दत्ता जाधव
राज्याच्या शिरपेचातील मानाचा तुरा समजली जाणारी महानंद डेअरी एनडीडीबीला चालविण्यासाठी देण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू आहे.
‘महानंद’बाबत कोणता निर्णय होत आहे?
अडचणीत आलेला महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई म्हणजेच महानंद डेअरीच्या संचालक मंडळाने २८ डिसेंबर रोजी संचालक मंडळ बरखास्त करून कारभार राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे (एनडीडीबीला) द्यावा, असा ठराव राज्य सरकारला पाठविला आहे. मंडळ बरखास्त करून पूर्ण कारभार एनडीडीबीकडे द्यायचा की, कायम ठेवून कारभार एनडीडीबीकडे द्यायचा, असे दोन मतप्रवाह होते. पण, एनडीडीबीने मंडळ बरखास्त करून पूर्ण कारभार द्या, अतिरिक्त कामगार कमी करा, अशा दोन प्रमुख अटी ठेवल्यामुळे तसा ठराव करावा लागला. सध्या महानंदकडे सुमारे ९३७ कामगार आहेत, त्यापैकी ५६० कामगारांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज केले आहेत. पण, अद्याप त्याबाबत निर्णय झालेला नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : वाघांच्या मृत्यूच्या संख्येबाबत देशात वेगवेगळी आकडेवारी कशी? हा गोंधळ कसा झाला?
‘महानंद’ची सद्याची स्थिती काय?
महानंदची दैनदिन दूध संकलनाची क्षमता दहा लाख लिटर आहे, त्यापैकी सध्या जेमतेम एक लाख लिटर दूध संकलन होते. महानंदची दूध साठविण्याच्या तीन शीतगृहांची एकूण क्षमता साडेसहा लाख लिटर आहे, मात्र तेवढे दूधही मिळत नाही. दुग्धजन्य पदार्थ निर्मितीची दैनिक क्षमता २५ हजार लिटर/ किलो आहे. पण, रोज जेमतेम पाच ते सहा हजार किलोपर्यंतच दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती होत आहे. गोरेगाव येथे एक लाख लिटर क्षमतेच्या अत्याधुनिक टेट्रा प्रकल्पासाठीही पुरेसे दूध मिळत नाही. महानंदचे राज्यातील अनेक प्रकल्प गंजून चालले आहेत. पुणे जिल्ह्यात वरवंड येथे रोज तीन लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करून पावडर आणि बटर निर्मितीचा अत्याधुनिक प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प बंद आहे. नागपूर, पुणे, लातूर आणि कडेपूर (सांगली) येथील दूध संकलन प्रकल्पही क्षमतेच्या जेमतेम पंधरा टक्केच सुरू आहेत. सैन्य दलाला रोज दूध पुरवठा करण्याचा ठेका महानंदला मिळाला होता. पण, नियमित दूध पुरवठ्याअभावी तो हातातून गेला आहे.
‘महानंद’ अडचणीत का आले?
बाजारात अतिरिक्त दूध उत्पादन होत असताना राज्य सरकारने अतिरिक्त दूध जादा दराने खरेदी करण्यास सांगणे, करोना काळात बाजारात दर १९ रुपये लिटर असताना २५ ने खरेदीचे आदेश देणे अशा राज्य सरकारच्या गोंधळामुळे आणि सभासद दूध संकलन संस्थांनी नियमित दूध पुरवठा न करणे, कामगारांच्या संख्येनुसार दूध प्रक्रिया न होणे आणि आर्थिक अनियमिततेमुळे महानंदचा तोटा सुमारे दीडशे कोटींवर गेला आहे. कमी दूध संकलनामुळे महानंदचा प्रति लिटर प्रक्रिया खर्च २४ ते २५ रुपयांवर गेला आहे. राज्यातील दूध संघाचा प्रति लिटर प्रक्रिया खर्च पाच ते सहा रुपये आहे. त्यामुळे महानंद अन्य दूध संघ आणि कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले आहे. दूध संकलन वाढल्याशिवाय प्रक्रिया खर्च कमी होणार नाही.
सर्वांनी मिळून ‘महानंद’ संपविले?
महानंदचे राज्यात एकूण ८५ जिल्हा आणि तालुका दूध संघ सभासद आहेत. पिशवीबंद दूध तयार न करणारे संघ सर्व दूध महानंदला देतात. पण, पिशवीबंद दूध विकणारे संघ अतिरिक्त दूध महानंदने खरेदी करावे, असा आग्रह धरतात आणि दुधाचा तुटवडा असताना जादा दर मिळू लागताच महानंदचा पुरवठा कमी करतात. त्यामुळे महानंदला दुधाचा सुरळीत पुरवठा होत नाही. राजकीय नेत्यांच्या या दूध संघांबाबत सरकारही काहीच भूमिका घेत नाही. दुधाचे दर पडलेले असताना जास्त दराने महानंदने दूध खरेदी करावी, हा राज्य सरकारचा आदेशच महानंदच्या मुळावर घाव घालणारा ठरला आहे. राजकीय नेते आपापल्या दूध संघाचे हित जपतात, महानंद सक्षमपणे चालले तर मुंबईची बाजारपेठ पूर्णपणे महानंदच्या हातात राहील, याची जाणीव सहकारी आणि खासगी दूध संघांना असल्यामुळे सर्वांनी मिळून महानंदला अडचणीत आणले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : जीवघेण्या नायलाॅन मांजावरील बंदी ‘हवेत’च? मानव, पशु-पक्ष्यांसाठी तो धोकादायक का ठरतो?
‘एनडीडीबी’ हा गाडा कसा हाकणार?
राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ही देशातील डेअरी उद्याोगांच्या विकासासाठी काम करणारी संस्था आहे. अडचणीत गेलेला जळगाव जिल्हा दूध संघ एनडीडीबीने फायद्यात आणून दाखविला आहे. त्याच धर्तीवर महानंदचा कारभार एनडीडीबीच्या पाच-सहा अधिकाऱ्यांकडून हाकला जाईल. खर्च कमी करण्यासाठी कामगार कपातीला प्राधान्य असेल. त्यानंतर इतर खर्च कमी करणे, अनियमितता बंद करणे, दुधाचा नियमित पुरवठा होण्यासाठी ठोस तजवीज करणे, काटकसरीने आर्थिक व्यवहार करून महानंद फायद्यात आणण्यासाठी एनडीडीबीने ठोस काम करणे अपेक्षित आहे. ‘अमूल’’सारख्या मोठ्या संस्थेच्या माध्यमातून महानंदचा कारभार हाकण्याचा पर्याय एनडीडीबीकडे आहे. त्यामुळे मुंबईची मोठी बाजारपेठ ‘अमूल‘ काबीज करू शकेल, अशी शक्यता आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
राज्याच्या शिरपेचातील मानाचा तुरा समजली जाणारी महानंद डेअरी एनडीडीबीला चालविण्यासाठी देण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू आहे.
‘महानंद’बाबत कोणता निर्णय होत आहे?
अडचणीत आलेला महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई म्हणजेच महानंद डेअरीच्या संचालक मंडळाने २८ डिसेंबर रोजी संचालक मंडळ बरखास्त करून कारभार राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे (एनडीडीबीला) द्यावा, असा ठराव राज्य सरकारला पाठविला आहे. मंडळ बरखास्त करून पूर्ण कारभार एनडीडीबीकडे द्यायचा की, कायम ठेवून कारभार एनडीडीबीकडे द्यायचा, असे दोन मतप्रवाह होते. पण, एनडीडीबीने मंडळ बरखास्त करून पूर्ण कारभार द्या, अतिरिक्त कामगार कमी करा, अशा दोन प्रमुख अटी ठेवल्यामुळे तसा ठराव करावा लागला. सध्या महानंदकडे सुमारे ९३७ कामगार आहेत, त्यापैकी ५६० कामगारांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज केले आहेत. पण, अद्याप त्याबाबत निर्णय झालेला नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : वाघांच्या मृत्यूच्या संख्येबाबत देशात वेगवेगळी आकडेवारी कशी? हा गोंधळ कसा झाला?
‘महानंद’ची सद्याची स्थिती काय?
महानंदची दैनदिन दूध संकलनाची क्षमता दहा लाख लिटर आहे, त्यापैकी सध्या जेमतेम एक लाख लिटर दूध संकलन होते. महानंदची दूध साठविण्याच्या तीन शीतगृहांची एकूण क्षमता साडेसहा लाख लिटर आहे, मात्र तेवढे दूधही मिळत नाही. दुग्धजन्य पदार्थ निर्मितीची दैनिक क्षमता २५ हजार लिटर/ किलो आहे. पण, रोज जेमतेम पाच ते सहा हजार किलोपर्यंतच दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती होत आहे. गोरेगाव येथे एक लाख लिटर क्षमतेच्या अत्याधुनिक टेट्रा प्रकल्पासाठीही पुरेसे दूध मिळत नाही. महानंदचे राज्यातील अनेक प्रकल्प गंजून चालले आहेत. पुणे जिल्ह्यात वरवंड येथे रोज तीन लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करून पावडर आणि बटर निर्मितीचा अत्याधुनिक प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प बंद आहे. नागपूर, पुणे, लातूर आणि कडेपूर (सांगली) येथील दूध संकलन प्रकल्पही क्षमतेच्या जेमतेम पंधरा टक्केच सुरू आहेत. सैन्य दलाला रोज दूध पुरवठा करण्याचा ठेका महानंदला मिळाला होता. पण, नियमित दूध पुरवठ्याअभावी तो हातातून गेला आहे.
‘महानंद’ अडचणीत का आले?
बाजारात अतिरिक्त दूध उत्पादन होत असताना राज्य सरकारने अतिरिक्त दूध जादा दराने खरेदी करण्यास सांगणे, करोना काळात बाजारात दर १९ रुपये लिटर असताना २५ ने खरेदीचे आदेश देणे अशा राज्य सरकारच्या गोंधळामुळे आणि सभासद दूध संकलन संस्थांनी नियमित दूध पुरवठा न करणे, कामगारांच्या संख्येनुसार दूध प्रक्रिया न होणे आणि आर्थिक अनियमिततेमुळे महानंदचा तोटा सुमारे दीडशे कोटींवर गेला आहे. कमी दूध संकलनामुळे महानंदचा प्रति लिटर प्रक्रिया खर्च २४ ते २५ रुपयांवर गेला आहे. राज्यातील दूध संघाचा प्रति लिटर प्रक्रिया खर्च पाच ते सहा रुपये आहे. त्यामुळे महानंद अन्य दूध संघ आणि कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले आहे. दूध संकलन वाढल्याशिवाय प्रक्रिया खर्च कमी होणार नाही.
सर्वांनी मिळून ‘महानंद’ संपविले?
महानंदचे राज्यात एकूण ८५ जिल्हा आणि तालुका दूध संघ सभासद आहेत. पिशवीबंद दूध तयार न करणारे संघ सर्व दूध महानंदला देतात. पण, पिशवीबंद दूध विकणारे संघ अतिरिक्त दूध महानंदने खरेदी करावे, असा आग्रह धरतात आणि दुधाचा तुटवडा असताना जादा दर मिळू लागताच महानंदचा पुरवठा कमी करतात. त्यामुळे महानंदला दुधाचा सुरळीत पुरवठा होत नाही. राजकीय नेत्यांच्या या दूध संघांबाबत सरकारही काहीच भूमिका घेत नाही. दुधाचे दर पडलेले असताना जास्त दराने महानंदने दूध खरेदी करावी, हा राज्य सरकारचा आदेशच महानंदच्या मुळावर घाव घालणारा ठरला आहे. राजकीय नेते आपापल्या दूध संघाचे हित जपतात, महानंद सक्षमपणे चालले तर मुंबईची बाजारपेठ पूर्णपणे महानंदच्या हातात राहील, याची जाणीव सहकारी आणि खासगी दूध संघांना असल्यामुळे सर्वांनी मिळून महानंदला अडचणीत आणले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : जीवघेण्या नायलाॅन मांजावरील बंदी ‘हवेत’च? मानव, पशु-पक्ष्यांसाठी तो धोकादायक का ठरतो?
‘एनडीडीबी’ हा गाडा कसा हाकणार?
राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ही देशातील डेअरी उद्याोगांच्या विकासासाठी काम करणारी संस्था आहे. अडचणीत गेलेला जळगाव जिल्हा दूध संघ एनडीडीबीने फायद्यात आणून दाखविला आहे. त्याच धर्तीवर महानंदचा कारभार एनडीडीबीच्या पाच-सहा अधिकाऱ्यांकडून हाकला जाईल. खर्च कमी करण्यासाठी कामगार कपातीला प्राधान्य असेल. त्यानंतर इतर खर्च कमी करणे, अनियमितता बंद करणे, दुधाचा नियमित पुरवठा होण्यासाठी ठोस तजवीज करणे, काटकसरीने आर्थिक व्यवहार करून महानंद फायद्यात आणण्यासाठी एनडीडीबीने ठोस काम करणे अपेक्षित आहे. ‘अमूल’’सारख्या मोठ्या संस्थेच्या माध्यमातून महानंदचा कारभार हाकण्याचा पर्याय एनडीडीबीकडे आहे. त्यामुळे मुंबईची मोठी बाजारपेठ ‘अमूल‘ काबीज करू शकेल, अशी शक्यता आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
