२०१९ मध्ये ३०३ जागांचे प्रचंड बहुमत मिळाल्यामुळे केंद्रातील सत्तेसाठी भाजपला ‘एनडीए’तील घटक पक्षांची फारशी गरज नव्हती. ‘मोदी २.०’ हे एनडीएचे सरकार म्हटले जात होते पण, प्रत्यक्षात ते फक्त भाजपचे सरकार होते. त्यामुळे केंद्र सरकारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एकछत्री कारभार होता. केंद्रातील सर्व निर्णय नरेंद्र मोदी व अमित शहा हेच दोघे घेत असल्याचे सांगितले जात होते. पण, यावेळी बहुमताचा आकडा गाठता न आल्यामुळे भाजपला केंद्रातील स्थैर्यासाठी ‘एनडीए’तील घटक पक्षांवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे मोदी ‘३.०’ हे खऱ्या अर्थाने एनडीएचे सरकार असेल. मोदींना ‘एनडीए’च्या घटक पक्षांशी जुळवून घेऊन त्यांच्या कलाने पुढील पाच वर्षे कारभार करावा लागू शकतो.
‘रिमोट कंट्रोल’ एनडीए घटक पक्षांच्या हाती?
आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगु देसम व बिहारमधील नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) तसेच, महाराष्ट्रातील महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना या तीन पक्षांच्या हाती केंद्र सरकारच्या नाड्या असतील. राज्यामध्ये शिंदे यांनी १६ पैकी ७ जागा जिंकून आणल्या. तर भाजपला २८ पैकी ९ जागाच जिंकता आल्या. त्यामुळे शिंदे यांची कामगिरी भाजपपेक्षा सरस दिसू लागली आहे. पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये राज्यात विधानसभेची निवडणूक होणार असून तोपर्यंत मुख्यमंत्रीपदी कायम राहण्यासाठी शिंदे आपल्या ७ खासदारांचा अचूक उपयोग करून घेऊ शकतील. मात्र खरा रिमोट कंट्रोल चंद्राबाबू नायडू व नितीशकुमार यांच्याच हाती राहण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> “मै नरेंद्र दामोदरदास मोदी!…”, ८ जूनला पार पडणार शपथविधी सोहळा?
चंद्राबाबू, नितीश कुमार आणि मोदी…
‘एनडीए’तील हे दोन्ही नेते किंगमेकर ठरले आहेत. ‘मोदी की गॅरंटी’ टिकवता न आल्याने खुद्द मोदींनाच राजकीय अस्तित्वासाठी या किंगमेकरांची मदत घ्यावी लागणार आहे. त्याबदल्यात दोन्ही बाबू मोदींकडून आंध्र प्रदेश व बिहार या दोन्ही राज्यांसाठी राजकीय हित साधू शकतील. दोन्ही नेत्यांना आपापल्या राज्यासाठी विशेष राज्याचा दर्जाची अपेक्षा असेल. २०१४ मध्ये दोन्ही नेते ‘एनडीए’चे घटक होते पण, मोदींनी त्यांची मागणी मान्य केली नव्हती. त्यामुळे चंद्राबाबू नायडू ‘एनडीए’तून बाहेर पडले होते. भाजपला बहुमत नसल्याने नायडूंची नाराजी महागात पडू शकते.
मोदींना कार्यपद्धती बदलावी लागेल?
केंद्र सरकारमध्ये गेली दहा वर्षे मोदी म्हणतील ती पूर्व दिशा होती. त्यामुळे मोदी सरकारने अनेक धाडसी निर्णय घेतले. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा कायदा करताना निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना सदस्य न करण्याचा एकतर्फी निर्णय मोदींनी घेतला. निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. मोदी ३.० सरकारमध्ये असे मनमानी निर्णय कदाचित घेता येणार नाहीत. कोणताही महत्त्वाचा सरकारी निर्णय घेताना तेलुगु देसम व जनता दल (सं) या दोन घटक पक्षांचे म्हणणे विचारात घ्यावे लागेल.
हेही वाचा >>> ४०० पारची घोषणा अन् निकाल ३०० च्या आत; भाजपाचे नक्की काय चुकले?
मोदींना आघाडी सरकार चालवता येईल?
२०१४मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींचे केंद्रात व भाजपमध्ये नेतृत्व प्रस्थापित झाले. सरकार व पक्षामध्ये मोदींचा शब्द अंतिम मानला जातो. मोदींना गेल्या दहा वर्षांमध्ये सत्ता कोणा नेत्याशी वा पक्षाशी विभागावी लागली नव्हती. मोदींच्या नेतृत्वाला कोणी आव्हानही दिले नव्हते. त्यामुळे केंद्रातील ‘एनडीए’ सरकारची ओळख मोदींचे सरकार अशीच होती. आता मात्र, ही ओळख बदलण्याची शक्यता असून मोदींना आघाडीचे सरकार चालवावे लागेल. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वालाही अंकुश लागू शकतो. मोदींचा ‘स्वयंभू’पणा पाहता इतर पक्षांशी जुळवून घेऊन केंद्रात सत्ता राबवणे हे देखील मोठे आव्हान असेल.
