देशभरात साधारण ऑक्टोबरच्या मध्यापासून यंदाचा उसाचा गळीत हंगाम सुरू होईल. या हंगामासमोरील आव्हाने काय आहेत, त्याविषयी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशाचा यंदाचा साखर हंगाम कसा असेल?
द इंडियन शुगर मिल्स अॅण्ड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनने (इस्मा) वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, २०२४-२५ च्या उसाच्या गळीत हंगामासाठी देशभरातील ५६.१ लाख हेक्टरवरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. इथेनॉलसाठी साखर, साखरेचा रस, पाक, मोलॅसिस वळविण्याअगोदर म्हणजे एकूण साखर उत्पादन ३३३ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. केंद्राने इथेनॉलसाठी किती साखरेचा वापर करावयाचा, याबाबतचे धोरण जाहीर केले नाही. त्यामुळे इथेनॉलसाठी वापर करून प्रत्यक्षात किती साखर उत्पादित होणार, याबाबतचा अंदाज अद्याप येत नाही.
देशातील साखरेची सद्या:स्थिती काय?
साखर उत्पादनात देशात महाराष्ट्र आघाडीवर असून, सर्वाधिक ११० लाख टन साखर उत्पादन राज्यात झाले आहे. जागतिक साखर वापरात भारत आघाडीवर असून, एकूण उत्पादनाच्या १५.५ टक्के साखरेचा वापर होतो.
हेही वाचा >>> शेख हसीना भारतात किती काळ राहणार? ब्रिटनने आश्रय देण्यास नकार दिला तर काय होईल?
निर्बंधांमुळे साखर उद्याोग संकटात?
केंद्र सरकारने २०२३-२४ च्या गळीत हंगामात साखर उत्पादनात घट येण्याच्या अंदाजामुळे इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध लागू केले होते. सुमारे ४५ लाख टन साखरेचा इथेनॉलसाठी उपयोग होण्याचा अंदाज असताना सरकारने फक्त १७ लाख टन साखरेचा इथेनॉलसाठी वापर करण्यास परवानगी दिली होती. तसेच उसाचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यामुळे त्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. गळीत हंगामात देशभरात ४५० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचा अंदाज होता. पण, ३२५ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन झाले. इथेनॉलला सरासरी ६० रुपये लिटर दर गृहीत धरला, तर देशातील साखर उद्याोगाचे सुमारे ७,५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. महाराष्ट्रात ११० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचा अंदाज होता, निर्बंधांमुळे उत्पादनात ५० टक्के घट होऊन प्रत्यक्षात, ५७ कोटी लिटर उत्पादन झाले. राज्यातील कारखान्यांचे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
महाराष्ट्राला सर्वाधिक फटका?
मागील हंगामात देशात साखर उत्पादनात घट होण्याच्या शक्यतेमुळे साखर निर्यातीवर बंदी घातली गेली. एकूण साखर निर्यातीत राज्याचा वाटा ६० टक्क्यांहून जास्त असल्यामुळे निर्यात बंदीचा राज्याला मोठा फटका बसला. देशात उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र साखर उत्पादनात आघाडीवर आहे. पण, उत्तर प्रदेशात उत्पादित झालेली साखर रस्ते वाहतुकीद्वारे महाराष्ट्र किंवा गुजरातमधील बंदरावर आणून निर्यात करावी लागते. वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे निर्यात फारशी फायद्याची होत नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील कारखाने साखर निर्यातीसाठी फारसे उत्सुक नसतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातला साखर निर्यातीसाठी अनुकूल स्थिती असल्यामुळे ही राज्ये साखर निर्यातीत आघाडीवर असतात. एकूण साखर निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा सरासरी ६० टक्के इतका आहे. त्यामुळे साखर निर्यात बंदीचा राज्याला मोठा फटका बसतो आहे.
हेही वाचा >>> भारताच्या अडचणी वाढवण्यासाठी चीन आणि पाकिस्तानने शेख हसीनांची सत्ता उलथवून लावली? कारण काय?
या अडचणींवर मार्ग काय?
राज्यात २०२१-२२ च्या गळीत हंगामापासून इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प वेगाने वाढू लागले. साखर निर्यात आणि इथेनॉल निर्मितीमुळे २०२०-२१ आणि २०२२-२३ मध्ये साखर कारखाने कर्जमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करू लागले होते. पण, मागील हंगामातील निर्बंधांमुळे राज्यातील साखर उद्याोग पुन्हा आर्थिक अडचणीत आला. राज्यातील सहकारी आणि खासगी ४१ कारखान्यांनी उसाची एफआरपी देण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेकडून ५,३४४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. आर्थिक वर्षअखेर कारखान्यांकडे ४,२४४ कोटींचे कर्ज बाकी आहे. याशिवाय राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्थांकडून घेतलेले कर्ज वेगळेच आहे. केंद्राने अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीला तातडीने परवानगी दिली पाहिजे. साखर कारखान्यांना जोडून इथेनॉल प्रकल्प देशभरात मोठ्या प्रमाणावर उभारले गेले आहेत. पण, निर्बंधांमुळे सर्व प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध कमी करण्याची गरज आहे. प्रामुख्याने बी हेवी मोलॅसिसवरील निर्बंध हटविले पाहिजेत. हे मोलॅसिस ज्वलनशील असल्यामुळे त्याची साठवणूक धोकादायक ठरत आहे. साखरेचे विक्री मूल्य २०१९ पासून ३१ रुपयांवरच आहे. एफआरपी मात्र, दर वर्षी वाढते आहे. २०१८ – १९ मध्ये एफआरपी प्रतिक्विंटल २७५० रुपये असताना साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३१ रुपये होते. आता एफआरपी ३१५० रुपये झाली असून, विक्री मूल्य ३१ रुपयांवरच कायम आहे. एफआरपीच्या तुलनेत साखरेचे किमान विक्रीमूल्य वाढलेले नाही. परिणामी कारखान्यांचे प्रति टन ४०० ते ५०० रुपये नुकसान होत आहे.त्यांनी साखरेचे विक्री मूल्य ४१ रुपये प्रतिकिलो करण्याची मागणी केली आहे. आगामी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी उपलब्ध साखर, संभाव्य साखर उत्पादन आणि उसाची उपलब्धता यांचा आढावा घेऊन केंद्राने साखर उद्याोगाबाबतचे धोरण जाहीर केले पाहिजे.
dattatray.jadhav @expressindia.com
देशाचा यंदाचा साखर हंगाम कसा असेल?
द इंडियन शुगर मिल्स अॅण्ड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनने (इस्मा) वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, २०२४-२५ च्या उसाच्या गळीत हंगामासाठी देशभरातील ५६.१ लाख हेक्टरवरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. इथेनॉलसाठी साखर, साखरेचा रस, पाक, मोलॅसिस वळविण्याअगोदर म्हणजे एकूण साखर उत्पादन ३३३ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. केंद्राने इथेनॉलसाठी किती साखरेचा वापर करावयाचा, याबाबतचे धोरण जाहीर केले नाही. त्यामुळे इथेनॉलसाठी वापर करून प्रत्यक्षात किती साखर उत्पादित होणार, याबाबतचा अंदाज अद्याप येत नाही.
देशातील साखरेची सद्या:स्थिती काय?
साखर उत्पादनात देशात महाराष्ट्र आघाडीवर असून, सर्वाधिक ११० लाख टन साखर उत्पादन राज्यात झाले आहे. जागतिक साखर वापरात भारत आघाडीवर असून, एकूण उत्पादनाच्या १५.५ टक्के साखरेचा वापर होतो.
हेही वाचा >>> शेख हसीना भारतात किती काळ राहणार? ब्रिटनने आश्रय देण्यास नकार दिला तर काय होईल?
निर्बंधांमुळे साखर उद्याोग संकटात?
केंद्र सरकारने २०२३-२४ च्या गळीत हंगामात साखर उत्पादनात घट येण्याच्या अंदाजामुळे इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध लागू केले होते. सुमारे ४५ लाख टन साखरेचा इथेनॉलसाठी उपयोग होण्याचा अंदाज असताना सरकारने फक्त १७ लाख टन साखरेचा इथेनॉलसाठी वापर करण्यास परवानगी दिली होती. तसेच उसाचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यामुळे त्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. गळीत हंगामात देशभरात ४५० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचा अंदाज होता. पण, ३२५ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन झाले. इथेनॉलला सरासरी ६० रुपये लिटर दर गृहीत धरला, तर देशातील साखर उद्याोगाचे सुमारे ७,५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. महाराष्ट्रात ११० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचा अंदाज होता, निर्बंधांमुळे उत्पादनात ५० टक्के घट होऊन प्रत्यक्षात, ५७ कोटी लिटर उत्पादन झाले. राज्यातील कारखान्यांचे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
महाराष्ट्राला सर्वाधिक फटका?
मागील हंगामात देशात साखर उत्पादनात घट होण्याच्या शक्यतेमुळे साखर निर्यातीवर बंदी घातली गेली. एकूण साखर निर्यातीत राज्याचा वाटा ६० टक्क्यांहून जास्त असल्यामुळे निर्यात बंदीचा राज्याला मोठा फटका बसला. देशात उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र साखर उत्पादनात आघाडीवर आहे. पण, उत्तर प्रदेशात उत्पादित झालेली साखर रस्ते वाहतुकीद्वारे महाराष्ट्र किंवा गुजरातमधील बंदरावर आणून निर्यात करावी लागते. वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे निर्यात फारशी फायद्याची होत नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील कारखाने साखर निर्यातीसाठी फारसे उत्सुक नसतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातला साखर निर्यातीसाठी अनुकूल स्थिती असल्यामुळे ही राज्ये साखर निर्यातीत आघाडीवर असतात. एकूण साखर निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा सरासरी ६० टक्के इतका आहे. त्यामुळे साखर निर्यात बंदीचा राज्याला मोठा फटका बसतो आहे.
हेही वाचा >>> भारताच्या अडचणी वाढवण्यासाठी चीन आणि पाकिस्तानने शेख हसीनांची सत्ता उलथवून लावली? कारण काय?
या अडचणींवर मार्ग काय?
राज्यात २०२१-२२ च्या गळीत हंगामापासून इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प वेगाने वाढू लागले. साखर निर्यात आणि इथेनॉल निर्मितीमुळे २०२०-२१ आणि २०२२-२३ मध्ये साखर कारखाने कर्जमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करू लागले होते. पण, मागील हंगामातील निर्बंधांमुळे राज्यातील साखर उद्याोग पुन्हा आर्थिक अडचणीत आला. राज्यातील सहकारी आणि खासगी ४१ कारखान्यांनी उसाची एफआरपी देण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेकडून ५,३४४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. आर्थिक वर्षअखेर कारखान्यांकडे ४,२४४ कोटींचे कर्ज बाकी आहे. याशिवाय राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्थांकडून घेतलेले कर्ज वेगळेच आहे. केंद्राने अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीला तातडीने परवानगी दिली पाहिजे. साखर कारखान्यांना जोडून इथेनॉल प्रकल्प देशभरात मोठ्या प्रमाणावर उभारले गेले आहेत. पण, निर्बंधांमुळे सर्व प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध कमी करण्याची गरज आहे. प्रामुख्याने बी हेवी मोलॅसिसवरील निर्बंध हटविले पाहिजेत. हे मोलॅसिस ज्वलनशील असल्यामुळे त्याची साठवणूक धोकादायक ठरत आहे. साखरेचे विक्री मूल्य २०१९ पासून ३१ रुपयांवरच आहे. एफआरपी मात्र, दर वर्षी वाढते आहे. २०१८ – १९ मध्ये एफआरपी प्रतिक्विंटल २७५० रुपये असताना साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३१ रुपये होते. आता एफआरपी ३१५० रुपये झाली असून, विक्री मूल्य ३१ रुपयांवरच कायम आहे. एफआरपीच्या तुलनेत साखरेचे किमान विक्रीमूल्य वाढलेले नाही. परिणामी कारखान्यांचे प्रति टन ४०० ते ५०० रुपये नुकसान होत आहे.त्यांनी साखरेचे विक्री मूल्य ४१ रुपये प्रतिकिलो करण्याची मागणी केली आहे. आगामी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी उपलब्ध साखर, संभाव्य साखर उत्पादन आणि उसाची उपलब्धता यांचा आढावा घेऊन केंद्राने साखर उद्याोगाबाबतचे धोरण जाहीर केले पाहिजे.
dattatray.jadhav @expressindia.com
