भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्रावरून सध्या गदारोळ सुरू आहे. या निमित्ताने हे प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन आहे. या प्रक्रियेत सरकारी रुग्णालये आणि तेथील डॉक्टरांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर ही संपूर्ण प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
प्रक्रिया नेमकी कशी?
अपंगांना सरकारी नोकरीसह विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अपंगत्व प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी http://www.swavlambancard.gov.in/ हे संकेतस्थळ असून, ते केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालयाकडून चालविले जाते. या संकेतस्थळावर अपंग व्यक्तींना नावनोंदणी करावी लागते. या नोंदणीची प्रत घेऊन त्यांना सरकारी रुग्णालयात जावे लागते. तिथे त्यांना शारीरिक तपासणीची ठरावीक तारीख देण्यात येते. त्या दिवशी रुग्णालयात गेल्यानंतर त्यांची शारीरिक तपासणी केली जाते आणि अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया याच संकेतस्थळावर ऑनलाइन पूर्ण केली जाते.
हेही वाचा >>> २ हजार नोकर्‍यांसाठी २५ हजार अर्ज, मुंबईत चेंगराचेंगरी सदृश्य परिस्थिती; भारतात बेरोजगारी वाढत आहे का?
अर्ज कसा करावा?
अपंगांना स्वावलंबन संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. यासाठी त्यांना आधार कार्डाची पीडीएफ प्रत अपलोड करावी लागते. याचबरोबर छायाचित्र आणि स्वाक्षरीही स्कॅन करून अपलोड करावी लागते. या सर्व बाबींची ऑनलाइन तपासणी होऊन अर्जदाराचा अर्ज मंजूर होतो. त्यानंतर त्याला संकेतस्थळावर नजीकच्या सरकारी रुग्णालयांची यादी दिसते. अपंगत्व प्रमाणपत्र देणाऱ्या या रुग्णालयांपैकी एका रुग्णालयाची निवड अर्जदाराला करावी लागते. अर्जाची प्रत घेऊन अर्जदाराला स्वत: संबंधित रुग्णालयात जावे लागते.
रुग्णालयांची जबाबदारी काय?
अर्जदार अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी रुग्णालयात आल्यानंतर तेथील कर्मचारी कागदपत्रांची पडताळणी करतात. अर्जदाराची मूळ कागदपत्रे आणि संकेतस्थळावरील कागदपत्रे तपासली जातात. याचबरोबर अर्जदार आणि त्याचे संकेतस्थळावरील छायाचित्र तपासून तो एकच व्यक्ती असल्याची खातरजमा केली जाते. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर अर्जदाराला शारीरिक तपासणीसाठी एक तारीख दिली जाते.
हेही वाचा >>> “दिल्लीतील प्रति केदारनाथ मंदिर म्हणजे हिंदू परंपरेचा अपमान”, विरोध होण्याचं नेमकं कारण काय?
डॉक्टरांची भूमिका काय?
सरकारी रुग्णालयाकडून मिळालेल्या तारखेला अर्जदार शारीरिक तपासणीसाठी हजर राहतो. त्याचा अपंगत्वाचा प्रकार पाहून त्यातील तज्ज्ञ डॉक्टर त्याची तपासणी करतात. हे डॉक्टर रुग्णाचे अपंगत्व किती प्रमाणात आहे, हे निश्चित करतात. त्यानुसार अपंगत्वाची टक्केवारी ठरते. किमान ४० टक्के अपंगत्व असल्यास त्याला सरकारी लाभ मिळू शकतो. अपंगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास ती व्यक्ती अपंगांसाठीचे कोणतेही लाभ मिळण्यास पात्र ठरत नाही.
पूजा खेडकरप्रकरणी काय घडले?
पूजा खेडकर यांनी नगरमधील जिल्हा रुग्णालयातून दोन वेळा अपंगत्व प्रमाणपत्र घेतले. पहिले प्रमाणपत्र त्यांनी २०१८ मध्ये दृष्टी अधू असल्याचे घेतले. त्यानंतर तेथूनच त्यांनी २०२० मध्ये मानसिक आजार असल्याचे प्रमाणपत्र घेतले. यानंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील वायसीएम रुग्णालयाकडून अस्थिव्यंगाचे प्रमाणपत्र मिळविले. मात्र, त्यात त्यांना केवळ ७ टक्के अस्थिव्यंग असल्याचे दाखविण्यात आले. त्याच वेळी त्यांनी औंधमधील जिल्हा रुग्णालयातही प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याचे समोर आले. अस्थिव्यंगासाठी वायसीएम रुग्णालयाने आधीच प्रमाणपत्र दिले असल्याने औंध रुग्णालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
एकाच वेळी दोन अर्ज कसे?
पुणे जिल्ह्यातील १३ सरकारी रुग्णालयांत अपंगत्व प्रमाणपत्रे दिली जातात. यासाठी दररोज सुमारे १०० अपंग अर्ज करतात. एकट्या ससून रुग्णालयात आठवड्याला सुमारे ३०० जणांना अपंगत्व प्रमाणपत्रे दिली जातात. याचबरोबर औंध जिल्हा रुग्णालय आणि पिंपरीतील वायसीएम रुग्णालयात अपंगत्व प्रमाणपत्रे देण्याचे प्रमाण जास्त आहे. पूजा खेडकर यांनी नावात बदल करून म्हणजेच आधी नाव नंतर आडनाव आणि आधी आडनाव नंतर नाव असे करून हे अर्ज केले असण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन यंत्रणेत आधार बंधनकारक आहे. नावात बदल केला असला, तरी आधार क्रमांक एकच होता. त्यामुळे वायसीएम रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र आधीच काढले असल्याची बाब ऑनलाइन यंत्रणेत औंध रुग्णालयाच्या निदर्शनास आल्याचे सांगितले जात आहे.
अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडून कारवाई?
अपंगत्व प्रमाणपत्र प्रकरणी कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित व्यक्ती जिथे नोकरीस आहे, त्या विभागाला आहेत. पूजा खेडकर प्रकरणात अपंग कल्याण आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने अपंग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना पत्र पाठविले आहे. खेडकर यांनी खोट्या अपंग प्रमाणपत्रावर सरकारी नोकरी मिळविली असल्यास त्यांच्यावर आणि त्यांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून खोटे प्रमाणपत्रे देणारे रॅकेट असेल तर सर्वांवर गुन्हे दाखल करावेत, असेही पत्रात म्हटले आहे. याचबरोबर कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
प्रक्रिया नेमकी कशी?
अपंगांना सरकारी नोकरीसह विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अपंगत्व प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी http://www.swavlambancard.gov.in/ हे संकेतस्थळ असून, ते केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालयाकडून चालविले जाते. या संकेतस्थळावर अपंग व्यक्तींना नावनोंदणी करावी लागते. या नोंदणीची प्रत घेऊन त्यांना सरकारी रुग्णालयात जावे लागते. तिथे त्यांना शारीरिक तपासणीची ठरावीक तारीख देण्यात येते. त्या दिवशी रुग्णालयात गेल्यानंतर त्यांची शारीरिक तपासणी केली जाते आणि अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया याच संकेतस्थळावर ऑनलाइन पूर्ण केली जाते.
हेही वाचा >>> २ हजार नोकर्‍यांसाठी २५ हजार अर्ज, मुंबईत चेंगराचेंगरी सदृश्य परिस्थिती; भारतात बेरोजगारी वाढत आहे का?
अर्ज कसा करावा?
अपंगांना स्वावलंबन संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. यासाठी त्यांना आधार कार्डाची पीडीएफ प्रत अपलोड करावी लागते. याचबरोबर छायाचित्र आणि स्वाक्षरीही स्कॅन करून अपलोड करावी लागते. या सर्व बाबींची ऑनलाइन तपासणी होऊन अर्जदाराचा अर्ज मंजूर होतो. त्यानंतर त्याला संकेतस्थळावर नजीकच्या सरकारी रुग्णालयांची यादी दिसते. अपंगत्व प्रमाणपत्र देणाऱ्या या रुग्णालयांपैकी एका रुग्णालयाची निवड अर्जदाराला करावी लागते. अर्जाची प्रत घेऊन अर्जदाराला स्वत: संबंधित रुग्णालयात जावे लागते.
रुग्णालयांची जबाबदारी काय?
अर्जदार अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी रुग्णालयात आल्यानंतर तेथील कर्मचारी कागदपत्रांची पडताळणी करतात. अर्जदाराची मूळ कागदपत्रे आणि संकेतस्थळावरील कागदपत्रे तपासली जातात. याचबरोबर अर्जदार आणि त्याचे संकेतस्थळावरील छायाचित्र तपासून तो एकच व्यक्ती असल्याची खातरजमा केली जाते. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर अर्जदाराला शारीरिक तपासणीसाठी एक तारीख दिली जाते.
हेही वाचा >>> “दिल्लीतील प्रति केदारनाथ मंदिर म्हणजे हिंदू परंपरेचा अपमान”, विरोध होण्याचं नेमकं कारण काय?
डॉक्टरांची भूमिका काय?
सरकारी रुग्णालयाकडून मिळालेल्या तारखेला अर्जदार शारीरिक तपासणीसाठी हजर राहतो. त्याचा अपंगत्वाचा प्रकार पाहून त्यातील तज्ज्ञ डॉक्टर त्याची तपासणी करतात. हे डॉक्टर रुग्णाचे अपंगत्व किती प्रमाणात आहे, हे निश्चित करतात. त्यानुसार अपंगत्वाची टक्केवारी ठरते. किमान ४० टक्के अपंगत्व असल्यास त्याला सरकारी लाभ मिळू शकतो. अपंगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास ती व्यक्ती अपंगांसाठीचे कोणतेही लाभ मिळण्यास पात्र ठरत नाही.
पूजा खेडकरप्रकरणी काय घडले?
पूजा खेडकर यांनी नगरमधील जिल्हा रुग्णालयातून दोन वेळा अपंगत्व प्रमाणपत्र घेतले. पहिले प्रमाणपत्र त्यांनी २०१८ मध्ये दृष्टी अधू असल्याचे घेतले. त्यानंतर तेथूनच त्यांनी २०२० मध्ये मानसिक आजार असल्याचे प्रमाणपत्र घेतले. यानंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील वायसीएम रुग्णालयाकडून अस्थिव्यंगाचे प्रमाणपत्र मिळविले. मात्र, त्यात त्यांना केवळ ७ टक्के अस्थिव्यंग असल्याचे दाखविण्यात आले. त्याच वेळी त्यांनी औंधमधील जिल्हा रुग्णालयातही प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याचे समोर आले. अस्थिव्यंगासाठी वायसीएम रुग्णालयाने आधीच प्रमाणपत्र दिले असल्याने औंध रुग्णालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
एकाच वेळी दोन अर्ज कसे?
पुणे जिल्ह्यातील १३ सरकारी रुग्णालयांत अपंगत्व प्रमाणपत्रे दिली जातात. यासाठी दररोज सुमारे १०० अपंग अर्ज करतात. एकट्या ससून रुग्णालयात आठवड्याला सुमारे ३०० जणांना अपंगत्व प्रमाणपत्रे दिली जातात. याचबरोबर औंध जिल्हा रुग्णालय आणि पिंपरीतील वायसीएम रुग्णालयात अपंगत्व प्रमाणपत्रे देण्याचे प्रमाण जास्त आहे. पूजा खेडकर यांनी नावात बदल करून म्हणजेच आधी नाव नंतर आडनाव आणि आधी आडनाव नंतर नाव असे करून हे अर्ज केले असण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन यंत्रणेत आधार बंधनकारक आहे. नावात बदल केला असला, तरी आधार क्रमांक एकच होता. त्यामुळे वायसीएम रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र आधीच काढले असल्याची बाब ऑनलाइन यंत्रणेत औंध रुग्णालयाच्या निदर्शनास आल्याचे सांगितले जात आहे.
अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडून कारवाई?
अपंगत्व प्रमाणपत्र प्रकरणी कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित व्यक्ती जिथे नोकरीस आहे, त्या विभागाला आहेत. पूजा खेडकर प्रकरणात अपंग कल्याण आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने अपंग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना पत्र पाठविले आहे. खेडकर यांनी खोट्या अपंग प्रमाणपत्रावर सरकारी नोकरी मिळविली असल्यास त्यांच्यावर आणि त्यांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून खोटे प्रमाणपत्रे देणारे रॅकेट असेल तर सर्वांवर गुन्हे दाखल करावेत, असेही पत्रात म्हटले आहे. याचबरोबर कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
