मोहन अटाळकर
दरवर्षी राज्यात अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपिटीमुळे पिकांचे आणि मालमत्तांचे नुकसान होते. तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र, प्रशासनामार्फत पंचनामे आणि अहवाल सादर करण्यात होणारी दिरंगाई, त्यानंतर आर्थिक मदतीसाठी निधीच्या वितरणात होणारा विलंब हा चर्चेचा विषय ठरतो. यंदा जानेवारी ते जून या कालावधीत अवेळी झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आणि जून ते ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी, पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत तीन शासन निर्णय जाहीर झाले आहेत. बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष मदत केव्हा पोहोचणार हा प्रश्न कायम आहे.
शासकीय मदतीची पद्धत काय?
अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत देण्यात येते. त्याआधी महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून पंचनामे करून, अहवाल महसूल विभागामार्फत सरकारकडे धाडला जातो. ‘नैसर्गिक आपत्ती’ ठरवण्यासाठी निकष आहेत, उदाहरणार्थ ‘अतिवृष्टी’साठी महसूल मंडळांमध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पावसाची नोंद होणे आणि त्यामुळे मंडळातील गावांमध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान होणे हे निकष लावूनच मदत दिली जाते.
हेही वाचा >>> कलम ३७० रद्द झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमका काय बदल झाला? जाणून घ्या…
हे निकष सुधारले जातात का?
होय. एप्रिल २०२३ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार यापुढे राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या ‘अतिवृष्टी’चा मूळ निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाने बदललेला ‘सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक’ (एनडीव्हीआय) हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू राहील.
अतिवृष्टीने किती नुकसान झाले?
राज्यात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत अतिवृष्टी, पूर यांमुळे एकूण ९२ हजार ७४२ हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले. एकूण १ लाख ५१ हजार ५९३ शेतकऱ्यांना या अतिपावसाचा फटका बसला. सुमारे १० हजार ४९६ हेक्टरमधील शेतजमिनीचे नुकसान झाले. सर्वाधिक ७२ हजार ३६६ हेक्टरमध्ये पिकांचे नुकसान हे नागपूर विभागात झाले. राज्य सरकारकडे विभागीय आयुक्त कार्यालयांमार्फत पिकांच्या नुकसानीसाठी ८५.४४ कोटी तर शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी ५१.१६ कोटी रुपयांच्या निधी मागणीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले.
‘अवकाळी’ पावसाने नुकसान किती?
राज्यात जानेवारी ते जून २०२३ या कालावधीत अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे सुमारे ९ हजार ५०० शेतकऱ्यांचे एकूण ४ हजार ९८८ हेक्टरमधील शेतीपिकांचे नुकसान झाले. हे क्षेत्र २ हेक्टरच्या मर्यादेतील आहे. अवेळी पाऊस ही राज्य सरकारने घोषित केलेली आपत्ती असून शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जेवढया क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढया क्षेत्राकरिता २ हेक्टर मर्यादेत निविष्ठा अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. निश्चित केलेल्या दरानुसार पिकांच्या नुकसानीसाठी ९ कोटी ८० लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला. यासंदर्भातील शासन निर्णय ३० नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला.
हेही वाचा >>> Nobel Prize Day : आल्फ्रेड नोबेल यांनी डायनामाइट स्फोटकाचा शोध कसा लावला? जाणून घ्या…
शासन निर्णय काय? मदत किती?
जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिकांच्या आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून १३६ कोटी ६१ लाख रुपये निधी वितरित करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. हा शासन निर्णय ३० नोव्हेंबरला घेण्यात आला. शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी ३ हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येणार आहे, तर शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी मदत बिगर अल्प-भूधारक शेतकऱ्यांना देखील २ हेक्टर मर्यादेत दिली जाणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांतील अनुभव काय?
अतिवृष्टी, पूर यामुळे २०२१ च्या पावसाळयात झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी ४ हजार ८२५ कोटी रुपये तर २०२२ च्या पावसाळयात झालेल्या नुकसानीसाठी ७ हजार ९५२ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली होती, पण या दोन वर्षांतील काही प्रलंबित प्रस्तावांबाबत मागणी असल्यामुळे महसूल व वन विभागाच्या ५ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ४०१ कोटी ७० लाख रुपये इतक्या निधीच्या वितरणास मान्यता देण्यात आली होती. मदतीची रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पण, ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहचण्यास बराच विलंब झाला.
mohan.atalkar@expressindia.com
दरवर्षी राज्यात अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपिटीमुळे पिकांचे आणि मालमत्तांचे नुकसान होते. तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र, प्रशासनामार्फत पंचनामे आणि अहवाल सादर करण्यात होणारी दिरंगाई, त्यानंतर आर्थिक मदतीसाठी निधीच्या वितरणात होणारा विलंब हा चर्चेचा विषय ठरतो. यंदा जानेवारी ते जून या कालावधीत अवेळी झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आणि जून ते ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी, पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत तीन शासन निर्णय जाहीर झाले आहेत. बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष मदत केव्हा पोहोचणार हा प्रश्न कायम आहे.
शासकीय मदतीची पद्धत काय?
अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत देण्यात येते. त्याआधी महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून पंचनामे करून, अहवाल महसूल विभागामार्फत सरकारकडे धाडला जातो. ‘नैसर्गिक आपत्ती’ ठरवण्यासाठी निकष आहेत, उदाहरणार्थ ‘अतिवृष्टी’साठी महसूल मंडळांमध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पावसाची नोंद होणे आणि त्यामुळे मंडळातील गावांमध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान होणे हे निकष लावूनच मदत दिली जाते.
हेही वाचा >>> कलम ३७० रद्द झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमका काय बदल झाला? जाणून घ्या…
हे निकष सुधारले जातात का?
होय. एप्रिल २०२३ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार यापुढे राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या ‘अतिवृष्टी’चा मूळ निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाने बदललेला ‘सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक’ (एनडीव्हीआय) हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू राहील.
अतिवृष्टीने किती नुकसान झाले?
राज्यात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत अतिवृष्टी, पूर यांमुळे एकूण ९२ हजार ७४२ हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले. एकूण १ लाख ५१ हजार ५९३ शेतकऱ्यांना या अतिपावसाचा फटका बसला. सुमारे १० हजार ४९६ हेक्टरमधील शेतजमिनीचे नुकसान झाले. सर्वाधिक ७२ हजार ३६६ हेक्टरमध्ये पिकांचे नुकसान हे नागपूर विभागात झाले. राज्य सरकारकडे विभागीय आयुक्त कार्यालयांमार्फत पिकांच्या नुकसानीसाठी ८५.४४ कोटी तर शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी ५१.१६ कोटी रुपयांच्या निधी मागणीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले.
‘अवकाळी’ पावसाने नुकसान किती?
राज्यात जानेवारी ते जून २०२३ या कालावधीत अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे सुमारे ९ हजार ५०० शेतकऱ्यांचे एकूण ४ हजार ९८८ हेक्टरमधील शेतीपिकांचे नुकसान झाले. हे क्षेत्र २ हेक्टरच्या मर्यादेतील आहे. अवेळी पाऊस ही राज्य सरकारने घोषित केलेली आपत्ती असून शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जेवढया क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढया क्षेत्राकरिता २ हेक्टर मर्यादेत निविष्ठा अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. निश्चित केलेल्या दरानुसार पिकांच्या नुकसानीसाठी ९ कोटी ८० लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला. यासंदर्भातील शासन निर्णय ३० नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला.
हेही वाचा >>> Nobel Prize Day : आल्फ्रेड नोबेल यांनी डायनामाइट स्फोटकाचा शोध कसा लावला? जाणून घ्या…
शासन निर्णय काय? मदत किती?
जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिकांच्या आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून १३६ कोटी ६१ लाख रुपये निधी वितरित करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. हा शासन निर्णय ३० नोव्हेंबरला घेण्यात आला. शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी ३ हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येणार आहे, तर शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी मदत बिगर अल्प-भूधारक शेतकऱ्यांना देखील २ हेक्टर मर्यादेत दिली जाणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांतील अनुभव काय?
अतिवृष्टी, पूर यामुळे २०२१ च्या पावसाळयात झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी ४ हजार ८२५ कोटी रुपये तर २०२२ च्या पावसाळयात झालेल्या नुकसानीसाठी ७ हजार ९५२ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली होती, पण या दोन वर्षांतील काही प्रलंबित प्रस्तावांबाबत मागणी असल्यामुळे महसूल व वन विभागाच्या ५ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ४०१ कोटी ७० लाख रुपये इतक्या निधीच्या वितरणास मान्यता देण्यात आली होती. मदतीची रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पण, ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहचण्यास बराच विलंब झाला.
mohan.atalkar@expressindia.com
