निशांत सरवणकर
महाराष्ट्र राज्यात २०१२ पासून गुटखाबंदी आहे. अलीकडे मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने दहा कोटी रुपये किमतीचा गुटखा जप्त केला; पण…
गुटखाबंदीविषयक कायदा काय आहे?
केंद्र सरकारने २०११ मध्ये तंबाखू व निकोटीन याची कुठल्याही प्रकारे अन्न पदार्थात मिसळ करता येणार नाही. तो गुन्हा असेल, असे अन्न व सुरक्षा कायद्यात नमूद केले. त्यानंतर प्रथम मध्य प्रदेश व नंतर राजस्थान, महाराष्ट्राने गुटख्यावर बंदी घातली. महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०१२ पासून गुटखा आणि पान मसाला उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी आणली. या कायद्यातील तरतुदीनुसार गुटख्याचे उत्पादन, जाहिरात आणि विक्री करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला असून दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे. भारतीय दंड संहितेतील ३२८ कलमानुसार (गंभीर दुखापत) कारवाई करावी, असे आदेश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी प्रसृत केले असल्याने याआधीही हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरला होता. प्रत्यक्षात इतर राज्यांत खुलेआम गुटखा उत्पादन व विक्री सुरू आहे. राज्यात बंदी असली तरी छुपेपणाने पान मसाला व गुटखा विक्री सुरू असते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : युगांडा येथे पार पडलेली ‘अलिप्ततावादी चळवळ परिषद’ नेमकी काय आहे? ती सुरू करण्यामागचा उद्देश काय होता?
बंदी कोणी आणली? कोणी राबवायची?
गुटख्यामध्ये असंख्य प्रकारचे सूक्ष्म रासायनिक घटक असून त्यामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो, अशी गंभीर बाब संशोधनात उघडकीस आली आहे. वाराणसीतील एका सर्वेक्षणानुसार, कर्करोगाने मृत्यू पावलेल्या रुग्णांमध्ये तंबाखूसेवन करणाऱ्या ५५ टक्के नागरिकांचा समावेश असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळेच बंदी आणण्यात आली आहे. पान मसाला, तंबाखूजन्य पदार्थ हे अन्न या सदरात मोडत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे गुटखाबंदी राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनावर सोपविण्यात आली. अधूनमधून पोलिसांकडूनही गुटखा जप्त करण्याची कारवाई केली जाते. या कारवाईबाबत अन्न व औषध प्रशासनाला मर्यादा असल्याचे आढळून आले आहे. प्रभावी कारवाई होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
शिक्षा पुरेशी कडक आहे?
नियमाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या उत्पादकाला पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षे किंवा ५० हजार रुपये दंड व नंतरच्या गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा व एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा आहे. ही शिक्षा २१ वर्षांखालील तरुणांना सिगारेट वा तंबाखू विक्री करण्यापेक्षा (१० व २० हजार रु. दंड) कडक आहे.
गुटखा-व्यसनी किती? उलाढाल किती?
देशात २७ कोटी लोक गुटख्याचे सेवन करतात, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एका अहवालात नमूद आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील गुटखा सेवनाचे प्रमाण २० ते २५ टक्के असून गुजरातमध्ये सर्वाधिक (३३ टक्के), त्या खालोखाल ओडिसा (३१ टक्के), मध्य प्रदेश (२९.६ टक्के), उत्तर प्रदेश (२७.६ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. देशात १९ कोटी लोक गुटखा सेवन तर नऊ कोटी लोक तंबाखू सेवन करतात. अनधिकृत माहितीनुसार, भारतातील पान मसाला विक्रीची आर्थिक उलाढाल ४२ हजार कोटींच्या घरात आहे. २०२७ मध्ये तो आकडा ५३ हजार कोटींवर पोहोचेल, असा विश्वास या उद्याोगाचा आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘एआरएम चिप’ नेमकी काय आहे? या चिपमुळे विंडोज लॅपटॉपमध्ये क्रांतिकारक बदल घडून येतील?
कारवाईची जबाबदारी कोणाची?
कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाईची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनावर आहे. या कारवाईसाठी या अधिकाऱ्यांना पोलिसांची मदत घेता येते. परंतु प्रशासनाकडे राज्यभरात फक्त १४० अधिकारी आहेत. प्रत्यक्षात पदे ३०० च्या आसपास आहेत. गुटखाबंदीची कारवाई पोलिसांनाही थेट करता येते. मध्यंतरी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वांद्रे युनिटचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व दया नायक यांनी पालघरजवळ गुटखा घेऊन येणारे दोन मोठे ट्रक जप्त केले. या ट्रकमध्ये नऊ कोटी रुपये किमतीचा गुटखा आढळून आला. त्याआधी अंधेरीतून एक कोटीचा गुटखा हस्तगत करण्यात आला होता.
बंदीला यश का मिळत नाही?
गुटखाविरोधी कारवाईसाठी अन्न व औषध या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी, असे आदेश आहेत, मात्र त्यांना अर्धा-पाऊण तास पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले जाते. त्यानंतर ते कारवाई करण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांना गुटखा आढळत नाही. मात्र त्याच दुकानांवर काही वेळाने परस्पर कारवाई करण्याचे या अधिकाऱ्यांनी ठरविले तर गुटखा आढळतो. गुटखाबंदी यशस्वी करण्यासाठी पोलीस प्रभावीपणे कारवाई करू शकतात वा अन्न व औषध प्रशासनाला बऱ्याच वेळी दुकानदाराकडून वा स्थानिकांकडून दादागिरी वा हमरीतुमरीला सामोरे जावे लागते. अशा वेळी त्यांना पोलिसांची मदत आवश्यक असते. परंतु पोलिसांकडूनही कारवाईची माहिती आधीच या दुकानदारांना मिळत असल्यामुळे कारवाई यशस्वी होत नाही, असे या अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
