राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या सूचनेनुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने नुकताच अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर केला आहे. तो विविध कारणांमुळे वादग्रस्त ठरला आहे. आराखड्यावर नेमके आक्षेप काय आहेत? वाद का निर्माण झाले आहेत?
आराखडा वादात का सापडला?
राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखड्यावरून सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप, आंदोलने, रणकंदन याला कारणीभूत ठरला आहे तो आराखड्यातील मनुस्मृतीचा उल्लेख. मनुस्मृती हा ग्रंथ यापूर्वीच वादग्रस्त ठरला आहे. त्यावरून अनेक सामाजिक ताण-तणावांना राज्य सामोरे गेले आहे. आराखड्यात मनुस्मृतीतील श्लोक संदर्भासाठी देण्यात आला आहे. मात्र, मुळातच वादग्रस्त असलेल्या ग्रंथातील श्लोक वापरण्याची खरंच आवश्यकता होती का? श्लोकाचा अर्थ चांगला असला तरी तसा दुसऱ्या ग्रंथातील श्लोक वापरता आला नसता का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याशिवाय तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक ते २५ मनाचे श्लोक, सहावी ते आठवीसाठी २६ ते ५० मनाचे श्लोक आणि नववी ते बारावीसाठी भगवद्गीतेतील बारावा अध्याय यांचे पाठांतर करण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात यावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे भगवद्गीतेतील ज्ञानयोग, आत्मज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग यांची ओळख विद्यार्थ्यांना करून देण्यात यावी. भारतीय ऋषींची दिनचर्या कशी होती, आहार कसा होता, गुरुशिष्य परंपरा यांचीही ओळख विद्यार्थ्यांना करून देण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. धार्मिक ओळख असलेल्या साहित्यातील मजकूर पाठांतरासाठी का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: या वीकेण्डला मुंबईत तब्बल ९३० उपनगरीय गाड्या रद्द; रेल्वे प्रवाशांनी नेमकी काय काळजी घ्यावी?
भाषा धोरणात काय बदल?
विद्यार्थ्यांना भारतीय आणि परदेशी भाषा शिकण्याचे पर्याय देण्यात आले आहेत. मात्र, त्याचवेळी राज्यात मराठीव्यतिरिक्त इतर माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, आराखड्यात त्याबाबत स्पष्ट तरतूद नाही. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी मराठी बंधनकारकच राहील असे स्पष्टीकरण दिले असले तरी त्याबाबत अद्याप विभागाने अधिकृतपणे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मराठी व्यतिरिक्त इतर भाषा माध्यमांच्या शाळांमधील भाषा निवडीचे पर्याय कसे असावेत याबाबतही संभ्रम आहे. पाचवीपासून त्रिभाषा सूत्र आणि त्यापूर्वी द्विभाषा सूत्र लागू करताना एक भाषा विषय हा स्थानिक भाषा असावा अशी अपेक्षा आहे. इतर दोन किंवा एक भाषा उपलब्ध पर्यायांमधून निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यात मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रथम भाषा मराठी असणे साहजिक आहे. मात्र, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, कन्नड, पंजाबी, सिंधी, तमिळ भाषा माध्यमाच्या शाळाही राज्यात आहेत. त्या शाळांमध्ये प्रथम भाषा स्थानिक म्हणजे मराठी की ज्या माध्यमाची शाळा आहे ती याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. त्याशिवाय इंग्रजीही बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. अकरावी आणि बारावीला इंग्रजीचे बंधनही यापुढे राहणार नाही.
शाखानिहाय शिक्षण रद्द म्हणजे काय?
अकरावीच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना विज्ञान, कला, वाणिज्य किंवा व्यवसाय शिक्षण अशा शाखांपैकी एकीची निवड करावी लागते आणि त्या शाखेतील विषय अभ्यासावे लागतात. ही शाखानिहाय रचना नव्या शिक्षण धोरणात मोडीत काढण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्याच्या आराखड्यात विषय रचना देण्यात आली आहे. त्यानुसार नवा अभ्यासक्रम लागू झाल्यावर विषयांची कोणत्याही शाखेनुसार विभागणी केली जाणार नाही. विद्यार्थी कोणत्याही शाखेतील कोणतेही चार विषय आणि दोन भाषांचा अभ्यास करू शकतील.
हेही वाचा >>> Exit Poll: ‘एक्झिट पोल’ म्हणजे काय? निकालाचा अंदाज कसा लावला जातो?
अंमलबजावणीतील आव्हाने कोणती?
विद्यार्थ्यांना अनेक विषय शिकण्याचे, त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडीचे स्वातंत्र्य मिळावे हा शिक्षण धोरण आणि आराखड्याचा गाभा आहे. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांत सर्व शाळा – कनिष्ठ महाविद्यालयांनी सर्व पर्यायी विषय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी सूचना देण्यात आली आहे. मात्र सध्याही अनेक शाळांत असलेल्या विषयांना शिक्षक नाहीत. कला, शारीरिक शिक्षण अशा विषयांना बहुतेक शाळांत शिक्षकच नाहीत. नव्याने विषय उपलब्ध करून द्यायचे तर त्याच्या खर्चाची तरतूद कशी आणि कुणी करावी, तुकड्यांची रचना कशी असेल अशा अनेक मुद्द्यांची स्पष्टता नाही. कनिष्ठ महाविद्यालये ही शाळा किंवा महाविद्यालयांना जोडलेली आहेत. त्यामुळे आता काही कनिष्ठ महाविद्यालये ही विशिष्ट शाखेचेच शिक्षण देतात. त्या महाविद्यालयांना त्यांची ओळख पुसून आंतरविद्याशाखीय शिक्षण सुरू करावे लागेल. त्यानुसार तेथील पायाभूत सुविधा, शिक्षक रचना यातही बदल करावे लागतील.
आराखडा रद्द करण्याची मागणी का?
आराखड्यातील धार्मिक शिक्षणाचा आग्रह, मनुस्मृतीचा उल्लेख याशिवाय अनेक अनावश्यक मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. अभ्यास समितीच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या अनेक मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आले आहे. प्रचलित कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत असे उल्लेख करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा आराखडा रद्द करण्याची मागणी शिक्षक, अभ्यासकांकडून होत आहे. हा आराखडा सुकाणू समितीच्या मान्यतेशिवाय जाहीर करण्यात आल्याचे शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. असे असेल तर त्यावर अभिप्राय का मागवण्यात आले असाही प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. आराखड्यावर सूचना आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी ३ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. काही संघटनांनी मुदतवाढीची मागणी केली आहे. rasika.mulye@expressindia.com
