वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी व्यवस्थेने सोमवारी सात वर्षे पूर्ण केली. ‘एक राष्ट्र, एक कर, एकसामायिक बाजारपेठ’ असे एकत्वाचे ब्रीद मिरवत आलेली ही व्यवस्था प्रत्यक्षात केंद्र-राज्यातील वाढत्या संघर्षाचे कारण ठरतेय का? एक दृष्टिक्षेप…
‘जीएसटी’ प्रणालीचे सात वर्षांतील सुयश काय?
सरलेल्या एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन हे विक्रमी २.१० लाख कोटी रुपये नोंदवले गेले. कर गोळा होण्याचे प्रमाण सध्या दरमहा सरासरी पावणेदोन लाख कोटी रुपयांवर जाणे हे करप्रणालीचे सर्वात मोठे यश मानले जाते. २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत जीएसटी महसुलाचा वाटा ६.२ टक्के असा तगडा राहिला. उल्लेखनीय म्हणजे वर्षागणिक जीएसटी संकलनातील वाढ ही १४ ते १५ टक्के अशी दमदार म्हणजे जीडीपी वाढीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. इतकेच नाही तर करसंकलन वाढीचा हा दर केंद्राप्रमाणे राज्यांमध्येही सारखाच आहे. मग राज्य औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत वा भौगोलिकदृष्ट्या विशाल असो, सर्वाधिक नागरीकरण झालेले असो अथवा शेतीत प्रगतीपथावर असो, कोणताही भेदभाव न करता जीएसटी वाढीचा दर सर्वत्र किंचित फरकाने एकसारखाच राहिल्याचे ‘क्रिसिल’चा अहवाल सांगतो. याचा अर्थ जीएसटीने अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनांत लक्षणीय कार्यक्षमता आणली. संपन्न आणि बीमारू राज्य असा कोणताही भेद न करता हे घडून आले.
हेही वाचा >>> जम्मू आणि काश्मीर मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण अचानक का वाढले?
‘जीएसटी’ प्रणालीवरील टीका काय?
संपूर्ण देशभरात सर्व वस्तू आणि सेवांवर एकसमान दराने कर आकारणी होईल, हे जीएसटी व्यवस्थेचे आदर्श उद्दिष्ट सांगितले गेले. प्रत्यक्षात ते कधी मूर्तरूप घेईल, याची कल्पनाही करवत नाही इतके ते आता असाध्य भासू लागले आहे. दुसरे म्हणजे कर आणि उपकरांची बहुटप्प्यांची तसेच बहुस्तरीय रचना हा तर जीएसटीच्या मूलतत्त्वाचा उघड भंग ठरतो, ज्याने या करव्यवस्थेत नाहक गुंतागुंत, पर्यायाने वाद, कज्जांना जन्म दिला आहे. या कज्जांवर तोडग्यासाठी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाची तरतूद तर २०१७ च्या जीएसटी कायद्यातच आहे, पण सात वर्षे लोटली तरी त्याला मुहूर्त सापडलेला नाही. करांच्या पाच टप्प्यांच्या व्यवस्थेने निरर्थक विसंगतींनाही जन्म दिला आहे. जसे सोने आणि मौल्यवान दागिन्यांवरील जीएसटी दर अवघा ३ टक्के आहे, तर जीवनाश्यक कृषी उत्पादने ती प्री-पॅक आणि प्री-लेबल तऱ्हेने विकली जातात म्हणून जीएसटीचा दर त्यापेक्षा अधिक म्हणजे ५ टक्के आहे. पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, वीज, लॉटरी, मद्य वगैरे अद्याप जीएसटी कक्षेबाहेर आहेत. अनाकलणीय बाब म्हणजे अगदी अंत्यविधी आणि त्याच्याशी संलग्न सेवांवर जीएसटी नव्हे, तर त्या-त्या राज्य अथवा स्थानिक प्रशासनाकडून कर गोळा केला जातो. जीएसटीच्या टिकाकारांकडून पुढे केला जाणारा सर्वात मोलाचा प्रश्न म्हणजे या करप्रणालीची कामगिरी काय आणि ती देशातील राज्यांसाठी निष्पक्ष व समन्यायी ठरली काय? महसुली कामगिरीवरील चित्र गुलाबी असले तरी ते राज्यांची उपासमार करून सुरू आहे, असे याचे विसंगत उत्तर आहे.
हेही वाचा >>> T20 World Cup 2024: टीम इंडियाने असं बांधलं विश्वविजयाचं तोरण
केंद्र आणि राज्यांमध्ये विसंवादाचे मुद्दे काय?
केंद्र आणि राज्य दोघांनाही (सर्वसमावेशक जीएसटी परिषदेद्वारे) जीएसटीवर कायदे करण्याचा, दुरुस्तीचा अधिकार आहे. मात्र जीएसटी आकारणी आणि संकलनाच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्यांच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार क्षेत्र वेगवेगळे आहेत. तथापि केंद्र-राज्यात संघर्षाची ठिणगी म्हणजे जीएसटी लागू करताना केंद्र किंवा राज्ये एकमेकांच्या क्षेत्रांवर अतिक्रमण करण्याचा धोका असतो, किंबहुना तसे अतिक्रमण होत असल्याची राज्यांची तक्रार आहे. यात सर्वात कळीचा मुद्दा हा की, केंद्र आणि राज्यांना जीएसटी महसूल वाटून घ्यावा लागतो आणि या महसूल वाटणीवरूनच संघर्ष वाढू लागला आहे. केंद्र-राज्यात सामोपचाराच्या अभावाचा जनसामान्य ग्राहकांना होणारा अपाय हा की, जीएसटी म्हणजे केंद्र सरकार (सीजीएसटी) आणि राज्ये (एसजीएसटी) या दोघांद्वारे त्यांच्याकडून वसूल केला जाणारा दुहेरी विक्री कर ठरू लागला आहे.
महसूल वाटणीवरून संघर्ष काय आहे?
जीएसटी आल्यामुळे, अनेक राज्यांसाठी महसुली उत्पन्नाचे स्रोत असणाऱ्या, जकात, प्रवेश कर, ऐषाराम कर, आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) वगैरेवर पाणी सोडावे लागले. या महसुली नुकसानीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना पहिली पाच वर्षे भरपाईची हमी दिली गेली. पण हमी दिलेल्या भरपाईची पूर्तता केंद्राने खूप दिरंगाईने केली अशी कैक राज्यांची तक्रार आहे. भरपाईच्या विलंबामुळे राज्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. ज्यामुळे आरोग्य, शिक्षण व तत्सम कल्याणकारी योजना आणि पोलीस, कायदा-सुव्यवस्थेसारख्या अत्यावश्यक सेवांना निधी देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर दुष्परिणाम दिसल्याच्या तक्रारी आहेत. जीएसटी भरपाईशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्यांनी विवाद निराकरण यंत्रणेची मागणी केली, जी दुर्लक्षित राहिली
राज्यांचे आर्थिक स्वावलंबन धोक्यात?
जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या सात वर्षांत राज्यांची एकूण महसुली तूट ढोबळमानाने ५,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे. महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात अशी मोजकी अपवादात्मक राज्ये आहेत, ज्यांचा कर महसूल हा जीएसटी-पूर्व करमहसुलापेक्षा सध्या जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, जीएसटी भरपाईचा कालावधी संपल्यानंतर राज्यांची एकत्रित महसूली तूट अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची भीती आहे. अर्थात हा भरपाई कालावधी जून २०२२ मध्येच संपुष्टात आला आहे, ज्याला जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली आहे. त्यापुढेही हा कालावधी आणखी पाच वर्षांनी वाढविण्याचा अथवा राज्यांना महसूल वाढवण्याचे इतर मार्ग जसे की मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क वाढवणे आणि ‘मेट्रो सेस’ लादण्याची परवानगी मिळावी, अशी राज्यांची मागणी आहे. मुदतवाढीबाबत केंद्राची भूमिका संदिग्ध आहे. परंतु आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी १.१० लाख कोटी रुपये आणि २०२१-२२ साठी १.५९ लाख कोटी रुपये कर्ज घेण्याची केंद्राने राज्यांना मुभा दिली आणि या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारीही स्वतःकडे घेतली. राज्यांची एक प्रमुख आणि न्याय्य तक्रार म्हणजे विविध वस्तूंवरील उपकरांतून जो महसूल गोळा होतो, त्याची तरी इमानाने केंद्राकडून नियमित वाटणी व्हावी.
कोणत्या सुधारणा अत्यावश्यक?
जगभरात जेथे जीएसटी राबवणाऱ्या ८० टक्के देशांत एकल दराने जीएसटी आकारला जात असेल, तर जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारतात का नाही? अर्थात केंद्र-राज्यांत महसूल वाटणीबाबत एकवाक्यता आणि सामंजस्य जोवर नाही तोवर हे शक्यही नाही. वरील दोन्ही आव्हानांवरील ठोस उतारा अरविंद पानगढिया यांच्या अध्यक्षतेखालील १६व्या वित्त आयोगाला निश्चितच काढावा लागेल. खरे तर जीएसटी वाढीचा दर वार्षिक जीडीपी वाढीच्या दराच्या तुलनेत दुप्पट वा अधिक राहणे, हे सरकारला या आघाडीवर आणखी सुधारणा हिरीरीने राबवण्याला वाव देणारे आहे. जीएसटी व्यवस्थेची अंगभूत रचनाच सुधारणापूरक आहे. प्रत्यक्षात सुधारणांबाबत निरंतर चालढकल सुरू आहे, ज्यातून या करव्यवस्थेची सर्वंकष वाढ कमालीची खुंटली आहे. याचा दोष सर्वस्वी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनाच जातो. आठव्या वर्षी सध्याच्या प्रघाताप्रमाणे बाळ तिसऱ्या इयत्तेत जाते. प्रत्यक्षात जीएसटीने बाल्यावस्था धष्टपुष्टरीत्या पूर्ण केली असेही आज म्हणता येत नाही.
sachin.rohekar@expressindia.com
‘जीएसटी’ प्रणालीचे सात वर्षांतील सुयश काय?
सरलेल्या एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन हे विक्रमी २.१० लाख कोटी रुपये नोंदवले गेले. कर गोळा होण्याचे प्रमाण सध्या दरमहा सरासरी पावणेदोन लाख कोटी रुपयांवर जाणे हे करप्रणालीचे सर्वात मोठे यश मानले जाते. २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत जीएसटी महसुलाचा वाटा ६.२ टक्के असा तगडा राहिला. उल्लेखनीय म्हणजे वर्षागणिक जीएसटी संकलनातील वाढ ही १४ ते १५ टक्के अशी दमदार म्हणजे जीडीपी वाढीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. इतकेच नाही तर करसंकलन वाढीचा हा दर केंद्राप्रमाणे राज्यांमध्येही सारखाच आहे. मग राज्य औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत वा भौगोलिकदृष्ट्या विशाल असो, सर्वाधिक नागरीकरण झालेले असो अथवा शेतीत प्रगतीपथावर असो, कोणताही भेदभाव न करता जीएसटी वाढीचा दर सर्वत्र किंचित फरकाने एकसारखाच राहिल्याचे ‘क्रिसिल’चा अहवाल सांगतो. याचा अर्थ जीएसटीने अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनांत लक्षणीय कार्यक्षमता आणली. संपन्न आणि बीमारू राज्य असा कोणताही भेद न करता हे घडून आले.
हेही वाचा >>> जम्मू आणि काश्मीर मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण अचानक का वाढले?
‘जीएसटी’ प्रणालीवरील टीका काय?
संपूर्ण देशभरात सर्व वस्तू आणि सेवांवर एकसमान दराने कर आकारणी होईल, हे जीएसटी व्यवस्थेचे आदर्श उद्दिष्ट सांगितले गेले. प्रत्यक्षात ते कधी मूर्तरूप घेईल, याची कल्पनाही करवत नाही इतके ते आता असाध्य भासू लागले आहे. दुसरे म्हणजे कर आणि उपकरांची बहुटप्प्यांची तसेच बहुस्तरीय रचना हा तर जीएसटीच्या मूलतत्त्वाचा उघड भंग ठरतो, ज्याने या करव्यवस्थेत नाहक गुंतागुंत, पर्यायाने वाद, कज्जांना जन्म दिला आहे. या कज्जांवर तोडग्यासाठी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाची तरतूद तर २०१७ च्या जीएसटी कायद्यातच आहे, पण सात वर्षे लोटली तरी त्याला मुहूर्त सापडलेला नाही. करांच्या पाच टप्प्यांच्या व्यवस्थेने निरर्थक विसंगतींनाही जन्म दिला आहे. जसे सोने आणि मौल्यवान दागिन्यांवरील जीएसटी दर अवघा ३ टक्के आहे, तर जीवनाश्यक कृषी उत्पादने ती प्री-पॅक आणि प्री-लेबल तऱ्हेने विकली जातात म्हणून जीएसटीचा दर त्यापेक्षा अधिक म्हणजे ५ टक्के आहे. पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, वीज, लॉटरी, मद्य वगैरे अद्याप जीएसटी कक्षेबाहेर आहेत. अनाकलणीय बाब म्हणजे अगदी अंत्यविधी आणि त्याच्याशी संलग्न सेवांवर जीएसटी नव्हे, तर त्या-त्या राज्य अथवा स्थानिक प्रशासनाकडून कर गोळा केला जातो. जीएसटीच्या टिकाकारांकडून पुढे केला जाणारा सर्वात मोलाचा प्रश्न म्हणजे या करप्रणालीची कामगिरी काय आणि ती देशातील राज्यांसाठी निष्पक्ष व समन्यायी ठरली काय? महसुली कामगिरीवरील चित्र गुलाबी असले तरी ते राज्यांची उपासमार करून सुरू आहे, असे याचे विसंगत उत्तर आहे.
हेही वाचा >>> T20 World Cup 2024: टीम इंडियाने असं बांधलं विश्वविजयाचं तोरण
केंद्र आणि राज्यांमध्ये विसंवादाचे मुद्दे काय?
केंद्र आणि राज्य दोघांनाही (सर्वसमावेशक जीएसटी परिषदेद्वारे) जीएसटीवर कायदे करण्याचा, दुरुस्तीचा अधिकार आहे. मात्र जीएसटी आकारणी आणि संकलनाच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्यांच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार क्षेत्र वेगवेगळे आहेत. तथापि केंद्र-राज्यात संघर्षाची ठिणगी म्हणजे जीएसटी लागू करताना केंद्र किंवा राज्ये एकमेकांच्या क्षेत्रांवर अतिक्रमण करण्याचा धोका असतो, किंबहुना तसे अतिक्रमण होत असल्याची राज्यांची तक्रार आहे. यात सर्वात कळीचा मुद्दा हा की, केंद्र आणि राज्यांना जीएसटी महसूल वाटून घ्यावा लागतो आणि या महसूल वाटणीवरूनच संघर्ष वाढू लागला आहे. केंद्र-राज्यात सामोपचाराच्या अभावाचा जनसामान्य ग्राहकांना होणारा अपाय हा की, जीएसटी म्हणजे केंद्र सरकार (सीजीएसटी) आणि राज्ये (एसजीएसटी) या दोघांद्वारे त्यांच्याकडून वसूल केला जाणारा दुहेरी विक्री कर ठरू लागला आहे.
महसूल वाटणीवरून संघर्ष काय आहे?
जीएसटी आल्यामुळे, अनेक राज्यांसाठी महसुली उत्पन्नाचे स्रोत असणाऱ्या, जकात, प्रवेश कर, ऐषाराम कर, आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) वगैरेवर पाणी सोडावे लागले. या महसुली नुकसानीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना पहिली पाच वर्षे भरपाईची हमी दिली गेली. पण हमी दिलेल्या भरपाईची पूर्तता केंद्राने खूप दिरंगाईने केली अशी कैक राज्यांची तक्रार आहे. भरपाईच्या विलंबामुळे राज्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. ज्यामुळे आरोग्य, शिक्षण व तत्सम कल्याणकारी योजना आणि पोलीस, कायदा-सुव्यवस्थेसारख्या अत्यावश्यक सेवांना निधी देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर दुष्परिणाम दिसल्याच्या तक्रारी आहेत. जीएसटी भरपाईशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्यांनी विवाद निराकरण यंत्रणेची मागणी केली, जी दुर्लक्षित राहिली
राज्यांचे आर्थिक स्वावलंबन धोक्यात?
जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या सात वर्षांत राज्यांची एकूण महसुली तूट ढोबळमानाने ५,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे. महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात अशी मोजकी अपवादात्मक राज्ये आहेत, ज्यांचा कर महसूल हा जीएसटी-पूर्व करमहसुलापेक्षा सध्या जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, जीएसटी भरपाईचा कालावधी संपल्यानंतर राज्यांची एकत्रित महसूली तूट अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची भीती आहे. अर्थात हा भरपाई कालावधी जून २०२२ मध्येच संपुष्टात आला आहे, ज्याला जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली आहे. त्यापुढेही हा कालावधी आणखी पाच वर्षांनी वाढविण्याचा अथवा राज्यांना महसूल वाढवण्याचे इतर मार्ग जसे की मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क वाढवणे आणि ‘मेट्रो सेस’ लादण्याची परवानगी मिळावी, अशी राज्यांची मागणी आहे. मुदतवाढीबाबत केंद्राची भूमिका संदिग्ध आहे. परंतु आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी १.१० लाख कोटी रुपये आणि २०२१-२२ साठी १.५९ लाख कोटी रुपये कर्ज घेण्याची केंद्राने राज्यांना मुभा दिली आणि या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारीही स्वतःकडे घेतली. राज्यांची एक प्रमुख आणि न्याय्य तक्रार म्हणजे विविध वस्तूंवरील उपकरांतून जो महसूल गोळा होतो, त्याची तरी इमानाने केंद्राकडून नियमित वाटणी व्हावी.
कोणत्या सुधारणा अत्यावश्यक?
जगभरात जेथे जीएसटी राबवणाऱ्या ८० टक्के देशांत एकल दराने जीएसटी आकारला जात असेल, तर जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारतात का नाही? अर्थात केंद्र-राज्यांत महसूल वाटणीबाबत एकवाक्यता आणि सामंजस्य जोवर नाही तोवर हे शक्यही नाही. वरील दोन्ही आव्हानांवरील ठोस उतारा अरविंद पानगढिया यांच्या अध्यक्षतेखालील १६व्या वित्त आयोगाला निश्चितच काढावा लागेल. खरे तर जीएसटी वाढीचा दर वार्षिक जीडीपी वाढीच्या दराच्या तुलनेत दुप्पट वा अधिक राहणे, हे सरकारला या आघाडीवर आणखी सुधारणा हिरीरीने राबवण्याला वाव देणारे आहे. जीएसटी व्यवस्थेची अंगभूत रचनाच सुधारणापूरक आहे. प्रत्यक्षात सुधारणांबाबत निरंतर चालढकल सुरू आहे, ज्यातून या करव्यवस्थेची सर्वंकष वाढ कमालीची खुंटली आहे. याचा दोष सर्वस्वी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनाच जातो. आठव्या वर्षी सध्याच्या प्रघाताप्रमाणे बाळ तिसऱ्या इयत्तेत जाते. प्रत्यक्षात जीएसटीने बाल्यावस्था धष्टपुष्टरीत्या पूर्ण केली असेही आज म्हणता येत नाही.
sachin.rohekar@expressindia.com
