हृषिकेश देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यात सत्तेत असलेला पक्ष आणि त्यांचा प्रमुख विरोधक अशी युती थोडी अशक्यच असते. ओडिशात अशाच राजकीय मैत्रीचा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. राज्यातील सत्ताधारी बिजू जनता दल (बिजद) तसेच राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांच्यात निवडणुकीत युती होईल असे वातावरण होते. मात्र अशी आघाडी आकारास आली नाही. अखेरीस राज्यात दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढतील. लोकसभेबरोबच ओडिशात विधानसभा निवडणूक होत आहे.
व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य युती
बिजद आणि भाजप यांच्यात अप्रत्यक्ष समझोता आहेच. राज्यसभेत अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर बिजदने मोक्याच्या क्षणी भाजपला मदत केली. पूर्वी हे दोन्ही पक्ष एकत्र होते. बिजदने २००९ मध्ये भाजपशी असलेली आघाडी तोडली. भाजपने यंदा लोकसभा निवडणुकीत मित्र पक्षांसह चारशे जागांचे लक्ष्य ठेवल्याने राज्याराज्यांत भाजप नवे मित्र पक्ष जोडण्यावर भर देत आहे. त्यासाठी ओडिशातील लोकसभेच्या २१ जागा महत्त्वाच्या ठरतात. मात्र एकूणच लोकसभा तसेच विधानसभेतील जागावाटपात पडती बाजू कोणी घ्यायची हा वादाचा मुद्दा होता. भुवनेश्वर तसेच पुरी या लोकसभेच्या जागांवरूनही वाद होते. विधानसभेला भाजपला ४० ते ४५ हून अधिक जागा देण्यास बिजदची तयारी नव्हती. भाजप मात्र सर्वेक्षणाचे दाखले देत त्यांची लोकप्रियता वाढल्याचे सांगत होता. या साऱ्यात जागावाटप अशक्य झाले. दोन्ही बाजूंच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी स्वबळाची घोषणा केली. मात्र या दोन पक्षांत आघाडीचे प्रयत्न सुरू होते असेही अधिकृतपणे कुणी सांगितले नव्हते. बिजदचे सर्वेसर्वा व ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा वारसदार म्हणून व्ही. के. पंडियन यांच्याकडे पाहिले जात आहे. ७७ वर्षीय पटनायक यांच्याकडे २००४ पासून मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आहे. सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवन चामलिंग यांच्यानंतर सलग पाच निवडणुका जिंकण्याचा विक्रम पटनायक यांच्या नावे आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी असलेल्या पंडियन यांच्याकडे राज्याची धुरा येईल अशी अटकळ बांधली जात आहे. भाजप या खांदेपालटाला कितपत अनुकूल राहील याबाबतही शंका आहे.
हेही वाचा >>> Moscow Terror Attack: दहशतवादी हल्ल्यातील चार संशयितांना अटक; हल्लेखोरांचा हेतू काय होता?
कार्यकर्त्यांचाच विरोध
दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते भाजप-बिजद यांनी एकत्र यावे यासाठी उत्सुक नव्हते. राज्यात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ८२ टक्के मते या दोन पक्षांची आहेत. थोडक्यात १८ टक्के मते ही भाजप-बिजद विरोधातील म्हणजे ही प्रामुख्याने काँग्रेसची आहेत. राज्यातील हे दोन प्रमुख पक्ष एकत्र आल्यावर कार्यकर्त्यांना संधी कशी मिळणार? विशेषत: भाजपने २०१९ मध्ये लोकसभेच्या आठ जागा जिंकल्यानंतर राज्यात संघटना वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आता आघाडी झाल्यावर दोन्हीकडील नाराज कार्यकर्ते संधी मिळण्यासाठी काँग्रेस पक्षात गेले असते. साधारणपणे २००९पर्यंत बिजदने काँग्रेसची मते आपल्याकडे वळवली. तर २०१४ नंतर भाजपने बिजद तसेच काँग्रेसच्या मतांमध्ये शिरकाव करत राज्यात स्थान निर्माण केले. हे दोन पक्ष एकत्र आले तर काँग्रेसला विरोधी पक्षाची जागा मिळेल, मग त्यांना विस्ताराची संधी मिळाली असती. त्यापेक्षा एकमेकांच्या विरोधात लढून पुन्हा एकत्र येण्याचा पर्याय आहेच असेच मत दोन्ही बाजूंकडून होते. त्यामुळेच ही युती आकारास येऊ शकली नाही.
राज्यातील चित्र काय?
विधानसभेला अजूनही नवीन पटनायक यांचाच करिष्मा आहे. प्रशासनावरील त्यांची पकड सैल झाल्याचा आता आरोप होतो. तरीही भाजपकडे पटनायक यांना आव्हान देईल असा राज्यस्तरावर नेता नाही. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, माजी सनदी अधिकारी अपराजिता सरंगी असे नेते आहेत. मात्र राज्यव्यापी करिष्मा त्यांच्याकडे नाही. भाजपने पश्चिम बंगालप्रमाणे ओडिशात पक्ष वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बिजू जनता दलातून भर्तृहरी महताब यांच्यासारख्या ज्येष्ठ खासदाराने बिजदची साथ सोडली. पक्ष नेतृत्वाशी मतभेदाचे कारण त्यांनी दिले. राज्यात विधानसभेच्या १४७ पैकी सध्या बिजदच्या १११ तर भाजपच्या २२ जागा आहेत. गेल्या लोकसभेला जरी भाजपने ८ जागा जिंकल्या असल्या तरी ओडिशा अस्मितेच्या मुद्द्यावर विधानसभेला बिजद प्रभावी ठरला. आताही लोकसभेला भाजप जादा जागा जिंकू शकेल. मात्र राज्यात पटनायक वरचढ ठरण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> ‘तब’ की बार, ४०० पार! १९८४ च्या निवडणुकांमध्ये घडला होता राजकीय इतिहास; तीन दशकांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?
दोन्ही आघाड्यांपासून दूर
नवीन पटनायक यांनी भाजपवर फारशी टीका केली नाही. तसेच विरोधकांच्या इंडिया आघाडीपासूनही ते दूरच राहिले. केंद्रातील भाजप सरकारशी फारसे वितुष्ट न घेता राज्य चालवण्याकडे त्यांचा कल राहिला. यामुळे काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधांनांनी ओडिशा दौऱ्यात नवीन यांचा उल्लेख मित्र असा केला होता. आता भाजप-बिजद यांच्यात अधिकृत मैत्री नसली, तरी पहिल्या फळीतील नेत्यांनी एकमेकांवर टीका केली नाही. भविष्यातील राजकीय स्थिती पाहून ते एकत्र येऊ शकतात. नवीनबाबू राज्यात विकासाला निधी हवा यासाठी टीका करून अकारण संघर्षाचा पवित्रा घेऊ इच्छीत नाहीत. काँग्रेस पक्ष त्यांच्यावर सातत्याने भाजपशी संधान बांधल्याचा आरोप करत आहे. मात्र त्यालाही ते उत्तर देत नाहीत. पुन्हा राज्यात बिजदची सत्ता आली तर नवीनबाबू मुख्यमंत्रीपदी राहणार, की पंडियन यांच्याकडे धुरा सोपवणार हाच प्रश्न प्रामुख्याने चर्चेत आहे. राज्य भाजप नेते काहीसे आक्रमक असले तरी, केंद्रीय नेतृत्व नवीनबाबू यांच्याबाबत प्रचारात काय टीका करणार, यावर राज्याच्या राजकारणाची दिशा अवलंबून राहील.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
राज्यात सत्तेत असलेला पक्ष आणि त्यांचा प्रमुख विरोधक अशी युती थोडी अशक्यच असते. ओडिशात अशाच राजकीय मैत्रीचा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. राज्यातील सत्ताधारी बिजू जनता दल (बिजद) तसेच राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांच्यात निवडणुकीत युती होईल असे वातावरण होते. मात्र अशी आघाडी आकारास आली नाही. अखेरीस राज्यात दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढतील. लोकसभेबरोबच ओडिशात विधानसभा निवडणूक होत आहे.
व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य युती
बिजद आणि भाजप यांच्यात अप्रत्यक्ष समझोता आहेच. राज्यसभेत अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर बिजदने मोक्याच्या क्षणी भाजपला मदत केली. पूर्वी हे दोन्ही पक्ष एकत्र होते. बिजदने २००९ मध्ये भाजपशी असलेली आघाडी तोडली. भाजपने यंदा लोकसभा निवडणुकीत मित्र पक्षांसह चारशे जागांचे लक्ष्य ठेवल्याने राज्याराज्यांत भाजप नवे मित्र पक्ष जोडण्यावर भर देत आहे. त्यासाठी ओडिशातील लोकसभेच्या २१ जागा महत्त्वाच्या ठरतात. मात्र एकूणच लोकसभा तसेच विधानसभेतील जागावाटपात पडती बाजू कोणी घ्यायची हा वादाचा मुद्दा होता. भुवनेश्वर तसेच पुरी या लोकसभेच्या जागांवरूनही वाद होते. विधानसभेला भाजपला ४० ते ४५ हून अधिक जागा देण्यास बिजदची तयारी नव्हती. भाजप मात्र सर्वेक्षणाचे दाखले देत त्यांची लोकप्रियता वाढल्याचे सांगत होता. या साऱ्यात जागावाटप अशक्य झाले. दोन्ही बाजूंच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी स्वबळाची घोषणा केली. मात्र या दोन पक्षांत आघाडीचे प्रयत्न सुरू होते असेही अधिकृतपणे कुणी सांगितले नव्हते. बिजदचे सर्वेसर्वा व ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा वारसदार म्हणून व्ही. के. पंडियन यांच्याकडे पाहिले जात आहे. ७७ वर्षीय पटनायक यांच्याकडे २००४ पासून मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आहे. सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवन चामलिंग यांच्यानंतर सलग पाच निवडणुका जिंकण्याचा विक्रम पटनायक यांच्या नावे आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी असलेल्या पंडियन यांच्याकडे राज्याची धुरा येईल अशी अटकळ बांधली जात आहे. भाजप या खांदेपालटाला कितपत अनुकूल राहील याबाबतही शंका आहे.
हेही वाचा >>> Moscow Terror Attack: दहशतवादी हल्ल्यातील चार संशयितांना अटक; हल्लेखोरांचा हेतू काय होता?
कार्यकर्त्यांचाच विरोध
दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते भाजप-बिजद यांनी एकत्र यावे यासाठी उत्सुक नव्हते. राज्यात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ८२ टक्के मते या दोन पक्षांची आहेत. थोडक्यात १८ टक्के मते ही भाजप-बिजद विरोधातील म्हणजे ही प्रामुख्याने काँग्रेसची आहेत. राज्यातील हे दोन प्रमुख पक्ष एकत्र आल्यावर कार्यकर्त्यांना संधी कशी मिळणार? विशेषत: भाजपने २०१९ मध्ये लोकसभेच्या आठ जागा जिंकल्यानंतर राज्यात संघटना वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आता आघाडी झाल्यावर दोन्हीकडील नाराज कार्यकर्ते संधी मिळण्यासाठी काँग्रेस पक्षात गेले असते. साधारणपणे २००९पर्यंत बिजदने काँग्रेसची मते आपल्याकडे वळवली. तर २०१४ नंतर भाजपने बिजद तसेच काँग्रेसच्या मतांमध्ये शिरकाव करत राज्यात स्थान निर्माण केले. हे दोन पक्ष एकत्र आले तर काँग्रेसला विरोधी पक्षाची जागा मिळेल, मग त्यांना विस्ताराची संधी मिळाली असती. त्यापेक्षा एकमेकांच्या विरोधात लढून पुन्हा एकत्र येण्याचा पर्याय आहेच असेच मत दोन्ही बाजूंकडून होते. त्यामुळेच ही युती आकारास येऊ शकली नाही.
राज्यातील चित्र काय?
विधानसभेला अजूनही नवीन पटनायक यांचाच करिष्मा आहे. प्रशासनावरील त्यांची पकड सैल झाल्याचा आता आरोप होतो. तरीही भाजपकडे पटनायक यांना आव्हान देईल असा राज्यस्तरावर नेता नाही. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, माजी सनदी अधिकारी अपराजिता सरंगी असे नेते आहेत. मात्र राज्यव्यापी करिष्मा त्यांच्याकडे नाही. भाजपने पश्चिम बंगालप्रमाणे ओडिशात पक्ष वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बिजू जनता दलातून भर्तृहरी महताब यांच्यासारख्या ज्येष्ठ खासदाराने बिजदची साथ सोडली. पक्ष नेतृत्वाशी मतभेदाचे कारण त्यांनी दिले. राज्यात विधानसभेच्या १४७ पैकी सध्या बिजदच्या १११ तर भाजपच्या २२ जागा आहेत. गेल्या लोकसभेला जरी भाजपने ८ जागा जिंकल्या असल्या तरी ओडिशा अस्मितेच्या मुद्द्यावर विधानसभेला बिजद प्रभावी ठरला. आताही लोकसभेला भाजप जादा जागा जिंकू शकेल. मात्र राज्यात पटनायक वरचढ ठरण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> ‘तब’ की बार, ४०० पार! १९८४ च्या निवडणुकांमध्ये घडला होता राजकीय इतिहास; तीन दशकांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?
दोन्ही आघाड्यांपासून दूर
नवीन पटनायक यांनी भाजपवर फारशी टीका केली नाही. तसेच विरोधकांच्या इंडिया आघाडीपासूनही ते दूरच राहिले. केंद्रातील भाजप सरकारशी फारसे वितुष्ट न घेता राज्य चालवण्याकडे त्यांचा कल राहिला. यामुळे काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधांनांनी ओडिशा दौऱ्यात नवीन यांचा उल्लेख मित्र असा केला होता. आता भाजप-बिजद यांच्यात अधिकृत मैत्री नसली, तरी पहिल्या फळीतील नेत्यांनी एकमेकांवर टीका केली नाही. भविष्यातील राजकीय स्थिती पाहून ते एकत्र येऊ शकतात. नवीनबाबू राज्यात विकासाला निधी हवा यासाठी टीका करून अकारण संघर्षाचा पवित्रा घेऊ इच्छीत नाहीत. काँग्रेस पक्ष त्यांच्यावर सातत्याने भाजपशी संधान बांधल्याचा आरोप करत आहे. मात्र त्यालाही ते उत्तर देत नाहीत. पुन्हा राज्यात बिजदची सत्ता आली तर नवीनबाबू मुख्यमंत्रीपदी राहणार, की पंडियन यांच्याकडे धुरा सोपवणार हाच प्रश्न प्रामुख्याने चर्चेत आहे. राज्य भाजप नेते काहीसे आक्रमक असले तरी, केंद्रीय नेतृत्व नवीनबाबू यांच्याबाबत प्रचारात काय टीका करणार, यावर राज्याच्या राजकारणाची दिशा अवलंबून राहील.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
