राजकीय पक्षाचा आरोपी म्हणून आरोपपत्रात उल्लेख होण्याची देशातील ही पहिलीच घटना आहे. त्यासाठी ‘ईडी’ने कोणता आधार घेतला?
‘आप’वर आरोप कशासाठी?
दिल्लीतील बहुचर्चित मद्या घोटाळ्याप्रकरणी ‘ईडी’ अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक केली. ते १ जूनपर्यंत जामिनावर असतानाच, याप्रकरणी १८ मे रोजी ‘ईडी’ने विशेष न्यायालयात सातवे आरोपपत्र दाखल केले. या नव्या आरोपपत्रात केजरीवाल यांच्यासह ‘आप’चाही आरोपी म्हणून उल्लेख केला आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यात (पीएमएलए) गेल्या वर्षी झालेल्या सुधारणांमुळे हे शक्य झालाचा दावा केला जात आहे. या कायद्यातील कलम ७० नुसार ‘आप’चा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे.
काय आहे पीएमएलए- कलम ७०?
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७० हे प्रामुख्याने गुन्ह्यातील कंपन्यांच्या सहभागाबाबत आहे. गुन्हा घडण्याच्या काळात जी व्यक्ती कंपनीची प्रमुख आणि जिच्यावर संपूर्ण जबाबदारी असते, ती व्यक्ती आणि कंपनी ही या कलमाअंतर्गत आरोपी ठरते. मात्र राजकीय पक्षाला आरोपी करता येते का, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. कलम ७० हे प्रामुख्याने व्यावसायिक कंपन्यांशी संबंधित आहे. परंतु या कलमात सुधारणा झाल्यामुळे आता राजकीय पक्षही आरोपीच्या पिंजऱ्यात येतात, असा दावा संचालनालयाने आरोपपत्र दाखल करताना केला आहे. हे आरोप मान्य करायचे वा नाही, हे विशेष न्यायालयाच्या हातात आहे. आजवर कुठल्याही राजकीय पक्षाला आरोपी करण्यात आलेले नव्हते. मात्र कलम ७० ची व्याख्या आता ‘ईडी’च्या युक्तिवादाने बदलून टाकली आहे.
हेही वाचा >>> राजकारणी प्रवासासाठी हेलिकॉप्टरलाच पसंती का देतात?
‘ईडी’ असे का म्हणते आहे?
कंपनी म्हणजे ‘व्यक्तींचा समूह’ आणि राजकीय पक्ष म्हणजेदेखील व्यक्तींचा समूह. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम २९ (अ) नुसार राजकीय पक्ष म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेला व्यक्तींचा समूह आहे. आप हा पक्षदेखील व्यक्तींचा समूह असल्यामुळे कंपनी या व्याख्येत मोडतो आणि कंपनी ही स्वतंत्र कायदेशीर बाब समजून ज्याप्रमाणे तिच्यावर कारवाई करण्याची जी तरतूद कलम ७० मध्ये नमूद आहे ती राजकीय पक्षालाही लागू होते. कंपनी कायदा २०१३ नुसार नोंदणी झालेला व्यवसाय हा कंपनी म्हणून संबोधला जातो. कंपनी म्हणजे कृत्रिम व्यक्ती असेही संबोधले जाते, असा आधार ‘ईडी’ने घेतला आहे. आप’च्या राष्ट्रीय कार्यकारी आणि राजकीय व्यवहार समितीतील अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आणि इतर सदस्यांच्या मदतीने मद्या परवान्यांत अनियमितता केली गेली, ही मंडळीच आपची यंत्रणा चालवितात. त्यामुळे त्यांच्यासोबत पक्षही आरोपी ठरतो, असा ‘ईडी’चा दावा आहे.
मद्या घोटाळा काय?
दिल्ली शासनाने जारी केलेल्या मद्या धोरणामुळे मर्जीतील मद्या उत्पादक/ विक्रेत्यांना परवाने मिळाल्याचा आरोप झाल्यानंतर मद्या धोरण १ सप्टेंबर २०२२ मध्ये मागे घेण्यात आले. मात्र नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना चौकशीचे आदेश दिल्यावर कुमार यांनी, ‘उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी मद्या धोरणाच्या माध्यमातून मनमानी निर्णय घेतल्यामुळे दिल्ली प्रशासनाला ५८० कोटींचे नुकसान सोसावे लागले,’ असा अहवाल देऊन केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशीची शिफारस केली. लगोलग सीबीआयने चौकशी सुरू केली आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापा टाकल्यावर अन्यही अनेकांवर गुन्हा दाखल केला. त्याआधारे ‘ईडी’नेही काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी आरंभली आणि ‘४५ कोटींची लाच मिळाली, ती गोवा निवडणुकीसाठी वापरली गेली’ असाही दावा तपासयंत्रणांनी केला.
हेही वाचा >>> युक्रेन युद्धाच्या निधी पुरवठ्यासाठी युरोपचा संघर्ष? जर्मनीसह इतर देशांची भूमिका काय?
मान्यता रद्द करण्यासाठीच हे सारे?
‘पीएमएलए’खाली एखाद्या कंपनीला आरोपी केले गेल्यावर दोषसिद्धी झाल्यास, कंपनीला शिक्षा म्हणजे नोंदणी रद्द होणे वा दंड आकारला जातो. या प्रकरणात आपची निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांना वाटते. आतापर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेतही आरोपी म्हणून कारवाई झालेली नाही किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यातसुद्धा तशी थेट तरतूद नाही. परंतु अनुच्छेद ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला दिलेले अधिकार अमर्यादच असल्याचा युक्तिवादही केला जाऊ शकतो! राजकीय सद्या:स्थिती व निवडणूक आयोगाचे वादग्रस्त निर्णय पाहता, या गुन्ह्यात दोषसिद्धी झाली तर आपची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी रद्द होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. nishant.sarvankar@expressindia.com
दिल्लीतील बहुचर्चित मद्या घोटाळ्याप्रकरणी ‘ईडी’ अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक केली. ते १ जूनपर्यंत जामिनावर असतानाच, याप्रकरणी १८ मे रोजी ‘ईडी’ने विशेष न्यायालयात सातवे आरोपपत्र दाखल केले. या नव्या आरोपपत्रात केजरीवाल यांच्यासह ‘आप’चाही आरोपी म्हणून उल्लेख केला आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यात (पीएमएलए) गेल्या वर्षी झालेल्या सुधारणांमुळे हे शक्य झालाचा दावा केला जात आहे. या कायद्यातील कलम ७० नुसार ‘आप’चा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे.
काय आहे पीएमएलए- कलम ७०?
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७० हे प्रामुख्याने गुन्ह्यातील कंपन्यांच्या सहभागाबाबत आहे. गुन्हा घडण्याच्या काळात जी व्यक्ती कंपनीची प्रमुख आणि जिच्यावर संपूर्ण जबाबदारी असते, ती व्यक्ती आणि कंपनी ही या कलमाअंतर्गत आरोपी ठरते. मात्र राजकीय पक्षाला आरोपी करता येते का, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. कलम ७० हे प्रामुख्याने व्यावसायिक कंपन्यांशी संबंधित आहे. परंतु या कलमात सुधारणा झाल्यामुळे आता राजकीय पक्षही आरोपीच्या पिंजऱ्यात येतात, असा दावा संचालनालयाने आरोपपत्र दाखल करताना केला आहे. हे आरोप मान्य करायचे वा नाही, हे विशेष न्यायालयाच्या हातात आहे. आजवर कुठल्याही राजकीय पक्षाला आरोपी करण्यात आलेले नव्हते. मात्र कलम ७० ची व्याख्या आता ‘ईडी’च्या युक्तिवादाने बदलून टाकली आहे.
हेही वाचा >>> राजकारणी प्रवासासाठी हेलिकॉप्टरलाच पसंती का देतात?
‘ईडी’ असे का म्हणते आहे?
कंपनी म्हणजे ‘व्यक्तींचा समूह’ आणि राजकीय पक्ष म्हणजेदेखील व्यक्तींचा समूह. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम २९ (अ) नुसार राजकीय पक्ष म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेला व्यक्तींचा समूह आहे. आप हा पक्षदेखील व्यक्तींचा समूह असल्यामुळे कंपनी या व्याख्येत मोडतो आणि कंपनी ही स्वतंत्र कायदेशीर बाब समजून ज्याप्रमाणे तिच्यावर कारवाई करण्याची जी तरतूद कलम ७० मध्ये नमूद आहे ती राजकीय पक्षालाही लागू होते. कंपनी कायदा २०१३ नुसार नोंदणी झालेला व्यवसाय हा कंपनी म्हणून संबोधला जातो. कंपनी म्हणजे कृत्रिम व्यक्ती असेही संबोधले जाते, असा आधार ‘ईडी’ने घेतला आहे. आप’च्या राष्ट्रीय कार्यकारी आणि राजकीय व्यवहार समितीतील अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आणि इतर सदस्यांच्या मदतीने मद्या परवान्यांत अनियमितता केली गेली, ही मंडळीच आपची यंत्रणा चालवितात. त्यामुळे त्यांच्यासोबत पक्षही आरोपी ठरतो, असा ‘ईडी’चा दावा आहे.
मद्या घोटाळा काय?
दिल्ली शासनाने जारी केलेल्या मद्या धोरणामुळे मर्जीतील मद्या उत्पादक/ विक्रेत्यांना परवाने मिळाल्याचा आरोप झाल्यानंतर मद्या धोरण १ सप्टेंबर २०२२ मध्ये मागे घेण्यात आले. मात्र नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना चौकशीचे आदेश दिल्यावर कुमार यांनी, ‘उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी मद्या धोरणाच्या माध्यमातून मनमानी निर्णय घेतल्यामुळे दिल्ली प्रशासनाला ५८० कोटींचे नुकसान सोसावे लागले,’ असा अहवाल देऊन केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशीची शिफारस केली. लगोलग सीबीआयने चौकशी सुरू केली आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापा टाकल्यावर अन्यही अनेकांवर गुन्हा दाखल केला. त्याआधारे ‘ईडी’नेही काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी आरंभली आणि ‘४५ कोटींची लाच मिळाली, ती गोवा निवडणुकीसाठी वापरली गेली’ असाही दावा तपासयंत्रणांनी केला.
हेही वाचा >>> युक्रेन युद्धाच्या निधी पुरवठ्यासाठी युरोपचा संघर्ष? जर्मनीसह इतर देशांची भूमिका काय?
मान्यता रद्द करण्यासाठीच हे सारे?
‘पीएमएलए’खाली एखाद्या कंपनीला आरोपी केले गेल्यावर दोषसिद्धी झाल्यास, कंपनीला शिक्षा म्हणजे नोंदणी रद्द होणे वा दंड आकारला जातो. या प्रकरणात आपची निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांना वाटते. आतापर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेतही आरोपी म्हणून कारवाई झालेली नाही किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यातसुद्धा तशी थेट तरतूद नाही. परंतु अनुच्छेद ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला दिलेले अधिकार अमर्यादच असल्याचा युक्तिवादही केला जाऊ शकतो! राजकीय सद्या:स्थिती व निवडणूक आयोगाचे वादग्रस्त निर्णय पाहता, या गुन्ह्यात दोषसिद्धी झाली तर आपची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी रद्द होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. nishant.sarvankar@expressindia.com
