हृषिकेश देशपांडे झारखंडमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच एका बिगर भाजप मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन यांना आर्थिक घोटाळ्यात सक्तवसुली संचालनालयाकडून कारवाई झाली. यातून पक्षाचे ज्येष्ठ नेते चंपई सोरेन यांच्याकडे राज्याची धुरा आली. अर्थात हा बदल सहज झाला नाही. हेमंत यांच्या पत्नी कल्पना यांना मुख्यमंत्री केले जाईल अशी अटकळ होती. त्यात सोरेने कुटुंबात दोन गट असल्याची चर्चा सुरू आहे. झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीला ११ महिन्यांचा अवधी आहे. कल्पना या विधानसभा सदस्य नाहीत. यामुळे पोटनिवडणूक घ्यावी लागली असती. यात झारखंडमध्ये सरकारचे स्थैर्य हा नव्याने प्रश्न आहे. ८१ सदस्य असलेल्या झारखंड विधानसभेत सत्तारूढ झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल तसेच डाव्या आघाडी मिळून संख्याबळ ४७ आहे. तर विरोधात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ३२ आमदार असून यात भाजपचे २६ जण आहेत. ही आकडेवारी पाहता कागदावर सत्तारूढ गट भक्कम दिसतो. मात्र हेमंत यांच्या राजीनाम्यानंतर नेतानिवडीवेळी बऱ्याच घडामोडी घडल्या. हेमंत यांचे पिता शिबु सोरेन ऊर्फ गुरुजी हे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सर्वेसर्वा आहेत. शिबू यांची थोरली सून दुर्गा तसेच धाकटा मुलगा हादेखील आमदार आहे. यावरून पक्षातील घराणेशाहीची कल्पना येते. नव्याने नेतेपदी निवडलेले चंपई हे सहा वेळा आमदार झालेत, यांना व्यापक जनाधार आहे. मात्र सत्तारूढ आमदारांची साथ कितपत मिळते यावर स्थैर्य अवलंबून आहे. हेही वाचा >>> फ्लाइट टर्ब्युलन्सदरम्यान नेमके काय घडते? स्वतःला याप्रसंगी कसे सुरक्षित ठेवता येईल? हेमंत यांच्यावर कोणते आरोप? लष्कराच्या रांची येथील जमिनीच्या घोटाळ्यात आरोप ४८ वर्षीय हेमंत यांच्यावर आहे. यात भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी आरोपी आहेत. या खटल्यात ईडीच्या दाव्यानुसार चौकशीत आणखी रांचीतील एका ८ एकर जमिनीचा बेकायदा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार उघड झालाय. अर्थात हेमंत सोरेन यांनी आरोप फेटाळले आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाकडून आतापासून २०२१ पासून तीन वेळा हेमंत यांची चौकशी झाली आहे. पहिल्यांदा बेकायदा उत्खननप्रकरणी चौकशी झाली. तपास संस्थांच्या आडून भाजप विरोधी पक्षाची सरकारे उलथून टाकत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी केला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी भारत जोडो न्याय यात्रा झारखंडच्या प्रवेशद्वारावर असतानाच हेमंत यांना पद सोडावे लागले. बिहारमध्ये ही यात्रा येण्यापूर्वी या आघाडीचे संस्थापक नितीशकुमार थेट भाजप आघाडीत आले. तर पश्चिम बंगालमध्येही काँग्रेस-तृणमूलच्या नेत्यांमध्ये लोकसभेच्या जागावाटपावरून शाब्दिक चकमकी घडल्या. झारखंडच्या राजकारणावर परिणाम गेल्या म्हणजेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत झारखंडमधील १४ पैकी १२ जागा भाजप आघाडीने जिंकल्या. तर विरोधी आघाडीला केवळ दोन जागा मिळाल्या. झारखंडमध्ये २७ टक्के आदिवासी असल्याने ही मते निर्णायक ठरतात. भाजपने २०१४ ते १९ या काळात रघुबर दास या बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवले होते. मात्र पुढे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपची सत्ता गेली. भाजपने जुने नेते बाबुलाल मरांडी यांच्याकडे पुन्हा धुरा दिली आहे. आदिवासी समुदायातून आलेले मरांडी हे संघ परिवारातील असून, काही काळ भाजपपासून दुरावले होते. त्यांनी वेगळी चूल मांडली होती. त्याचा फटका गेल्या वेळी भाजपला बसला. आता रघुबर दास ओडिशात राज्यपाल आहेत. हेमंत यांच्यावरील कारवाई म्हणजे आदिवासी व्यक्तीला त्रास देण्याचा प्रयत्न असा प्रचार केला जात आहे. यातून सहानुभूती मिळेल अशी विरोधकांना अपेक्षा आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरळचे पिनराई विजयन, तेलंगणचे रेवंथ रेड्डी या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावला जात आहे असा आरोप आहे. ही प्रक्रिया कायदेशीर आहे, त्यात सरकारचा संबंध नाही हे भाजपला जनतेला पटवून द्यावे लागेल. केवळ विरोधी पक्षातील नेत्यांवरच कारवाई सुरू आहे हा समज दूर करावा लागेल. अन्यथा हेमंत यांना जनतेची सहानुभूती मिळाली तर लोकसभा निवडणुकीत झारखंडबरोबरच शेजारच्या बिहारवरही परिणाम होऊ शकतो. थोडक्यात, या दोन्ही राज्यांतील लोकसभेच्या ५४ जागा भाजपसाठी कठीण ठरू शकतात. सोरेन यांच्यावरील कारवाईनंतर राजकीय संघर्ष वाढू शकतो. विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी दिल्लीत बैठक घेत तसेच संकेत दिले आहेत. लोकसभेपाठोपाठ महाराष्ट्र, हरयाणा तसेच झारखंडमध्ये या वर्षाअखेरीस विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. झारखंड वगळता अन्यत्र भाजप मित्रपक्षांच्या मदतीने सत्तेत आहे. भाजपला झारखंडची सत्ता खुणावतेय. या राज्यात भाजपने चांगले संघटन उभे केले. वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून संघ परिवारातील संस्थांचे काम आहे. झारखंड राज्य स्थापनेत शिबु सोरेन यांचे योगदान मानले जाते. अशा वेळी हेमंत यांच्यावर कारवाई करत विरोधकांच्या एकीला कसा तडा जाईल, याच्या प्रतीक्षेत भाजप आहे. झारखंडमध्ये सत्ता स्थापनेच्या प्रयत्नात नेतृत्त्वावरील आमदारांची नाराजी वाढली तर भाजपला हवीच आहे. यातून विरोधकांचे एक राज्य अ़डचणीत येईल. या साऱ्यात राज्यात सत्तासंघर्ष वाढणार आहे. त्याला दोन महिन्यांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची किनार आहे. hrishikesh.deshpande@expressindia.com
