दत्ता जाधव
केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत आयात शुल्कात सवलती देऊन खाद्यतेलाच्या मुक्तद्वार आयातीला परवानगी दिली आहे. ही मुक्तद्वार आयात का, या आयातीचा देशी खाद्यतेल उद्योग आणि तेलबियांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल याविषयी..
खाद्यतेल आयातीविषयी केंद्राचे धोरण?
केंद्र सरकारने नुकतेच परिपत्रक काढून मार्च २०२४ पर्यंत सवलतीच्या दरात खाद्यतेल आयातीचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारने कच्च्या तेलावरील आयातशुल्क ५.५ टक्के, तर रिफाइंड खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क १३.७ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क १३.७, तर रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क ४५ टक्के होते. केंद्र सरकार सवलतीच्या आयात शुल्काने पामतेल, सोयाबीन, सूर्यफुलाचे कच्चे आणि रिफाइंड तेलाची आयात करणार आहे.
हेही वाचा >>> सौदी अरेबियावरील शस्त्रास्त्र बंदी शिथिल करण्यास अमेरिका का तयार आहे?
यंदा खाद्यतेलाची किती आयात होणार?
नोव्हेंबर ते ऑक्टोबर हे खाद्यतेल वर्ष गणले जाते. नोव्हेंबर २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या खाद्यतेल वर्षांत १६५ लाख टन इतकी उच्चांकी खाद्यतेलाची आयात झाली होती. खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात सवलत देण्याचे धोरण मागील दोन वर्षांपासून अवलंबिले जात आहे. यंदा १५५ लाख टन खाद्यतेलाची आयात होण्याचा अंदाज आहे. पामतेल इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड आदी देशांतून आयात केले जाते. सूर्यफूल, सोयाबीन तेल प्रामुख्याने अर्जेटिना, युक्रेन, रशियातून आयात केले जाते.
मागील वर्षी किती खाद्यतेल आयात झाले?
मागील वर्षी म्हणजे नोव्हेंबर २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या खाद्यतेल वर्षांत देशात सुमारे १.३८ लाख कोटी रुपये किमतीच्या १६५ लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली होती. नोव्हेंबर २०२१ ते ऑक्टोबर २०२२ या खाद्यतेल वर्षांत १.५७ लाख कोटींचे १४०.३ लाख टन खाद्यतेल आयात झाले होते. नोव्हेंबर २०२० ते ऑक्टोबर २०२१ या खाद्यतेल वर्षांत १.१७ लाख कोटींचे खाद्यतेल आयात झाले होते. मागील वर्षी १७.३९ टक्के वाढीसह १६५ लाख टन इतकी उच्चांकी आयात झाली होती. मागील वर्षी रिफाइंड पामतेलाच्या आयातीत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. मागील खाद्यतेल वर्षांत पहिल्या तिमाहीत ४७.४६ लाख टन, दुसऱ्या तिमाहीत ३२.५५ लाख टन, तिसऱ्या तिमाहीत ४१.२० लाख टन आणि चौथ्या तिमाहीत ४३.४३ लाख इतकी आयात झाली होती. मोठय़ा प्रमाणात खाद्यतेल आयात झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.
हेही वाचा >>> पुतीन यांचे विरोधक ॲलेक्सी नवाल्नींना नेमकं कोठे ठेवलंय? ‘पेनाल कॉलोनी’ म्हणजे काय? वाचा…
भविष्यात खाद्यतेलाची गरज किती?
देशाला एका खाद्यतेल वर्षांत (नोव्हेंबर ते ऑक्टोबर) सुमारे २६० ते २७० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असते. त्यांपैकी सुमारे १०० लाख टन देशात तयार होते, तर सरासरी १४० ते १६० लाख टन तेलाची आयात केली जाते. एकूण खाद्यतेलात सुमारे ३३.४ टक्के पामतेल, २३.६ टक्के सोयाबीन तेल, मोहरी तेल १५.६ टक्के, सूर्यफूल तेल ८.२ टक्के, सरकी तेल ५.३ टक्के, भुईमूग तेल ४.७ टक्के, अन्य तेलाचा ९.१ टक्के समावेश असतो. २०२७-२८ पर्यंत २८० ते २९० लाख टनांपर्यंत देशाची गरज वाढण्याची शक्यता आहे. पण, देशात तूप, बटरचा वापरही मोठय़ा प्रमाणावर केला जातो. तो वापरही वाढतच चालला आहे.
खाद्यतेल उद्योग, शेतीवर काय परिणाम?
केंद्र सरकारने खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा केली होती. तेलबिया लागवडीला प्रोत्साहन दिले होते. त्यामुळे देशात मागील वर्षी तेलबियांची लागवड वाढली होती. यंदा अपुऱ्या पावसाचा परिणाम तेलबिया लागवडीवर झाला आहे. तरीही सूर्यफूल बियांना अपेक्षित दर मिळाला नाहीच, शिवाय मागणीअभावी सूर्यफूल बिया शेतकऱ्यांकडे पडून आहेत. सोयाबीनला ४६०० रुपये हमीभाव आहे. तरीही सोयाबीन ४००० ते ४५०० रुपयांवर आहे. मागील हंगामात सोयाबीनचे दर सात हजार रुपये िक्वटलवर गेले होते. कमी दरात खाद्यतेल आयात होत असल्यामुळे देशी खाद्यतेल उत्पादकांना तेलबिया खरेदी करून तेल उत्पादन करणे परवडत नाही. त्यामुळे देशी खाद्यतेल उद्योगही अडचणीत आला आहे. इंडोनेशिया, मलेशियासारख्या देशांनी त्यांच्या देशातील तेल उद्योगाचे आणि मजुरांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कच्च्या पामतेलाच्या निर्यातीवर नियंत्रणे आणली आहेत. रिफाइंड पामतेलाच्या निर्यातीवर भर आहे. त्यामुळे देशातील खाद्यतेलाच्या रिफायनरी अडचणीत आल्या आहेत. कमी किमतीत तेल आयात होऊ लागल्यामुळे देशी खाद्यतेल उद्योग अडचणीत आला आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
