हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत ४९ जागा जिंकून भाजपने सत्तेची हॅटट्रिक पूर्ण केली. लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका, सरकारच्या विरोधातील नाराजी, शेतकरी, खेळाडू, अग्निवीरवरून विरोधी वातावरण अशा प्रतिकूल परिस्थितीत भाजपला मिळालेले यश कौतुकास्पद आहे.
भाजपने कडवे आव्हान कसे मोडून काढले?
हरियाणाची निवडणूक भाजपसाठी मोठे आव्हान होते. शेतकरी कायद्यावरून झालेले आंदोलन, तसेच खेळाडूंचा नाराजी होती. याशिवाय अग्निवीर या लष्करातील नव्या योजनेवरून युवकांमध्ये असंतोष आहे. हे सारे मुद्दे भाजपसाठी आव्हानात्मक होते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे दहापैकी पाच उमेदवार निवडून आले. २०१९ मध्ये भाजपने सर्व दहाही जागा जिंकल्या होत्या. याशिवाय गेली दहा वर्षे सत्तेत असल्याने सरकारच्या कारभाराविषयी नाराजी होती. ही नाराजी लक्षात घेऊनच भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून नायबसिंह सैनी या ओबीसी समाजाच्या नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली होती. सैनी यांना सहा महिन्यांचाच कालावधी मिळाला. पण या कार्यकाळात त्यांनी लोकप्रिय निर्णय घेऊन सरकारची प्रतिमा बदलली. दुर्बल घटक, व्यापारी, सरकारी नोकर अशा सर्व समाज घटकांना खुश करण्यावर सैनी यांनी भर दिला होता. सरकारी निर्णयांचा लोकांना जास्तीत जास्त फायदा होईल याकडे त्यांनी लक्ष दिले होते.
हेही वाचा >>> जगातील सर्वांत घातक विषाणूमुळे आतापर्यंत १२ लोकांचा मृत्यू; काय आहे मारबर्ग व्हायरस? त्याची लक्षणं काय?
जातीच्या राजकारणाचा फायदा…
हरियाणातील राजकारण हे मुख्यत्वे जातीवर आधारित आहे. हरियाणामध्ये २७ टक्के मतदार असलेल्या जाट समाजाचे पारंपरिक वर्चस्व होते. भाजपने २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर हरियाणाच्या राजकारणातील जाट समाजाचे वर्चस्व मोडून काढले. खट्टर या पंजाबी बनिया नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी निवड करून जाट विरोधी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला. भाजपचे हे जातीचे राजकारण यशस्वी झाले होते. हरियाणामध्ये जाटबरोबरच दलित, ओबीसी समाज, दुर्बल घटकांची मतेही लक्षणीय आहेत. मात्र मोदी सरकारच्या शेतकरी कायद्यावरून हरियाणामध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. दिल्ली-हरियाणाची सिंघू सीमा हे शेतकरी विरोधी आंदोलनाचे केंद्रबिंदू होते. शेतकरी व विशेषत: जाट समाज या आंदोलनात अधिक आक्रमक होता. मोदी सरकारने शेतकरी कायदे मागे घेतले तरीही शेतकऱ्यांमध्ये भाजपच्या विरोधात संतप्त भावना कायम आहे. यातूनतच जाट समाज हा भाजपपासून दूर गेला. लोकसभा निवडणुकीत जाट, दलित, मुस्लीम या समीकरणाचा काँग्रेसला फायदा झाला. काँग्रेसची सारी सूत्रे ही भूपिंदरसिंह हुड्डा हा जाट समाजाच्या नेत्याकडे होती. यातून जाट विरोधी मतांचे ध्रुवीकरण झाले. जाट मतांचे काँग्रेस, लोकदल आणि जननायक पक्षात विभाजन होणार हे ओळखून भाजपने जाट विरोधी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला. जाट समाजाकडे राज्याचे पुन्हा नेतृत्व देणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यातून जाट विरोधी मते भाजपकडे वळली. लोकसभेप्रमाणे दलित मतेही एकगठ्ठा काँग्रेसला मिळाली नाही. जातीच्या ध्रुवीकरणाचा भाजपला फायदा झाला. भाजपला शहरी भागांमध्ये यश मिळाले. याशिवाय ग्रामीण भागातही भाजपची कामगिरी सुधारली आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : काश्मीर खोऱ्यात अब्दुल्लांची सरशी, जम्मू विभागात भाजप प्रभावी! काश्मिरींचा स्थैर्याला कौल?
अनुकूल वातावरण, तरी काँग्रेसचा पराभव…
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता मिळेल, असेच चित्र होते. मनदानोत्तर चाचण्यांमध्येही काँग्रेसला कौल मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. पण पक्षांतर्गत बेदिलीचा काँग्रेसला मोठा फटका बसला. काँग्रेस नेतृत्वाने माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुड्डा यांच्याकडे सारी सूत्रे सोपवली. ९० पैकी ७० उमेदवार हे हुड्डा यांनी निवडले होते. हुड्डा यांना मुक्त वाव दिल्याने खासदार शेलजा नाराज झाल्या. शेलजा यांच्या नाराजीचा दलित समाजाच्या मतांवर परिणाम झाला. हुड्डा हा काँग्रेसचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असल्याचे जाटविरोधी मते काँग्रेसच्या विरोधात गेली. सरसकट सर्व जाट मते काँग्रेसला मिळाली नाहीत. दलित मतेही काही प्रमाणात विरोधात गेली. काँग्रेसचा विजय म्हणजे राज्यात पुन्हा जाटांचे प्रस्थ वाढणार या भाजपच्या कुजबूज आघाडीचा प्रचार गावोगावी व्यवस्थित पोहचला. काँग्रेसला याचा मोठा फटका बसला.
भाजपविरुद्ध नाराजी मतदानात उतरली नाही?
शेतकरी वर्ग भाजपवर नाराज होता. पण ग्रामीण भागतही भाजपचे उमेदवारी विजयी झाल्याने काही प्रमाणात शेतकऱ्यांचीही मतेही भाजपला मिळाली आहेत. अग्निवीरवरून युवकांमध्ये नाराजीची भावना आहे. पण ही नाराजी मतदानयंत्रातून बाहेर आलेली दिसत नाही. भाजपने केलेला आक्रमक प्रचार पक्षाला उपयुक्त ठरला.
santosh.pradhan@expressindia.com
