भगवान मंडलिक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत सद्य:स्थितीत एक लाख ६५ हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे असल्याचा अहवाल नुकताच उच्च न्यायालयापुढे सादर झाला. या शहरातील वेगवेगळ्या सुविधांची आरक्षणे गिळून मन मानेल त्या पद्धतीने उभी केली जाणारी बांधकामे हा काही काल-परवाचा प्रकार नाही. बांधकाम माफिया, महापालिका, पोलीस अधिकारी आणि या सर्वांच्या जिवावर पोसल्या गेलेल्या येथील राजकीय व्यवस्थेने या शहरांचे गेल्या काही वर्षांत अक्षरश: लचके तोडले आहेत. सुजाण, संस्कृती प्रिय अशा नागरिकांची नगरी अशी कल्याण, डोंबिवलीची ओळख. मात्र एकेकाळी या जुन्या टुमदार गावाप्रमाणे भासणाऱ्या या नगरांना बेकायदा वस्त्यांचा असा काही विळखा पडला आहे की सांस्कृतिक नगरी ते बेकायदा बांधकामांचे आगार अशी या शहरांची सध्याची ओळख ठरली आहे. उच्च न्यायालयाने यासंबंधी दाखल झालेल्या याचिकांची गंभीर दखल घेताना येथील प्रशासनाला नुकतेच खडे बोल सुनावले. येथील बांधकामांविषयी न्यायालयाने पहिल्यांदा अशी नाराजी व्यक्त केलेली नाही. यापूर्वी या बांधकामांच्या पाडकामाबाबत अनेकदा आदेशही झाले आहेत. असे असून ही बांधकामे रोखण्यात येथील प्रशासनाला यश आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
डोंबिवली, कल्याणमध्ये बेकायदा बांधकामांचा उगम केव्हा झाला?
कल्याण ऐतिहासिक शहर. येथे इतिहासकाळापासून वस्ती होती. पहिले महायुद्ध संपले तसे १९२० नंतर मिळेल त्या साधनाने नोकरी, व्यवसाय, शिक्षणासाठी खेड्यातील लोक शहरांकडे येऊ लागली. कल्याण, डोंबिवलीचे नागरीकरण होण्याची प्रक्रिया ही तेव्हापासूनची आहे. स्थानिक लोक मासेमारी, शेती करून उपजीविका करायचे. बाहेरून आलेल्या लोकांना राहण्याची गरज म्हणून स्थानिकांनी घराच्या बाजूला पडवी काढून त्या माध्यमातून भाडेकरू पद्धत सुरू केली. स्थानिकांना पैशाचे एक साधन तयार झाले. १९२३ पासून डोंबिवली, कल्याणचा कारभार ग्रामपंचायतीमधून सुरू होता. १९५८ पासून नगरपालिकांचा या शहरांमध्ये कारभार सुरू झाला. मुंबईपासूनचे स्वस्त शहर म्हणून बाहेरचे लोक कल्याण, डोंबिवलीला पसंती देऊ लागली. या वाढत्या वस्तीमुळे घरांची गरज वाढली. स्थानिकांनी ही संधी साधून मालकीच्या जागा, सरकारी, आरक्षणाच्या जागा हडप करून तेथे चाळी, इमारतींची बेकायदा बांधकामे करण्यास सुरुवात केली. या बांधकामातून बक्कळ पैसा कमावता येतो. अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले की बांधकामांना अभय मिळते हे सर्वश्रुत झाल्याने बेकायदा बांधकामांचा पक्का पाया या शहरांमध्ये ७० वर्षांपूर्वी घातला गेला.
हेही वाचा >>> भारत ९२ व्या अर्थसंकल्पासाठी सज्ज; १९४७ मधील पहिला अर्थसंकल्प कसा होता?
नगरपालिकेचे सुशिक्षित कारभारी ही बांधकामे का रोखू शकले नाहीत?
कल्याणमध्ये जुने वाडे होते. ऐतिहासिक म्हणून एक ढाचा या शहराला होता. त्यामुळे कल्याणपेक्षा मोकळ्या डोंबिवलीत सर्वाधिक बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले. १९७२ पासून डोंबिवली नगरपालिकेचा कारभार आदर्श गावाचे स्वप्न पाहणाऱ्या सुशिक्षित मंडळींच्या हाती गेला. गाव म्हणून अनेक नागरी सुविधा या मंडळींनी शहराला उपलब्ध केल्या. १९७२ मध्ये डोंबिवली विकासाचा आराखडा मंजूर झाला. शासनाकडे हा आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असताना, लोकप्रतिनिधींनी विकासकांना १ ऐवजी १.५ एफएसआय देण्याचा निर्णय शासनाला अंधारात ठेवून घेतला. आराखड्यात ११० सुविधांची आरक्षणे होती. वाढीव एफएसआयचा गैरफायदा घेण्यासाठी तत्कालीन राजकीय भूमाफियांनी आरक्षित भूखंडांसह खासगी जमिनीवर इमले उभारण्याचा सपाटा लावला. महापालिकेचे कारभारीच या धंद्यात दिसू लागले. दौलतजादा करण्याचे हे भक्कम साधन म्हणून स्थानिक बेकायदा इमल्यांकडे पाहू लागले. याच कालावधीत डोंबिवलीत दा. र. गाडगीळ नावाचे मुख्याधिकारी आले. वाट्टेल तसे बनावट इमारत आराखडे या कालावधीतच सर्वाधिक मंजूर झाल्याची आठवण आजही सांगितली जाते. गाडगीळ यांच्या स्वाक्षरी, शिक्क्याचे बांधकाम आराखडे १९९०-९५ पर्यंत नियमबाह्य पद्धतीने वापरले जात होते. प्रशासकीय राजवटीतही पुढे तेच झाले.
१९८० ते आतापर्यंत कल्याण-डोंबिवलीत किती बेकायदा बांधकामे आहेत?
कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांसंबंधी अनेक सुरस कहाण्या आजही चर्चेत असतात. या शहराचे प्रशासकीय पालकत्व असणाऱ्या महापालिकेचा कारभार नेहमीच वेगळ्या दिशेने होत राहिला. नेहमीच आर्थिकदृष्टया कफल्लक राहिलेल्या या महापालिकेतील प्रशासकीय आणि राजकीय अर्थकारणाचा मोठा स्रोत हा बेकायदा बांधकामांचा राहिला. सकाळी भोजनासाठी आणलेला डबा संध्याकाळी घरी जाताना नगरपालिकेचे कर्मचारी पैशाने भरून घेत जात अशा कहाण्या एकेकाळी सांगितल्या जात. अधिकाऱ्यांच्या वाहनात बळजबरीने पैशाच्या पिशव्या कोंबल्या जात. या बेकायदा इमल्यांच्या चौकशीसाठी शासनाने १९८६ मध्ये महानगर आयुक्त एस. आर. काकोडकर यांची समिती नेमली. त्या वेळी शहरात २,५८५ बेकायदा बांधकामे आढळली. १५५० बांधकामांंना महापालिकेने कर लावला होता. आयजीएस, पुणेच्या चौकशीत ३७३७ इमले आढळले. न्या. ए. एस.अग्यार आयोगाने डोंबिवलीत १९८५ ते २००७ कालावधीत ६७ हजार ९२८ बेकायदा बांधकामे उभारल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आतापर्यंत कडोंमपा हद्दीत एकूण २ लाख ५० हजार बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. यामध्ये २७ गावांमध्ये ७९ हजार इमले आहेत. या सर्व मालमत्तांना कर लावण्याचे काम पालिकेने केले आहे. या इमल्यांमुळे शहर भकास झाले आहे. या बांधकामांना पाठबळ देणारे मात्र मालामाल असे चित्र आहे.
हेही वाचा >>> केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण आणि मंडल आयोग; काय आहे इतिहास?
कडोंमपाच्या आरक्षित भूखंडांची सद्य:स्थिती काय आहे?
महापालिका हद्दीत १९९५ च्या विकास आराखड्याप्रमाणे १२१२ सुविधा भूखंड आहेत. ६०० हून अधिक भूखंड बेकायदा इमल्यांनी वेढले आहेत. उर्वरित २५० हून अधिक अंशत: बाधित आहेत. ३०० हून अधिक शाळा, मैदानाचे भूखंड मोकळे आहेत. तेही आता माफियांनी इमले बांंधून हडप करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे स्मार्ट कल्याण, डोंबिवलीचे वाट्टोळे होत आहे. याकडे गांभीर्याने पाहिले जावे यासाठी अनेक सुजाण नागरिक लढत आहेत, न्यायलयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. मात्र या बांधकामाच्या बळावर पोसलेली राजकीय व्यवस्था अशांकडे ढुंकूनही पाहात नाही.
चौकशी आयोग, कारवाया होऊनही बेकायदा बांधकामे का थांबत नाहीत?
नगरपालिका काळापासून राजकीय सहभागातून सर्व बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. बांधकामातून मिळालेल्या बक्कळ दौलतजादाने अनेकांची राजकीय कारकीर्द बहरली. हाच आदर्श राजकीय पिट्ट्यांनी ठेवून भूखंड हडप करण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. हीच मंडळी निवडणुकीत मोलाचे योगदान देतात. त्यामुळे बांधकामे तुटली तर कार्यकर्ते तुटतील या विचारातून नेते, मंत्र्यांनी कधीही या बांधकामाच्या विरोधात जाहीर भूमिका घेतल्याचे ऐकिवात नाही. या दबावामुळे काकोडकर, आयजीएस, न्या. अग्यार अहवालावर कारवाई करण्याऐवजी ते राजकीय दबावामुळे शासनाने दडपून ठेवण्यात समाधान मानले. न्या. अग्यार यांनी बेकायदा बांधकामप्रकरणी १० आयु्क्त, १०, महसूल, वनाधकारी, १५० अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला आहे. कारवाई मात्र शून्य असाच एकंदर कारभार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर तरी ही बांधकामे थांबतील का?
या बेकायदा बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी पाच कोटी पालिकेने खर्च केले आहेत. यापूर्वीच्या १० महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयाला बांधकामे तोडण्याची लेखी हमी दिली आहे. बांधकामे तोडा म्हणून शासनाचे कठोर आदेश आहेत. तरीही कल्याण-डोंबिवलीत तुफान बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. नव्या महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी नवीन एकही बेकायदा बांधकाम होऊ देणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला दिली असली तरी ही हमी टिकेल का हा प्रश्न मागे उरतोच.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत सद्य:स्थितीत एक लाख ६५ हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे असल्याचा अहवाल नुकताच उच्च न्यायालयापुढे सादर झाला. या शहरातील वेगवेगळ्या सुविधांची आरक्षणे गिळून मन मानेल त्या पद्धतीने उभी केली जाणारी बांधकामे हा काही काल-परवाचा प्रकार नाही. बांधकाम माफिया, महापालिका, पोलीस अधिकारी आणि या सर्वांच्या जिवावर पोसल्या गेलेल्या येथील राजकीय व्यवस्थेने या शहरांचे गेल्या काही वर्षांत अक्षरश: लचके तोडले आहेत. सुजाण, संस्कृती प्रिय अशा नागरिकांची नगरी अशी कल्याण, डोंबिवलीची ओळख. मात्र एकेकाळी या जुन्या टुमदार गावाप्रमाणे भासणाऱ्या या नगरांना बेकायदा वस्त्यांचा असा काही विळखा पडला आहे की सांस्कृतिक नगरी ते बेकायदा बांधकामांचे आगार अशी या शहरांची सध्याची ओळख ठरली आहे. उच्च न्यायालयाने यासंबंधी दाखल झालेल्या याचिकांची गंभीर दखल घेताना येथील प्रशासनाला नुकतेच खडे बोल सुनावले. येथील बांधकामांविषयी न्यायालयाने पहिल्यांदा अशी नाराजी व्यक्त केलेली नाही. यापूर्वी या बांधकामांच्या पाडकामाबाबत अनेकदा आदेशही झाले आहेत. असे असून ही बांधकामे रोखण्यात येथील प्रशासनाला यश आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
डोंबिवली, कल्याणमध्ये बेकायदा बांधकामांचा उगम केव्हा झाला?
कल्याण ऐतिहासिक शहर. येथे इतिहासकाळापासून वस्ती होती. पहिले महायुद्ध संपले तसे १९२० नंतर मिळेल त्या साधनाने नोकरी, व्यवसाय, शिक्षणासाठी खेड्यातील लोक शहरांकडे येऊ लागली. कल्याण, डोंबिवलीचे नागरीकरण होण्याची प्रक्रिया ही तेव्हापासूनची आहे. स्थानिक लोक मासेमारी, शेती करून उपजीविका करायचे. बाहेरून आलेल्या लोकांना राहण्याची गरज म्हणून स्थानिकांनी घराच्या बाजूला पडवी काढून त्या माध्यमातून भाडेकरू पद्धत सुरू केली. स्थानिकांना पैशाचे एक साधन तयार झाले. १९२३ पासून डोंबिवली, कल्याणचा कारभार ग्रामपंचायतीमधून सुरू होता. १९५८ पासून नगरपालिकांचा या शहरांमध्ये कारभार सुरू झाला. मुंबईपासूनचे स्वस्त शहर म्हणून बाहेरचे लोक कल्याण, डोंबिवलीला पसंती देऊ लागली. या वाढत्या वस्तीमुळे घरांची गरज वाढली. स्थानिकांनी ही संधी साधून मालकीच्या जागा, सरकारी, आरक्षणाच्या जागा हडप करून तेथे चाळी, इमारतींची बेकायदा बांधकामे करण्यास सुरुवात केली. या बांधकामातून बक्कळ पैसा कमावता येतो. अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले की बांधकामांना अभय मिळते हे सर्वश्रुत झाल्याने बेकायदा बांधकामांचा पक्का पाया या शहरांमध्ये ७० वर्षांपूर्वी घातला गेला.
हेही वाचा >>> भारत ९२ व्या अर्थसंकल्पासाठी सज्ज; १९४७ मधील पहिला अर्थसंकल्प कसा होता?
नगरपालिकेचे सुशिक्षित कारभारी ही बांधकामे का रोखू शकले नाहीत?
कल्याणमध्ये जुने वाडे होते. ऐतिहासिक म्हणून एक ढाचा या शहराला होता. त्यामुळे कल्याणपेक्षा मोकळ्या डोंबिवलीत सर्वाधिक बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले. १९७२ पासून डोंबिवली नगरपालिकेचा कारभार आदर्श गावाचे स्वप्न पाहणाऱ्या सुशिक्षित मंडळींच्या हाती गेला. गाव म्हणून अनेक नागरी सुविधा या मंडळींनी शहराला उपलब्ध केल्या. १९७२ मध्ये डोंबिवली विकासाचा आराखडा मंजूर झाला. शासनाकडे हा आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असताना, लोकप्रतिनिधींनी विकासकांना १ ऐवजी १.५ एफएसआय देण्याचा निर्णय शासनाला अंधारात ठेवून घेतला. आराखड्यात ११० सुविधांची आरक्षणे होती. वाढीव एफएसआयचा गैरफायदा घेण्यासाठी तत्कालीन राजकीय भूमाफियांनी आरक्षित भूखंडांसह खासगी जमिनीवर इमले उभारण्याचा सपाटा लावला. महापालिकेचे कारभारीच या धंद्यात दिसू लागले. दौलतजादा करण्याचे हे भक्कम साधन म्हणून स्थानिक बेकायदा इमल्यांकडे पाहू लागले. याच कालावधीत डोंबिवलीत दा. र. गाडगीळ नावाचे मुख्याधिकारी आले. वाट्टेल तसे बनावट इमारत आराखडे या कालावधीतच सर्वाधिक मंजूर झाल्याची आठवण आजही सांगितली जाते. गाडगीळ यांच्या स्वाक्षरी, शिक्क्याचे बांधकाम आराखडे १९९०-९५ पर्यंत नियमबाह्य पद्धतीने वापरले जात होते. प्रशासकीय राजवटीतही पुढे तेच झाले.
१९८० ते आतापर्यंत कल्याण-डोंबिवलीत किती बेकायदा बांधकामे आहेत?
कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांसंबंधी अनेक सुरस कहाण्या आजही चर्चेत असतात. या शहराचे प्रशासकीय पालकत्व असणाऱ्या महापालिकेचा कारभार नेहमीच वेगळ्या दिशेने होत राहिला. नेहमीच आर्थिकदृष्टया कफल्लक राहिलेल्या या महापालिकेतील प्रशासकीय आणि राजकीय अर्थकारणाचा मोठा स्रोत हा बेकायदा बांधकामांचा राहिला. सकाळी भोजनासाठी आणलेला डबा संध्याकाळी घरी जाताना नगरपालिकेचे कर्मचारी पैशाने भरून घेत जात अशा कहाण्या एकेकाळी सांगितल्या जात. अधिकाऱ्यांच्या वाहनात बळजबरीने पैशाच्या पिशव्या कोंबल्या जात. या बेकायदा इमल्यांच्या चौकशीसाठी शासनाने १९८६ मध्ये महानगर आयुक्त एस. आर. काकोडकर यांची समिती नेमली. त्या वेळी शहरात २,५८५ बेकायदा बांधकामे आढळली. १५५० बांधकामांंना महापालिकेने कर लावला होता. आयजीएस, पुणेच्या चौकशीत ३७३७ इमले आढळले. न्या. ए. एस.अग्यार आयोगाने डोंबिवलीत १९८५ ते २००७ कालावधीत ६७ हजार ९२८ बेकायदा बांधकामे उभारल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आतापर्यंत कडोंमपा हद्दीत एकूण २ लाख ५० हजार बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. यामध्ये २७ गावांमध्ये ७९ हजार इमले आहेत. या सर्व मालमत्तांना कर लावण्याचे काम पालिकेने केले आहे. या इमल्यांमुळे शहर भकास झाले आहे. या बांधकामांना पाठबळ देणारे मात्र मालामाल असे चित्र आहे.
हेही वाचा >>> केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण आणि मंडल आयोग; काय आहे इतिहास?
कडोंमपाच्या आरक्षित भूखंडांची सद्य:स्थिती काय आहे?
महापालिका हद्दीत १९९५ च्या विकास आराखड्याप्रमाणे १२१२ सुविधा भूखंड आहेत. ६०० हून अधिक भूखंड बेकायदा इमल्यांनी वेढले आहेत. उर्वरित २५० हून अधिक अंशत: बाधित आहेत. ३०० हून अधिक शाळा, मैदानाचे भूखंड मोकळे आहेत. तेही आता माफियांनी इमले बांंधून हडप करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे स्मार्ट कल्याण, डोंबिवलीचे वाट्टोळे होत आहे. याकडे गांभीर्याने पाहिले जावे यासाठी अनेक सुजाण नागरिक लढत आहेत, न्यायलयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. मात्र या बांधकामाच्या बळावर पोसलेली राजकीय व्यवस्था अशांकडे ढुंकूनही पाहात नाही.
चौकशी आयोग, कारवाया होऊनही बेकायदा बांधकामे का थांबत नाहीत?
नगरपालिका काळापासून राजकीय सहभागातून सर्व बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. बांधकामातून मिळालेल्या बक्कळ दौलतजादाने अनेकांची राजकीय कारकीर्द बहरली. हाच आदर्श राजकीय पिट्ट्यांनी ठेवून भूखंड हडप करण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. हीच मंडळी निवडणुकीत मोलाचे योगदान देतात. त्यामुळे बांधकामे तुटली तर कार्यकर्ते तुटतील या विचारातून नेते, मंत्र्यांनी कधीही या बांधकामाच्या विरोधात जाहीर भूमिका घेतल्याचे ऐकिवात नाही. या दबावामुळे काकोडकर, आयजीएस, न्या. अग्यार अहवालावर कारवाई करण्याऐवजी ते राजकीय दबावामुळे शासनाने दडपून ठेवण्यात समाधान मानले. न्या. अग्यार यांनी बेकायदा बांधकामप्रकरणी १० आयु्क्त, १०, महसूल, वनाधकारी, १५० अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला आहे. कारवाई मात्र शून्य असाच एकंदर कारभार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर तरी ही बांधकामे थांबतील का?
या बेकायदा बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी पाच कोटी पालिकेने खर्च केले आहेत. यापूर्वीच्या १० महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयाला बांधकामे तोडण्याची लेखी हमी दिली आहे. बांधकामे तोडा म्हणून शासनाचे कठोर आदेश आहेत. तरीही कल्याण-डोंबिवलीत तुफान बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. नव्या महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी नवीन एकही बेकायदा बांधकाम होऊ देणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला दिली असली तरी ही हमी टिकेल का हा प्रश्न मागे उरतोच.
