गणेश यादव
पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील उद्योग गुन्हेगारीच्या विळख्यात आहेत. ही गुन्हेगारी किती गंभीर आहे? आणि त्यातून कसा मार्ग काढता येईल? त्या विषयी…
पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरी किती महत्त्वाची?
पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगीकरण १९५४ मध्ये सुरू झाले. पुढील काही वर्षांत शहरातील उद्योगांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली. बहुतांश प्रमुख भारतीय ऑटोमोबाइल कंपन्या आणि त्यांची मुख्यालये पिंपरी-चिंचवडमध्ये होती. मात्र अलीकडच्या काळात औद्योगिक पट्ट्यातील वाढती गुन्हेगारी, माथाडी टोळ्या, खंडणी, हप्तेखोरीमुळे उद्योजक हैराण झाले आहेत. उद्योगनगरी गुन्हेगारीच्या विळख्यात सापडली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर आणि परिसरात ऑटोमोबाइल, इंजिनीअरिंग, रबर, प्लास्टिक, स्टील फोर्जिंगच्या कंपन्या आहेत. अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या इथे आहेत. पिंपरी-चिंचवड, म्हाळुंगे, तळेगाव दाभाडे, चाकण या चार ठिकाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) क्षेत्र आहे. पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीत मोठे, लघु, मध्यम, सूक्ष्म, असे १६ हजार उद्योग आहेत. कुशल- अकुशल कामगार, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह पावणेपाच लाख मनुष्यबळ रोज इथल्या उद्योगांमध्ये राबत आहे. चाकण परिसरात १७०१ कंपन्या असून, पाच लाख कामगार काम करतात. तळेगाव दाभाडे, म्हाळुंगे एमआयडीसीत सरासरी दीड हजार कंपन्या आहेत. चार लाखांहून अधिक कुशल, अकुशल कामगार काम करत आहेत. मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतील कामगारांची संख्या मोठी आहे.
एमआयडीसीतील सद्यःस्थिती काय ?
पिंपरी-चिंचवड भोसरी, म्हाळुंगे, तळेगाव दाभाडे, चाकण एमआयडीसीमधील उद्योजक विविध समस्यांसह गुंडगिरीच्या त्रासाने हैराण आहेत. लाखो कामगार येथे काम करतात. दर वर्षी हजारो कोटी रुपयांचा महसूल एमआयडीसीच्या माध्यमातून शासनाला मिळतो. असे असले, तरीही औद्योगिक वसाहती अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या आहेत. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, सांडपाणी व्यवस्था, विजेचा लपंडाव अशा अनेक समस्या एमआयडीसीतील कंपन्यांना भेडसावत आहेत. पण, सर्वांत मोठी समस्या गुन्हेगारीची आहे. या समस्येमुळे उद्योगनगरीतील उद्योग हतबल झाले आहेत. स्थानिक राजकारण, स्थानिक राजकारण्यांचा आशीर्वाद असलेले स्वयंघोषित पुढारी, गुंड, स्वयंघोषित सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंघोषित माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सराईत चोरट्यांमुळे उद्योगनगरीतील उद्योजक त्रस्त झाले आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : हमीभावाचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होत आहे?
उद्योगनगरीतील गुन्ह्यांचे स्वरूप काय?
कंपनी मालकांकडे स्थानिक गुंड, मंडळांचे कार्यकर्ते, स्वयंघोषित राजकीय पुढारी विविध मार्गांनी पैसे उकळतात. वर्गणी, देणगी, अन्नदान, सामाजिक काम करण्याचे कारण पुढे करून हे कार्यकर्ते पैसे वसूल करतात. खंडणी, वाहनांच्या कंत्राटासाठी धमकावणे, कंपनीतील माल चोरून नेणे, सुरक्षा रक्षकाला मारहाण करुन चोऱ्या, कामावरून काढून टाकण्याच्या कारणावरून अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याचे गुन्हे औद्योगिक पट्ट्यात घडत आहेत. गुन्हेगार स्थानिक आणि राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याने तसेच गुंड प्रवृत्तीचे असल्याने त्यांच्या विरोधात पोलिसांत जाण्याची कंपनी मालकांना भीती वाटते. व्यवसाय करायचा, की गुंडांशी भांडण करायचे, अशा विचाराने कंपनी मालक शांत राहतात. याचा फायदा घेऊन हे गुंड, कार्यकर्ते कंपनी मालकांकडून विविध मार्गांनी पैसे वसूल करतात.
गुन्हेगारीचा विळखा का वाढला?
कंपनीतील कच्चा माल आमच्याकडून घ्या, कंपनीत तयार होणारे भंगार आम्हालाच मिळायला हवे, आमच्या संस्थेचे कर्मचारीच कंपनीत कामाला घ्या, कंपनीतील छोटी- मोठी कामे आम्हालाच मिळायला हवीत, कंपन्यांची मालवाहतूक वाहने अडविणे, हप्ते बांधून घेणे अशा प्रकारांमुळे गुन्हेगारीचा विळखा वाढला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांशी संबंध असलेले माथाडी नेते आहेत. राजाश्रयामुळे गुन्हेगारी वाढल्याचे दिसते. वाढत्या गुन्हेगारीसह विविध समस्यांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून औद्योगिक परिसरात नवीन मोठ्या कंपन्या येणे बंद झाले आहे. तीन-चार वर्षे अशीच परिस्थिती राहिली, तर उद्योगाला उतरती कळा लागण्याची भीती उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
गुन्हेगारीचा विळखा कसा सोडविणार ?
कंपनी मालक तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. कंपनी मालकांना व्यवसाय करायचा आहे. कर्मचाऱ्यांना दररोज येथेच कामाला यायचे आहे. कर्मचारी, कंपनीतील अधिकाऱ्यांना रस्त्यात त्रास दिला जातो. कंपनीत एखादी घटना घडवून आणली जाते. कर्मचाऱ्यांचा संप घडवून आणला जातो. त्यामुळे तक्रार करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाहीत. यासाठी तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवणे आवश्यक आहे. गेल्या एक-दोन वर्षांत पोलिसांच्या औद्योगिक कक्षाकडे कंपन्यांकडून काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. मात्र, तक्रार येण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जर कंपनी मालक किंवा कामगार यापैकी कोणालाही काही त्रास असेल, कोणी पैसे मागत असेल, धमकावत असेल, तर थेट औद्योगिक कक्षाकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. संबंधित तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवून संबंधित आरोपीवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. तक्रारदाराने पुढे येऊन तक्रार द्यावी, यासाठी पोलिसांकडून भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. गुन्हेगारांना राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे पोलिसांकडून कारवाईचा फक्त फार्स निर्माण केला जातो. त्यामुळे उद्योगनगरीतील लहान-मोठे गुन्हेगार मोकाट सुटलेले आहेत. त्यांच्यावर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप मोडून काढून कठोर कारवाईची गरज आहे.
ganesh.yadav@expressindia.com
पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील उद्योग गुन्हेगारीच्या विळख्यात आहेत. ही गुन्हेगारी किती गंभीर आहे? आणि त्यातून कसा मार्ग काढता येईल? त्या विषयी…
पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरी किती महत्त्वाची?
पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगीकरण १९५४ मध्ये सुरू झाले. पुढील काही वर्षांत शहरातील उद्योगांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली. बहुतांश प्रमुख भारतीय ऑटोमोबाइल कंपन्या आणि त्यांची मुख्यालये पिंपरी-चिंचवडमध्ये होती. मात्र अलीकडच्या काळात औद्योगिक पट्ट्यातील वाढती गुन्हेगारी, माथाडी टोळ्या, खंडणी, हप्तेखोरीमुळे उद्योजक हैराण झाले आहेत. उद्योगनगरी गुन्हेगारीच्या विळख्यात सापडली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर आणि परिसरात ऑटोमोबाइल, इंजिनीअरिंग, रबर, प्लास्टिक, स्टील फोर्जिंगच्या कंपन्या आहेत. अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या इथे आहेत. पिंपरी-चिंचवड, म्हाळुंगे, तळेगाव दाभाडे, चाकण या चार ठिकाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) क्षेत्र आहे. पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीत मोठे, लघु, मध्यम, सूक्ष्म, असे १६ हजार उद्योग आहेत. कुशल- अकुशल कामगार, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह पावणेपाच लाख मनुष्यबळ रोज इथल्या उद्योगांमध्ये राबत आहे. चाकण परिसरात १७०१ कंपन्या असून, पाच लाख कामगार काम करतात. तळेगाव दाभाडे, म्हाळुंगे एमआयडीसीत सरासरी दीड हजार कंपन्या आहेत. चार लाखांहून अधिक कुशल, अकुशल कामगार काम करत आहेत. मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतील कामगारांची संख्या मोठी आहे.
एमआयडीसीतील सद्यःस्थिती काय ?
पिंपरी-चिंचवड भोसरी, म्हाळुंगे, तळेगाव दाभाडे, चाकण एमआयडीसीमधील उद्योजक विविध समस्यांसह गुंडगिरीच्या त्रासाने हैराण आहेत. लाखो कामगार येथे काम करतात. दर वर्षी हजारो कोटी रुपयांचा महसूल एमआयडीसीच्या माध्यमातून शासनाला मिळतो. असे असले, तरीही औद्योगिक वसाहती अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या आहेत. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, सांडपाणी व्यवस्था, विजेचा लपंडाव अशा अनेक समस्या एमआयडीसीतील कंपन्यांना भेडसावत आहेत. पण, सर्वांत मोठी समस्या गुन्हेगारीची आहे. या समस्येमुळे उद्योगनगरीतील उद्योग हतबल झाले आहेत. स्थानिक राजकारण, स्थानिक राजकारण्यांचा आशीर्वाद असलेले स्वयंघोषित पुढारी, गुंड, स्वयंघोषित सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंघोषित माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सराईत चोरट्यांमुळे उद्योगनगरीतील उद्योजक त्रस्त झाले आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : हमीभावाचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होत आहे?
उद्योगनगरीतील गुन्ह्यांचे स्वरूप काय?
कंपनी मालकांकडे स्थानिक गुंड, मंडळांचे कार्यकर्ते, स्वयंघोषित राजकीय पुढारी विविध मार्गांनी पैसे उकळतात. वर्गणी, देणगी, अन्नदान, सामाजिक काम करण्याचे कारण पुढे करून हे कार्यकर्ते पैसे वसूल करतात. खंडणी, वाहनांच्या कंत्राटासाठी धमकावणे, कंपनीतील माल चोरून नेणे, सुरक्षा रक्षकाला मारहाण करुन चोऱ्या, कामावरून काढून टाकण्याच्या कारणावरून अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याचे गुन्हे औद्योगिक पट्ट्यात घडत आहेत. गुन्हेगार स्थानिक आणि राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याने तसेच गुंड प्रवृत्तीचे असल्याने त्यांच्या विरोधात पोलिसांत जाण्याची कंपनी मालकांना भीती वाटते. व्यवसाय करायचा, की गुंडांशी भांडण करायचे, अशा विचाराने कंपनी मालक शांत राहतात. याचा फायदा घेऊन हे गुंड, कार्यकर्ते कंपनी मालकांकडून विविध मार्गांनी पैसे वसूल करतात.
गुन्हेगारीचा विळखा का वाढला?
कंपनीतील कच्चा माल आमच्याकडून घ्या, कंपनीत तयार होणारे भंगार आम्हालाच मिळायला हवे, आमच्या संस्थेचे कर्मचारीच कंपनीत कामाला घ्या, कंपनीतील छोटी- मोठी कामे आम्हालाच मिळायला हवीत, कंपन्यांची मालवाहतूक वाहने अडविणे, हप्ते बांधून घेणे अशा प्रकारांमुळे गुन्हेगारीचा विळखा वाढला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांशी संबंध असलेले माथाडी नेते आहेत. राजाश्रयामुळे गुन्हेगारी वाढल्याचे दिसते. वाढत्या गुन्हेगारीसह विविध समस्यांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून औद्योगिक परिसरात नवीन मोठ्या कंपन्या येणे बंद झाले आहे. तीन-चार वर्षे अशीच परिस्थिती राहिली, तर उद्योगाला उतरती कळा लागण्याची भीती उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
गुन्हेगारीचा विळखा कसा सोडविणार ?
कंपनी मालक तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. कंपनी मालकांना व्यवसाय करायचा आहे. कर्मचाऱ्यांना दररोज येथेच कामाला यायचे आहे. कर्मचारी, कंपनीतील अधिकाऱ्यांना रस्त्यात त्रास दिला जातो. कंपनीत एखादी घटना घडवून आणली जाते. कर्मचाऱ्यांचा संप घडवून आणला जातो. त्यामुळे तक्रार करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाहीत. यासाठी तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवणे आवश्यक आहे. गेल्या एक-दोन वर्षांत पोलिसांच्या औद्योगिक कक्षाकडे कंपन्यांकडून काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. मात्र, तक्रार येण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जर कंपनी मालक किंवा कामगार यापैकी कोणालाही काही त्रास असेल, कोणी पैसे मागत असेल, धमकावत असेल, तर थेट औद्योगिक कक्षाकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. संबंधित तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवून संबंधित आरोपीवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. तक्रारदाराने पुढे येऊन तक्रार द्यावी, यासाठी पोलिसांकडून भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. गुन्हेगारांना राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे पोलिसांकडून कारवाईचा फक्त फार्स निर्माण केला जातो. त्यामुळे उद्योगनगरीतील लहान-मोठे गुन्हेगार मोकाट सुटलेले आहेत. त्यांच्यावर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप मोडून काढून कठोर कारवाईची गरज आहे.
ganesh.yadav@expressindia.com
