देवेश गोंडाणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खासगी कंपन्यांकडून शासनाच्या विविध विभागांत केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवली जाते. त्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधील गैरप्रकार ही चिंतेची बाब ठरली आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच (एमपीएससी) घेण्यात यावी, अशी मागणी राज्यभरातून या परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांकडून करण्यात आली. याला ‘एमपीएससी’ने सहमती दर्शवली. त्यानंतर राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ‘एमपीएससी’कडे ही भरती प्रक्रिया देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु वर्ष लोटूनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्यापही खासगी कंपन्यांकडूनच परीक्षा घेणे सुरू आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’मार्फत सरळसेवा भरती केव्हा सुरू होणार, असा प्रश्न उमेदवारांना पडला आहे.
‘एमपीएससी’ कुठल्या पदांसाठी परीक्षा घेते?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच ‘एमपीएससी’ ही भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेली संस्था आहे. ती महाराष्ट्र राज्यातील नागरी सेवेसाठी उमेदवारांची निवड करते. शासनाच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये जाण्याकरिता ‘एमपीएससी’तर्फे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, नायब तहसीलदार, कक्ष अधिकारी व तत्सम राजपत्रित गट ‘अ’ व ‘ब’ या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येतात. त्यालाच राज्यसेवा परीक्षा, असे म्हणतात. याशिवाय महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ‘अ’ परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा गट ‘ब’ परीक्षा, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा, सहायक अभियंता (विद्युत) श्रेणी-२, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट-ब पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा, विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा, कर सहायक गट-क परीक्षा, लिपिक-टंकलेखक आदी परीक्षांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> भारतात अवयवदानाचे नियम काय? दोषी आढळल्यास १ कोटींचा दंड, जाणून घ्या कायदा काय सांगतो?
सरळसेवा भरती परीक्षा ‘एमपीएससी’ने घ्यावी असा आग्रह का?
राज्य शासनाच्या विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनच्या पदांसाठी परीक्षा घेण्याचे काम पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’कडे होते. परंतु, त्यामध्ये तोतया उमेदवार बसणे, गुणांमध्ये अफरातफर करून गुण वाढवणे, असे गैरप्रकार होत असल्याचे पुरावेही समोर आले. त्यामुळे हे पोर्टल बंद करण्यात आले. सध्या ही प्रक्रिया आयबीपीएस आणि टीसीएस या कंपन्यांकडून राबवली जाते. मात्र, वरील खासगी कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्येही पेपरफुटी, तोतया उमेदवार परीक्षेला बसणे, केंद्रावर कॉपी पुरवणे असे विविध गैरप्रकार समोर आले आहेत. कंपन्यांचे स्वत:चे परीक्षा केंद्र नसल्याने हा गोंधळ होतो. त्यामुळे प्रामाणिकपणे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. हा प्रकार टाळण्यासाठीच शासनाच्या सर्व पदभरतींसाठी परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत व्हावी, असा विद्यार्थी संघटनांचा आग्रह आहे.
‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्यास अडचणी काय?
शासकीय सेवेतील गट-कमधील सर्व पदांसाठी ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेतला. केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विनिमय, १९६५ च्या नियम ३ मध्ये दुरुस्ती व सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याची कार्यवाही मंत्रालयीन पातळीवर संबंधित विभागांनी सुरू करावी, असे या निर्णयात नमूद केले. मात्र, यावर प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाही झाली नसल्याने भरती प्रक्रिया खासगी कंपन्यांमार्फतच घेतली जात आहे. ही प्रक्रिया सुरू होण्यास पुन्हा सहा ते आठ महिने लागतील असे अधिकारी सांगत आहेत.
हेही वाचा >>> चॅट जीपीटीला वैद्यकीय सल्ला विचारणे ठरू शकते धोकादायक? वाचा नवा अभ्यास काय सांगतो
सेवा नियमांमध्ये बदल करण्यास विलंब का?
राज्य शासनाच्या ४२ विभागांसाठी सरळसेवा भरती केली जाते. ही पदभरती घेताना त्यासाठी प्रत्येक विभागाचे सेवा नियम आहेत. यामध्ये प्रत्येक पदासाठीची शैक्षणिक अर्हता, बिंदुनामावली, पदभरतीसंदर्भातील आरक्षण (२५ टक्के पदोन्नती, २५ टक्के विभागीय पदभरती आणि ५० टक्के सरळसेवा भरती) आदींचा समावेश असतो. सरळसेवा भरतीमधील ही पदे भरण्यासाठी परीक्षा घेण्याचे काम एमपीएससीकडे देताना या सेवा नियमांमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या ४२ विभागांच्या सेवा नियमांत बदल करण्यास किमान आठ महिन्यांचा अवधी पुन्हा लागण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.
तूर्तास ‘एमपीएससी’मार्फत सरळसेवा भरतीची शक्यता धूसर का?
राज्य शासनाने ७५ हजार पदांच्या पदभरतीची घोषणा केली. त्यापैकी काही विभागांनी पदभरतीसाठी परीक्षा घेण्याचे काम खासगी कंपन्यांमार्फत सुरू केले आहे. मात्र, या कंपन्यांवरही विद्यार्थ्यांचा विश्वास नाही. पुढील दोन महिन्यांनी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक झाल्यावर लगेच राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या काळात नवीन पदांसाठी जाहिरात येणे किंवा परीक्षा होणे शक्य नाही. त्यामुळे येणारी एक ते दोन वर्षे तरी ‘एमपीएससी’मार्फत सरळसेवा भरतीसाठी परीक्षा होण्याची शक्यता धूसर मानली जात आहे.
devesh.gondane@expressindia.com
खासगी कंपन्यांकडून शासनाच्या विविध विभागांत केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवली जाते. त्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधील गैरप्रकार ही चिंतेची बाब ठरली आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच (एमपीएससी) घेण्यात यावी, अशी मागणी राज्यभरातून या परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांकडून करण्यात आली. याला ‘एमपीएससी’ने सहमती दर्शवली. त्यानंतर राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ‘एमपीएससी’कडे ही भरती प्रक्रिया देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु वर्ष लोटूनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्यापही खासगी कंपन्यांकडूनच परीक्षा घेणे सुरू आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’मार्फत सरळसेवा भरती केव्हा सुरू होणार, असा प्रश्न उमेदवारांना पडला आहे.
‘एमपीएससी’ कुठल्या पदांसाठी परीक्षा घेते?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच ‘एमपीएससी’ ही भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेली संस्था आहे. ती महाराष्ट्र राज्यातील नागरी सेवेसाठी उमेदवारांची निवड करते. शासनाच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये जाण्याकरिता ‘एमपीएससी’तर्फे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, नायब तहसीलदार, कक्ष अधिकारी व तत्सम राजपत्रित गट ‘अ’ व ‘ब’ या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येतात. त्यालाच राज्यसेवा परीक्षा, असे म्हणतात. याशिवाय महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ‘अ’ परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा गट ‘ब’ परीक्षा, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा, सहायक अभियंता (विद्युत) श्रेणी-२, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट-ब पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा, विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा, कर सहायक गट-क परीक्षा, लिपिक-टंकलेखक आदी परीक्षांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> भारतात अवयवदानाचे नियम काय? दोषी आढळल्यास १ कोटींचा दंड, जाणून घ्या कायदा काय सांगतो?
सरळसेवा भरती परीक्षा ‘एमपीएससी’ने घ्यावी असा आग्रह का?
राज्य शासनाच्या विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनच्या पदांसाठी परीक्षा घेण्याचे काम पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’कडे होते. परंतु, त्यामध्ये तोतया उमेदवार बसणे, गुणांमध्ये अफरातफर करून गुण वाढवणे, असे गैरप्रकार होत असल्याचे पुरावेही समोर आले. त्यामुळे हे पोर्टल बंद करण्यात आले. सध्या ही प्रक्रिया आयबीपीएस आणि टीसीएस या कंपन्यांकडून राबवली जाते. मात्र, वरील खासगी कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्येही पेपरफुटी, तोतया उमेदवार परीक्षेला बसणे, केंद्रावर कॉपी पुरवणे असे विविध गैरप्रकार समोर आले आहेत. कंपन्यांचे स्वत:चे परीक्षा केंद्र नसल्याने हा गोंधळ होतो. त्यामुळे प्रामाणिकपणे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. हा प्रकार टाळण्यासाठीच शासनाच्या सर्व पदभरतींसाठी परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत व्हावी, असा विद्यार्थी संघटनांचा आग्रह आहे.
‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्यास अडचणी काय?
शासकीय सेवेतील गट-कमधील सर्व पदांसाठी ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेतला. केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विनिमय, १९६५ च्या नियम ३ मध्ये दुरुस्ती व सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याची कार्यवाही मंत्रालयीन पातळीवर संबंधित विभागांनी सुरू करावी, असे या निर्णयात नमूद केले. मात्र, यावर प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाही झाली नसल्याने भरती प्रक्रिया खासगी कंपन्यांमार्फतच घेतली जात आहे. ही प्रक्रिया सुरू होण्यास पुन्हा सहा ते आठ महिने लागतील असे अधिकारी सांगत आहेत.
हेही वाचा >>> चॅट जीपीटीला वैद्यकीय सल्ला विचारणे ठरू शकते धोकादायक? वाचा नवा अभ्यास काय सांगतो
सेवा नियमांमध्ये बदल करण्यास विलंब का?
राज्य शासनाच्या ४२ विभागांसाठी सरळसेवा भरती केली जाते. ही पदभरती घेताना त्यासाठी प्रत्येक विभागाचे सेवा नियम आहेत. यामध्ये प्रत्येक पदासाठीची शैक्षणिक अर्हता, बिंदुनामावली, पदभरतीसंदर्भातील आरक्षण (२५ टक्के पदोन्नती, २५ टक्के विभागीय पदभरती आणि ५० टक्के सरळसेवा भरती) आदींचा समावेश असतो. सरळसेवा भरतीमधील ही पदे भरण्यासाठी परीक्षा घेण्याचे काम एमपीएससीकडे देताना या सेवा नियमांमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या ४२ विभागांच्या सेवा नियमांत बदल करण्यास किमान आठ महिन्यांचा अवधी पुन्हा लागण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.
तूर्तास ‘एमपीएससी’मार्फत सरळसेवा भरतीची शक्यता धूसर का?
राज्य शासनाने ७५ हजार पदांच्या पदभरतीची घोषणा केली. त्यापैकी काही विभागांनी पदभरतीसाठी परीक्षा घेण्याचे काम खासगी कंपन्यांमार्फत सुरू केले आहे. मात्र, या कंपन्यांवरही विद्यार्थ्यांचा विश्वास नाही. पुढील दोन महिन्यांनी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक झाल्यावर लगेच राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या काळात नवीन पदांसाठी जाहिरात येणे किंवा परीक्षा होणे शक्य नाही. त्यामुळे येणारी एक ते दोन वर्षे तरी ‘एमपीएससी’मार्फत सरळसेवा भरतीसाठी परीक्षा होण्याची शक्यता धूसर मानली जात आहे.
devesh.gondane@expressindia.com
