकांवर अवलंबून असतो. या वर्षी मराठवाड्यात २५ ते ५० टक्केच पाऊस झालेली ३८ महसूल मंडळे आहेत आणि ५० ते ७५ टक्के पाऊस झालेली २०६ महसूल मंडळे आहेत. अर्धा मराठवाडा कोरडा आणि नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या तीन जिल्ह्यांत अतिवृष्टी असे पावसाळ्यातील चित्र होते. यातून पुन्हा एकदा आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. निवडणुकीवरही या स्थितीचा परिणाम संभवतो
पावसाच्या विषम विभागणीचा काळ
नांदेड (८९), परभणी (५२) आणि हिंगोली (३०) या महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे टंचाईची तीव्रता छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये अधिक. आता तीव्रता एवढी अधिक आहे की, या जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांवर पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रशासनाला टँकर लावावे लागत आहे किंवा पिण्याचे पाण्याचे ‘जार’ विकत घ्यावे लागणार आहेत. सरासरी पावसाची वर्षनिहाय टक्केवारी अशी –
२०१२ (६९ टक्के)
२०१३ (११० टक्के)
२०१४ (५३ टक्के)
२०१५ (५६ टक्के)
२०१६ (११३ टक्के)
२०१७ (८६ टक्के)
२०१८ (६४ टक्के)
२०१९ (९९ टक्के)
२०२० (१२७ टक्के)
२०२१ (१४६ टक्के)
२०२२ (१२२ टक्के)
२०२३ (७९ टक्के)
(मराठवाड्यातील सरासरी पाऊसमान ७७९ मि.मी. एवढे आहे. )
हेही वाचा >>> तापमानातील वाढीमुळे मतदानाचा टक्का घसरतोय? डेटा काय सांगतो?
पाणी साठवणूक क्षमता किती?
मराठवाड्यात ११ मोठे सिंचन प्रकल्पआहेत. यात जायकवाडीसारख्या मोठ्या धरणाचाही समावेश आहे. सध्या जायकवाडी धरण केवळ ८.६९ टक्के एवढेच भरले आहे. ११ मोठ्या सिंचन प्रकल्पाची पाणी साठवणूक क्षमता ५१४३ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे साधारणत: १८१.५५ अब्ज घनफुट (टीएमसी) एवढी आहे. ७६ तालुक्यांमध्ये ७४९ लघु प्रकल्प आहेत. त्याची साठवणूक क्षमता १७१२.८८ दशलक्ष घनमीटर एवढी म्हणजे सगळे लघु प्रकल्प तुडुंब भरले तर ६० टीएमसी पाणी मिळू शकते. अर्थात धरणांची ही क्षमता ते जेव्हा बांधले होते तेव्हाची आहे. त्यात गाळ साठून ही क्षमता बरीच कमी झालेली आहे. ती किती याचा तसा अभ्यास झाला नाही. सध्या लघु प्रकल्प जवळपास कोरडे आहेत. विहिरी आटल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई मराठवाड्यात आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात १४५३ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. अवकाळी पावसामुळे निर्माण होणारी चाराटंचाई आटोक्यात आहे. मात्र, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाऱ्याची वाहतूक अन्य जिल्ह्यांत करण्यास मनाई केलेली आहे. जनावरांना आणि पिण्यासाठी चारा परिसर टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.
टंचाईचा निवडणुकीवर परिणाम किती?
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ३०८५ मतदान केंद्रे आहेत. त्यातील औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात २०४०. यातील ८० मतदान केंद्रांच्या भोवतालचे पाण्याचे स्रोत पूर्णत: आटलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकी ४० लिटर पाणी देणे यासाठी प्रशासनाची दमछाक होत आहे. मतदान केंद्रांवर पाणी पुरवताना आता नवा द्राविडी प्राणायाम करावा लागत आहे. ज्या सरकारी शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या आहेत, त्या स्वच्छ धुवून घेऊन जवळच्या स्रोतातून टँकरने पाणी आणून टाकावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही परिस्थिती केवळ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात नाही तर जालना जिल्ह्यातील २०६१ मतदान केंद्रांपैकी बहुतांश केंद्रांवर पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना जार विकत घ्यावे लागणार आहे. जिथे पाऊस कमी तिथे टँकर आणि पाण्याचे जार आले.
हेही वाचा >>> देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण उष्णतेची लाट; IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा अलर्ट कधी दिला जातो?
पाणी हा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा?
दुष्काळ आणि पाणीटंचाई हा लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा आहे, पण तो क्रमांक एकचा नाही. अलिकडेच धाराशिव येथील जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलयुक्त शिवार आणि वॉटरग्रीड या दोन योजना कोणी रोखून धरल्या, असा प्रश्न विचारला. त्यामुळे आता पाणीटंचाईचे मुद्दे पुन्हा चर्चेत येतील, असे दिसून येत आहे. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात पिण्याच्या पाण्याचा मुद्दा महायुतीच्या नेत्यांकडून चर्चेत आणला जात आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून छत्रपती संभाजीनगर शहराची पिण्याच्या पाण्याची योजना रखडलेली आहे. त्याचे खापर प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर पडावे, यासाठी आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. अन्य मतदारसंघात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई तीव्र असली तरी प्रचारात मात्र टंचाईचा मुद्दा तसा तीव्र नव्हता.
टंचाईची कारणे कोणकोणती?
मराठवाड्यातील २३ नगरपालिका असणाऱ्या शहरांमध्ये सरासरी चार दिवसाला एकदा पाणी येते. काही शहरांत पाच दिवसाला एकदा. पाणीपुरवठ्याच्या योजना रेंगाळत ठेवल्या गेल्या. दुसऱ्या बाजूला मराठवाड्यात तीव्र पाणीटंचाई असतानाही उसासाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी वापरले जाते. सध्या ५४ साखर कारखाने आहेत. ११.६३ लाख हेक्टरवर ऊस उभा आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण ऊस लागवडीपैकी २७ टक्के लागवड मराठवाड्यात आहे. राज्याची सरासरी उत्पादकता प्रति हेक्टर ८५.३७ मॅट्रिक टन आणि मराठवाड्याची ५७.२८ मॅट्रिक टन आहे. एका बाजूला टँकरची संख्या वाढत असताना ऊस लागवडही वाढत गेली. हे टंचाईमागचे थेट मुख्य कारण आहे. गावात टँकर आणि शिवारात ऊस असे विरोधाभासी चित्र गेल्या दहा वर्षांत ठळकपणे दिसून येत आहे. मराठवाड्यात ऊस गाळपाची क्षमता प्रतिदिन एक लाख ५७ हजार ५० मॅट्रिक टन एवढी आहे. त्यामुळे वापरले जाणारे पाणी यावर बऱ्याचदा प्रश्नचिन्ह लावले गेले. हे सर्व साखर कारखाने मराठवाड्याबाहेर हलवावे लागतील की काय, असाही विचार करण्यात आला. भारतीय ऊस संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार एक किलोग्रॅम साखर तयार करण्यासाठी २४५० लिटर पाणी लागते. केळकर समितीच्या अहवालानुसार प्रतिहेक्टर ऊस उत्पादनासाठी २५० लाख लिटर पाणी लागू शकते. त्यामुळे ऊस आणि पाणी असा विरोधाभास मराठवाड्यात नेहमी दिसतो.
मराठवाड्यात २०१२ ते २०२२ या दशकभराच्या कालावधीत पाच वेळा सरासरीपेक्षा अधिक आणि पाच वेळा कमी पाऊस झाला. २०२३ मध्ये पावसाळ्याच्या पहिल्या तीन महिन्यांत (जून ते ऑगस्ट) ५२ दिवस कोरडे होते. २३ दिवसांपेक्षा पावसाचा अधिकचा खंड पिकांना पुरेपूर मारक असतो, असे पीक विमा कंपन्यांनी विमा मंजूर करण्यासाठी मांडलेले गृहितक आहे. प्रतिकूल हवामानाच्या निकषाच्या आधारे एकूण विम्यापैकी २५ टक्के रक्कम अग्रीम स्वरूपात देण्याचा निकषही पावसाच्या घटकांवर अवलंबून असतो. या वर्षी मराठवाड्यात २५ ते ५० टक्केच पाऊस झालेली ३८ महसूल मंडळे आहेत आणि ५० ते ७५ टक्के पाऊस झालेली २०६ महसूल मंडळे आहेत. अर्धा मराठवाडा कोरडा आणि नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या तीन जिल्ह्यांत अतिवृष्टी असे पावसाळ्यातील चित्र होते. यातून पुन्हा एकदा आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. निवडणुकीवरही या स्थितीचा परिणाम संभवतो
पावसाच्या विषम विभागणीचा काळ
नांदेड (८९), परभणी (५२) आणि हिंगोली (३०) या महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे टंचाईची तीव्रता छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये अधिक. आता तीव्रता एवढी अधिक आहे की, या जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांवर पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रशासनाला टँकर लावावे लागत आहे किंवा पिण्याचे पाण्याचे ‘जार’ विकत घ्यावे लागणार आहेत. सरासरी पावसाची वर्षनिहाय टक्केवारी अशी –
२०१२ (६९ टक्के)
२०१३ (११० टक्के)
२०१४ (५३ टक्के)
२०१५ (५६ टक्के)
२०१६ (११३ टक्के)
२०१७ (८६ टक्के)
२०१८ (६४ टक्के)
२०१९ (९९ टक्के)
२०२० (१२७ टक्के)
२०२१ (१४६ टक्के)
२०२२ (१२२ टक्के)
२०२३ (७९ टक्के)
(मराठवाड्यातील सरासरी पाऊसमान ७७९ मि.मी. एवढे आहे. )
हेही वाचा >>> तापमानातील वाढीमुळे मतदानाचा टक्का घसरतोय? डेटा काय सांगतो?
पाणी साठवणूक क्षमता किती?
मराठवाड्यात ११ मोठे सिंचन प्रकल्पआहेत. यात जायकवाडीसारख्या मोठ्या धरणाचाही समावेश आहे. सध्या जायकवाडी धरण केवळ ८.६९ टक्के एवढेच भरले आहे. ११ मोठ्या सिंचन प्रकल्पाची पाणी साठवणूक क्षमता ५१४३ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे साधारणत: १८१.५५ अब्ज घनफुट (टीएमसी) एवढी आहे. ७६ तालुक्यांमध्ये ७४९ लघु प्रकल्प आहेत. त्याची साठवणूक क्षमता १७१२.८८ दशलक्ष घनमीटर एवढी म्हणजे सगळे लघु प्रकल्प तुडुंब भरले तर ६० टीएमसी पाणी मिळू शकते. अर्थात धरणांची ही क्षमता ते जेव्हा बांधले होते तेव्हाची आहे. त्यात गाळ साठून ही क्षमता बरीच कमी झालेली आहे. ती किती याचा तसा अभ्यास झाला नाही. सध्या लघु प्रकल्प जवळपास कोरडे आहेत. विहिरी आटल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई मराठवाड्यात आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात १४५३ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. अवकाळी पावसामुळे निर्माण होणारी चाराटंचाई आटोक्यात आहे. मात्र, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाऱ्याची वाहतूक अन्य जिल्ह्यांत करण्यास मनाई केलेली आहे. जनावरांना आणि पिण्यासाठी चारा परिसर टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.
टंचाईचा निवडणुकीवर परिणाम किती?
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ३०८५ मतदान केंद्रे आहेत. त्यातील औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात २०४०. यातील ८० मतदान केंद्रांच्या भोवतालचे पाण्याचे स्रोत पूर्णत: आटलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकी ४० लिटर पाणी देणे यासाठी प्रशासनाची दमछाक होत आहे. मतदान केंद्रांवर पाणी पुरवताना आता नवा द्राविडी प्राणायाम करावा लागत आहे. ज्या सरकारी शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या आहेत, त्या स्वच्छ धुवून घेऊन जवळच्या स्रोतातून टँकरने पाणी आणून टाकावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही परिस्थिती केवळ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात नाही तर जालना जिल्ह्यातील २०६१ मतदान केंद्रांपैकी बहुतांश केंद्रांवर पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना जार विकत घ्यावे लागणार आहे. जिथे पाऊस कमी तिथे टँकर आणि पाण्याचे जार आले.
हेही वाचा >>> देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण उष्णतेची लाट; IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा अलर्ट कधी दिला जातो?
पाणी हा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा?
दुष्काळ आणि पाणीटंचाई हा लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा आहे, पण तो क्रमांक एकचा नाही. अलिकडेच धाराशिव येथील जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलयुक्त शिवार आणि वॉटरग्रीड या दोन योजना कोणी रोखून धरल्या, असा प्रश्न विचारला. त्यामुळे आता पाणीटंचाईचे मुद्दे पुन्हा चर्चेत येतील, असे दिसून येत आहे. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात पिण्याच्या पाण्याचा मुद्दा महायुतीच्या नेत्यांकडून चर्चेत आणला जात आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून छत्रपती संभाजीनगर शहराची पिण्याच्या पाण्याची योजना रखडलेली आहे. त्याचे खापर प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर पडावे, यासाठी आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. अन्य मतदारसंघात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई तीव्र असली तरी प्रचारात मात्र टंचाईचा मुद्दा तसा तीव्र नव्हता.
टंचाईची कारणे कोणकोणती?
मराठवाड्यातील २३ नगरपालिका असणाऱ्या शहरांमध्ये सरासरी चार दिवसाला एकदा पाणी येते. काही शहरांत पाच दिवसाला एकदा. पाणीपुरवठ्याच्या योजना रेंगाळत ठेवल्या गेल्या. दुसऱ्या बाजूला मराठवाड्यात तीव्र पाणीटंचाई असतानाही उसासाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी वापरले जाते. सध्या ५४ साखर कारखाने आहेत. ११.६३ लाख हेक्टरवर ऊस उभा आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण ऊस लागवडीपैकी २७ टक्के लागवड मराठवाड्यात आहे. राज्याची सरासरी उत्पादकता प्रति हेक्टर ८५.३७ मॅट्रिक टन आणि मराठवाड्याची ५७.२८ मॅट्रिक टन आहे. एका बाजूला टँकरची संख्या वाढत असताना ऊस लागवडही वाढत गेली. हे टंचाईमागचे थेट मुख्य कारण आहे. गावात टँकर आणि शिवारात ऊस असे विरोधाभासी चित्र गेल्या दहा वर्षांत ठळकपणे दिसून येत आहे. मराठवाड्यात ऊस गाळपाची क्षमता प्रतिदिन एक लाख ५७ हजार ५० मॅट्रिक टन एवढी आहे. त्यामुळे वापरले जाणारे पाणी यावर बऱ्याचदा प्रश्नचिन्ह लावले गेले. हे सर्व साखर कारखाने मराठवाड्याबाहेर हलवावे लागतील की काय, असाही विचार करण्यात आला. भारतीय ऊस संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार एक किलोग्रॅम साखर तयार करण्यासाठी २४५० लिटर पाणी लागते. केळकर समितीच्या अहवालानुसार प्रतिहेक्टर ऊस उत्पादनासाठी २५० लाख लिटर पाणी लागू शकते. त्यामुळे ऊस आणि पाणी असा विरोधाभास मराठवाड्यात नेहमी दिसतो.
