हृषिकेश देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ज्येष्ठांचे सभागृह अशी राज्यसभेची ओळख. सर्वसाधारणपणे अनुभवी तसेच एखाद्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीला संबंधित पक्ष संधी देतो. याखेरीज ज्यांना निवडून येणे अवघड अशांसाठीदेखील राज्यसभेचा मार्ग असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेवर असलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना लोकसभेवर निवडून येण्याचा सल्ला दिला. राज्यसभेत आता ५६ जागा रिक्त होत आहेत. त्यात संबंधित राज्यांमधील विधानसभा संख्याबळ पाहता भाजपला किमान २८ जागा मिळतील. थोडक्यात पूर्वीच्या जागा भाजप राखेल. तर काँग्रेसही त्यांच्या दहा जागा राखेल. अडीचशे सदस्य असलेल्या राज्यसभेत भाजपला दहा वर्षे सत्ता असताना बहुमत मिळवता आले नाही. भाजपचे सध्या राज्यसभेत ९३ च्या आसपास सदस्य आहेत. तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे संख्याबळ ३० आहे. प्रादेशिक पक्षांचे संख्याबळ निम्मे आहे. दर दोन वर्षांनी राज्यसभेतून ठरावीक सदस्य निवृत्त होतात. मात्र यंदा राज्यसभा निवडणुकीची चर्चा मोठ्या प्रमाणात आहे. भाजपने दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील जिल्हापातळीवर काम करणाऱ्या नेत्यांना संधी दिली. भाजपचा राज्यसभेतील बहुमतासाठी एकेक जागा वाढवण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे. यातून विधानसभेत पुरेसे संख्याबळ नसतानादेखील उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तसेच कर्नाटकमध्ये अतिरिक्त उमेदवार दिल्याने रंगत निर्माण झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही खडाखडी होणार आहे. राज्यसभेत विधानसभा सदस्यांचे मतदान हे उघड असते. विधानसभेतील संबंधित पक्ष प्रतोदाला दाखवून मत टाकावे लागते. यामुळे मते फुटण्याचा धोका तसा कमीच. पक्षादेश धुडकावला तर आमदारकी रद्द होण्याची भीती असते.
हेही वाचा >>> गुगलने लाँच केले नवे AI मॉडेल जेमिनी १.५; अनेक अवघड कामे होणार सोपी, भारतातही सेवा सुरू
छोट्या गटांना संधी
राज्यसभेत उमेदवार निवडताना काँग्रेसकडे पर्याय मर्यादित होते. मात्र त्यातही त्यांनी जुन्या अनुभवी नेत्यांनाच संधी दिली. त्या तुलनेत भाजपने उत्तर प्रदेशचे उदाहरण घेतले तर सात उमेदवार निवडताना छोट्या जात समूहांना प्रतिनिधित्व दिले जाईल याची दक्षता घेतली. आगामी लोकसभेच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे ठरते. भाजपने ९ पैकी केवळ २ केंद्रीय मंत्र्यांना पुन्हा राज्यसभेसाठी संधी दिली. तर निवृत्त होणाऱ्या २८ पैकी केवळ चार जणांना पुन्हा उमेदवारी दिली. दोनपेक्षा अधिक वेळा संधी द्यायची नाही हे पक्षाचे अलिखित धोरण आहे. यामुळे यंदा राज्यसभेचे स्वरूप बदलणार आहे. पीयूष गोयल यांना संधी मिळालेली नाही. त्यांना मुंबईतून लोकसभेसाठी उतरवण्याची तयारी सुरू आहे. आता राज्यसभेत भाजपला नवा नेता मिळेल. उत्तर प्रदेशात सुधांशु त्रिवेदी यांसारख्या उत्तम वक्त्यालाच फक्त संधी मिळाली. तेही त्रिवेदी यांना गेल्या वेळी सहापैकी दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला होता. महाराष्ट्रातही तीन जागांपैकी अशोक चव्हाण या काँग्रेसमधून आलेल्या नेत्याला उमेदवारी देताना उर्वरित दोघे निष्ठावंत असतील असा विचार केला. त्यातही एक महिला ब्राह्मण उमेदवार (मेधा कुलकर्णी) व एक लिंगायत उमेदवार (डॉ. अजित गोपछडे) दिला. धर्मेंद्र प्रधान, चंद्रशेखर, मनसुख मांडवीय यांसारखे तुलनेत तरुण केंद्रीय मंत्री यंदा लोकसभा लढण्याची शक्यता आहे. पुढील किमान दहा वर्षे या व्यक्ती विविध पातळ्यांवर भाजपचे प्रतिनिधित्व करू शकतील. पक्षाने राज्यसभेची उमेदवारी देताना नेतृत्वाची दुसरी फळी भक्कम राहील या दृष्टीने विचार केला आहे. यंदा तीन राज्यांत राज्यसभा निवडणूक अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : इराणने अंटार्क्टिका खंडावर केलेला दावा जगभरातील देशांची चिंता वाढवणार?
अतिरिक्त उमेदवारांमुळे चुरस
उत्तर प्रदेशात जयंत चौधरी यांच्या लोकदलाने अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाची साथ सोडली. चौधरी हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आले आहेत. त्यामुळे लोकसभेला राज्यातील ८० पैकी ७० जागा जिंकण्याचे भाजपचे गणित आहे. बहुसंख्य सर्वेक्षणातही हेच चित्र दिसत आहे. सर्वेक्षण नेहमीच बरोबर येते असेही नाही. लोकसभेपूर्वी राज्यसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांच्या पक्षाला धक्का देण्याची योजना आहे. उत्तर प्रदेशातून दहा जागांसाठी निवडणूक होत आहे. विधानसभेतील संख्याबळ पाहता भाजप सात तर तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाला तीन जागा मिळतील असे चित्र आहे. भाजपने मोठे बांधकाम व्यावसायिक संजय सेठ यांच्या रूपात ११ वा उमेदवार दिल्याने निवडणुकीत रंग भरता. अर्थात समाजवादी पक्षाला पहिल्या पसंतीच्या जोरावर तिसरा उमेदवार विजयी करण्यासाठी केवळ तीन मतांची गरज आहे. त्यातही काँग्रेसची दोन मते त्यांना मिळतील हे गृहीत धरले तर केवळ एक मत आवश्यक ठरते. बहुजन समाज पक्षाचा एक सदस्य आहे. तसेच राजाभैय्या यांच्या पक्षाची दोन मते आहेत. इतर काही छोट्या पक्षांचीही दोन-चार मते आहेत. मात्र समाजवादी पक्षातून उमेदवार निवडीवरून नाराजीनाट्य पुढे आल्याने भाजपला ही संधी वाटत आहे. जर दुसऱ्या पसंतीच्या मतावर निवडणूक गेली तर समाजवादी पक्षाचा एक उमेदवार धोक्यात येऊ शकतो. अशा वेळी भाजपची एक जागा वाढू शकते.
हिमाचल प्रदेशात विधानसभेच्या ६८ जागांपैकी काँग्रेसचे ४० तर भाजपचे २५ आमदार आहेत. राज्यातील एकमेव जागेसाठी ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांना काँग्रेसने रिंगणात उतरवले आहे. पश्चिम बंगालमधून त्यांची मुदत संपली. विजयासाठी हिमाचल प्रदेशात आवश्यक ३४ मते काँग्रेसकडे सहज आहेत. भाजपने हर्ष महाजन यांना उतरवले आहे. महाजन हे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यांना काँग्रेसमधून घेऊन उमेदवारी दिली. अर्थात भाजपला ही जागा कठीण आहे. मात्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख्खू यांच्यावर वीरभद्रसिंह यांच्या गटातील काही आमदार नाराज असल्याचे सांगितले जाते. त्यातून भाजपने उमेदवार दिला. मात्र आमदार उघडपणे फुटणे कठीण आहे. त्यामुळे काँग्रेसला ही जागा मिळेल. त्याच प्रमाणे कर्नाटकमध्ये चार जागांसाठी पाच उमेदवार रिंगणात आहे. संख्याबळ पाहता काँग्रेसला तीन तर भाजपला एक जागा सहज मिळेल. येथे धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने राज्यसभेचे माजी सदस्य डी. कुपेंद्र रेड्डी यांना उमेदवारी दिली. येथेही फाटाफुटीवर मदार आहे. एकूणच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी गोटात फूट घडवून कोंडी करण्याचा राज्यसभा निवडणुकीद्वारे भाजपचा प्रयत्न दिसतो.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
ज्येष्ठांचे सभागृह अशी राज्यसभेची ओळख. सर्वसाधारणपणे अनुभवी तसेच एखाद्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीला संबंधित पक्ष संधी देतो. याखेरीज ज्यांना निवडून येणे अवघड अशांसाठीदेखील राज्यसभेचा मार्ग असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेवर असलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना लोकसभेवर निवडून येण्याचा सल्ला दिला. राज्यसभेत आता ५६ जागा रिक्त होत आहेत. त्यात संबंधित राज्यांमधील विधानसभा संख्याबळ पाहता भाजपला किमान २८ जागा मिळतील. थोडक्यात पूर्वीच्या जागा भाजप राखेल. तर काँग्रेसही त्यांच्या दहा जागा राखेल. अडीचशे सदस्य असलेल्या राज्यसभेत भाजपला दहा वर्षे सत्ता असताना बहुमत मिळवता आले नाही. भाजपचे सध्या राज्यसभेत ९३ च्या आसपास सदस्य आहेत. तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे संख्याबळ ३० आहे. प्रादेशिक पक्षांचे संख्याबळ निम्मे आहे. दर दोन वर्षांनी राज्यसभेतून ठरावीक सदस्य निवृत्त होतात. मात्र यंदा राज्यसभा निवडणुकीची चर्चा मोठ्या प्रमाणात आहे. भाजपने दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील जिल्हापातळीवर काम करणाऱ्या नेत्यांना संधी दिली. भाजपचा राज्यसभेतील बहुमतासाठी एकेक जागा वाढवण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे. यातून विधानसभेत पुरेसे संख्याबळ नसतानादेखील उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तसेच कर्नाटकमध्ये अतिरिक्त उमेदवार दिल्याने रंगत निर्माण झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही खडाखडी होणार आहे. राज्यसभेत विधानसभा सदस्यांचे मतदान हे उघड असते. विधानसभेतील संबंधित पक्ष प्रतोदाला दाखवून मत टाकावे लागते. यामुळे मते फुटण्याचा धोका तसा कमीच. पक्षादेश धुडकावला तर आमदारकी रद्द होण्याची भीती असते.
हेही वाचा >>> गुगलने लाँच केले नवे AI मॉडेल जेमिनी १.५; अनेक अवघड कामे होणार सोपी, भारतातही सेवा सुरू
छोट्या गटांना संधी
राज्यसभेत उमेदवार निवडताना काँग्रेसकडे पर्याय मर्यादित होते. मात्र त्यातही त्यांनी जुन्या अनुभवी नेत्यांनाच संधी दिली. त्या तुलनेत भाजपने उत्तर प्रदेशचे उदाहरण घेतले तर सात उमेदवार निवडताना छोट्या जात समूहांना प्रतिनिधित्व दिले जाईल याची दक्षता घेतली. आगामी लोकसभेच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे ठरते. भाजपने ९ पैकी केवळ २ केंद्रीय मंत्र्यांना पुन्हा राज्यसभेसाठी संधी दिली. तर निवृत्त होणाऱ्या २८ पैकी केवळ चार जणांना पुन्हा उमेदवारी दिली. दोनपेक्षा अधिक वेळा संधी द्यायची नाही हे पक्षाचे अलिखित धोरण आहे. यामुळे यंदा राज्यसभेचे स्वरूप बदलणार आहे. पीयूष गोयल यांना संधी मिळालेली नाही. त्यांना मुंबईतून लोकसभेसाठी उतरवण्याची तयारी सुरू आहे. आता राज्यसभेत भाजपला नवा नेता मिळेल. उत्तर प्रदेशात सुधांशु त्रिवेदी यांसारख्या उत्तम वक्त्यालाच फक्त संधी मिळाली. तेही त्रिवेदी यांना गेल्या वेळी सहापैकी दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला होता. महाराष्ट्रातही तीन जागांपैकी अशोक चव्हाण या काँग्रेसमधून आलेल्या नेत्याला उमेदवारी देताना उर्वरित दोघे निष्ठावंत असतील असा विचार केला. त्यातही एक महिला ब्राह्मण उमेदवार (मेधा कुलकर्णी) व एक लिंगायत उमेदवार (डॉ. अजित गोपछडे) दिला. धर्मेंद्र प्रधान, चंद्रशेखर, मनसुख मांडवीय यांसारखे तुलनेत तरुण केंद्रीय मंत्री यंदा लोकसभा लढण्याची शक्यता आहे. पुढील किमान दहा वर्षे या व्यक्ती विविध पातळ्यांवर भाजपचे प्रतिनिधित्व करू शकतील. पक्षाने राज्यसभेची उमेदवारी देताना नेतृत्वाची दुसरी फळी भक्कम राहील या दृष्टीने विचार केला आहे. यंदा तीन राज्यांत राज्यसभा निवडणूक अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : इराणने अंटार्क्टिका खंडावर केलेला दावा जगभरातील देशांची चिंता वाढवणार?
अतिरिक्त उमेदवारांमुळे चुरस
उत्तर प्रदेशात जयंत चौधरी यांच्या लोकदलाने अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाची साथ सोडली. चौधरी हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आले आहेत. त्यामुळे लोकसभेला राज्यातील ८० पैकी ७० जागा जिंकण्याचे भाजपचे गणित आहे. बहुसंख्य सर्वेक्षणातही हेच चित्र दिसत आहे. सर्वेक्षण नेहमीच बरोबर येते असेही नाही. लोकसभेपूर्वी राज्यसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांच्या पक्षाला धक्का देण्याची योजना आहे. उत्तर प्रदेशातून दहा जागांसाठी निवडणूक होत आहे. विधानसभेतील संख्याबळ पाहता भाजप सात तर तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाला तीन जागा मिळतील असे चित्र आहे. भाजपने मोठे बांधकाम व्यावसायिक संजय सेठ यांच्या रूपात ११ वा उमेदवार दिल्याने निवडणुकीत रंग भरता. अर्थात समाजवादी पक्षाला पहिल्या पसंतीच्या जोरावर तिसरा उमेदवार विजयी करण्यासाठी केवळ तीन मतांची गरज आहे. त्यातही काँग्रेसची दोन मते त्यांना मिळतील हे गृहीत धरले तर केवळ एक मत आवश्यक ठरते. बहुजन समाज पक्षाचा एक सदस्य आहे. तसेच राजाभैय्या यांच्या पक्षाची दोन मते आहेत. इतर काही छोट्या पक्षांचीही दोन-चार मते आहेत. मात्र समाजवादी पक्षातून उमेदवार निवडीवरून नाराजीनाट्य पुढे आल्याने भाजपला ही संधी वाटत आहे. जर दुसऱ्या पसंतीच्या मतावर निवडणूक गेली तर समाजवादी पक्षाचा एक उमेदवार धोक्यात येऊ शकतो. अशा वेळी भाजपची एक जागा वाढू शकते.
हिमाचल प्रदेशात विधानसभेच्या ६८ जागांपैकी काँग्रेसचे ४० तर भाजपचे २५ आमदार आहेत. राज्यातील एकमेव जागेसाठी ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांना काँग्रेसने रिंगणात उतरवले आहे. पश्चिम बंगालमधून त्यांची मुदत संपली. विजयासाठी हिमाचल प्रदेशात आवश्यक ३४ मते काँग्रेसकडे सहज आहेत. भाजपने हर्ष महाजन यांना उतरवले आहे. महाजन हे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यांना काँग्रेसमधून घेऊन उमेदवारी दिली. अर्थात भाजपला ही जागा कठीण आहे. मात्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख्खू यांच्यावर वीरभद्रसिंह यांच्या गटातील काही आमदार नाराज असल्याचे सांगितले जाते. त्यातून भाजपने उमेदवार दिला. मात्र आमदार उघडपणे फुटणे कठीण आहे. त्यामुळे काँग्रेसला ही जागा मिळेल. त्याच प्रमाणे कर्नाटकमध्ये चार जागांसाठी पाच उमेदवार रिंगणात आहे. संख्याबळ पाहता काँग्रेसला तीन तर भाजपला एक जागा सहज मिळेल. येथे धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने राज्यसभेचे माजी सदस्य डी. कुपेंद्र रेड्डी यांना उमेदवारी दिली. येथेही फाटाफुटीवर मदार आहे. एकूणच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी गोटात फूट घडवून कोंडी करण्याचा राज्यसभा निवडणुकीद्वारे भाजपचा प्रयत्न दिसतो.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
