विश्लेषण : दक्षिण आफ्रिकेत बिगर-श्वेतवर्णीय सरकारची ३० वर्षे … काय बरोबर, काय चुकले?

१९९४च्या निवडणुकीची वैशिष्ट्ये

नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळ लढा दिल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेत १९९१मध्ये वर्णभेद संपुष्टात आणण्यासाठी आवश्यक कायदे करण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर १९९४मध्ये २६ ते २९ एप्रिल या कालावधीत स्वतंत्र निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यामध्ये प्रथमच सर्व वर्णाच्या नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. अपेक्षेप्रमाणे नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखालील आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने (एएनसी) बहुमत मिळवले. त्यांच्या मतांची एकूण टक्केवारी ६२.५ टक्के इतकी, म्हणजे दोन-तृतियांशपेक्षा थोडीशी कमी होती.

हेही वाचा >>> Menstrual Hygiene Day: ‘फ्री ब्लीडिंग’ म्हणजे काय? त्याचा काय फायदा होतो?

वर्णभेद संपल्याचा परिणाम

वर्णभेद संपल्यानंतर कायदेशीरदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या दक्षिम आफ्रिकेत बरेच बदल झाले आहेत. सर्व वर्णाच्या लोकांना समान अधिकार आहेत. प्रत्येकाला कुठेही जगण्याचा, काम करण्याचा आणि शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. त्याशिवाय भिन्नवर्णीय विवाहांनाही मंजुरी आहे. एएनसीच्या माध्यमातून गेल्या ३० वर्षांपासून देशावर कृष्णवर्णीयांची सत्ता आहे. त्यामुळे गुलामगिरीच्या वेदना काही प्रमाणात का होईना कमी होण्यास मदत झाली आहे. मात्र, सामाजिक पातळीवर हव्या त्या प्रमाणात बदल झाले नसल्याचे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. अर्थव्यवस्थेत कृष्णवर्णीयांना अजूनही म्हणावे तसे स्थान मिळालेले नाही.

यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य

सलग ३० वर्षे वर्चस्व राखल्यानंतर यंदा मात्र एएनसीसमोर कठीण आव्हान आहे. पक्षाला बहुमतासाठी आवश्यक ५० टक्के मते मिळतील की नाही याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. २९ मे रोजी सकाळी ७ ते रात्री ९ अशी मतदानाची वेळ असेल. देशाची एकूण लोकसंख्या सुमारे ६.२० कोटी आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, मतदारांची संख्या २.७७९ कोटी इतकी आहे. २०१९मध्ये ही संख्या २.६७ कोटी इतकी होती. मतदाराचे पात्रता वय १८ वर्षे इतके आहे. परदेशात राहणाऱ्या मतदारांना १७ आणि १८ मे रोजी मतदानाची विशेष सोय करण्यात आली होती. तर गरोदर महिला, अपंग यांच्यासारख्या विशेष गरज असलेल्या मतदारांसाठी २७ आणि २८ मे रोजी मतदानाची सोय करण्यात आली. यंदाच्या निवडणुकीत तब्बल ७० राजकीय पक्ष आणि ११ अपक्ष यांचे मिळून १४ हजार ८८९ उमेदवार रिंगणात आहेत.

हेही वाचा >>> Pune Accident:रक्ताचे नमुने कचराकुंडीत; सदोष रक्त चाचणी निकाल बदलू शकते का? सलमान खानच्या हिट अ‍ॅण्ड रन केसमध्ये हायकोर्टात नेमके काय घडले होते?

दक्षिण आफ्रिकेचा राजकीय भूगोल

दक्षिण आफ्रिकेत लिम्पोपो, गौटेंग, एम्पुमलांगा, क्वाझुलू नाताल, नॉर्थ वेस्ट, फ्री स्टेट, इस्टर्न केप, नॉर्दन केप आणि वेस्टर्न केप असे एकूण नऊ प्रांत आहेत. प्रत्येक प्रांताची स्वतःची स्टेट असेंब्ली, प्रीमियर आणि एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल आहे.

निवडणूक कशी होते?

दक्षिण आफ्रिकेत समानुपाती मतदान प्रणालीचे पालन केले जाते. म्हणजेच, पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना नॅशनल असेंब्लीमध्ये जागा दिल्या जातात. ५० टक्के मत मिळालेल्या पक्षाला ४०० सदस्यीय नॅशनल असेंब्लीमध्ये २०० जागा मिळतात. यावेळेस पहिल्यांदाच अपक्ष उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. या बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी, मतदारांना दोन ऐवजी तीन मतपत्रिका दिल्या जातील. यापैकी दोन मतपत्रिका नॅशनल असेंब्लीसाठी असेल आणि एक मतपत्रिका प्रांत असेंब्लीसाठी असेल. प्रत्येकाने आपल्या पसंतीचा पक्ष किंवा उमेदवार निवडणे आवश्यक असेल. मतदान झाल्यानंतर काही तासांमध्येच मतमोजणीला सुरुवात होते.

पक्षीय बलाबल कसे आहे?

सध्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये एकूण १४ पक्षांचे सदस्य आहेत. २०१९च्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या आधारे आणि प्रमाणात हे सदस्य निवडण्यात आले आहेत. त्यापैकी आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे २३० सदस्य (५७.५ टक्के मते), डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे ८४ सदस्य (२१ टक्के मते), इकॉनॉमिक फ्रीडम फायटर्सचे ४४ सदस्य (११ मते) आणि इंकाथा फ्रीडम पार्टीचे १४ सदस्य (३.५ टक्के मते) आहेत. अन्य १० पक्षांचे मिळून उर्वरित २८ सदस्य आहेत.

अध्यक्षांची निवड कशी केली जाते?

दक्षिण आफ्रिकेचे मतदार भारताप्रमाणेच थेट अध्यक्षांची निवड करत नाहीत. त्याऐवजी ते ४०० सदस्यांची निवड करतात. त्यानंतर साध्या बहुमताच्या जोरावर, म्हणजेच किमान २०१ किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्यांचा पाठिंबा असलेला सदस्य अध्यक्षपदी निवडला जातो. आता एएनसीने ५० टक्क्यांहून अधिक जागा मिळविल्यास, विद्यमान अध्यक्ष ७१ वर्षीय सिरिल रामाफोसा, दुसऱ्यांचा अध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवडले जातील अशी शक्यता आहे. कोणालाही दोनपेक्षा जास्त वेळा अध्यक्ष होता येत नाही.

चुरस कोणामध्ये आहे?

आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (एएनसी), डेमोक्रॅटिक अलायन्स (डीए), इकॉनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (ईएफएफ) आणि इंकाथा फ्रीडम पार्टी या चार प्रमुख पक्षांमध्ये मुख्य चुरस आहे. त्याशिवाय माजी अध्यक्ष जेबक झुमा यांच्या एमके पक्षाने चुरस वाढवली आहे. जनमत चाचणीनुसार एएनसीला ४३.४ टक्के मते मिळण्याची शक्यता आहे. हा आकडा बहुमतापेक्षा कमी आहे. अन्य पक्षांनाही स्वबळावर बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही.

कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यास?

जनमत चाचण्यांनुसार, सत्ताधारी एएनसीला ४० टक्के मते मिळून त्यांचे बहुमत गमावले जाण्याचा समावेश आहे. तसे झाले तर एएनसी अन्य पक्षांबरोबर समझोता करण्याचा प्रयत्न करेल. आतापर्यंत झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये एएनसीला बहुमत मिळाले आहे. त्यांनी सर्वात कमी म्हणजे ५७.५ टक्के मते २०१९मध्ये मिळाली होती तर सर्वात जास्त ६९.६९ टक्के मते २००४ साली मिळाली होती.