विश्लेषण : ‘पॅरोल’ व ‘फर्लो’बाबत न्यायालयाचे निर्णय चर्चेत का? या सवलती कैद्यांना कधी मिळू शकतात?

‘पॅरोल’ व ‘फर्लो’ कधी मिळतो?

कैद्याला शिक्षा भोगत असताना पॅरोल व फर्लो दोन प्रकारच्या रजा मिळू शकतात. या दोन्ही रजा या फक्त शिक्षा झालेल्या कैद्यांना मिळू शकतात. या दोन्ही रजा जे कैदी न्यायालयीन निकालाच्या प्रतीक्षेत असतात व जामीन न मिळाल्याने तुरुंगात असतात यांना लागू नाही. भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेतील कलम ४३२ अन्वये शिक्षा स्थगित वा रद्द करण्याची तरतूद आहे. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र तुरुंग नियमावली व संपूर्ण देशासाठी लागू करण्यात आलेली आदर्श तुरुंग नियमावली यात या रजांचा उल्लेख आहे. या रजा कैद्यांचे कायदेशीर अधिकार नाहीत. सामान्यत: पॅरोल कमी कालावधीची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना तर फर्लो अधिक कालावधीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना मंजूर केला जातो.

हेही वाचा >>> एकेकाळी चंद्रावर होता धगधगता लाव्हारस? ‘चांद्रयान-३’ने उलगडली चंद्राची रहस्ये

‘पॅरोल’ व ‘फर्लो’मध्ये फरक काय?

एक ते पाच वर्षे सजा झालेल्या कैद्यांनी एक वर्ष शिक्षा भोगल्यावर तर पाच ते १४ वर्षे सजा झालेल्या कैद्यांनी दोन वर्षे शिक्षा भोगल्यावर अनुक्रमे पॅरोल व फर्लो दिला जातो. एक कैदी एका वर्षात ३० दिवसांच्या पॅरोलवर जाऊ शकतो. विशेष परिस्थितीत यात ६० दिवसांच्या कालावधीची वाढ करण्याची तरतूद आहे. दुसरीकडे, फर्लो १४ ते २८ दिवसासांठी असतो. पॅरोलमध्ये शिक्षेचा कालावधी मोजला जात नाही तर ‘फर्लो’मध्ये हा मोजण्यात येतो. आई-वडील, पत्नी, मुलगा, मुलगी, बहीण वा भाऊ मृत झाल्यास वा त्यांचे आजारपण, मुलगा/ मुलीचे लग्न आदी घटनांच्या वेळी तातडीने पॅरोल मंजूर होतो. तो चौदा दिवसांचा असतो. संबंधित कारागृह अधीक्षकही तो मंजूर करतात. या रजेचा कालावधी शिक्षेत गणला जात नाही. म्हणजे जितके दिवस कैदी रजेवर तितके शिक्षेचे दिवस वाढतात. महाराष्ट्र तुरुंग फर्लो आणि पॅरोल सुधारणा नियमावली २०१८ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले की पॅरोल हा कायदेशीर हक्क नाही.

उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते?

या दोन्ही रजा कैद्यांना मंजूर केल्या जात असल्या तरी तो कायदेशीर हक्क नाही, असे तुरुंग नियमावलीत नमूद आहे. गंभीर प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या कैद्यांना पॅरोल किंवा फर्लो नाकारण्यात येतो. कारागृह प्रशासनाच्या निर्णयाच्या विरोधाच कैद्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. कैदी संविधानातील कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकतात. उच्च न्यायालयात परिस्थिती आणि कैद्याच्या वर्तवणुकीवरून रजेबाबत निर्णय दिले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका आदेशात फर्लो आणि पॅरोल यातील फरक समजावून सांगितला आहे. या दोन्ही रजा हे कैद्यांचे कायदेशीर अधिकार नाहीत, असे भाष्य केले आहे. काही विशिष्ट गुन्ह्यात ती नाकारली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचेच आदेश आहेत. या दोन्ही रजा या स्थानिक पोलिसांच्या अहवालातील शिफारशीनुसार ठरविल्या जातात. तुरुंगातील कैद्याची वर्तवणूकही प्रामुख्याने या रजा मंजूर करताना पाहिली जाते. संबंधित कैद्याला रजा मंजूर केल्यानंतर तो पुन्हा गुन्हा करणार नाही, याची खात्री पटली तरच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा ही रजा मंजूर करतात. काही सराईत कैदी या रजांचा दुरुपयोग करतात. तुरुंगाबाहेर आल्यावर गुन्हे करतात. अशा कैद्यांना या रजा पुन्हा मिळत नाहीत. त्याला शिक्षेचा उर्वरित काळ तुरुंगातच काढावा लागतो.

हेही वाचा >>> हमासने अपहरण केलेल्या तरुणाचे पालक डेमोक्रॅटिक नॅशनल कन्व्हेन्शनच्या मंचावर, सुटकेची केली विनंती; कोण आहे हर्ष गोल्डबर्ग-पॉलिन?

मूळ उद्देश काय?

कैद्याचे सामाजिक अभिसरण व्हावे, शिक्षा भोगून परतल्यानंतर त्याला समाजाने स्वीकारावे, हेच या रजा देण्यामागचा प्रमुख हेतू आहे. शिक्षा झालेला कैदी सुधारावा आणि समाजात त्याला पुन्हा प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी, असा प्रयत्न आहे. या रजांमुळे तो आपल्या जवळच्या व्यक्तींशी संवाद साधू शकेल व त्यांच्या संपर्कात येऊन शिक्षेनंतरचे उर्वरित आयुष्य एक चांगला नागरिक म्हणून घालवेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक राज्याचे याबाबत वेगळे नियम आहेत. तुरुंग नियमावली करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. हीच नियमावली समोर ठेवून आता केंद्र सरकारने देशातील तुरुंगासाठी आदर्श नियमावली तयार केली आहे.