कांदिवली पूर्वेतील गोदरेज प्रॉपर्टीजचा मोठा गृहप्रकल्प लष्कराच्या मध्यवर्ती दारुगोळा आगारापासून (सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो) ५०० मीटरच्या आत असल्यामुळे १८ मे २०११ च्या संरक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकाचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट करीत या प्रकल्पाला तातडीने स्थगिती देण्याबाबतचे पत्र महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला देण्यात आले आहे. यामुळे अर्थातच खळबळ उडाली आहे. या प्रकल्पात ६० ते ७० टक्के घरांची विक्री झाली आहे. या परिसरात असे आणखी काही गृहप्रकल्प आहेत. त्यांनाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. या पत्राच्या निमित्ताने संरक्षण आस्थापनांभोवताली असलेल्या बांधकामांवरील निर्बंधाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहेत हे निर्बंध, ते लागू आहेत का, अशा निर्बंधाचा परिणाम काय होईल, याचा हा आढावा…
प्रकरण काय?
कांदिवली पूर्वेतील सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपोच्या कमांडंटने १५ मे २०२४ रोजी महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन गोदरेज प्रॉपर्टीच्या गृहप्रकल्पाला तातडीने स्थगिती जारी करावी, असे म्हटले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, हा प्रकल्प डेपोपासून २५० मीटर अंतरावर आहे. १८ मे २०११ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनांपासून १०० ते ५०० मीटर परिसरात चार मजल्यांपेक्षा अधिक बांधकाम करता येत नाही. या बांधकामासाठी स्थानिक संरक्षण आस्थापनेचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. मात्र १८ मे २०११ सह १८ मार्च २०१५ आणि १७ नोव्हेंबर २०१५ ची सुधारित परिपत्रके उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात रद्दबातल केल्याचा हवाला या प्रकल्पाला परवानगी देताना पालिकेने दिला होता. परंतु उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला संरक्षण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेचा निकाल संरक्षण मंत्रालयाच्या बाजूने लागला आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचा आदेश सुधारण्यात आला असून १८ मार्च २०११ चे परिपत्रक अस्तित्वात आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प बेकायदा ठरत आहे. या प्रकल्पाला तातडीने स्थगिती नोटिस देऊन या प्रकल्पाची माहिती सादर करावी, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : देशाचा यंदाचा गाळप हंगाम कसा राहिला?
परिपत्रक का?
आदर्श घोटाळा, कांदिवली व पुण्यातील भूखंड हस्तांतरण तसेच पश्चिम बंगालमधील सुकना येथील संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या नसलेल्या भूखंडासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र आदी प्रकरणांमुळे संरक्षण आस्थापनांशेजारील भूखंडाबाबत काही नियमावली असावी, असे ठरविण्यात आले. त्यानंतर १८ मे २०११ चे परिपत्रक संरक्षण मंत्रालयाने जारी केले. या परिपत्रकानुसार संरक्षण आस्थापनांपासून १०० मीटरपर्यंत कुठल्याही स्वरूपातील बांधकामांना परवानगी नाकारण्यात आली. तर १०० ते ५०० मीटर परिसरात फक्त चार मजली इमारतींना परवानगी देण्याचे ठरविण्यात आले. या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनेच्या स्थानिक कार्यालयाने सुरुवातीला याबाबत आक्षेप घेऊन तो संबंधित महापालिका वा नियोजन प्राधिकरणाला कळवावा. त्यानंतरही काही कार्यवाही न झाल्यास संरक्षण मंत्रालयाची मदत घ्यावी.
परिणाम काय?
१८ मे २०११ च्या परिपत्रकामुळे कांदिवली, मालाड, कुलाबा, घाटकोपर, वरळी आदी संरक्षण आस्थापनांशेजारील सुमारे पाच हजारहून अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला फटका बसला. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी संरक्षण मंत्रालयाचे पहिल्यांदा लक्ष वेधले. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे सततच्या पाठपुराव्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी नवे परिपत्रक जारी करून ही मर्यादा १० ते ५० मीटरपर्यंत आणली. मात्र त्यात त्यांनी संरक्षण आस्थापनांचे भाग अ आणि ब असे विभागले. भाग अ मध्ये येणाऱ्या १९३ आस्थापनांपासून १० मीटरपर्यंत तर भाग ब मध्ये १४९ आस्थापनांपासून ५० मीटरपर्यंत बांधकामांना निर्बंध आणले. विभाग ब मध्ये ५० ते १०० मीटरपर्यंत एक मजली इमारतीला परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यापुढील बांधकामांना बंधने शिथील करण्यात आली. मुंबई विभाग अ मध्ये येत असल्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र संरक्षण मंत्रालयाने आपले हे परिपत्रक सुधारणा करावयाचे आहे असे स्पष्ट करीत थांबवले व पुनर्विकास पुन्हा रखडला.
हेही वाचा >>> विमान प्रवासादरम्यान मद्यसेवन का टाळावं?
सद्यःस्थिती काय?
२०१६ चे परिपत्रक थांबविण्यात आल्यामुळे १८ मे २०११ चे परिपत्रक लागू झाले होते व पुनर्विकास ठप्प झाला होता. खासदार शेट्टी यांचा पाठपुरावा सुरूच होता. अखेरीस २३ डिसेंबर २०२२ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा नव्याने परिपत्रक जारी करीत ही मर्यादा सरसकट ५० मीटर केली. परंतु आपले हेच परिपत्रक २३ जानेवारी २०२३ रोजी स्थगित केले. त्यामुळे पुन्हा १८ मे २०११ चे परिपत्रक अस्तित्वात आले आणि पुनर्विकासाचा खेळखंडोबा झाला. गोदरेज प्रॉपर्टीजच्या गृहप्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे पत्र जारी झाल्यानंतर मुंबईतील पालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नियोजन ही सर्वच नियोजन प्राधिकरणे सतर्क झाली आहेत. परंतु संरक्षण मंत्रालयाच्या या घो‌ळाचा पुनर्विकासाला जोरदार फटका बसणार आहे हे मात्र निश्चित.
कुठले परिसर बाधित?
कामटी (सीताबर्डी किल्ला), भुसावळ (जळगाव), पुणे कॅम्प, मांजरी फार्म, खडकी, औंध, खडकवासला, देहू रोड आदी (पुणे), कालिना, वरळी, मालाड, कांदिवली, ट्रॉम्बे, घाटकोपर, वडाळा, क्रॉस आयलँड (मुंबई), कोल्हापूर, औरंगाबाद या परिसरातील संरक्षण आस्थापनाशेजारील परिसर आता बाधित आहे व १८ मे २०११ चे परिपत्रक लागू झाले आहे. याचा सर्वाधिक फटका मुंबईला बसला आहे.
मध्यम मार्ग आवश्यक…
संरक्षण आस्थापनाशेजारील बांधकामांना निर्बंध आणण्याबाबतचे परिपत्रक १८ मे २०११ पासून अस्तित्वात असतानाही नियोजन प्राधिकरणाने त्याची दखल घेतली नाही, हेही तितकेच खरे आहे. या परिपत्रकामुळे पुनर्विकास ठप्प झालेला असताना २०१६, २०२२ मध्ये परिपत्रक काढून संरक्षण मंत्रालयाने पुनर्विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. संरक्षण आस्थापनांशेजारी या काळात झोपड्याही प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. जुन्या इमारतींची संख्याही भरपूर आहे. समुद्र किनारा लाभलेल्या मुंबईत संरक्षण आस्थापनांचे महत्त्वही तेवढेच अबाधित आहे. परंतु या आस्थापनांपासून ५०० मीटरपर्यंत फक्त चार मजली इमारतीला परवानगी दिल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. संरक्षण आस्थापनांना अडचण होणार नाही, अशा रीतीने इमारतीच्या उंचीला परवानगी देण्याची आवश्यकता आहे. २०११ च्या परिपत्रकाला आता १३ वर्षे उलटून गेली आहेत. सविस्तर विचार करून संरक्षण मंत्रालयाने फारसे ताणून न धरता नवे धोरण आणले पाहिजे, अशी विकासकांची मागणी आहे. संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रकांचा घोळ घालत अंतिम निर्णय घेतला नाही. त्यातच नगरविकास विभागाने आपल्या परीने मार्ग काढून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यामुळे अनेक इमारतींना, गृहप्रकल्पांना परवानग्या मिळाल्या आहेत. आता मात्र हे सर्वच प्रकल्प ठप्प होणार आहे. त्याआधीच मध्यम मार्ग काढणे आवश्यक बनले आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
प्रकरण काय?
कांदिवली पूर्वेतील सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपोच्या कमांडंटने १५ मे २०२४ रोजी महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन गोदरेज प्रॉपर्टीच्या गृहप्रकल्पाला तातडीने स्थगिती जारी करावी, असे म्हटले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, हा प्रकल्प डेपोपासून २५० मीटर अंतरावर आहे. १८ मे २०११ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनांपासून १०० ते ५०० मीटर परिसरात चार मजल्यांपेक्षा अधिक बांधकाम करता येत नाही. या बांधकामासाठी स्थानिक संरक्षण आस्थापनेचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. मात्र १८ मे २०११ सह १८ मार्च २०१५ आणि १७ नोव्हेंबर २०१५ ची सुधारित परिपत्रके उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात रद्दबातल केल्याचा हवाला या प्रकल्पाला परवानगी देताना पालिकेने दिला होता. परंतु उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला संरक्षण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेचा निकाल संरक्षण मंत्रालयाच्या बाजूने लागला आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचा आदेश सुधारण्यात आला असून १८ मार्च २०११ चे परिपत्रक अस्तित्वात आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प बेकायदा ठरत आहे. या प्रकल्पाला तातडीने स्थगिती नोटिस देऊन या प्रकल्पाची माहिती सादर करावी, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : देशाचा यंदाचा गाळप हंगाम कसा राहिला?
परिपत्रक का?
आदर्श घोटाळा, कांदिवली व पुण्यातील भूखंड हस्तांतरण तसेच पश्चिम बंगालमधील सुकना येथील संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या नसलेल्या भूखंडासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र आदी प्रकरणांमुळे संरक्षण आस्थापनांशेजारील भूखंडाबाबत काही नियमावली असावी, असे ठरविण्यात आले. त्यानंतर १८ मे २०११ चे परिपत्रक संरक्षण मंत्रालयाने जारी केले. या परिपत्रकानुसार संरक्षण आस्थापनांपासून १०० मीटरपर्यंत कुठल्याही स्वरूपातील बांधकामांना परवानगी नाकारण्यात आली. तर १०० ते ५०० मीटर परिसरात फक्त चार मजली इमारतींना परवानगी देण्याचे ठरविण्यात आले. या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनेच्या स्थानिक कार्यालयाने सुरुवातीला याबाबत आक्षेप घेऊन तो संबंधित महापालिका वा नियोजन प्राधिकरणाला कळवावा. त्यानंतरही काही कार्यवाही न झाल्यास संरक्षण मंत्रालयाची मदत घ्यावी.
परिणाम काय?
१८ मे २०११ च्या परिपत्रकामुळे कांदिवली, मालाड, कुलाबा, घाटकोपर, वरळी आदी संरक्षण आस्थापनांशेजारील सुमारे पाच हजारहून अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला फटका बसला. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी संरक्षण मंत्रालयाचे पहिल्यांदा लक्ष वेधले. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे सततच्या पाठपुराव्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी नवे परिपत्रक जारी करून ही मर्यादा १० ते ५० मीटरपर्यंत आणली. मात्र त्यात त्यांनी संरक्षण आस्थापनांचे भाग अ आणि ब असे विभागले. भाग अ मध्ये येणाऱ्या १९३ आस्थापनांपासून १० मीटरपर्यंत तर भाग ब मध्ये १४९ आस्थापनांपासून ५० मीटरपर्यंत बांधकामांना निर्बंध आणले. विभाग ब मध्ये ५० ते १०० मीटरपर्यंत एक मजली इमारतीला परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यापुढील बांधकामांना बंधने शिथील करण्यात आली. मुंबई विभाग अ मध्ये येत असल्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र संरक्षण मंत्रालयाने आपले हे परिपत्रक सुधारणा करावयाचे आहे असे स्पष्ट करीत थांबवले व पुनर्विकास पुन्हा रखडला.
हेही वाचा >>> विमान प्रवासादरम्यान मद्यसेवन का टाळावं?
सद्यःस्थिती काय?
२०१६ चे परिपत्रक थांबविण्यात आल्यामुळे १८ मे २०११ चे परिपत्रक लागू झाले होते व पुनर्विकास ठप्प झाला होता. खासदार शेट्टी यांचा पाठपुरावा सुरूच होता. अखेरीस २३ डिसेंबर २०२२ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा नव्याने परिपत्रक जारी करीत ही मर्यादा सरसकट ५० मीटर केली. परंतु आपले हेच परिपत्रक २३ जानेवारी २०२३ रोजी स्थगित केले. त्यामुळे पुन्हा १८ मे २०११ चे परिपत्रक अस्तित्वात आले आणि पुनर्विकासाचा खेळखंडोबा झाला. गोदरेज प्रॉपर्टीजच्या गृहप्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे पत्र जारी झाल्यानंतर मुंबईतील पालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नियोजन ही सर्वच नियोजन प्राधिकरणे सतर्क झाली आहेत. परंतु संरक्षण मंत्रालयाच्या या घो‌ळाचा पुनर्विकासाला जोरदार फटका बसणार आहे हे मात्र निश्चित.
कुठले परिसर बाधित?
कामटी (सीताबर्डी किल्ला), भुसावळ (जळगाव), पुणे कॅम्प, मांजरी फार्म, खडकी, औंध, खडकवासला, देहू रोड आदी (पुणे), कालिना, वरळी, मालाड, कांदिवली, ट्रॉम्बे, घाटकोपर, वडाळा, क्रॉस आयलँड (मुंबई), कोल्हापूर, औरंगाबाद या परिसरातील संरक्षण आस्थापनाशेजारील परिसर आता बाधित आहे व १८ मे २०११ चे परिपत्रक लागू झाले आहे. याचा सर्वाधिक फटका मुंबईला बसला आहे.
मध्यम मार्ग आवश्यक…
संरक्षण आस्थापनाशेजारील बांधकामांना निर्बंध आणण्याबाबतचे परिपत्रक १८ मे २०११ पासून अस्तित्वात असतानाही नियोजन प्राधिकरणाने त्याची दखल घेतली नाही, हेही तितकेच खरे आहे. या परिपत्रकामुळे पुनर्विकास ठप्प झालेला असताना २०१६, २०२२ मध्ये परिपत्रक काढून संरक्षण मंत्रालयाने पुनर्विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. संरक्षण आस्थापनांशेजारी या काळात झोपड्याही प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. जुन्या इमारतींची संख्याही भरपूर आहे. समुद्र किनारा लाभलेल्या मुंबईत संरक्षण आस्थापनांचे महत्त्वही तेवढेच अबाधित आहे. परंतु या आस्थापनांपासून ५०० मीटरपर्यंत फक्त चार मजली इमारतीला परवानगी दिल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. संरक्षण आस्थापनांना अडचण होणार नाही, अशा रीतीने इमारतीच्या उंचीला परवानगी देण्याची आवश्यकता आहे. २०११ च्या परिपत्रकाला आता १३ वर्षे उलटून गेली आहेत. सविस्तर विचार करून संरक्षण मंत्रालयाने फारसे ताणून न धरता नवे धोरण आणले पाहिजे, अशी विकासकांची मागणी आहे. संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रकांचा घोळ घालत अंतिम निर्णय घेतला नाही. त्यातच नगरविकास विभागाने आपल्या परीने मार्ग काढून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यामुळे अनेक इमारतींना, गृहप्रकल्पांना परवानग्या मिळाल्या आहेत. आता मात्र हे सर्वच प्रकल्प ठप्प होणार आहे. त्याआधीच मध्यम मार्ग काढणे आवश्यक बनले आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
