‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अशी जनसंघ पुढे भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) ओळख होती. नंतर पाया विस्तारण्याच्या प्रयत्नात भाजप बदलला. केंद्र तसेच राज्यात सत्ता आल्यावर बाहेरील पक्षांतून अनेक जण भाजपमध्ये आले. त्यामुळे आता उमेदवारीसाठी भाजपमध्ये स्पर्धा आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना (एकनाथ शिंदे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या पक्षांबरोबर असलेल्या महायुतीमधून भाजपच्या वाट्याला महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या एकूण २८८ जागांपैकी १४५ ते १६० जागा लढण्यासाठी येतील असा अंदाज आहे. येथे उमेदवार ठरविण्यासाठी भाजपने चिठ्ठी पद्धत सुरू केलीय. त्यावर अनेक ठिकाणी आक्षेप घेण्यात आले. मध्य प्रदेश तसेच राजस्थानमध्ये या तंत्राचा लाभ झाला होता. याद्वारे जुन्या कार्यकर्त्यांचा कल समजण्यास मदत झाली असा पक्षाचा निष्कर्ष आहे.
चिठ्ठी पद्धत काय आहे?
तुमचा उमेदवार तुम्हीच ठरवा असे सांगत भाजप नेत्यांनी विविध विभागांत ही चिठ्ठी पद्धत सुरू केली. त्यानुसार पदाधिकाऱ्यांनी मतदारसंघातून तीन नावे प्रदेशस्तरावर पाठवायची. त्यातून मग सर्वेक्षण करून उमेदवार ठरणार. मतदारसंघातील निवड प्रक्रियेत किमान ७० ते ८० पदाधिकारी असतील. त्यात प्रदेश कार्यकारिणीपासून ते तालुकास्तरापर्यंतच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. हे लिफाफे ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत उघडले जातील. यात काही प्रमाणात स्थानिक पक्ष संघटनेवर ज्याचे प्राबल्य आहे, त्याला लाभ होणार. ठाणे जिल्ह्यात या सर्वेक्षणासाठी मतदान घेताना, पदाधिकाऱ्यांच्या यादीवरच आक्षेप घेण्यात आले. नवी नावे घुसडल्याचा आरोप झाला. अखेर या सर्वेक्षणासाठी आलेल्या निरीक्षकांना कार्यकर्त्यांची समजूत काढताना नाकीनऊ आले. तर नांदेड जिल्ह्यातील भोकर मतदारसंघात अशोक चव्हाण यांच्या कुटुंबातीलच तीन नावे निश्चित झाल्याचे सांगितले जाते. पूर्वी तालुका तसेच जिल्हा पातळीवरून पदाधिकाऱ्यांचे मत आजमावले जायचे आता त्याला व्यापक स्वरूप आले आहे.
हेही वाचा >>> बेकरीतील केकमुळे होऊ शकतो कॅन्सर? कोणत्या राज्याने दिला इशारा? कारण काय?
बदललेला भाजप
शिवसेनेशी युती करण्यापूर्वी शहरी मध्यमवर्गीयांचा पक्ष अशी भाजपची ओळख होती. पुढे गोपीनाथ मुंडे यांनी भाजपचा विस्तार केला. शिवसेनेशी युतीनंतर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजप वाढला. त्याला राज्य तसेच केंद्रातील सत्तेचा लाभही झाला. सहकार क्षेत्रातील अनेक मातब्बर नेते पक्षात आले. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात २०१४ नंतर अनेक साखरसम्राट भाजपमध्ये स्थिरावले. पक्ष शिस्तीमुळे जुन्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे आदेश मान्य केले. आता लोकसभेत धक्का बसल्यावर तसेच महायुतीत संधी मिळत नाही म्हटल्यावर पक्षात नव्याने आलेले तसेच काही जुनेही अन्यत्र पर्याय पडताळत आहेत. भाजपसाठी महाराष्ट्रातील सत्ता महत्त्वाची आहे. उमेदवार निवडीमुळे असंतोष निर्माण होऊ नये याची खबरदारी घेतली जात आहे. यातून भाजपने चिठ्ठीचा मार्ग अवलंबून संबंधित व्यक्तीची पदाधिकाऱ्यांमध्ये किती लोकप्रियता आहे, हे जोखून पाहण्याचे ठरविले आहे. मात्र चिठ्ठीतील पसंतीच्या व्यक्तीला उमेदवारी मिळेल याची शाश्वती कुणी देत नाही.
हेही वाचा >>> ‘ISIS’ने अपहरण केलेल्या याझिदी महिलेची ‘गाझा’मधून तीन देशांनी कशी केली १० वर्षांनंतर सुटका?
आमदारांना डावलणे कठीण?
सध्या राज्यात भाजपचे शंभरावर आमदार आहेत. तसेच काही अपक्षही बरोबर आहेत. काही विद्यमान लोकप्रतिनिधींबाबत नाराजी आहे असे कितीही म्हटले तरी त्याला उमेदवारी नाकारणे कठीण जाते. असे झाल्यास फटका बसू शकतो. त्यामुळे अगदीच जेथे नाईलाज आहे, तेथेच सध्याच्या आमदारांना बदलले जाईल. अन्यथा ७० ते ७५ विद्यमान आमदारांना पुन्हा संधी मिळेल असे दिसते. पक्षाच्या प्रथेनुसार भाजपच्या उमेदवारीवर दिल्लीत संसदीय मंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब केले जाते. त्याला संसदीय मंडळातील सदस्यांसह संबंधित राज्यातील ज्येष्ठ नेते उपस्थित असतात. पक्षाच्या पातळीवर विविध सर्वेक्षणातून आलेले नाव त्याला चिठ्ठीतून जर पसंती मिळाली तर उमेदवार निवडणे सोपे जाईल. यात पक्षाच्या बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांनी ठरवलेला उमेदवार दिला तर विजयाची खात्री अधिक असा भाजपचा होरा आहे. हे पदाधिकारी सतत जनतेच्या संपर्कात असतात. त्यामुळे लोकांचा कल काय आहे हे समजेल. यामुळे ही पद्धत तशी व्यापक वाटते. मात्र आता अंतिम यादीत पदाधिकाऱ्यांच्या पसंतीचीच नावे पुढे येतात काय, याची उत्सुकता आहे. आगामी आठ ते दहा दिवसांत भाजपची राज्यातील पहिली यादी जाहीर होईल अशी अपेक्षा आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
चिठ्ठी पद्धत काय आहे?
तुमचा उमेदवार तुम्हीच ठरवा असे सांगत भाजप नेत्यांनी विविध विभागांत ही चिठ्ठी पद्धत सुरू केली. त्यानुसार पदाधिकाऱ्यांनी मतदारसंघातून तीन नावे प्रदेशस्तरावर पाठवायची. त्यातून मग सर्वेक्षण करून उमेदवार ठरणार. मतदारसंघातील निवड प्रक्रियेत किमान ७० ते ८० पदाधिकारी असतील. त्यात प्रदेश कार्यकारिणीपासून ते तालुकास्तरापर्यंतच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. हे लिफाफे ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत उघडले जातील. यात काही प्रमाणात स्थानिक पक्ष संघटनेवर ज्याचे प्राबल्य आहे, त्याला लाभ होणार. ठाणे जिल्ह्यात या सर्वेक्षणासाठी मतदान घेताना, पदाधिकाऱ्यांच्या यादीवरच आक्षेप घेण्यात आले. नवी नावे घुसडल्याचा आरोप झाला. अखेर या सर्वेक्षणासाठी आलेल्या निरीक्षकांना कार्यकर्त्यांची समजूत काढताना नाकीनऊ आले. तर नांदेड जिल्ह्यातील भोकर मतदारसंघात अशोक चव्हाण यांच्या कुटुंबातीलच तीन नावे निश्चित झाल्याचे सांगितले जाते. पूर्वी तालुका तसेच जिल्हा पातळीवरून पदाधिकाऱ्यांचे मत आजमावले जायचे आता त्याला व्यापक स्वरूप आले आहे.
हेही वाचा >>> बेकरीतील केकमुळे होऊ शकतो कॅन्सर? कोणत्या राज्याने दिला इशारा? कारण काय?
बदललेला भाजप
शिवसेनेशी युती करण्यापूर्वी शहरी मध्यमवर्गीयांचा पक्ष अशी भाजपची ओळख होती. पुढे गोपीनाथ मुंडे यांनी भाजपचा विस्तार केला. शिवसेनेशी युतीनंतर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजप वाढला. त्याला राज्य तसेच केंद्रातील सत्तेचा लाभही झाला. सहकार क्षेत्रातील अनेक मातब्बर नेते पक्षात आले. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात २०१४ नंतर अनेक साखरसम्राट भाजपमध्ये स्थिरावले. पक्ष शिस्तीमुळे जुन्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे आदेश मान्य केले. आता लोकसभेत धक्का बसल्यावर तसेच महायुतीत संधी मिळत नाही म्हटल्यावर पक्षात नव्याने आलेले तसेच काही जुनेही अन्यत्र पर्याय पडताळत आहेत. भाजपसाठी महाराष्ट्रातील सत्ता महत्त्वाची आहे. उमेदवार निवडीमुळे असंतोष निर्माण होऊ नये याची खबरदारी घेतली जात आहे. यातून भाजपने चिठ्ठीचा मार्ग अवलंबून संबंधित व्यक्तीची पदाधिकाऱ्यांमध्ये किती लोकप्रियता आहे, हे जोखून पाहण्याचे ठरविले आहे. मात्र चिठ्ठीतील पसंतीच्या व्यक्तीला उमेदवारी मिळेल याची शाश्वती कुणी देत नाही.
हेही वाचा >>> ‘ISIS’ने अपहरण केलेल्या याझिदी महिलेची ‘गाझा’मधून तीन देशांनी कशी केली १० वर्षांनंतर सुटका?
आमदारांना डावलणे कठीण?
सध्या राज्यात भाजपचे शंभरावर आमदार आहेत. तसेच काही अपक्षही बरोबर आहेत. काही विद्यमान लोकप्रतिनिधींबाबत नाराजी आहे असे कितीही म्हटले तरी त्याला उमेदवारी नाकारणे कठीण जाते. असे झाल्यास फटका बसू शकतो. त्यामुळे अगदीच जेथे नाईलाज आहे, तेथेच सध्याच्या आमदारांना बदलले जाईल. अन्यथा ७० ते ७५ विद्यमान आमदारांना पुन्हा संधी मिळेल असे दिसते. पक्षाच्या प्रथेनुसार भाजपच्या उमेदवारीवर दिल्लीत संसदीय मंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब केले जाते. त्याला संसदीय मंडळातील सदस्यांसह संबंधित राज्यातील ज्येष्ठ नेते उपस्थित असतात. पक्षाच्या पातळीवर विविध सर्वेक्षणातून आलेले नाव त्याला चिठ्ठीतून जर पसंती मिळाली तर उमेदवार निवडणे सोपे जाईल. यात पक्षाच्या बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांनी ठरवलेला उमेदवार दिला तर विजयाची खात्री अधिक असा भाजपचा होरा आहे. हे पदाधिकारी सतत जनतेच्या संपर्कात असतात. त्यामुळे लोकांचा कल काय आहे हे समजेल. यामुळे ही पद्धत तशी व्यापक वाटते. मात्र आता अंतिम यादीत पदाधिकाऱ्यांच्या पसंतीचीच नावे पुढे येतात काय, याची उत्सुकता आहे. आगामी आठ ते दहा दिवसांत भाजपची राज्यातील पहिली यादी जाहीर होईल अशी अपेक्षा आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
