एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी ८० टक्के निधी कर्ज व दुय्यम कर्जांतून उभारला तरी उरलेले २० टक्के उभारताना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) तारांबळ सुरू आहे.
‘एमएमआरडीए’वर भार का?
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगड अर्थात मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएवर आहे. यासाठी एमएमआरडीएची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून एमएमआरडीएने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगडमध्ये मेट्रो, सागरी सेतू, सागरी किनारा मार्ग, उन्नत रस्ते, उड्डाणपूल यांसह अनेकविध रस्ते प्रकल्प राबविले आहेत. तर दुसरीकडे सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसारखा प्रकल्प राबवून पाणी प्रश्न निकाली काढत आहे. त्याच वेळी एमएमआरमधील घनकचऱ्यासह अन्य प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एमएमआरडीए प्रयत्नशील आहे.
प्रस्तावित प्रकल्प कोणते?
एमएमआरमधील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एमएमआरडीएने मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला आहे. यापैकी तीन मार्गिका सध्या कार्यान्वित असून इतर मार्गिकांची कामे सुरू आहेत. मुंबई – नवी मुंबईला जोडणारा अटलसेतू बांधून पूर्ण झाला आहे. पूर्व मुक्त मार्गासह अन्य प्रकल्पही पूर्ण झाले आहेत. आतापर्यंत कित्येक कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प मार्गी लावणाऱ्या एमएमआरीडएकडून आता लवकरच एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचे प्रकल्प हाती घेऊन ते मार्गी लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात मेट्रो, ठाणे सागरी किनारा मार्ग, ठाणे – बोरिवली दुहेरी बोगदा, ऑरेंज गेट – मरिन ड्राइव्ह दुहेरी बोगद्यासह अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> जम्मू काश्मीरमध्ये हिंदू भाविकांवर हल्ला करणारी रेझिस्टन्स फ्रंट ही दहशतवादी संघटना नेमकी आहे तरी काय?
३७ प्रकल्पांसाठी एकंदर कर्ज किती?
एमएमआरडीए आता मेट्रोसह ३७ प्रकल्प मार्गी लावत असून यासाठी एमएमआरडीएने निधीची पूर्तता केली आहे. कर्ज आणि दुय्यम कर्जाच्या माध्यमातून एमएमआरडीएने एक लाख तीन हजार ६२२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जाच्या रकमेतून एमएमआरडीए प्रकल्प मार्गी लावणार आहे. एक लाख तीन हजार ६२२ कोटी रुपयांपैकी ५० हजार ३०१ कोटी रुपयांचे कर्ज पीएफसी या वित्तीय संस्थेकडून घेण्यात आले आहेत. या निधीचा वापर २९ रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. तर आठ मेट्रो मार्गिकांच्या कामासाठी आरईसीकडून ३० हजार ५९३ कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे. याशिवाय एसबीआयकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध झाले आहे. अन्य काही संस्थांच्या माध्यमातूनही मेट्रोसाठी चार हजार ६९५ कोटी रुपये आणि चार हजार १९० कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे. त्याच वेळी राज्य सरकारकडून विविध माध्यमांतून दुय्यम कर्जाच्या रूपाने १० हजार ९९० कोटी रुपये निधीची पूर्तता झाली आहे.
हेही वाचा >>> उत्तर कोरियाच्या विष्ठायुक्त फुग्यांच्या कुरापतींना दक्षिण कोरियाने कसे दिले भन्नाट प्रत्युत्तर?
उर्वरित निधीची चिंता कशामुळे?
एमएमआरडीएने ३७ प्रकल्पांसाठी एक लाख ३ हजार ६२२ कोटी रुपये कर्ज उभारणी केली आहे. मात्र हे कर्ज मिळाले तरी बँकांकडून १०० टक्के कर्ज उभारणी होत नाही. १०-२० टक्के रक्कम एमएमआरडीएला स्वत: उभी करून प्रकल्प मार्गी लावावे लागणार आहेत. मात्र त्याच वेळी एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. सध्या एमएमआरडीएच्या तिजोरीत ७० कोटी ७९ लाख रुपये इतकाच निधी आहे. त्यामुळे कर्ज कसे घ्यायचे आणि प्रकल्प मार्गी लावायचे कसे असा प्रश्न एमएमआरडीएसमोर आहे.
निधीसाठी काय करणार?
एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडाट असून, प्रकल्पाची कामे तात्काळ सुरू करण्यासाठी आवश्यक निधी नसल्याने एमएमआरडीएची चिंता वाढली आहे. त्यामुळेच आता आवश्यक निधीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एमएमआरडीएने मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारकडील थकीत रक्कम मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. महापालिकेकडे सहा हजार कोटी रुपये थकीत होते, आतापर्यंत पालिकेने एक हजार कोटी रुपये एमएमआरडीएला दिले असून अद्याप पाच हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारकडे अंदाजे तीन हजार ५०० कोटी रुपये थकबाकी आहे. ही रक्कम मिळविण्यासाठी एमएमआरडीएचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही रक्कम मिळाली तर प्रकल्प मार्गी लावणे एमएमआरडीएसाठी सोपे होणार आहे.
mangal.hanwate@expressindia.com
