जूनमधील ५ टक्क्यांवरील किरकोळ चलनवाढीचा दर, त्यातही ९.४ टक्क्यांवर भडकलेल्या खाद्यान्न महागाईचे देशाच्या अर्थव्यवस्था व पतव्यवस्थेसह, कुटुंबाच्या अंदाजपत्रकावरही परिणाम संभवतात…
भाज्या, कडधान्यांतील भाववाढ चिंतेची का ठरते?
शुक्रवारी जाहीर झालेल्या जूनच्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर ५.१ टक्क्यांवर गेला. हा गत चार महिन्यांतील उच्चांक आहे. मुख्यत्वे खाद्यान्न घटकांच्या कडाडलेल्या किमती यास कारण ठरल्या. खाद्यान्न घटकांच्या महागाईतील वाढीचा दर जूनमध्ये ९.४ टक्क्यांच्या पातळीवर गेला. आदल्या महिन्याच्या तुलनेत त्यात १.३३ टक्क्यांनी, तर वार्षिक तुलनेत दुपटीने वाढ झाली आहे. यामध्ये समावेश असलेल्या भाजीपाला आणि डाळी, कडधान्यामधील किंमतवाढ ही अनुक्रमे २९.३ टक्के आणि १६.१ टक्के अशी दुहेरी अंकात कायम आहे. कडधान्यातील भाववाढ सलग १३ महिने दुहेरी अंकात, तर भाज्यांच्या महागाईत सलग आठव्या महिन्यात दोन अंकी वाढ झाली आहे. मुळातच जाहीर होणारे आकडे आणि सर्वसामान्यांना महागाईचा प्रत्यक्ष ताप यात खूप मोठी तफावत असते. याचे कारण महागाईचे आकडे महिनाभराच्या विलंबाने येत असतात. जसे आता किरकोळ बाजारात टोमॅटोच्या दराने शंभरी गाठली आहे. मात्र त्याचा प्रभाव ऑगस्टच्या मध्यावर येणाऱ्या जुलैच्या महागाई दराच्या आकड्यांवर दिसून येईल. तोवर चांगला पाऊस झाल्याने भाज्यांची किमती कदाचित नरमतील, पण अन्य चीज-वस्तूंचे भाव कडाडले असण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण आणि शहरवासीयांना बसणारी झळ वेगळी कशामुळे?
भारतासारख्या देशाच्या भौगोलिक विविधतेने शेतीतही विविधता आणली आहे. याचे प्रतिबिंब चलनवाढीच्या आकड्यांतही उमटत असते. देशातील २२ राज्यांपैकी १२ राज्यांतील चलनवाढ ही जूनमधील संपूर्ण भारताच्या ५.१ टक्क्यांच्या सरासरीच्या वर होती. महाराष्ट्रात ती सरासरीच्या खाली म्हणजेच ४.४२ टक्के, तर शेजारच्या गुजरात आणि कर्नाटकात ती सरासरीपेक्षा जास्त म्हणजेच अनुक्रमे ५.१८ टक्के, ५.९८ टक्के होती. जूनमधला सर्वाधिक महागाई दर ओडिशात (७.२२ टक्के) होता, तर बिहारमध्ये हा दर ६.७३ टक्के होता. शहरी आणि ग्रामीण ग्राहकांना बसणाऱ्या महागाईच्या चटक्यांमधील अंतर सलग चौथ्या महिन्यात तीव्र बनत गेले आहे. ग्रामीण कुटुंबांना किंमतवाढीची झळ ही शहरवासीयांपेक्षा जवळपास एक टक्का जास्त आहे. खाद्यान्नांच्या किमतीच्या घटकाचे एकूण ग्राहक किंमत निर्देशांकांतील भारमान हे ग्रामीण भागासाठी (५४.२ टक्के), शहरी भागापेक्षा (३६.३ टक्के) जास्त असल्याचा हा परिणाम आहे. त्या उलट प्रवास भाडे, घर भाडे, आरोग्यनिगा, औषधोपचार, शिक्षण आणि मनोरंजन म्हणून वापरात येणाऱ्या सेवा, उत्पादनांच्या किमतीही तीव्र रूपात वाढत आहेत. ज्याचा जाच शहरवासीयांना जास्त असतो. पण या घटकांना ग्राहक किंमत निर्देशांकात पुरते प्रतिनिधित्व नसल्याने त्याची मोजदाद आणि महागाईच्या आकड्यांतही प्रतिबिंब दिसत नाही.
रिझर्व्ह बँकेचा ‘महागाईलक्ष्यी’ नेम हुकला?
अर्जुनासारखी लक्ष्याचा नेमका वेध घेणारी नजर महागाईवर ठेवू, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास गेल्या वर्षी जूनमध्ये म्हणाले होते. तथापि गेले काही महिने नव्हे तर तीनेक वर्षे तरी रिझर्व्ह बँकेला हा लक्ष्यवेध आलेला नाही. गेल्या साडेचार वर्षांत किरकोळ महागाई दर हा ४ टक्क्यांपेक्षा अधिक सलगपणे राहिला आहे. रिझर्व्ह बँकेला ४ टक्क्यांचे हे लक्ष्य चालू वर्षातही गाठता येणे शक्य नसल्याचे तिनेच भविष्यवेधी अनुमानातून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तिच्याकडून व्याजदर कपातीची शक्यताही धूसरच. दास यांनीच गुरुवारी एका मुलाखतीत निक्षून सांगितले की, तूर्तास व्याज दरकपातीची चर्चाही घाईची ठरेल. त्यामुळे कर्जाच्या मासिक हप्त्यांचा खिशाला पडणारा भारही तूर्त कमी होणे नाही, अशी खूणगाठ मध्यमवर्गीयांनीही बांधून घ्यावी.
कुटुंबाच्या अंदाजपत्रकाची कोंडी कशी?
सोप्या शब्दात सांगायचे तर, महागाई म्हणजे तुमच्या सभोवतालच्या प्रत्येक गोष्टीची वाढती किंमत असते जी तुम्ही कमावत असलेल्या पैशाच्या मूल्यात हळूहळू घट करत असते. पैशाची किंमत अर्थात आपली क्रयशक्ती कशी घटते हे समजावून घ्यायचे तर, घरातील कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तूची किंमत गेल्या काही वर्षांत कशी वाढत आली याचा विचार करा. उदाहरणार्थ, दूध २००२ मधील प्रति लिटर १५ रु.वरून आज लिटरमागे ६० रु.वर (म्हशीचे दूध तर ७२ रुपयांवर) गेले आहे. इंधनाचे दर वाढले तर वाहतूक खर्च, प्रवास खर्चही वाढतो, जो पुन्हा एकंदर महागाईला प्रभावित करतो. महागाई दर इच्छित मात्रेपर्यंत ओसरत नसल्याने बँकांचे कर्जही महागलेले राहते. अशा या महागाईच्या दुष्टचक्रात जनसामान्यांचीच कोंडी नव्हे, तर उद्योगधंदेही चढे व्याज असल्याने, बँकांकडून कर्ज घेणे टाळतात. जे एकंदर अर्थव्यवस्थेला कुंठित करते.
sachin.rohekar@expressindia.com
