हृषिकेश देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये उत्तर प्रदेशातील जागावाटपाचा तिढा आहे. समाजवादी पक्षाने राज्यातील लोकसभेच्या १७ पेक्षा जास्त जागा देण्यास नकार दिला. सुरुवातीला तर १२ जागाच देऊ केल्या होत्या. मात्र जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाने विरोधकांच्या इंडिया आघाडीची साथ सोडली. त्यामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जागांवर भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपुढे आव्हान कसे उभे करणार, असा प्रश्न समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यापुढे निर्माण झाला. यासाठी काँग्रेसबरोबर आघाडीसाठी ते प्रयत्न करत आहेत. जागावाटप हा कळीचा मुद्दा ठरलाय. आता लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम ५० दिवसांचा अवधी आहे. अशातच समाजवादी पक्षाने जागावाटपाची वाट न पाहता आतापर्यंत २७ उमेदवारांची घोषणाही केली आहे. या घडामोडी पाहता देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपचे आव्हान विरोधक कितपत रोखणार, हा मुद्दा आहे. राज्यभरात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. गेल्या वेळी म्हणजेच २०१९ मध्ये भाजपने मित्रपक्षांसह ६४ जागा जिंकल्या होत्या. त्या वेळी बहुजन समाज पक्ष-समाजवादी पक्षाच्या आघाडीने भाजपला झुंज दिली होती. यंदा बसपने स्वबळाचा नारा दिलाय. तीन राज्यांतील काँग्रेस पक्षाच्या पराभवानंतर हिंदी पट्ट्यात त्यांना अधिक जागा देण्यास विरोधक राजी नाहीत. यातूनच उत्तर प्रदेशात हा पेच निर्माण झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेशात आली असताना विरोधकांमधील हा विसंवाद ठळकपणे पुढे आला. यातून उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या सायकलची चाल मंदावण्याची धास्ती दिसते. सायकल हे त्यांचे निवडणूक चिन्ह आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : खतांच्या दरवाढीने शेती अर्थकारण कसे बिघडले?
समाजवादी पक्षाची चिंता
भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला तोंड देण्यासाठी समाजवादी पक्षाने आपली रणनीती ‘पीडीए’वर (पीछडे, दलित, अल्पसंख्याक) केंद्रित केली आहे. जून २०२३ मध्ये हे धोरण आखून त्यानुसार अखिलेश यादव पुढे जात आहेत. याद्वारे बिगर यादव इतर मागासवर्गीय समाज तसेच बहुजन समाज पक्षाचा प्रभाव कमी होत असल्याचे सांगत दलित मते वळवण्याचा समाजवादी पक्षाचा प्रयत्न आहे. मुस्लीम मते समाजवादी पक्षाबरोबच असल्याचे गेल्या काही निवडणुकांमध्ये दिसून आले. मात्र राज्यसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने जे तीन उमेदवार उभे केले आहेत त्यात एकही मुस्लीम नाही. त्यावरून वाद झाला. ज्येष्ठ नेते सलीम शेरवानी यांनी सरचिटणीसपद सोडले. तर अपना दलाच्या नेत्या आमदार पल्लवी पटेल यांनीही अखिलेश यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली. पीडीएचे नाव घ्यायचे, मात्र वेळ आल्यावर सत्तेत त्यांना सामावून घ्यायचे नाही हे कसे चालेल, असा त्यांचा सवाल आहे. समाजवादी पक्षाच्या चिन्हावर विधानसभा निवडणूक लढवून विजयी झाल्याने, त्या या पक्षाच्या आमदार म्हणून ओळखल्या जातात. उमेदवार निवडीत त्यांची नाराजी उघड झाली. तर अन्य एक नेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांनीही आमदारकीबरोबरच आता पक्षही सोडला. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर अखिलेश यादव यांच्यापुढील समस्या संपण्याची चिन्हे नाहीत.
भाजपला लाभ?
विरोधकांमध्ये बेबनाव असल्याने भाजप त्याचा लाभ उठवण्याच्या तयारीत आहे. मुळात काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी कुटुंबाचा पारंपरिक मतदारसंघ रायबरेली सोडून राजस्थानातून राज्यसभेवर जाणे पसंत केले. आता प्रियंका गांधी या तेथून उभ्या राहतील अशी चर्चा आहे. समाजवादी पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिला तरच त्या रिंगणात उतरतील असा अंदाज आहे. काँग्रेसच्या परंपरागत मानल्या जाणाऱ्या अमेठी तसेच आता रायबरेली या जागांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. अमेठीतून गेल्या वेळीच राहुल गांधी यांना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी पराभूत केले. अपना दलाच्या एका गटाच्या नेत्या अनुप्रिया पटेल, ओ. पी. राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, जयंत चौधरी यांचा लोकदल यांना एकत्र करत विविध जातसमूहांची मोट भाजपने राज्यात बांधली आहे. त्यातच केंद्राच्या विविध योजनांचे लाभार्थी उत्तर प्रदेशात अधिक आहेत. या साऱ्यांच्या जोरावर उत्तर प्रदेशात भाजप अधिकाधिक जागा जिंकून लोकसभेला जे चारशेचे लक्ष्य आहे त्यासाठी उत्तर प्रदेशात अधिकाधिक जागा जिंकणे हे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा >>> सोन्याच्या शोधार्थ निघालेल्या ग्रामस्थांना मिळाला तब्बल ४५०० हजार वर्ष जुना सांस्कृतिक खजिना; काय नेमके आहे प्रकरण?
विधानसभेवर लक्ष
अखिलेश यादव हे पूर्ण ताकदीने आगामी लोकसभा निवडणूक लढत आहेत. मात्र त्यांचे लक्ष आहे ते २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीवर. विधानसभेला जर सलग तिसऱ्यांदा पराभव झाला तर समाजवादी पक्षाच्या आणि पर्यायाने अखिलेश यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे लोकसभेपासून पीडीएचा नारा देत अखिलेश यांनी प्रचार चालवला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यात जवळपास पन्नास टक्के मते मिळाली होती. तर समाजवादी पक्षाला ५ जागांसह १८ टक्के तर काँग्रेसला एका जागेसह साडेसहा टक्के मते पडली. ही आकडेवारी पाहता विरोधक एकत्र आले नाहीत तर उत्तर प्रदेशातील सामना एकतर्फी होण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात समाजवादी पक्ष यादव-मुस्लीम मतांच्या जोरावर काही जागा जिंकेल. मात्र राज्यभर हे समीकरण चालणार नाही. बहुजन समाज पक्षाने १९ टक्के मतांसह १० जागा गेल्या वेळी जिंकल्या होत्या. यंदा स्वबळावर त्यांना या जागा टिकवण्याची खात्री नाही. केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो हे वास्तव आहे. अशा वेळी समाजवादी पक्षासाठी दिवंगत मुलायमसिंह यादव यांच्या अनुपस्थितीत ही लोकसभा निवडणूक आव्हानात्मक दिसते. यातूनच अखिलेश यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये उत्तर प्रदेशातील जागावाटपाचा तिढा आहे. समाजवादी पक्षाने राज्यातील लोकसभेच्या १७ पेक्षा जास्त जागा देण्यास नकार दिला. सुरुवातीला तर १२ जागाच देऊ केल्या होत्या. मात्र जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाने विरोधकांच्या इंडिया आघाडीची साथ सोडली. त्यामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जागांवर भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपुढे आव्हान कसे उभे करणार, असा प्रश्न समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यापुढे निर्माण झाला. यासाठी काँग्रेसबरोबर आघाडीसाठी ते प्रयत्न करत आहेत. जागावाटप हा कळीचा मुद्दा ठरलाय. आता लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम ५० दिवसांचा अवधी आहे. अशातच समाजवादी पक्षाने जागावाटपाची वाट न पाहता आतापर्यंत २७ उमेदवारांची घोषणाही केली आहे. या घडामोडी पाहता देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपचे आव्हान विरोधक कितपत रोखणार, हा मुद्दा आहे. राज्यभरात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. गेल्या वेळी म्हणजेच २०१९ मध्ये भाजपने मित्रपक्षांसह ६४ जागा जिंकल्या होत्या. त्या वेळी बहुजन समाज पक्ष-समाजवादी पक्षाच्या आघाडीने भाजपला झुंज दिली होती. यंदा बसपने स्वबळाचा नारा दिलाय. तीन राज्यांतील काँग्रेस पक्षाच्या पराभवानंतर हिंदी पट्ट्यात त्यांना अधिक जागा देण्यास विरोधक राजी नाहीत. यातूनच उत्तर प्रदेशात हा पेच निर्माण झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेशात आली असताना विरोधकांमधील हा विसंवाद ठळकपणे पुढे आला. यातून उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या सायकलची चाल मंदावण्याची धास्ती दिसते. सायकल हे त्यांचे निवडणूक चिन्ह आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : खतांच्या दरवाढीने शेती अर्थकारण कसे बिघडले?
समाजवादी पक्षाची चिंता
भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला तोंड देण्यासाठी समाजवादी पक्षाने आपली रणनीती ‘पीडीए’वर (पीछडे, दलित, अल्पसंख्याक) केंद्रित केली आहे. जून २०२३ मध्ये हे धोरण आखून त्यानुसार अखिलेश यादव पुढे जात आहेत. याद्वारे बिगर यादव इतर मागासवर्गीय समाज तसेच बहुजन समाज पक्षाचा प्रभाव कमी होत असल्याचे सांगत दलित मते वळवण्याचा समाजवादी पक्षाचा प्रयत्न आहे. मुस्लीम मते समाजवादी पक्षाबरोबच असल्याचे गेल्या काही निवडणुकांमध्ये दिसून आले. मात्र राज्यसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने जे तीन उमेदवार उभे केले आहेत त्यात एकही मुस्लीम नाही. त्यावरून वाद झाला. ज्येष्ठ नेते सलीम शेरवानी यांनी सरचिटणीसपद सोडले. तर अपना दलाच्या नेत्या आमदार पल्लवी पटेल यांनीही अखिलेश यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली. पीडीएचे नाव घ्यायचे, मात्र वेळ आल्यावर सत्तेत त्यांना सामावून घ्यायचे नाही हे कसे चालेल, असा त्यांचा सवाल आहे. समाजवादी पक्षाच्या चिन्हावर विधानसभा निवडणूक लढवून विजयी झाल्याने, त्या या पक्षाच्या आमदार म्हणून ओळखल्या जातात. उमेदवार निवडीत त्यांची नाराजी उघड झाली. तर अन्य एक नेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांनीही आमदारकीबरोबरच आता पक्षही सोडला. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर अखिलेश यादव यांच्यापुढील समस्या संपण्याची चिन्हे नाहीत.
भाजपला लाभ?
विरोधकांमध्ये बेबनाव असल्याने भाजप त्याचा लाभ उठवण्याच्या तयारीत आहे. मुळात काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी कुटुंबाचा पारंपरिक मतदारसंघ रायबरेली सोडून राजस्थानातून राज्यसभेवर जाणे पसंत केले. आता प्रियंका गांधी या तेथून उभ्या राहतील अशी चर्चा आहे. समाजवादी पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिला तरच त्या रिंगणात उतरतील असा अंदाज आहे. काँग्रेसच्या परंपरागत मानल्या जाणाऱ्या अमेठी तसेच आता रायबरेली या जागांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. अमेठीतून गेल्या वेळीच राहुल गांधी यांना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी पराभूत केले. अपना दलाच्या एका गटाच्या नेत्या अनुप्रिया पटेल, ओ. पी. राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, जयंत चौधरी यांचा लोकदल यांना एकत्र करत विविध जातसमूहांची मोट भाजपने राज्यात बांधली आहे. त्यातच केंद्राच्या विविध योजनांचे लाभार्थी उत्तर प्रदेशात अधिक आहेत. या साऱ्यांच्या जोरावर उत्तर प्रदेशात भाजप अधिकाधिक जागा जिंकून लोकसभेला जे चारशेचे लक्ष्य आहे त्यासाठी उत्तर प्रदेशात अधिकाधिक जागा जिंकणे हे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा >>> सोन्याच्या शोधार्थ निघालेल्या ग्रामस्थांना मिळाला तब्बल ४५०० हजार वर्ष जुना सांस्कृतिक खजिना; काय नेमके आहे प्रकरण?
विधानसभेवर लक्ष
अखिलेश यादव हे पूर्ण ताकदीने आगामी लोकसभा निवडणूक लढत आहेत. मात्र त्यांचे लक्ष आहे ते २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीवर. विधानसभेला जर सलग तिसऱ्यांदा पराभव झाला तर समाजवादी पक्षाच्या आणि पर्यायाने अखिलेश यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे लोकसभेपासून पीडीएचा नारा देत अखिलेश यांनी प्रचार चालवला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यात जवळपास पन्नास टक्के मते मिळाली होती. तर समाजवादी पक्षाला ५ जागांसह १८ टक्के तर काँग्रेसला एका जागेसह साडेसहा टक्के मते पडली. ही आकडेवारी पाहता विरोधक एकत्र आले नाहीत तर उत्तर प्रदेशातील सामना एकतर्फी होण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात समाजवादी पक्ष यादव-मुस्लीम मतांच्या जोरावर काही जागा जिंकेल. मात्र राज्यभर हे समीकरण चालणार नाही. बहुजन समाज पक्षाने १९ टक्के मतांसह १० जागा गेल्या वेळी जिंकल्या होत्या. यंदा स्वबळावर त्यांना या जागा टिकवण्याची खात्री नाही. केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो हे वास्तव आहे. अशा वेळी समाजवादी पक्षासाठी दिवंगत मुलायमसिंह यादव यांच्या अनुपस्थितीत ही लोकसभा निवडणूक आव्हानात्मक दिसते. यातूनच अखिलेश यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
