चिन्मय पाटणकर
नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत काही बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यांचा आढावा..
नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया काय?
देशातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या मूल्यांकनासाठी १९९४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या नॅकमार्फत शैक्षणिक संस्थांचे बहुस्तरीय मूल्यांकन केले जाते. त्यासाठी अभ्यासक्रम, प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांच्या सोयीसुविधा, शैक्षणिक संस्थांत केले जाणारे संशोधन तसेच संस्थेची आर्थिक स्थिती या सर्व बाबींचे मूल्यांकन केले जाते. प्रचलित पद्धतीनुसार, मूल्यांकनासाठी शैक्षणिक संस्थेकडून नॅकला विनंती केल्यावर संबंधित संस्थेला सेल्फ स्टडी रिपोर्ट (एसएसआर) सादर करावा लागतो. त्यात संस्थेशी संबंधित गुणात्मक आणि संख्यात्मक माहिती असते. नॅक त्या माहितीची छाननी करते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नॅकची समिती संबंधित शैक्षणिक संस्थेला भेट देते. सर्व बाबींची पडताळणी करून संस्थेला नॅककडून ग्रेड दिली जाते.
हेही वाचा >>> भारत ९२ व्या अर्थसंकल्पासाठी सज्ज; १९४७ मधील पहिला अर्थसंकल्प कसा होता?
प्रचलित पद्धत का बदलावी लागली?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये नॅक, एनबीए, एनआयआरएफ अशा मूल्यांकन संस्थांच्या प्रक्रियेत बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने नॅकच्या कार्यकारी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन आणि प्रा. के. पी. मोहनन यांनी शिक्षणतज्ज्ञांच्या सहकार्याने नॅकच्या मूल्यांकन प्रक्रियेतील बदलांबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. त्यात मूल्यांकनामध्ये सर्वसाधारण शिक्षण आणि विशेष शिक्षणातील आकलन तपासणी, बहुविद्याशाखीय संकल्पनांची तपासणी व्हावी, उच्च शिक्षण संस्थातील विभाग आणि अभ्यासक्रम अशा दुहेरी पद्धतीने मूल्यांकन करावे, मूल्यांकनाचा दृष्टिकोन माहिती घेण्यापुरता मर्यादित न ठेवता परिणामाधिष्ठित मूल्यांकन करण्याचा असावा, उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाचा नॅकवरील ताण कमी करण्यासाठी अन्य संस्थांची मदत घेण्याचे प्रारूप विकसित करावे, ‘रिअल टाइम’ मूल्यांकनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा इस्राोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. तिच्या शिफारसींचा अहवाल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी १६ जानेवारी रोजी स्वीकारला. २७ जानेवारीला नॅकच्या बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारसींबाबत अंमलबजावणीच्या दृष्टीने चर्चा करून प्रक्रियेतील बदलांचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
दुहेरी मूल्यांकन (बायनरी) पद्धत काय?
प्रचलित पद्धतीनुसार महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करून त्यांना सी ते ए प्लस प्लस या दरम्यानची श्रेणी दिली जाते. त्यासाठी अभ्यासक्रम, अध्यापनासाठी असलेले प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सोईसुविधा, शैक्षणिक संस्थांत केले जाणारे संशोधन तसेच संस्थेची आर्थिक स्थिती या सर्व बाबींचे मूल्यांकन केले जाते. मात्र मूल्यांकनात उच्च श्रेणी प्राप्त करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये चढाओढ निर्माण झाली. मात्र, आता श्रेणी पद्धत हद्दपार करून दुहेरी (बायनरी) पद्धत लागू केली जाणार आहे. या पद्धतीमध्ये त्यात मूल्यांकन झाले, मूल्यांकन झालेले नाही असे दोन स्तर असतील. जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये ही पद्धत वापरली जाते. या पद्धतीद्वारे अधिकाधिक शिक्षण संस्थांना मूल्यांकनाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. पहिल्या टप्प्यात दुहेरी मूल्यांकन पद्धत चार महिन्यांत लागू केली जाईल. त्यानंतर प्रचलित पद्धतीनुसार मूल्यांकनासाठी नवे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे येत्या चार महिन्यांत अर्ज करणाऱ्या संस्थांना एकतर प्रचलित पद्धत किंवा नवी पद्धत यापैकी एक स्वीकारावे लागेल.
हेही वाचा >>> केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण आणि मंडल आयोग; काय आहे इतिहास?
अन्य बदल कोणते?
दुहेरी मूल्यांकन प्रक्रियेशिवाय अन्य बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यात मॅच्युरिटी बेस्ड ग्रेडिंग पद्धतीचा समावेश आहे. मूल्यांकनामध्ये एक ते पाच स्तर तयार करून उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. स्तर चार हा राष्ट्रीय उत्कृष्टतेचा असेल, पाच हा जागतिक उत्कृष्टतेचा असेल. ही पद्धत डिसेंबर २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. या पद्धतीमुळे देशातील संस्थांना त्यांची गुणवत्ता वाढवून जागतिक स्तरावरील संस्थांमध्ये स्थान प्राप्त करण्याची संधी मिळू शकेल, असे नॅकचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यासाठी, उच्च शिक्षण संस्थांना मूल्यांकनासाठी विदा सादर करणे सोपे होण्यासाठी ‘वन नेशन वन डेटा प्लॅटफॉर्म’ संकल्पना लागू करण्यात येणार आहे. त्यात उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांचा विदा संकेतस्थळावर त्यांचा मूल्यांकनसाठीचा उपलब्ध करून द्यायचा आहे. हे संकेतस्थळ मान्यता, मूल्यांकन, क्रमवारी अशा बहुउद्देशांसाठी वापरले जाईल. ही प्रक्रिया विदा आणि विश्वासावर अवंलबून असेल. त्यामुळे पडताळणीसाठी उच्च शिक्षण संस्थांना भेटी देण्याचे प्रमाण कमी होईल. मात्र, चुकीची माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास दंड केला जाणार आहे.
chinmay.patankar@expressindia.com
