चिन्मय पाटणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाची शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्याबाबतची अधिसूचना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आरटीई प्रवेशांकडे डोळे लावून बसलेल्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
आरटीई प्रवेशप्रक्रिया कशी राबवली जाते?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिक, वंचित घटकातील मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये किंवा पूर्वप्राथमिक प्रवेशाच्या टप्प्यावर खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांची तरतूद आहे. त्यानुसार खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशांच्या बदल्यात राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाते. गेली काही वर्षे ही प्रक्रिया सुरळीतपणे राबवण्यात येते. केंद्रीय पद्धतीने ही प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रवेश प्रक्रियेबाबत जागृती वाढल्यानंतर प्रतिसादही वाढला आहे. राज्यभरात सुमारे नऊ हजार शाळांतील लाखभर जागांवर विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जातो.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : भालाफेक, कुस्ती, शुटिंग, बॅडमिंटन… पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताला कोणत्या खेळात पदकांची आशा?
शिक्षण विभागाने या प्रवेशप्रक्रियेत काय बदल केला?
राज्य शासनाकडून खासगी शाळांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीस विलंब होतो. त्यामुळे सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती थकीत आहे. त्यामुळे खासगी शाळा आणि राज्य सरकार, खासगी शाळा आणि पालक यांच्यात आरटीई प्रवेशांवरून वाद होतात. या पार्श्वभूमीवर ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य सरकारने अधिसूचना प्रसिद्ध करत प्रवेशप्रक्रियेत बदल केले. त्यानुसार शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, अनुदानित शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देण्याची, विद्यार्थ्याच्या घराजवळ शासकीय, स्थानिक किंवा अनुदानित शाळा नसल्यासच खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित शाळांतील आरटीई प्रवेश बंद होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
न्यायालयात काय झाले?
राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार शिक्षण विभागाने प्रवेशप्रक्रियाही सुरू केली होती. त्यासाठी सुमारे ६० हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाले. मात्र या निर्णयामुळे आरटीईच्या मूळ उद्देशाला हरताळ बसत असल्याचे नमूद करत समाजवादी अध्यापक सभेसह काही संस्थांनी या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाने या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे शिक्षण विभागाला ती प्रवेशप्रक्रिया थांबवून जुन्याच पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया सुरू करावी लागली. त्यानंतर शिक्षण विभागाने केलेला बदल घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने अधिसूचना रद्दबातल करून ‘आरटीई’ कोट्यातून पूर्वीप्रमाणेच प्रवेश करण्यास सांगितले आहे. तसेच ज्या शाळांनी सर्व जागा भरल्या आहेत, त्या शाळांमध्येही आरटीईचे प्रवेश करण्याचे, त्यासाठी शाळांना जागा वाढवून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशप्रक्रिया राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र न्यायालयाचा अंतिम निकाल येण्याच्या प्रक्रियेत दोन महिन्यांचा कालावधी गेला आहे.
हेही वाचा >>> समुद्राखाली १३ हजार फुटांवर सापडलेल्या ‘डार्क ऑक्सिजन’ने शास्त्रज्ञही हैराण; काय आहे त्यामागचे रहस्य?
न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया काय?
विनाअनुदानित शाळेत २५ टक्के मोफत शिक्षणाची सवलत बंद करून शुल्क प्रतिपूर्तीची कोणतीही जबाबदारी घ्यायला लागू नये हा शासनाचा प्रयत्न होता. मात्र, या बदलामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन झाले. कायद्यातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले होते. मात्र, न्यायालयाने दिलेला निकाल हा भारतीय राज्यघटना आणि राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचा विजय आहे, अशी भावना अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्याध्यक्ष प्रा. शरद जावडेकर यांनी व्यक्त केली.
प्रवेशप्रक्रिया कशी होणार?
यंदा आरटीईच्या प्रवेशांसाठी राज्यभरातील नऊ हजार २०१७ शाळांतील एक लाख पाच हजार २२३ जागा उपलब्ध आहेत. त्यासाठी दोन लाख ४२ हजार ५१६ विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याने शिक्षण विभागाने सोडत काढून ९३ हजार नऊ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर केला आहे. तर ७१ हजार २७६ विद्यार्थ्यांचा प्रतीक्षा यादीत समावेश आहे. प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना लघुसंदेश पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर पालकांना २३ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत पडताळणी समितीकडे जाऊन कागदपत्र पडताळणी करून पाल्याचा प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणामुळे आरटीई प्रवेशांना विलंब झाला आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया लवकर पूर्ण करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्याचे आव्हान शिक्षण विभाग आणि शाळांसमोर आहे.
chinmay.patankar@expressindia.com
उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाची शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्याबाबतची अधिसूचना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आरटीई प्रवेशांकडे डोळे लावून बसलेल्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
आरटीई प्रवेशप्रक्रिया कशी राबवली जाते?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिक, वंचित घटकातील मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये किंवा पूर्वप्राथमिक प्रवेशाच्या टप्प्यावर खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांची तरतूद आहे. त्यानुसार खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशांच्या बदल्यात राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाते. गेली काही वर्षे ही प्रक्रिया सुरळीतपणे राबवण्यात येते. केंद्रीय पद्धतीने ही प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रवेश प्रक्रियेबाबत जागृती वाढल्यानंतर प्रतिसादही वाढला आहे. राज्यभरात सुमारे नऊ हजार शाळांतील लाखभर जागांवर विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जातो.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : भालाफेक, कुस्ती, शुटिंग, बॅडमिंटन… पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताला कोणत्या खेळात पदकांची आशा?
शिक्षण विभागाने या प्रवेशप्रक्रियेत काय बदल केला?
राज्य शासनाकडून खासगी शाळांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीस विलंब होतो. त्यामुळे सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती थकीत आहे. त्यामुळे खासगी शाळा आणि राज्य सरकार, खासगी शाळा आणि पालक यांच्यात आरटीई प्रवेशांवरून वाद होतात. या पार्श्वभूमीवर ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य सरकारने अधिसूचना प्रसिद्ध करत प्रवेशप्रक्रियेत बदल केले. त्यानुसार शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, अनुदानित शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देण्याची, विद्यार्थ्याच्या घराजवळ शासकीय, स्थानिक किंवा अनुदानित शाळा नसल्यासच खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित शाळांतील आरटीई प्रवेश बंद होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
न्यायालयात काय झाले?
राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार शिक्षण विभागाने प्रवेशप्रक्रियाही सुरू केली होती. त्यासाठी सुमारे ६० हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाले. मात्र या निर्णयामुळे आरटीईच्या मूळ उद्देशाला हरताळ बसत असल्याचे नमूद करत समाजवादी अध्यापक सभेसह काही संस्थांनी या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाने या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे शिक्षण विभागाला ती प्रवेशप्रक्रिया थांबवून जुन्याच पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया सुरू करावी लागली. त्यानंतर शिक्षण विभागाने केलेला बदल घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने अधिसूचना रद्दबातल करून ‘आरटीई’ कोट्यातून पूर्वीप्रमाणेच प्रवेश करण्यास सांगितले आहे. तसेच ज्या शाळांनी सर्व जागा भरल्या आहेत, त्या शाळांमध्येही आरटीईचे प्रवेश करण्याचे, त्यासाठी शाळांना जागा वाढवून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशप्रक्रिया राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र न्यायालयाचा अंतिम निकाल येण्याच्या प्रक्रियेत दोन महिन्यांचा कालावधी गेला आहे.
हेही वाचा >>> समुद्राखाली १३ हजार फुटांवर सापडलेल्या ‘डार्क ऑक्सिजन’ने शास्त्रज्ञही हैराण; काय आहे त्यामागचे रहस्य?
न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया काय?
विनाअनुदानित शाळेत २५ टक्के मोफत शिक्षणाची सवलत बंद करून शुल्क प्रतिपूर्तीची कोणतीही जबाबदारी घ्यायला लागू नये हा शासनाचा प्रयत्न होता. मात्र, या बदलामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन झाले. कायद्यातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले होते. मात्र, न्यायालयाने दिलेला निकाल हा भारतीय राज्यघटना आणि राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचा विजय आहे, अशी भावना अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्याध्यक्ष प्रा. शरद जावडेकर यांनी व्यक्त केली.
प्रवेशप्रक्रिया कशी होणार?
यंदा आरटीईच्या प्रवेशांसाठी राज्यभरातील नऊ हजार २०१७ शाळांतील एक लाख पाच हजार २२३ जागा उपलब्ध आहेत. त्यासाठी दोन लाख ४२ हजार ५१६ विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याने शिक्षण विभागाने सोडत काढून ९३ हजार नऊ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर केला आहे. तर ७१ हजार २७६ विद्यार्थ्यांचा प्रतीक्षा यादीत समावेश आहे. प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना लघुसंदेश पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर पालकांना २३ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत पडताळणी समितीकडे जाऊन कागदपत्र पडताळणी करून पाल्याचा प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणामुळे आरटीई प्रवेशांना विलंब झाला आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया लवकर पूर्ण करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्याचे आव्हान शिक्षण विभाग आणि शाळांसमोर आहे.
chinmay.patankar@expressindia.com
