हृषिकेश देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बिहार सरकारमध्ये कोणताही पक्ष असो, मुख्यमंत्रीपदी नितीशकुमार असतात. गेली १९ वर्षे म्हणजे ३ मार्च २००० पासून राज्याची धुरा नवव्यांदा त्यांच्याकडे आली. नितीशकुमार पुन्हा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झाले. याचा फायदा भाजपला की नितीशकुमारांना, याची चर्चा सुरू झाली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये धक्का बसायला नको याच हेतूने भाजपने नितीशकुमार यांना जवळ केले. नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलालादेखील गेल्या वेळची म्हणजे २०१९ ची लोकसभेतील १६ ही सदस्य संख्या राखायची असल्याने त्यांनी पुन्हा भाजपशी घरोबा केला. यात ना कोणते तत्त्व ना विचार, केवळ सत्तेचे समीकरण जुळवायचे असल्यानेच ही नवी मैत्री पुन्हा आकाराला आली. यात भाजपपेक्षा नितीशकुमार यांचीच गरज अधिक दिसते.
लोकसभेचे गणित केंद्रस्थानी
आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी बिहारमध्ये पूर्वीची १७ सदस्य राखणे कठीण नव्हते. तरीही धोका पत्करायला नको म्हणूनच अनेक पारंपरिक मतदार नाराज असले तरी, भाजप-संयुक्त जनता दल आघाडी झाली. भाजपचे कडवे समर्थक या नव्या मैत्रीने नाराज आहेत हे त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांवरून दिसते. त्याचा फटका भाजपला लोकसभेला बसण्याची शक्यता कमी आहे. कारण येथे पंतप्रधानांच्या नावावर मते मागितली जातील. मात्र २०२५ मध्ये होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपपुढे आव्हान असेल. नितीशकुमार यांच्या सातत्याने भूमिका बदलण्याच्या वृत्तीने जनतेमधील नाराजीचा फटका जनता दलाबरोबर भाजपलाही बसेल. अर्थात हा मुद्दा जर-तरचा आहे. कारण लोकसभा निवडणूक निकालानंतर परिस्थितीनुरूप भाजप निर्णय घेण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> नितीश कुमारांच्या निर्णयामुळे राजकारणात काय बदल होणार? काँग्रेस, ‘इंडिया आघाडी’पुढे आव्हान काय?
नितीशकुमार वारंवार नाराज
गेल्या वर्षी जूनमध्ये नितीशकुमार यांनी पाटण्यात १७ विरोधी पक्षांची बैठक घेत भाजपच्या केंद्रातील सत्तेला आव्हान दिले. या आघाडीत पुढे २७ पक्ष सामील झाले. पाटण्यातून भाजपविरोधी ऐक्याचा संदेश देण्यात आल्याचे त्या वेळी जाहीर करण्यात आले. नंतर सात ते आठ महिन्यांतच पाटण्यात ही घडामोडी घडली. विरोधी ऐक्याला तडा गेला. विरोधी आघाडीचे समन्वयक म्हणून किंवा प्रमुख या नात्याने संधी हुकणे किंवा जनता दल फोडण्याचा प्रयत्न अशी काही कारणे नितीश यांच्या विरोधी आघाडीची साथ सोडण्यामागे आहेत हे त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगितले जाते. यापूर्वी भाजपची साथ सोडताना १८ महिन्यांपूर्वी त्यांनी भाजपवर पक्ष फोडण्याचा आरोप केला होता. गेल्या दहा वर्षांत नितीशकुमार यांनी पाचव्यांदा नवा घरोबा केला. विरोधकांच्या बैठकीत नितीशकुमार यांना समन्वयक नेमण्यात आले नाही तेथून ते नाराज झाले. भाजपने ते हेरून विरोधकांच्या आघाडीचा संस्थापक फोडून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. भाजप आघाडीत ७२ वर्षीय नितीशकुमार यांना पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पूर्ण करणे अवघड आहे. त्याचबरोबर भाजप बिहारमधील पूर्वीच्या ४० पैकी १७ जागा संयुक्त जनता दलाला देईल काय, याबाबत साशंकता आहे. यातून नितीशकुमार जरी भाजपबरोबर आले असले तरी, त्यांची सध्याची राजकीय ताकद पाहता भाजप त्यांच्यापुढे फार नमती भूमिका घेईल असे दिसत नाही.
बिहारमधील जातीय समीकरणे
जातीय जनगणनेवरून भाजप विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल तसेच नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाशी वाद होता. अखेर बिहार सरकारने ही जनगणना केली. ती जाहीर करत भाजपला शह दिला. या मु्द्द्यावर भाजपची कोंडी झाली होती. त्यांना थेट टीका करता येईना. ही आकडेवारी पाहता १४ टक्के यादव तसेच १७ टक्के मुस्लीम या ३१ टक्के मतांमध्ये भाजपला शिरकाव करणे कठीण आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने गेल्या तीन दशकांत यादव-मुस्लीम हे समीकरण घट्ट बांधले आहे. त्यांचा निवडणुकीत जरी पराभव झाला तरी ही मतपेढी त्यांच्या मागे कायम असल्याचे चित्र आहे. राम मंदिर तसेच हिंदुत्वाचा मुद्दा तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा या जोरावर लोकसभा निवडणुकीत यादव मते भाजपला काही प्रमाणात मिळतील. मात्र धोका नको यासाठी इतर मागासवर्गीय तसेच महादलितांचे नेते अशी प्रतीमा असलेल्या नितीशकुमार यांना भाजपने जवळ केले. नितीश यांच्या पक्षाला साधारणपणे १२ ते १५ टक्के मते मिळतात असा गेल्या तीन निवडणुकांचा अनुभव आहे. राज्यात १२ ते १५ टक्के पुढारलेल्या समजल्या जाणाऱ्या जातींची मते आहेत. ही मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळतील असा कयास आहे. इतर मागासवर्गीय जातींमधील छोट्या जाती तसेच जितनराम मांझी तसेच चिराग पासवान, त्यांचे काका पशुपती पारस व उपेंद्र कुशवा यांना बरोबर घेत भाजप हे जातीय समीकरण साधून किमान ४४ ते ४५ टक्के मते मिळवून राज्यात लोकसभेच्या ३२ ते ३५ जागा जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहे. गेल्या वेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बिहारमध्ये पन्नास टक्क्यांवर मते मिळाली होती तसेच ३९ जागा जिंकता आल्या. विरोधी आघाडीत काँग्रेसला केवळ किशनगंजची जागा जिंकला आली. मात्र आता जागावाटप कळीचे आहे. लोकजनशक्ती पक्षाचे दोन गट, कुशवा तसेच मांझी यांच्या हिंदुस्तान अवाम मोर्चाला किती जागा देणार, त्याच भाजपच्या वाट्याला किती येणार, हे सारे मुद्दे जागावाटपात पेच निर्माण करणारे आहेत. मात्र केंद्रातील सत्ता तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व यामुळे यात भाजपचा शब्द मित्रपक्षांना मानावा लागेल.
हेही वाचा >>> कधी युती तर कधी टोकाची टीका, जाणून घ्या नितीश कुमार यांचे १० वर्षांतील राजकारण!
लोकसभा निकालावर लक्ष
नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री म्हणून २००५ मध्ये दुसऱ्यांदा शपथ घेतली. पुढचा पाच वर्षांचा कालावधी हा राज्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. लालूप्रसाद यादव यांची सत्ता घालवून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेते म्हणून नितीशकुमार यांना जनतेने अपेक्षेने संधी दिली. या काळात राज्यात कायदा व सुव्यवस्था चांगली झाल्याचा दाखला दिला जातो. मात्र त्यानंतर राज्यातील आर्थिक स्थितीत विशेष फरक पडला नसल्याचा आक्षेप आहे. नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दलही कमकुवत होत गेला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत (२०२० मध्ये) तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. त्यांचा सामाजिक आधारही दुरावला. महिलांचा पाठिंबाही कमी होत गेला. यामुळे आगामी २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप विधानसभेला लढेल काय, हा प्रश्न आहे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर भाजप परिस्थिती पाहून निर्णय घेईल असे दिसते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी दक्षिणेकडील कर्नाटकसह १२० जागांबरोबरच महाराष्ट्र तसेच पश्चिम बंगाल ही राज्ये आव्हानात्मक आहेत. त्यात कर्नाटकमध्ये देवेगौडा यांना बरोबर घेतले आहे. तर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. आता बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना आघाडीत घेत आव्हान कमी करण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला आहे. भाजपसाठी नितीशकुमार येणे यातून फार मोठा राजकीय लाभ नाही. बिहारमध्ये सत्तेत संधी मिळाली हे जरी असले तरी, त्यापेक्षा विरोधकांच्या आघाडीचा संस्थापक आपल्या तंबूत आणला हाच संदेश यातून देण्याचा भाजपकडून प्रयत्न आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
बिहार सरकारमध्ये कोणताही पक्ष असो, मुख्यमंत्रीपदी नितीशकुमार असतात. गेली १९ वर्षे म्हणजे ३ मार्च २००० पासून राज्याची धुरा नवव्यांदा त्यांच्याकडे आली. नितीशकुमार पुन्हा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झाले. याचा फायदा भाजपला की नितीशकुमारांना, याची चर्चा सुरू झाली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये धक्का बसायला नको याच हेतूने भाजपने नितीशकुमार यांना जवळ केले. नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलालादेखील गेल्या वेळची म्हणजे २०१९ ची लोकसभेतील १६ ही सदस्य संख्या राखायची असल्याने त्यांनी पुन्हा भाजपशी घरोबा केला. यात ना कोणते तत्त्व ना विचार, केवळ सत्तेचे समीकरण जुळवायचे असल्यानेच ही नवी मैत्री पुन्हा आकाराला आली. यात भाजपपेक्षा नितीशकुमार यांचीच गरज अधिक दिसते.
लोकसभेचे गणित केंद्रस्थानी
आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी बिहारमध्ये पूर्वीची १७ सदस्य राखणे कठीण नव्हते. तरीही धोका पत्करायला नको म्हणूनच अनेक पारंपरिक मतदार नाराज असले तरी, भाजप-संयुक्त जनता दल आघाडी झाली. भाजपचे कडवे समर्थक या नव्या मैत्रीने नाराज आहेत हे त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांवरून दिसते. त्याचा फटका भाजपला लोकसभेला बसण्याची शक्यता कमी आहे. कारण येथे पंतप्रधानांच्या नावावर मते मागितली जातील. मात्र २०२५ मध्ये होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपपुढे आव्हान असेल. नितीशकुमार यांच्या सातत्याने भूमिका बदलण्याच्या वृत्तीने जनतेमधील नाराजीचा फटका जनता दलाबरोबर भाजपलाही बसेल. अर्थात हा मुद्दा जर-तरचा आहे. कारण लोकसभा निवडणूक निकालानंतर परिस्थितीनुरूप भाजप निर्णय घेण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> नितीश कुमारांच्या निर्णयामुळे राजकारणात काय बदल होणार? काँग्रेस, ‘इंडिया आघाडी’पुढे आव्हान काय?
नितीशकुमार वारंवार नाराज
गेल्या वर्षी जूनमध्ये नितीशकुमार यांनी पाटण्यात १७ विरोधी पक्षांची बैठक घेत भाजपच्या केंद्रातील सत्तेला आव्हान दिले. या आघाडीत पुढे २७ पक्ष सामील झाले. पाटण्यातून भाजपविरोधी ऐक्याचा संदेश देण्यात आल्याचे त्या वेळी जाहीर करण्यात आले. नंतर सात ते आठ महिन्यांतच पाटण्यात ही घडामोडी घडली. विरोधी ऐक्याला तडा गेला. विरोधी आघाडीचे समन्वयक म्हणून किंवा प्रमुख या नात्याने संधी हुकणे किंवा जनता दल फोडण्याचा प्रयत्न अशी काही कारणे नितीश यांच्या विरोधी आघाडीची साथ सोडण्यामागे आहेत हे त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगितले जाते. यापूर्वी भाजपची साथ सोडताना १८ महिन्यांपूर्वी त्यांनी भाजपवर पक्ष फोडण्याचा आरोप केला होता. गेल्या दहा वर्षांत नितीशकुमार यांनी पाचव्यांदा नवा घरोबा केला. विरोधकांच्या बैठकीत नितीशकुमार यांना समन्वयक नेमण्यात आले नाही तेथून ते नाराज झाले. भाजपने ते हेरून विरोधकांच्या आघाडीचा संस्थापक फोडून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. भाजप आघाडीत ७२ वर्षीय नितीशकुमार यांना पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पूर्ण करणे अवघड आहे. त्याचबरोबर भाजप बिहारमधील पूर्वीच्या ४० पैकी १७ जागा संयुक्त जनता दलाला देईल काय, याबाबत साशंकता आहे. यातून नितीशकुमार जरी भाजपबरोबर आले असले तरी, त्यांची सध्याची राजकीय ताकद पाहता भाजप त्यांच्यापुढे फार नमती भूमिका घेईल असे दिसत नाही.
बिहारमधील जातीय समीकरणे
जातीय जनगणनेवरून भाजप विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल तसेच नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाशी वाद होता. अखेर बिहार सरकारने ही जनगणना केली. ती जाहीर करत भाजपला शह दिला. या मु्द्द्यावर भाजपची कोंडी झाली होती. त्यांना थेट टीका करता येईना. ही आकडेवारी पाहता १४ टक्के यादव तसेच १७ टक्के मुस्लीम या ३१ टक्के मतांमध्ये भाजपला शिरकाव करणे कठीण आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने गेल्या तीन दशकांत यादव-मुस्लीम हे समीकरण घट्ट बांधले आहे. त्यांचा निवडणुकीत जरी पराभव झाला तरी ही मतपेढी त्यांच्या मागे कायम असल्याचे चित्र आहे. राम मंदिर तसेच हिंदुत्वाचा मुद्दा तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा या जोरावर लोकसभा निवडणुकीत यादव मते भाजपला काही प्रमाणात मिळतील. मात्र धोका नको यासाठी इतर मागासवर्गीय तसेच महादलितांचे नेते अशी प्रतीमा असलेल्या नितीशकुमार यांना भाजपने जवळ केले. नितीश यांच्या पक्षाला साधारणपणे १२ ते १५ टक्के मते मिळतात असा गेल्या तीन निवडणुकांचा अनुभव आहे. राज्यात १२ ते १५ टक्के पुढारलेल्या समजल्या जाणाऱ्या जातींची मते आहेत. ही मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळतील असा कयास आहे. इतर मागासवर्गीय जातींमधील छोट्या जाती तसेच जितनराम मांझी तसेच चिराग पासवान, त्यांचे काका पशुपती पारस व उपेंद्र कुशवा यांना बरोबर घेत भाजप हे जातीय समीकरण साधून किमान ४४ ते ४५ टक्के मते मिळवून राज्यात लोकसभेच्या ३२ ते ३५ जागा जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहे. गेल्या वेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बिहारमध्ये पन्नास टक्क्यांवर मते मिळाली होती तसेच ३९ जागा जिंकता आल्या. विरोधी आघाडीत काँग्रेसला केवळ किशनगंजची जागा जिंकला आली. मात्र आता जागावाटप कळीचे आहे. लोकजनशक्ती पक्षाचे दोन गट, कुशवा तसेच मांझी यांच्या हिंदुस्तान अवाम मोर्चाला किती जागा देणार, त्याच भाजपच्या वाट्याला किती येणार, हे सारे मुद्दे जागावाटपात पेच निर्माण करणारे आहेत. मात्र केंद्रातील सत्ता तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व यामुळे यात भाजपचा शब्द मित्रपक्षांना मानावा लागेल.
हेही वाचा >>> कधी युती तर कधी टोकाची टीका, जाणून घ्या नितीश कुमार यांचे १० वर्षांतील राजकारण!
लोकसभा निकालावर लक्ष
नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री म्हणून २००५ मध्ये दुसऱ्यांदा शपथ घेतली. पुढचा पाच वर्षांचा कालावधी हा राज्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. लालूप्रसाद यादव यांची सत्ता घालवून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेते म्हणून नितीशकुमार यांना जनतेने अपेक्षेने संधी दिली. या काळात राज्यात कायदा व सुव्यवस्था चांगली झाल्याचा दाखला दिला जातो. मात्र त्यानंतर राज्यातील आर्थिक स्थितीत विशेष फरक पडला नसल्याचा आक्षेप आहे. नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दलही कमकुवत होत गेला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत (२०२० मध्ये) तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. त्यांचा सामाजिक आधारही दुरावला. महिलांचा पाठिंबाही कमी होत गेला. यामुळे आगामी २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप विधानसभेला लढेल काय, हा प्रश्न आहे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर भाजप परिस्थिती पाहून निर्णय घेईल असे दिसते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी दक्षिणेकडील कर्नाटकसह १२० जागांबरोबरच महाराष्ट्र तसेच पश्चिम बंगाल ही राज्ये आव्हानात्मक आहेत. त्यात कर्नाटकमध्ये देवेगौडा यांना बरोबर घेतले आहे. तर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. आता बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना आघाडीत घेत आव्हान कमी करण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला आहे. भाजपसाठी नितीशकुमार येणे यातून फार मोठा राजकीय लाभ नाही. बिहारमध्ये सत्तेत संधी मिळाली हे जरी असले तरी, त्यापेक्षा विरोधकांच्या आघाडीचा संस्थापक आपल्या तंबूत आणला हाच संदेश यातून देण्याचा भाजपकडून प्रयत्न आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
