विश्लेषण : केंद्र सरकार दक्ष… कर्मचाऱ्यांची संघबंदी मागे घेण्याचा अर्थ काय?

सरकारचा आदेश काय?

३० नोव्हेंबर १९६६ रोजी गृह मंत्रालयाने (कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग १९९८ पर्यंत याचा भाग होते) एका आदेशाद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तसेच जमाते इस्लामीच्या कामात सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले होते. अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. याबाबत पुढे १९७० तसेच ८० मध्येही याबाबत दिशादर्शन देण्यात आले होते. २५ जुलै १९७० रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १९६६ च्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाईल असे नमूद केले. आणीबाणीच्या काळात (१९७५ ते ७७) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमाते इस्लामी, आनंद मार्ग तसेच भाकप (माले)च्या कार्यकर्त्यांविरोधात कारवाईचे आदेश दिले होते. २८ ऑक्टोबर १९८० रोजी तत्कालीन इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांची धर्मनिरपेक्ष विचारांशी बांधिलकी असणे गरजेचे असल्याचे नमूद करत १९६६ व १९७० मध्ये याबाबत दिलेले आदेश कायम ठेवले होते.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : कावड यात्रेचा नेमका वाद काय?

सरकारच्या नव्या निर्णयाचा परिणाम काय?

सरकारच्या ९ जुलैच्या परिपत्रकाचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही राजकीय संघटना नाही. केंद्र सरकारचे कर्मचारी संघाच्या कामात सहभागी होऊ शकतात. मात्र १९६६, १९७० तसेच १९८० च्या परिपत्रकानुसार जमाते इस्लामी ही राजकीय स्वरूपाची संघटना आहे. त्यामुळे नव्या परिपत्रकानुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जमाते इस्लामीच्या कामात सहभागी होण्यास बंदी कायम आहे. पहिली जी तीन परिपत्रके काढण्यात आली त्या वेळी इंदिरा गांधी या पंतप्रधान होत्या. मात्र या आदेशात पुढे राजीव गांधी ते नरसिंह राव यांच्या काळात काहीच बदल झाला नाही. अगदी १९९८ ते २००४ या काळात अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असतानाही हे निर्णय कायम होते. नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार असतानाही ही बंदी हटली नाही. मात्र सरकारने आताच वेळ का निवडली, याबाबत खल सुरू आहे.

आरोप-प्रत्यारोप

संघाने या निर्णयाचे स्वागत केले. गेली ९९ वर्षे संघ अखंडपणे राष्ट्राच्या पुनर्निमाणात तसेच समाजाच्या सेवेत कार्यरत आहे. संघाच्या कामाची स्तुती वेळोवेळच्या राजकीय नेतृत्वाने केल्याचे संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी नमूद केले. राजकीय हितसंबंधामुळेच पूर्वी ही बंदी होती. अर्थात अशा निर्बंधांचा संघ कामावर कधीच परिणाम झाला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. विरोधकांनी या निर्णयावर टीका केली. सरकारी कार्यालये तसेच कर्मचाऱ्यांचे राजकीयीकरण केले जात असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान एका मुलाखतीत भाजप आता स्वताचे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे असे वक्तव्य केले होते. त्यावर संघाचे नेते नाराजी असल्याची चर्चा होती. निवडणूक निकालानंतरही संघाच्या नेत्यांची विविध वक्तव्ये पाहता भाजप आणि त्यांची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात संबंध काहीसे ताणल्याचे चित्र होते. आता या निर्णयाकडे परिवारातील संघटनांमध्ये समन्वय होण्याच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.

हेही वाचा >>> बिहारच्या विष्णूपद आणि महाबोधी मंदिरांसाठी कॉरिडॉरची निर्मिती होणार; काय आहे या मंदिरांचे वैशिष्ट्य?

राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना निर्णय लागू?

हा निर्णय केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. यापूर्वी राज्य सरकारांनी याबाबत वेळोवेळी निर्णय घेतले आहेत. हिमाचल प्रदेशात २४ जानेवारी २००८ मध्ये त्या वेळच्या प्रेमकुमार धुमळ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने कर्मचाऱ्यांना संघ कामात सहभागी होण्याची मुभा दिली होती. मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंह यांच्या सरकारने २००३ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघ कार्यात सहभागी होण्यास निर्बंध लादले होते. पुढे २००६ मध्ये शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने हे निर्बंध संघाला लागू नसल्याचे स्पष्ट केले होते. छत्तीगडमध्ये फेब्रुवारी २०१५ मध्ये रमणसिंह यांच्या भाजप सरकारनेही हे निर्बंध शिथिल केले होते.

इंदूरमधील याचिकाकर्त्याचा परिणाम?

केंद्राने जे परिपत्रक जारी केले आहे, त्यामागे इंदूरमधील एका निवृत्त कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेचाही परिणाम असल्याचे मानले जात आहे. पुरुषोत्तम गुप्ता यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये याबाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निवृत्तीनंतरच्या काळात संघ कामात योगदान द्यायचे असल्याने हे निर्बंध उठवावेत असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले. यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले होते. २२ मे रोजी महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल असे स्पष्ट केले होते. त्यावर १० जुलै रोजी केंद्राने याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करत अशी बंदी उठवल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर ११ जुलै रोजी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यामुळे ही एक बाब केंद्राच्या या निर्णयामागे असल्याचे चित्र आहे.