दत्ता जाधव
शेतकरी संघटना आपल्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीकडे कूच करीत आहेत. पंजाब, हरियाणासह उत्तरेतील अनेक राज्यांत हे आंदोलन पसरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत. त्या विषयी…
शेतकरी संघटनांच्या मुख्य मागण्या काय?
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्हणजे हमीभावासाठी कायदा करावा, या मुख्य मागणीसह स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात; आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांचे कृषी कर्ज माफ करावे; कृषी वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसाची आयात कमी करावी; आयात शुल्कात वाढ करावी; ५८ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करावी; दरमहा दहा हजार रुपये पेन्शन द्यावे; शेतजमिनींचे संपादन २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार करावे; केंद्र सरकारने भूसंपादनाबाबत राज्यांना दिलेल्या सूचना रद्द कराव्यात; लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा; भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारातून बाहेर पडावे; पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुधारणा करून शेतकरी हिश्श्याचे हप्ते सरकारने भरावे; नुकसानीचे मूल्यांकन शेतकरीनिहाय करावे आदी मागण्यांसाठी प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आंदोलकांनी दिल्लीच्या सीमेवर धडक दिली आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अशोक चव्हाण यांच्या भाजप प्रवेशातून कोणती रणनीती? विरोधकांच्या वजाबाकीशिवाय काय हाती?
हमीभावाची (एमएसपी) मुख्य मागणी का?
किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव (एमएसपी). हमीभाव एक अशी व्यवस्था आहे, ज्याद्वारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल एका ठरावीक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देते. केंद्र सरकारने संबंधित शेतीमालाला जो हमीभाव जाहीर केला आहे, त्यापेक्षा कमी दराने संबंधित शेतीमालाची विक्री सुरू असल्यास तो शेतीमाल केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदी करण्याचे बंधन या कायद्यात असते. त्यामुळे हा कायदा शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला हमीभावाने विक्रीची खात्री देतो. सध्या केंद्र सरकार देशभरातील एकूण २३ प्रकारच्या शेतमालाची हमीभावाने खरेदी करते. त्यात प्रामुख्याने भात, गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ, मोहरी, तूर आणि कापूस या शेतीमालाचा समावेश आहे. केंद्र सरकारही अनेकदा हमीभावाने खरेदी करणे टाळते. हमीभावाचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होतो, असे नाही.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी नेमक्या काय?
केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने तीन सूत्रे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार हमीभाव ठरतो. अ-२ हे पहिले सूत्र आहे. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरला जातो. दुसरे सूत्र आहे अ-२ अधिक एफ-एल (कौटुंबिक श्रम) या सूत्रानुसार शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे श्रम उत्पादन खर्चात मोजले जाते. केंद्र सरकार आज जो हमीभाव जाहीर करते ते अ-२ एफ-एल, या सूत्रानुसार निश्चित केला जातो. भारतरत्न दिवंगत कृषितज्ज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांनी हमीभाव देताना व्यापक अर्थाने उत्पादन खर्च गृहीत धरण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी अ-२ एफ-एल या दोन सूत्रांच्या समावेशासह तिसरे सूत्र मांडले होते, ते असे – बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम या सोबतच शेतीत जी गुंतवणूक केली जाते, त्या पैशांवरील व्याज, शेतजमिनीचे भाडे (खंड) निश्चित करून त्या आधारे उत्पादन खर्च ठरवला पाहिजे. हमीभाव ठरवताना हा सर्व खर्च उत्पादन खर्च म्हणून धरावा आणि त्यात पन्नास टक्के भर घालून उत्पादन खर्च मिळावा, अशी शिफारस स्वामिनाथन यांनी केली होती. देशातील शेतकरी संघटना यासाठी आग्रही असतात. सरकारही स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार हमीभाव दिल्याचे सांगते. पण, प्रत्यक्षात सरकार उत्पादन खर्च कमी दाखवते. त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्वंकष उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, असा हमीभाव मिळत नाही, असा संघटनांचा आरोप आहे.
हेही वाचा >>> UAE मधील पहिल्या हिंदू मंदिरांचे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणार उद्घाटन, काय आहे विशेष? वाचा सविस्तर
पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश हमीभावाचे मोठे लाभार्थी?
देशात गहू, भात उत्पादनात पंजाब, हरियाणा आघाडीवर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर मध्य प्रदेश आहे. गव्हासह मोहरी, मसूरसह अन्य कडधान्यांच्या उत्पादनातही मध्य प्रदेश आघाडीवर आहे. मोहरी प्रामुख्याने मध्य प्रदेशातच होते. दर वर्षी सरकार सरासरी ४०० लाख टन गहू खरेदी करते. त्यात सर्वाधिक वाटा पंजाब, मध्य प्रदेश आणि हरियाणाचा असतो. मध्य प्रदेशातून गहू, मोहरी, हरभरा, मसूरची खरेदी करते. त्यामुळे हमीभाव, हमीभाव कायदा याबाबत पंजाब, हरियाणातील शेतकरी प्रचंड आग्रही असतात. त्यांना राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी संघटनांची मदत मिळते. राजधानी दिल्लीच्या सीमेला लागून असल्यामुळे पंजाब, हरियाणातील संघटना दिल्लीची कोंडी करून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याच्या मनस्थितीत असतात.
भूसंपादनाचा २०१३चा कायदा काय आहे?
देशात ब्रिटिशांनी १८९४ला भूसंपादनासाठी पाहिला कायदा केला. या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्या, तरीही २०१३पर्यंत याच कायद्यानुसार भूसंपादन केले जात होते. या कायद्यातील त्रुटी कमी करून, नवा भूमी संपादन पुनर्वास आणि पुनर्वसन कायदा २०१३मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केला होता. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येताच जुलै २०१५ मध्ये एक अध्यादेश काढून २०१३ च्या कायद्यात बदल केला होता. सन २०१३ च्या कायद्यात सरकारी कामांसाठी, खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी जमीन घेताना संबंधित जमीनमालकांपैकी ८० टक्के लोकांची संमती आवश्यक होती. मोदी सरकारने अध्यादेश काढून ही अट काढून टाकली होती. त्यासह संपादन करताना होणाऱ्या सामाजिक परिणामांचा आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेचा मुद्दाही काढून टाकला होता. देशातील विविध राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटनांसह खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ आदी संघटनांनी विरोध करून, प्रामुख्याने सुपीक, बागायती जमिनीचे संपादन करण्याऐवजी नापीक ओसाड जमिनीचे संपादन करावे, अशी मागणी केली होती. सर्व स्तरांतून झालेल्या विरोधामुळे मोदी सरकारला आपला अध्यादेश मागे घ्यावा लागला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून राज्यांना राज्यनिहाय, प्रकल्पनिहाय भूसंपादनाबाबत विविध सूचना दिल्या जात आहेत, असा आरोप आंदोलक करीत असून, २०१३ च्याच भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याची मागणी करीत आहेत.
dattatray.jadhav@expressindia.com
