‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ अर्थात ‘एमएमआरडीए’ कडे आता अलिबाग, पालघरही सोपवण्यात आल्याने काय फरक पडेल?
एमएमआरडीएची व्याप्ती किती?
नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची १९७५ मध्ये स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर मुंबई आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाची जबाबदारी नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएने स्वीकारली. पुढे एमएमआर क्षेत्राची व्याप्ती वाढत गेली. सध्या मुंबई महानगर प्रदेशाचे क्षेत्र सुमारे ६३२८ चौ. किमी आहे. त्यात बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी- निजामपूर, वसई-विरार, मिरा भाईंदर आणि पनवेल या ९ महानगरपालिकांचा; अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर, माथेरान, कर्जत, खोपोली, पेण, उरण, अलिबाग, पालघर या ९ नगर परिषदा; खालापूर नगर पंचायत, तसेच ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यांतील हजारपेक्षा अधिक गावांचा समावेश आहे.
एमएमआरडीएच्या कक्षा का रुंदावल्या?
मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईचा विकास होत असताना ठाणे आणि नवी मुंबई, रायगडच्या आसपासच्या गावांचाही झपाट्याने विकास व्हावा, तो एमएमआरडीएच्या माध्यमातून व्हावा यासाठी राज्य सरकारने एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१९मध्ये यासंबंधीच्या प्रस्तावास सरकारने मंजुरी दिली. पालघर जिल्ह्यच्तातील वसई तालुक्याचा उर्वरित भाग, संपूर्ण पालघर तालुका, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, अलिबाग, खालापूर आणि पेण तालुक्याचा उर्वरित भाग वेगवान विकासाच्या टप्प्यात आणण्यात आला. मात्र व्यापक स्वरूपात पालघर, अलिबाग, खालापूर व पेणमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करता यावा, तेथे आर्थिक विकास केंद्रे विकसित व्हावीत यासाठी त्या टापूचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून आपली नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव एमएमआरडीएने राज्य सरकारसमोर ठेवला होता.
हेही वाचा >>> राष्ट्रपतींकडून नऊ राज्यांसाठी नवीन राज्यपालांची नियुक्ती; राज्यपालांची निवड कशी होते? काय असते प्रक्रिया?
पालघर, अलिबागचा समावेश कसा?
एमएमआरडीएच्या कक्षा रुंदावल्या तरी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती केल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने एमएमआरडीएला विकास साधता येणार आहे किंवा विकास आराखडा तयार करता येणार आहे. त्यामुळे विशेष नियोजन प्राधिकरणासंबंधीच्या प्रस्तावाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा एमएमआरडीएला होती. ही प्रतीक्षा अखेर ९ जुलैला संपली. राज्य सरकारने ९ जुलैला एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करून पालघर, वसई, पेण, अलिबाग आणि खालापूरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती केली आणि खऱ्या अर्थाने हा भाग एमएमआरडीएच्या आधिपत्याखाली आला.
सिडको हद्दपार होणार?
पालघर, वसई, पेण, अलिबाग आणि खालापूरसाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करतानाच दुसरीकडे राज्य सरकारने पालघरमधून सिडकोला हद्दपार केले. राज्य सरकारने ४ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करत पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १६३५ गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोला दिली होती. यावरून टीका होताच त्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यातच आता एमएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमताना पालघर आणि अलिबागमधील १७६ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्तीही मागे घेण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> स्वयंपाकघरातील भांड्यांमधून पसरणारा ‘टेफ्लॉन फ्लू’ आजार काय आहे? या आजारची लक्षणे काय?
यापुढे नेमके काय होणार?
राज्य सरकारच्या ९ जुलैच्या शासन निर्णयानुसार पालघर, वसई, पेण, अलिबाग आणि खालापूरमधील एकूण ४४६ गावांसाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. पालघरमधील २१०, वसईतील १३, पनवेलमधील ९, खालापूरमधील ३३, पेणमधील ९१ आणि अलिबागमधील ९० गावांचा यात समावेश आहे. आता एमएमआरडीएकडून पुढील प्रक्रिया पार पाडत विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार विकास जलदगतीने साधता यावा यासाठी पालघर जिल्ह्यातील क्षेत्रासाठी सहायक संचालक नगर रचना, पालघर शाखा आणि रायगड जिल्ह्यातील क्षेत्रासाठी सहायक संचालक नगर रचना, रायगड, अलिबाग यांच्या कार्यालयामार्फत विकास योजना तयार करण्यात येणार आहेत. या विकास योजना तयार करण्यासाठीचा आर्थिक भार एमएमआरडीए उचलेल, तसेच प्रत्यक्ष विकासही प्राधिकरणामार्फतच केला जाईल.
mangal.hanwate@expressindia.com
